कुनै पनि देशको राजनीति विकास त्यहाँका जनता, नेतृत्व, नेता, नीति, व्यवस्था, राष्ट्र र राष्ट्रियता आदीका आधारमा मानव सभ्यताको विकास र चेतनाको गतिसँगै निरन्तर अग्रगतीमा अगाडि बढीरहेको हुन्छ । हामीले साधारणतया सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि यथास्थितिबाट सकारात्मक र अग्रगामी लक्षमा पुग्नका निमित्त खोजिने भावी परिवर्तनको माध्यमलाई ‘राजनीति’ र ति उद्देश्य प्राप्तिका लागि कुनै समूह, समाज, स्थानीय, प्रादेशिक वा राष्ट्रियस्तरको अग्रपंक्तिमा रहेर वा खटेर गरिने नेतृत्वलाई ‘नेता’ भनेर भन्ने गरिन्छ भने देश अनुकूलको राजनीति व्यवस्था वा पद्दतीलाई हाँक्नका लागि जनहित अनुकूल हुने गरी बनाईने अनुमोदित विधि वा कानूनलाई ‘नीति’ भनिन्छ । यसैको सहि निर्माण र पालनामा देशको भविष्य निर्भर गर्दछ । देशको विकासमा यी तीनको सम्बन्ध तथा त्यहाँका जनता बिचको तादात्म्य अन्योन्याश्रित हुन्छ । यिनीहरुको बिचमा तालमेल हुन सकेन भने देश अगाडि बढ्न सक्दैन । यसका लागि सचेत नागरिक, इमानदार नेतृत्व र देश अनुकूलको शासन व्यवस्थाको खाँचो पर्दछ । यथार्थमा हामी कहाँ यीनै कुराहरुको तारतम्य मिलेको छैन जस्तो लाग्दछ ।
‘वास्तवमा राजनीतिले नेता जन्माउने हो तर यहाँ नेताले राजनीति जन्माए विधिले शासन चलाउने हो तर यहाँ शासकले विधि चलाए कहिँ नभएको जात्र हाँडी गाउँमा भनेझै भयो ।’ विधि, पद्दतीलाई आफूखुशी व्याख्या र प्रयोग अनि उपयोग गर्दै देशलाई यहाँसम्म ल्याइपुराए । नागरिकलाई जनताहुँदै आफ्ना पक्का बफादार कार्यकर्ता बनाएर राजनीतिलाई आफ्नो पञ्जामा राख्दै देश विकासलाई खासै महत्व दिएको पाईएन । अब धेरैको मनमा उब्जेको प्रश्न यो छ कि हाम्रो देशको राजनीतिक प्रणाली उस्तो हो वा नेतृत्व अथवा स्वार्थका लागि नेताको चाकडीवादले हामी जनताहरु नागरिक बन्न नसकेर हो बुझ्नै गाह्रो छ । कुनै नेतृत्वलाई देवता नै मानेर धार्मिक युद्धझै छिमेकी, समाजका जन्ती–मलामी, नातागोताहरु एकआपसमा मनमुटावदेखि आजिवनका दुश्मनी समेत भएको छर्लङ्ग छ । एउटाले आफ्नो पक्षकाको काम सतप्रतिशत असल र अरुको पुरै गलत भनि गलत काम गर्न उस्क्याई रहेको हुन्छ अनि लाज नमानी अर्कोले पनि उसै गरिरहन्छ । यो सबैभन्दा आत्माघाती, राष्ट्रघाती र आफ्नै सन्ततीको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अन्तरघाती कार्य हो । नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थका खातिर जनतालाई यसरी भिडाईरहेको हुन्छ ।
हामीकहाँ चुनावताका नेताले ५ वर्षमा वा मेरै कार्यकालमा देशलाई सिंगापुर बनाउँछु भन्छन् तर जितेपछि आफूमात्र सिंगापुरे साहु बन्छन् नागरिक दंग पर्छन् । यो चक्र धेरै वर्षदेखि घुमिरहेको छ । विलिफले भने जस्तै ‘सत्तामा पुगेपछि बुद्धिमानले पनि विद्वत्ता गुमाउँछ ।’ साँच्चिकै हो रहेछ पनि हाम्रो देशमा यो अवस्थाको सृष्टिकर्ता स्वयम् हामीहरुका अलवा राजनीतिक पद्दती र मुख्यतः दलका नेता जिम्मेवार छन् । अहिलेको शासन पद्दतीलाई हेर्दा केन्द्रदेखि तल्लो तह प्रत्येकको घरभित्र चुला–चुलासम्म राजनीति पसेको छ जहाँ राजनीतिले गाँसबास, कपास र निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यका प्याकेज अनि रोजगारीका अवसरहरु घरभित्र छिराउनु पर्ने हो त्यो छैन यहाँ परिवारभित्र पनि स्वार्थपूर्ण तवरले सदृश्यहरु भिन्न भिन्न दलमा आफ्नो स्वार्थ र आवश्यकताका आधारमा विभक्त भएको पाईन्छ जसले गर्दा पार्टी पनि कमजोर अनि समाज र मुलुक त झनै कमजोर हुँदै गैरहेको छ । यसतर्फ स्वार्थी राजनीतिक दल र तिनका संजालमा आवद्ध स्वार्थान्ध जनताको सोच गएको पाईदैन यहीँ कमजोरीका कारण हाम्रो देश दिनानुदिन अधोगतितर्फ हिँडिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्ने नै हो भने सबैले पदलोलुपता छोडेर पुर्खाको त्याग र भावीपुस्तालाई सम्झेर दिगो विकासका साथ प्रथमतः राजनीतिक र शासकीय सुधार गर्नु नितान्त आवश्यक छ । यहाँ जहाँनिया र एकदलीय शासन पद्दतीलाई बिदा गर्दै जनताद्वार जनताले जनताकै लागि गरिने सबैभन्दा उत्तमोत्तम शासन व्यवस्था लोकतन्त्र सहितको संघिय गणतन्त्र अँगाल्न आइपुग्यौं । यसको अभ्यास गर्दै आज हामी १५ वर्षमा दौडिदैछौं । तर किन नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेका होलान यो गम्भीर विषय हामीसामु तेर्सिएको छ ।
प्राचिनकालीन मन्टेश्क्युका अनुसार सरकारका स्वरुप तीनवटा १. गणतन्त्र, २. राजतन्त्र र ३. निरकुंशतन्त्र हुन्छन् भनेका थिए, उनको भनाइबाट बुझ्दा प्राचिन मानव सभ्यताबाटै सुरु हुँदै हालसम्म आइपुग्दा विश्वमा विभिन्न स्वरुपका शासन प्रणालीका विकसित स्वरुप अनि अभ्यासहरु देखापरेको पाइन्छ । नेपालले पनि ति तिनै स्वरुप लगाएत अन्य केही नयाँ अभ्यास गरिसक्दा सन्तोष पाउन सकिरहेको छैन । आज दुनियाँमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन विगतभन्दा राम्रो अनि दुनियाँले राम्रो अनुभूति गर्ने, देख्ने र भोग्ने गरी विकास र समृद्विका लागि भएको पाइन्छ । भिन्नभिन्न राजनीतिक व्यवस्था अँगालेका महाशक्ति राष्ट्रहरु चन्द्रमा र मंगल ग्रहमा बस्ती बसाउन थालिसके तर हाम्रोमा किन त्यस्तो परिवर्तन हुन सकेन भनेर केलाउँदा हाम्रा व्यवस्थाका संवाहकहरु अनि तिनले लिएका नीति, विधि, पद्दती र व्यवहार राम्रा नभएकै कारण हामीले अँगालेको शासनपद्दती वा व्यवस्थाले राम्रो काम नगरेको प्रष्ट छ । जसरी दाइँ गर्दा गोरुभन्दा मेवो बलियो चाहिन्छ । त्यसैगरी देश राम्रो र विकसित बनाउन व्यवस्था होइन नेतृत्व असल र इमानदार चाहिन्छ यसमा कसैको दुईमत रहदैन । प्राकृतिक श्रोत साधनले भरिपूर्ण हाम्रो देशको अहिले सम्मको अवस्थालाई हेर्दा दुखका साथ भन्नुपर्छ केही भौतिक पूर्वाधारका कामबाहेक साँच्चिकै गरिब र बेसाहारा नागरिकको दैनिकी र सामाजिक सुधारका पक्षमा पहिलेको भन्दा फरकपन पटक्कै आउन सकेन यसका लागि हामी जनता र राजनीतिक दलका नेता प्रथमतः दोषी छौ नै तर के हालको शासन व्यवस्थालाई पनि यसको दोष बोकाएर हामी पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेकै हो त ? यसको चिरफार हुनु आवश्यक छ । अब पनि नेता र नेतृत्व अनि अन्धसमर्थक कार्यकर्ताहरु नसुध्रने हो भने हामीसामु हामीले अपनाएको वर्तमान संसदीय शासन प्रणालीअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय पद्दती एकमात्र परीक्षण हुन बाँकी छ । यो हाम्रो लागि अन्तिम बिकल्प हुनेछ त्यसबाट मुलुकले पार पाउन नसके यहाँ जंगेशासनको