नेपालमा दशकै पिच्छे ब्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन हुने गरेको छ । २०४६ सालमा नागरिकहरुको आन्दोलन पश्चात ३० बर्षे निर्दलिय पञ्चायती शासन ब्यवस्था ढल्यो । त्यसले आम नागरिको जनजिवनमा कुनै तात्वीक असर परेन । २०४६ पछिको बहुदलिय शासन ब्यवस्थामा चरम राजनैतिक बिकृति बढ्यो । कर्मचारी तन्त्र र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कुनै शुसासन कायम हुन सकेन । हरेक क्षेत्र पेशा ब्यावसाय दलिय करणबाट मुक्त हुन सकेन । नेपाली जनताले प्रजातन्त्र आएको महसुस गर्न पाएनन् । प्रजातन्त्रभित्र झनै छाडातन्त्र मौलाउदै गयो भ्रष्टाचारहरु बढ्दै गए । सत्तामा बसेकाहरुले ठूला ठूला घोटाला गर्दै गए । लाउडा प्रकरण देखि सुडान घोटाला सम्मका घटनाहरु भए । बिगतमा जे थियो त्यहि परिस्थिति दोहोरियो । सत्ता टिकाउन सांसद खरिद बिक्रीको खेल त्यसका लागि भ्रष्टाचार कुशासनले ठाउ लिदै गयो । ब्यवस्था प्रतिको बितृष्णा बढ्दै गयो । जनतासंग बिकल्पनै थिएन । त्यहि पाटी तिनै नेता र त्यहि शासन प्रणाली । सरकार परिर्वतनको खेल , पार्टीहरु सत्तामा जानका लागि पार्टी फुटाउने सम्मको खेल शुरु भयो । सत्ता समिकरणको खेलले राजनैतिक अस्थिरता बढायो ।
राजनैतिक अस्थिरता संगै ०५२ मा माओवादी युद्ध शुरु भयो । माओवादी युद्ध आफ्नै नेता र कार्यकर्ताका लागि लुट मच्चाउन बाहेक केहि थिएन । एकादुई नारा मात्रै देखाउनका लागि थिए । लुटपाट र चन्दा असुलीमा टिकेको थिया माओवादी युद्ध । जस्ले मुलुकमा झनै ठूलो गरिवी बेरोजगारी, युवाहरुको बिदेश पलायन, बेथिति र अस्थिरता ल्यायो । माओवादी युद्ध कै दौरानमा राजदरवार हत्या काण्ड भयो । जसमा राजा बिरेन्द्रका सबै सन्तानको हत्या भयो र बंश पनि बिनास भयो । राजा बिरेन्द्र पछि ज्ञानेन्द्र राजा भए । ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन चलाउन मंत्री परिषदको अध्यक्ष समेत भए । त्यो बेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमंत्री थिए । शेरबहादुर देउवाले स्थानिय निकाय भंग गरे । मुलुक स्थानिय जनप्रतिनिधी बिहिन बन्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते देउवालाई हटाएर आफैले प्रतक्ष्य रुपमा शासन गर्न थाले । राजाको प्रतष्य शासन बिरुद्ध नेपाली जनता एकजुट भए । दलहरुको नेतृत्वमा नेपाली जनताले फेरी आन्दोलन गरे । ०६२ । ०६३ को सालको आन्दोलनले लोकतन्त्र ल्यायो । नेकपा माओवादी पार्टी पनि शान्ति प्रकृयामा आयो । माओवादी पार्टी शान्ति प्रकृयामा आएको १५ बर्ष भयो तर युद्ध कालिन घाउहरु अझै आलै छन् । चन्दा नदिएको कारण गरिएको शिक्षक हत्या । लेखेको कारण पत्रकारको घाटी रेटर हत्या, त्यसैगरी शिक्षकको हत्या, कयौ श्रृंखलाबद्ध हत्या र अंगभंगहरु भए । लुटपाट र राज्य पक्षबाट भएको बलात्कारका घटनामा दोषी उपर कुनै कारवाही हुन सकेको छैन । अहिले त्यतिबेला टाउकाको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर नेतृत्वको सरकार (राज्यपक्ष) र माओवादी पार्टी बिद्रोही पक्ष सत्ताका लागि घाँटी जोडेका गरेका छन् । बिद्रोही पक्षको र राज्य पक्ष जे भने पनि आखिर मारिने जनता पक्ष नै हुन । माओवाली युद्धकालमा १७ हजार मानिस भारिए । धेरै ब्यक्तिहरु बेपत्ता भए । अंगभंग र घरवार बिहिन भए । आमा बाबुहरु सहारा बिहिन भए । छोरछोरी टुहुरा भए । श्रीमतिको सिन्दुर पुछियो । तर त्यसको जवाफदेहिता नत राज्य पक्षले नै लियो न माओवादीले । त्यसैका नाममा शान्ति मिशनहरु आए । सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगहरु बन्यो तर पीडितले न्यायको अनुभूति गरी काम गर्न सकेको छैन । आयोगमा पनि दलिय भागबण्डा भएकोले न्याय दिलाउन सकेको छैन ।
