कोरोना संक्रमणको जोखिमकै बीचमा नेपालमा प्राकृतिक विपद्ले पनि सताउन थालेको छ । मनसुन सक्रिय भएलगतै विभिन्न ठाउँमा भारी वर्षाका कारण बाढी पहिरोका घटनाहरु घटिरहेका छन् । सामान्यतयाः नेपालमा असारदेखि असोज महिनासम्म मनसुन सक्रिय हुन्छ । मनसुन सक्रिय हँुदा नदी तथा खोला–खोल्सामा पानीको बहाव बढ्नुको साथै बाढी, पहिरो र डुवानको खतरा हुन्छ । नेपाल विश्वमा भुकम्पीय जोखिमबाट एघारौं तथा बाढी पहिरोको दृष्टिकोणबाट तीसौं स्थानमा अति जोखिमयुक्त मुलुकको रुपमा रहेको छ । त्यस्तै नेपालमा प्रत्येक वर्ष औसत पाँच सयभन्दा बढी विपद्का घटनाहरु घट्ने गर्दछन् । विपद्को उच्च जोखिममा रहेको नेपाल यसवर्षमा पनि धेरै जनधनको क्षति हुने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । यो वर्ष बाढी पहिरोबाट १८ लाख जनसंख्या प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ । प्राकृतिक विपद्लाई कसैले नियन्त्रण गर्न सकिँदैन तर यसबाट हुने क्षतिप्रतिको सावधानी अपनाउन र क्षति न्यूनिकरण गर्न भने अवश्य सकिन्छ । सरकारले आफ्ना नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्न सही तवरबाट विपद् व्यवस्थापन गर्नमा ध्यान पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । विपद् व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विपद्को पूर्वमानदेखि पुनःस्थापनासम्मका गतिविधिको बुद्धिमतापूर्ण ढङ्गबाट सम्पादन गर्ने कार्यलाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ । विपद्बारे विपद्को जोखिममा पर्न सक्ने नागरिकलाई सूचना प्रदान गर्ने, सचेताना फैलाउने, सरकारी क्षेत्रको पूर्वतयारी र त्यसको कुशलतम प्रयोग, विपद् न्यूनीकरण गर्नको लागि प्राविधिक क्षमतामा वृद्धि गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्को रणनितिक कार्य योजना बनाई विपद्को सामाना गर्ने तयारी नेपाल सरकारमा हुनु आवश्यक हुन्छ । विपद् व्यवस्थापन तथा त्यसको क्षतिको न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार त्यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, निजी क्षेत्र र आम् नागरिकको समन्वयमा एकजुट भएर काम गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा भातृसंघ संगठनले पनि विपद् व्यवस्थापनमा सरकारलाई सघाउनु पर्दछ ।
विपद्लाई बेवास्ता गर्दा जोखिम बहन गरिराख्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ । नेपालमा मापदण्ड विपरित खोला, खोल्साको छेउछाउमा नै घर बनाउने, भौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । वनजंगलको फडानी, अव्यवस्थित शहरीकरण, दीगो विकासलाई ध्यान नदिई बनाइएका विभिन्न विकासका गतिविधिले विपद्को जोखिम झन् बढ्दै गएको पाइन्छ । नदीमा गिटी बालुवा उत्खनन् गर्दा त्यसले निम्त्याउने क्षतिको आँकलन गरेको पाइँदैन । तसर्थ, विपद् जोखिम कम गर्न प्राकृतिक स्रोत साधन र मानवीय क्रियाकलापबीच सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्दछ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १० ले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । विपद्को घटना हुनासाथ त्यसबाट पर्न सक्ने असर र त्यस क्षेत्रमा रहेका मानिसको उद्धार गर्ने, विपद् प्रभावित वासिन्दाको जीउधनको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुको साथै राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धि सूचना तथा तथ्याङ्कको संकलन, विश्लेषण गर्ने, विपद्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका लागी तत्काल परिचान गर्ने उद्देश्य उक्त प्राधिकरणको रहेको छ ।
