विधिको शासनमा बेलायतले आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको छ । सन् १८८५ मा त्यहाँ एभी डायसी भन्ने विद्वानले आफ्नो पुस्तक ‘ल अफ् द कन्स्टिच्युसन’मा विधिको शासनको विवेचना गरे । यसैले हालसम्म बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता छ । त्यहाँ नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको संरक्षणका विषयमा न्यायाधीशहरू पनि संसद्को माष्टर हुने गर्छन् । यहाँ भने रवि लामिछानेहरूलाई छुटाउन पूरै जनता सडकमा उत्रिनु पर्छ । ठूलाहरू आफैं भन्छन् पाँच हजार मान्छेसम्मको जिम्मा म नै लिन्छु । दामनमा एउटै कोठामा ८ जना स्वाहा हुनुपूर्वको सचेतनासम्म हामीकहाँ रहेनछ, अनि भन्छौँ हामी २० लाख पर्यटक त कहीँ नजा यसपालि । हो, नेपालमा संसदीय सर्वोच्चता भनिन्छ ।
दार्शनिक विद्वानहरू हब्स, लक, रुसोहरूले संसारका लागि धेरै ठूलो योगदान दिए राजनीति र समाज शास्त्रमा भनौं सिंगो विधिशास्त्रमा । प्लेटो, एरिस्टोटलहरूको नाम सबैले लिने गरेका छन् अहिले पनि । सन् १२१५ को बेलायतको म्याग्नाकार्टाले नागरिकका हकमा पहिलोपटक धेरै बोलेको थियो भने तेर्हौँ शताब्दीका विधिशास्त्री बेलायती ब्राक्टन भन्ने विद्वानले राज्य चल्ने, संसार चल्ने कानुनबाटै हो पनि भनेकै हुन् । छोटकरीमा भन्नुपर्दा भ्रष्टाचारमुक्त समाजमा कानुनको शासन हुन्छ, विधिको शासन । हामी अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ । कानुनको शासनलाई व्यवहारतः उतार्ने काम बेलायती न्यायमूर्ति सर इड्वार्ड कोकले सोर्हौँ शताब्दीमै गरेका थिए । पछिल्लो समय सिंगापुरका लि क्वान र चिनका माओ नै भइहाले ।
प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तुले उहिल्यै भनेका थिए– ‘जहाँ कानुनले शासन गर्न छोड्छ त्यहाँ संविधानको काम आउँदैन ।’ साँच्चै हामी कागजी काममा धेरै अगाडि छौँ व्यवहारपरस्त हुन केले बाधा ग¥यो । कि हामी सधैँ प्रदूषणमुक्त भन्छौँ प्रदूषण बढिरहेको छ, मेलम्ची ल्याएरै छोड्छौँ भन्छौँ क्रेनले तान्दा पनि मेलम्ची उठ्दैन । राजधानीका सडक हिँडिसाध्य छैन गाडी जामको समस्या, पैदलयात्रुको हैरानी, सडकमा ठेकेदारहरूका फोटा प्रदर्शनी अनि सीसी क्यामेराले सवारीचालकको कोठैमा हुलाकबाट जरिवानाको बिलको कुरा अर्को कुरा अबको विधेयक पास भयो भने पैैदलयात्रुले पनि एक हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने रे, मानौँ नेपाली धेरै धनी भइसके । जति पैसा असुले पनि हुने भयो । यता राजधानीको बाटो र सधैँको ट्राफिक जामको समस्या जस्ताको तस्तै रहिरहन्छ, उता ठूला रेल र पानीजहाजको चटकी सपना देख्छौँ हामी कति सजिलो छ भन्नलाई ।
विधिको शासनमा नियमित कानुनको पूर्ण सर्वोच्चता हुन्छ, विशेषाधिकार वा तजबीजी अधिकार समेतको अस्तित्वलाई अस्विकार गरिएको हुन्छ । विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै विभिन्न अभियोग बोकी जेल सजायमा रहेका रेशमहरूलाई तुरुन्तै छुटाइन्छ भनेको पनि सुनिन्छ । हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रक्रियामुखी भएको छ । लोकतन्त्र र सुशासनमा आम जनतामा निराशा देखिएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा राज्यका काम कारबाहीहरूप्रति जनविश्वास घटेको छ, सहभागिता र सन्तुष्टीको मात्रा बढ्नुको सट्टा खस्केको छ । ठूलो उत्साहका साथ जनताले भोट हाले तर जुन जोगीको पनि कान चिरिएकै हुँदोरहेछ भन्दैछन् जनताहरू ।