आवश्यकता पर्नेछ । विगतदेखि वर्तमानसम्म यहीँ र यस्तै राजनीतिक पद्दतीको परीक्षणकै गोल चक्रमा देश घुमिरहेको छ । सयौँ बर्ष यसरी नै शासनपद्दतीलाई दोषारोपण गर्दै केहि सिमान्त पार्टी र तिनका मुखियाहरुले आ–आफ्ना नितान्त ब्यक्तिगत लाभ, सुख प्रतिष्ठा र स्वार्थका लागि नेपाली जनतालाई बन्धक बनाई केही टाठाबाठालाई सिमित श्रोतसाधन र अवसरहरु दिएर थुमथुम्याउनु बाहेक देश र नागरिकका लागि केहि गर्न सकेनन् । वैदेशिक ऋण भारलाई हेर्दा प्रत्येक नेपालीको टाउको आजका मितिसम्म रु. ५२०००÷– (बाउन्न हजार)मा धरौटी वा बन्धकमा राखिसके । यहि गतिमा देश रहे अबको ५ वर्षमा त्यो बढेर एक लाख ननाग्ला भन्न सकिदैन यस्ता गम्भीर र भोलि राष्ट्रियतामै आँच आउन सक्ने बढ्दो विदेशी ऋणप्रति न सरकार सचेत छ न त नागरिक नै ।
विगतका कुनै एकाध असल र दूरदर्शी नेताको जनपक्ष कामलाई शिरानी राखेर त्यस्को ब्याज खान पल्केका हाम्रा यी नेताहरुले यस्तै व्यवस्थाअन्तर्गत रहेर पनि पूर्वज नेताहरुले कसरी असल काम गरी लोकप्रियता कमाएका हुन् हामीले किन नसक्ने भन्ने किन नबुझेका र नसोचेका होलान कि बुझपचाएका हुन् कुन्नि ? त्यस्तै विदेशका सबैभन्दा विकसित मुलुकहरुले हाम्रो जस्तै शासन व्यवस्थाबाट कति फड्को मारिसके हामी भने जहाँको त्यहिं के यो नेतृत्वलाई लज्जाको विषय होइन र ? अब यहाँ प्रयोग हुन बाँकी अन्तिम अस्त्रका रुपमा रहेको छ धेरैले नचाहेको तर संसदीय व्यवस्थाबाट वाक्क दिक्क भएर भन्ने गरेको प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणाली । यो प्रणाली लागु गर्ने हो भने वर्तमानमा दलीय राजनीतिले निम्त्याएका विकृति विसंगति कम गरि सु–सभ्य र सामाजिक सद्भावयुक्त समाज निर्माण गर्न र निर्वाचनलाई समेत भरपर्दो, विश्वसनीय बनाउन केही सुधारका थप कामहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तैः
‘हाम्रो गाउँघर समाजहुँदै देशभरमै राजनीतिले पारेको असन्तुलित असरलाई कम गर्न सबै राजनीतिक दलहरुले केन्द्रीय समिति आवश्यकता अनुसार, जिल्ला र वडा समितिहरु सानो र चुस्त बनाई अरु बाँकी दल वा पार्टीमा आवद्ध क्रियाशिल र साधारण सदस्यता लगायत राजनीतिक गन्ध आउने सबै संयन्त्रहरु खारेज गरी जनतालाई स्वतन्त्र राख्नु पर्दछ । पार्टीका सक्कली कार्यकर्ताले असली नेता छान्नै सक्दैनन् त्यसैले प्रथमतः कार्यकर्तालाई स्वतन्त्र नागरिकमा परिणत गर्न सक्नुपर्दछ ।’ त्यस्तै कर्मचारी, शिक्षक, औद्योगिक क्षेत्र लगायतमा पेशागत हकहितका नाममा रहेका दलिय भातृ संगठन सबै खारेज गर्ने, उच्च माबि तह सम्मका विद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खोल्न नपाईने, कूल संख्याको ५०% कर्मचारीहरु करारमा राख्ने आदी जस्ता सुधारका काममा पहल गर्नुपर्ने अति जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै, निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न सक्ने गरी लुकाएर राखेका अवैध र कालोधन चुनाव अगावै भारतमा पिएम मोदीले गरे झै ब्यक्तिगत रुपमा रहेका नगद रु. १०००÷– ५००÷– मध्ये श्रोत नखुलेको सबै नोटहरु नष्ट गर्ने । डिजिटल उन्मुख नेपालमा अनलाइन भोट दिने चलनको सुरुवात गरि निर्वाचन विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउने, सबै निर्वाचन तहमा ल्य खयतभ ७ द्यबअप खयतभ को व्यवस्था हुनेगरी कानुनमा सुधार गर्ने । जनताले भोट दिएका जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्दछ नकि दलप्रति ! उनीहरुलाई पार्टीको ह्विप लाग्नु हुनु हुँदैन । पार्टीले नियुक्ति गरेका समानुपातिक सभासद हुन् उनीहरुलाई मात्र ह्विप लाग्नु पर्दछ । राज्यले पनि अब यस विषयमा कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल गरी जनप्रतिनिधीलाई जनउत्तरदायी बनाउन चुक्नु हुँदैन । यी लगायत कैयौँ नागरिक, बुद्धीजिवि, लेखक, पत्रकार आदीले बेलाबखत औंलाएका जायज रायसुझावहरु जुन देशको विकास र हितमा निकै महत्वपूर्ण छन् त्यस्ता कुराहरुलाई ब्यक्तिगत र दलीय स्वार्थ भन्दामाथि उठेर कानुनमा समावेश गर्दै जाने, जनहितकारी कार्यहरु जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्यको निशुल्क, सुशासन सहितको कानूनीराजको स्थापना, रोजगारीका अवसरहरुको सृजना, सुरक्षाको प्रत्याभूती, अति महत्वका भौतिक संरचनाको दिगो र पारदर्शी तवरले निर्माण अनि गरीबी निवारण, जनचेतनामुलक तथा वातावरणमैत्री कार्यक्रम संचालनसहित साझा संकल्पका साथ देश र जनहितमा लाग्न सक्ने हो भने अझै एउटा बिकल्प बाँकी देखिन्छ नत्र देश अझै राजनीतिक द्वन्द्व, सामाजिक विकृति, आर्थिक संकट र वैदेशिक हस्तक्षेपको चपेटामा परी नागरिकले झनै बढी दुख पाउनुका साथै शिक्षित र बौद्विक जनशक्ति विदेशीने र धनी झन् धनी गरीब अझै गरीब भै विश्वको अति गरिब र असफल राष्ट्रमा गनिन बेर लाग्दैन जुन कुरा यहाँ उल्लेख गर्न पटक्कै मन थिएन अवस्थाले लेख्न बाध्य बनायो । यसतर्फ हाम्रा राजनीतिक दलका नेतृत्व र राजनीतिज्ञका साथै सम्पूर्ण नागरिकहरु समयमै सचेत हुनु देश, जनता, स्वयम् आफू र आफ्ना सन्ततिको सुखान्त भविष्यका लागि बुद्धीमानी हुनेछ ।
अन्त्यमा, यता नागरिकले कुनै राजनीतिक व्यवस्था र दल होइन मात्र सामाजिक सद्भाव, सुख, शान्ति र समृद्विका लागि असल नीति र नेतृत्व सहितको राजनीति खोजेका छन् । उता देश र सत्ताको बागडोर समाल्दै आएका राजनीतिक दल र सरकारबाट सत्ता स्वार्थका लागि आफू देशभक्तर विकासप्रेमी हुँ भन्दै घात अन्तरघात गर्नेदेखि जनघाती, राष्ट्रघाती र अवैध कामहरु गर्ने आफू बच्नका लागि विगतकाले गर्नहुने मैले गर्न नहुने जस्ता लज्जास्पद कुरा गरेर हिजो–अस्तीकाले गरेका जस्ता गल्तीहरु पुनः दोहोरिने, ऐन कानूनको आफू अनुकूल व्यख्या गर्ने, कुनै पनि तथ्याङ्क सही नदिने आदी जस्ता गतिबिधिहरु गरेर नागरिकलाई उल्लु बनाउने काम भएको पाइन्छ । अब यस्तो हुनबाट रोकेर नागरिकले दिएका सहि राय, सल्लाह, सुझावहरु जबसम्म सुनिदैन अनि प्रचलित कानुनको सही ब्याख्या र पालना गरी विधिको शासनको प्रत्याभूती नागरिकलाई दिन सकिदैन तबसम्म देश र जनताका लागि यी नेता र नेतृत्वहरु सम्मान गर्न र सम्झन लायक हुँदैनन् । बहुदलीय प्रजातन्त्र पछिको ३२ वर्षसम्म सत्तामा हालीमुहाली गर्दै रमाउने तर आशातीत देश विकास गर्न नसक्ने यस्ता नेतृत्वलाई आगामी निर्वाचनमा रिन्यू नगरी ठेगान लगाई नयाँ पुस्ताका आशालाग्दा नेतृत्वलाई देशको अभिभारा सुम्पन हामी सबै नागरिकले प्रण गर्नुपर्ने देखीन्छ ।