परिर्वतनको नारा दिएर गरिएको युद्धबाट परिर्वतन होईन उहि पुरानै बिकृति दोहोरिन पुगेको छ । बिगतमा २०५० देखि ०५८ सम्म भएका राजनैतिक बिकृतिहरु फेरी दोहोरिन थालेका छन् । पछिल्लो पटक सर्बोच्च अदालतले परमादेश जारी गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमंत्री बनाए पछि । सांसदहरुको खरिद, पदको बाडफाडको क्रम चलेको छ । सर्बोच्च अदालतले फ्लोरक्रस गर्दा पनि पार्टीको ह्वी नलाग्ने सम्मको फैसलामा उल्लेख गरे पछि पार्टी भित्र अनुशासन हराएको छ । एउटा दलको झण्डा बोकेर चुनाव जित्ने र जिते पछि सरकारमा जानका लागि वा मंत्री बन्नका दाम्लो चुडाउने हर्कतले कहिल्यै पनि राजनैति स्थिरता कायम हुन सक्दै र अनुशासन रहदैन । सर्बोच्चको यस पटकको फैसला आग्रह पूर्वाग्रह राखेर गरिएको बिज्ञहरु बताउछन् । सर्बोच्चले खास गरी एउटा पार्टीका नेतालाई सत्तामा पुर्याउनका लागि अर्को पार्टीको अनुशासन तोड्ने गरी फैसलामा ब्याख्या गरेको निश्कर्ष कानुनबिद्हरुको छ । सर्बोच्च अदालतको फैसलाले अवका दिनहरुमा पनि राजनैतिक अस्थिरता ल्याएको । यो फैसलाले निर्दलियताको अभ्यास गराएको छ । जुन कुरा हाम्रो संबिधान र राजनैतिक दल सम्बन्धी कानुन्मा समेत उल्लेख छैन । सर्बोच्च अदालतको यो फैसलाले आफ्नो निश्पक्षता समेत गुमाएको कानुनबिद्हरुको धारणा छ । एउटै प्रकृतिका मुद्धामा एउटा राजनैतिक पार्टीको हकमा एउटा फैसला र अर्को राजैतिक पार्टीको हकमा अर्को फैसला गरिनुले स्वतन्त्र न्याय पालिकाको हैसियतमाथी प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
नेपालमा विगत ३० वर्षदेखिको शासन प्रणालीमा दलीय अभ्यासको लेखाजोखा गर्दा व्यवस्था असफल भएको निस्कर्षमा पुग्न कठिन नहोला । जुन आशा, आकांक्षा र भरोसाका साथ नेपाली जनताले पटक पटक व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलनमा गरे त्यो अहिले ब्यर्थ जस्तै साबित भएको छ । राजनैतिक परिर्वतनका नाममा जनता आफै पराजित र पिडित बन्नु परेको छ । बिगतकै बेथिति, भ्रष्टचार, र राजनैतिक असतब्यस्थताले मुलुक गस्रित छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको अनुभूति आवधिक निर्वाचनमा बाहेक गर्न पाईदैन । बिधी पद्दती अनुसार राज्य सञ्चालन हुन सकेन । राजनैतिक नेतृत्व सत्ता हत्याउने र कर्मचारीतन्त्र राज्यको श्रोत दोहन गर्ने उपायमा लिप्त देखिन्छन् ।
शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त राज्य संचालनकोे अनिवार्य शर्त हो । जसले विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिलाई एकअर्काको हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउछ । सत्ताको स्वेच्छाचारीतामा लगाम लगाउनका साथै सरकारका काम कारवाहीमा सन्तुलन तथा नियन्त्रण कायम राख्न दुई अंगहरुले खवरदारी गर्दछन् । बिधायीका र न्यायपालिको गतिबिधी माथी पनि खवरदारी हुन्छ । तर अहिले न्यायपालिकाले गरेको अभ्यासले सबै अंगहरुमाथी आफै हावी भएको देखिन्छ । राजनैतिक दलिय आधारमा हुने न्यायाधिसको नियुक्तिले दलिय अभ्यास भन्दा माथी उठेर न्याय सम्पादन गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रता हुने देखिन्छ । सर्बोच्च न्यायलयको पछिल्लो फैसलाले संबिधानको कार्यान्वयनमा समेत संकट पैदा गराएको कानुन्बिद्हरुको धारणा छ । संबिधान देखाउनका लागि राख्ने ग्रन्थ भन्दा बढी नभएको जस्तो देखिन्छ । राज्यको प्रमुख अंग मध्येको न्यायपालिकाले संबिधानको ब्याख्या मात्रै होईन रक्षा गर्न र प्रणाली जोगाउन लाग्नुपर्ने हो । कुनै राजनैतिक बिवाद न्यायपालिकामा आईसकेपछि न्यायालय हाबी भएर शक्तिको अभ्यास गर्नु एउटा बिषय होला तर राजनैतिक बिवाद हेर्नका लागि सिमारेखा कोरिनुपर्ने हुन्छ र संबिधान पनि प्रष्ट लेखिनु जरुरी छ । यसरी फेरी पनि नेपाली जनताले पटक पटको राजनैतिक स्थायीत्व र बिकासका लागि गरेको प्रणाली परिर्वतनको आन्दोलन ब्र्यथ साबित भएको छ ।