महँगो बजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हिँड्नै नहुने बाटो, खानेपानीको हाहाकारले मुलुक आक्रान्त छ । सार्वजनिक संस्थाहरूको व्यापक वृद्धिले सेवा दिनभन्दा खर्च उठाउन बनेका भन्ने आम नागरिकमा भान परेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको, रोजगारी नहुँदा आममानसमा क्रयशक्ति घटेको उत्पादन र उत्पादकत्वको कमीले मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको, विदेशी लगानी खुम्चिएको विदेशी ऋणले नेपाली थाप्लो थोपरिएको अनेकानेक वितृष्णाहरूको कालो बादल मडारिएको र मुलुक भ्रष्टाचारको सूचीमा केही अंकमा सुधार भएपनि विश्वसनीय वातावरण तय भएको देखिन्न ।
हामीकहाँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूलाई कामको गुणस्तरप्रति चासो छैन, उत्तरदायित्वको अभाव छ । प्राविधिक परीक्षण र मापदण्डप्रति गाम्भीर्यता छैन । नैतिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आएको छ, सामाजिक आडम्बरले प्रश्रय पाएको छ, जनचेतनामा कमी छ । अभावग्रस्त बजारका कारण आम उपभोक्ताहरू उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कानुन पल्टाउन भ्याउँदैनन् । बजारका सामग्रीले स्वास्थ्यप्रति के–कस्तो हानि गरिरहेको छ भन्ने याद छैन । सामान्य बिरामी हुँदा पनि हजारौँ हजार खर्च भएको पनि चिन्ता छैन । बजार प्रदूषण र विषादीमुक्त मात्रै भइदिए पनि करोडौँको औषधिका लागि रकम विदेशिन पाउँदैनथ्यो । मुलुकमा मानवपुँजी सशक्त भई कर्मक्षेत्रमा सरिक हुन पाउँथ्यो । खाडी देशमा भौतारिनु पर्ने थिएन ।
वित्तीय सुशासन र दक्ष प्रशासन आर्थिक विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो । सरकारी व्यापक लक्ष्य छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको, आपसी समन्वय र सहयोगको, सहकार्यको पनि अपेक्षा गरेको छ उसले । वित्तीय सुशासन कायम गर्नु सरकारको दायित्वको विषय हो । भ्रष्टाचार निवारणबिना वित्तीय सुशासन सम्भव छैन । अर्को कुरा समग्र शासकीय सुशासनका लागि पनि पहिलो आधार वित्तीय सुशासन नै हो । प्रभावकारी वित्तीय सुशासन व्यवस्थापनबाटै सार्वजनिक स्रोतको दक्ष र सर्वोत्तम परिचालन सम्भव छ । समयमा लेखा परीक्षण, वित्तीय व्यवववस्थापनको पारदर्शिता, यस्ता कार्य सञ्चालनमा हाम्रा मान्छेको सट्टा योग्य र राम्रा मान्छेको खटनपटन, सम्बन्धित मान्छे त्यस निकायसँगकोे जवाफदेहिता र पारदर्शिताबिना वित्तीय सुशासन सम्भव छैन । काममा ढिलासुस्ती हुन नदिने, सूचना प्रविधिको कुशल व्यवस्थापन पनि त्यतिकै जरुरी छ ।