सरकारले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८ लागु गर्दै उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनालाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । बाढी पहिरो र डुवान लगायतका संभावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि सातवटै प्रदेशमा सैनिक उद्धार टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ । त्यसैगरी सुर्खेत, पोखरा, काठमाडौ, जनकपुर र विराटनगरमा गरी पाँच स्थानमा हेलिकप्टर सहितको उद्धार टोली खटिएको छ । यस हेलिकप्टर सहितको उद्धार टोलीले उद्धारका साथै तत्काल राहत सामग्री ढुवानीमा पनि प्रयोग हुने कुरा नेपाली सेनाले जनाएको छ । राहत जुटाउन तथा उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष विगतदेखि नै सञ्चालनमा छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम वृद्धिगर्दै प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सुदृढीकरण गर्ने, विपद्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने र बाढी, पहिरो भू–स्खलनबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी घरहरुको पुनःनिर्माण नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा गरिने कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै मुलुकको चालु १५ आंै योजनाको लक्ष्य सबै प्रकारका प्राकृतिक प्रकोप एवम् गैरप्राकृतिक विपद् घटनाबाट सिर्जित मानविय, भौतिक, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणिय क्षति कम गर्ने रहेको छ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रुपमा राखिएको छ । सरकारले अघि बढाएका यी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन सकेमा विपद्बाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सहज हुने देखिन्छ । विपद्को समयमा गरिएका विपद् व्यवस्थापनका प्रयासहरुबाट भविष्यमा हुनसक्ने विपद्को सामना गर्न तथा त्यस समयमा प्रतिकार्य सम्बन्धि कार्य गर्न सहज हुनेछ । यो कार्य सरकारलाई थप योजना निर्माण गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।
प्राकृतिक विपत्तिबाट नागरिकहरु विस्थापित हुन पुग्छन् । यस्तो बेला राहत र पुनस्र्थापनामा सरकारले जोड दिनुपर्दछ । नागरिकहरुमा घरवारविहीन हुनु, पारिवारिक सदस्य गुमाउनु, अंगभङ्ग हुनुजस्ता समस्याहरु आइपर्दछन् । बिपत्तिले गरिबी निम्त्याउने खतरा ल्याउँछ । विपद्का बेला किशोर किशोरीलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई श्रमशोषण गर्ने, यौन दुव्र्यवहारमा पर्ने जस्ता गतिविधि देखा पर्न सक्छन् । आतङ्कवादी संगठनमा संलग्न हुने तथा चोरी डकैती समूहमा आवद्ध हुने संभावना रहने हुनाले उनीहरुलाई उचित मनोपरामर्शको खाँचो पर्छ । यतिबेला कोरोना सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्थामा विस्थापित समुदायमा कोरोना सङ्क्रमण हुने संभावना रहन्छ । कोरोनासँगै हैजा,डेंगु तथा अन्य सर्ने रोगले पनि सताउने हुनाले सरकारले विस्थापित समुदायमा सचेतना फैलाउदै स्वास्थ्य सुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाउनु जरुरी हुन्छ ।
सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउने, समुदायस्तरमा वृक्षरोपण गर्ने अभियान चाल्ने, विपद्को जोखिमबाट सृर्जित हुने घटना कम गर्न विभिन्न मापदण्डहरु लागु गर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विकास निर्माण कार्यबीच आवश्यक तालमेल गर्ने, प्राकृतिक स्रोतहरु ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको अत्याधिक र अव्यवस्थित दोहन हुन बाट रोक्ने, नदी, खोला खोल्सा तथा कमजोर भौगर्भिक क्षेत्रमा जग्गा घडेरीकरण हुनबाट रोक्ने, विकास निर्माणमा लागि डोजरबाट खनिने बाटोको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर मात्र सडक निर्माण गर्ने तथा दीगो विकासलाई ध्यान दिने हो भने नेपालमा विपद्बाट हुने जोखिम कम गर्न सकिन्छ । नागरिकलाई विपद् जोखिमका बारेमा पर्याप्त सूचना, ज्ञान प्रदान गर्ने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन २०७४ लगायतका नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थालाई अबिलम्व कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपाली नागरिकलाई विपत्तिबाट जोगाउन सकिन्छ ।
अन्त्यमा विपद्बारे सचेत हुदै यसले पार्ने जोखिमलाई कम गर्न सबै पक्षले सतर्कता अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । विपद्ले नागरिकको जीउधनको क्षति गर्नुको साथै मुलुकलाई गरिबी तर्फ ढल्काउने गर्दछ । तसर्थ, नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको संरक्षणका लागि विपदको जोखिम कम गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गनुपर्ने देखिन्छ ।