सरकारी कार्य प्रणालीमा जनअपेक्षाअनुकूल सुधारको जरुरी छ, आम जनतामा प्रवाह हुने सेवा बढी खर्चिलो भएको छ । महँगा गाडी, महँगा हेलिकप्टरहरूले पनि खर्च धान्नका लागि स्रोत संकलनकै क्रममा यसको दायरा र आयतन बढाउनु परेको छ । वस्तु र सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता, जनमुखी र कानुनसम्मत ढंगले सहज र सरल बनाउन सकिएको छैन । सबै तहमा हुने गरेका अनियमिततालाई समयैमा सच्याउन सकिएको छैन । नैतिक, चारित्रिक, सदाचारयुक्त, सुसंस्कृत ढंगको कार्यशैली निर्माण गर्न हम्मे परेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिमा भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणको पक्ष राष्ट्रका हैसियतले मुलुकले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपरेको छ । भ्रष्टाचारका निरोधका उपायहरू अपनाउने, सोअनुसारको कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, सोअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लगानी वृद्धि गर्ने सरकारको अभिभारा हो, भ्रष्टाचार निवारणको पक्ष राष्ट्रका कारण संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिले खोजेका दायित्वहरू पूरा गर्न मुलुकले सक्रियता नदेखाएर सुख छैन ।
सार्वजनिक निकायहरूमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप एवं अनियमितता, ढिलासुस्ती, अनिर्णय जस्ता विकृतिहरूको निराकरण गर्न अख्तियार अनुसन्धान आयोगले नागरिक समाज, सेवाग्राही, सञ्चार क्षेत्र एवं आम जनसमुदायको सहयोगको अपेक्षा गरेको हुन्छ । सामुदायिक शिक्षा सञ्चालन गरिराखेको हुन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधानबमोजिम राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, कानुनको परिमार्जन र कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमहरू अघिसारेको पाइन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति, निकायगत कार्ययोजना पनि मुलुकमा नभएको हाइन । आवश्यक कार्यप्रगति तयार गरी राष्ट्रप्रमुखसम्म पेश गर्ने परम्परा पनि नभएको होइन ।
मुलुकको शासकीय सुधारको अभियानमा सेवा प्रवाह चुस्त र दुरुस्त हुने कुरा उल्लेख छ । आम जनताको समान र सहज पहुँचको कुरा, सुशासनको प्रत्याभूतिको कुरा, नागरिक बडापत्र त्यो पनि क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र लागू भएको कुराको पनि अभाव छैन । समयमा गुणस्तरीय सेवा नपाए सेवाग्राहीले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्छन्, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअनुसार आफ्नो माग दाबी प्रस्तुत गर्न सक्ने सवैधानिक प्रावधान कत्ति छ कत्ति र पनि व्यवहारमा भनौँ कार्यान्वयनस्तरमा मुलुक धेरै तल छ । हेलो सरकार तथा गुनासो व्यवस्थापन, सम्बन्धित सूचना अधिकारीको व्यवस्था, आम सरोकारको विषयमा सूचना पाउने हक कानुनी प्रावधान छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्ययोजना पनि छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नतिजामा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको आचारसंहिता सबै विषय छन् हामीकहाँ । तर के गर्नेे निराशाको आँगनलाई फराकिलो बनाएको छ । मालपोत, भूमिप्रशासनको काम त्यस्तै छ । स्थानीय निकाय निर्वाचन नहुँदा जनप्रतिनिधिहरू नभएकाले भ्रष्टाचार मौलायो भनियो पैले । अहिले यसैक्षेत्रमा समस्या छ बढी । भ्रष्टाचारको उजुरी स्थानीय जन प्रतिनिधिहरूकै बारेमा परेका कुरा सार्वजनिक भएका छन् । आफ्ना मान्छे राख्ने, आफ्नै मान्छेलाई ठेक्का पट्टाको काम मिलाइदिने क्रममा ।
समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रश्न खडा हुने गरेको छ अहिले, संक्रमणकालको फाइदा लिइयो भनियो पहिले । अहिले सरकार स्थिर छ तर नीति अस्थिर, हरेक रात सुतेर उठ्दा विधेयक भनौं, नीति भनौँ कानुन बदलिइसक्छ । कानुनको ठेली थपिँदैमा मुलुकमा सदाचार निर्माण भइहाल्ने होइन । आम व्यक्तिहरूमा एउटा प्रशिक्षणको मनोभावको उदय जरुरी छ कि नीतिले कमाऊ, रीतिले बाँच र प्रीतिले बाँच्न देऊ, मुलुकमा यो नीति नै लागू छैन अनि कानुनको ठेलीले के गर्ने ? सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नैतिकता र इमान्दारीताको खाँचो हुन्छ, अनि राष्ट्रसेवकमा र सबै पदीय दायित्व निर्वाह गर्नेले राष्ट्र निर्माणको अनि राष्ट्रप्रतिको समर्पणको भाव र व्यवहार लिनुपर्छ । मूल ध्येय राष्ट्र हो व्यक्ति होइन, व्यक्ति आउँछ जान्छ तर राष्ट्र अमर रहन्छ । विश्वमा धेरै उदाहरण छन् हिजो सबै मेरो भन्नेले सबैले छोडेर नै गए ।
बढी सम्भावित भ्रष्टाचारक्षेत्र सार्वजनिक निर्माण, ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने क्षेत्र हो जुन निकायहरूलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, जन उत्तरदायी नबनाएसम्म भ्रष्टाचारको निरोेध अभियान बेकार हुन्छ । घरमूलीले नै दैलो छे–यो भने कहाँ गुहार्न जाने ? यस्ता निकायहरू भनौँ निर्माण, पूर्वाधार विकासमा खटाइने व्यक्ति कतिको इमानदार छ भनेर जाँच्ने कि यसलाई पठायो भने मेरो पनि उन्नति हुन्छ भनेर पठाउने, खोइ जाँचेको ? के मुलाहिजा नै जाँचकीको कसी हो त ? योग्य र नैतिक र इमानदार मान्छे कतै छैनन् त मुलुकमा ? खोज्ने प्रयास पनि गरियो कि ? राज्यको दृष्टि कम भयो । भ्रष्टाचार निवारणका लागि प्राविधिक सहायता र सूचना आदानप्रदान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी रूपमा हेर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी फौजदारी विषय, सम्पत्ति फिर्तासम्बन्धी कानुन निर्माण, सुपुर्दगी र पारस्पारिक कानुनी सहयोगका लागि पक्ष राष्ट्रहरूबीच आपसी सहयोग, सद्भावको खाँचो छ अहिले ।
निष्कर्षः–
सुशासन कायम गर्ने संस्था भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने क्रियाशील संस्थाहरू, सार्वजनिक नियमनकारी संस्थाहरू निश्चित कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यसम्पादन मापक सूचकसहित आउनुपर्ने हुन्छ, नियामक निकायहरू साधन स्रोतले पूर्ण हुन जरुरी छ । ठूलैहरूले भनिसके सरकार होइन संस्कार, बानी बदलौँ भनेर । सार्वजनिक सडकको अवस्था हेरौँ, सरकारी अस्पतालको दुरुह अवस्था हेरौँ, एक दिन पानी पर्दा सडकमा रोपाइँ गर्नुपर्ने अवस्था पनि हेरौँ, सवारी साधनहरूले गर्दा सधैँ मान्छे मरेका कहालीलाग्दा दिनहरू हाम्रैसामु छन् । ढल पुलहरूको जीर्ण अवस्था, तुइन चढेर एक गाग्रो पानी भर्नुपर्ने नेपाली समाज, विपद्को बेला हेलिकप्टरमा आएको चाउचाउले धानिने जिन्दगी, दिन प्रतिदिन पाउने सेवाको गुणस्तर, सधैँको टालटुले रणनीति, विदेशी आउँदा बाटो टालेजस्तो टालटुले व्यवस्थाले के होला मुलुकमा ? सेवाग्राहीहरू अन्यौलमा नहुने गरी चुस्त, दुरुस्त र छरितो र एकै थलोबाट सबै किसिमका सेवा प्राप्त हुन सक्ने वातावरण तय होला त अब आशा गरौँ तर भरोसा कहिले ? अर्को चुनावी घोषणापत्र पछि ?