सन् १९२८ मा पूर्व सोभियत संघले सर्वप्रथम योजनाको सुरुवात गरेको मानिन्छ । स्मरण रहोस् उक्त योजनाको नाम ‘पपतिलेका’ राखिएको थियो । सन् १९३० को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको बेला पनि अन्य मुलुक जसरी तत्कालीन सोभियत संघमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव नपरेपछि त्यसको प्रमुख कारण योजनाबद्ध विकासलाई ठानियो । त्यसपछि विश्वका धेरैजसो देशहरूले योजनाबद्ध विकासको अवधारणालाई कार्यरुपमा ल्याउन खोजे । सन् १९३९ देखि चलेको दोस्रो विश्वयुद्धले यो अभियानलाई केही समय स्थगन गरे तापनि दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तीपछि युद्धले तहसनहस भएको विश्वका धेरै देशहरूमा दुर्लभ स्रोत साधनको अधिकतम् उपयोग गर्न योजनाबद्ध विकासको आवश्यकता झन् टड्कारो रूपमा देखियो । ठुला र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले युद्धकालमै युद्धको समाप्तिपछि ठुलो पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका कार्य गनुपर्दछ भनेर योजना बनाउन थालिसकेका थिए ।
नेपालमा केन्द्रीय योजनाको आवश्यकता छ भन्ने पक्षमा निम्न तर्कहरू राख्ने गरिन्छ ः
–मुलुक हालै राजनैतिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली रूपान्तरण भएको तर आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको कार्य बाँकी नै भएकाले सो पुरा गर्न योजना आवश्यक छ ।
–मुलुक २०७२ साल वैशाख १२ गतको विनाशकारी महाभूकम्प र त्यसका शक्तिशाली परकम्पहरुले क्षतविक्षत भएकोले पुननिर्माणको कार्यलाई तीव्रताको साथ अघि बढाउन योजना आवश्यक छ ।
–मुलुकमा विद्यमान गहिरो प्रादेशिक असमानता र बढ्दो बेरोजगारी जस्ता गम्भीर समस्याहरू सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय स्तरको प्रयास आवश्यक छ, यसको लागि पनि केन्द्रीकृत योजनाको आवश्यकता छ ।
–वैदेशिक सहायताको राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा आवश्यकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्न । द्रुत आर्थिक वृद्धि गर्न ।
–शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ जस्ता आधारभूत सामाजिक आवश्यकता सरकारको संलग्नता बिना र बिना कुनै योजना पुरा गर्न नसकिने भएकोले तिनलाई पुरा गर्न ।
–हाल विकसित भएको समावेशी विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा उतारी यसको सुनिश्चितता गर्न ।
–विकासका साझेदारहरूबिच संयोजन गरी तिनका कार्यक्षेत्र निश्चित गर्न ।
–द्वन्द्वपछिको अवस्थामा विकास निर्माणको कार्य गर्न र सामाजिक न्याय कायम गर्न ।
उपरोक्त तर्कहरूबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपालमा आउँदो केही दशकसम्म केन्द्रीकृत योजनाको आवश्यकता छ । तसर्थ वर्तमान योजना प्रणालीलाई अन्त्य गर्नुभन्दा त्यसमा भएका कमीकमजोरीहरू हटाउँदै यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको योजना प्रक्रिया सन्दर्भमा अगाडि सारेका विषय वस्तुहरूलाई मूर्त रूप दिन तथा एकरूपता कायम गर्न स्थानीय तह वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ जारी गरिएको छ । यसैका आधारमा नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न र स्थानीयता अनुरूप विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको ठुलो भूमिका रहेको छ । यसका लागि हरेक स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षमता अनुरूप वार्षिक योजना तर्जुमा गर्न जरुरी छ । यसका अलावा स्थानीय तहहरूबाट उपलब्ध हुने सेवा तथा सुविधाहरूमा सबै नगरबासीहरूका समान अधिकार रहने कुरा नेपालको संविधानले समेत व्याख्या गरेको । तथापि, आदिवासी, जनजाति, र दलित, महिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, वरिष्ठ नागरिकहरू र भौगोलिक रूपमा समेत पछाडि परेको क्षेत्र विविध कारणहरूले अन्य नागरिक सरह पहुँच नरहने हुँदा यो वर्गलाई विशेष सुविधा दिन संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।
रकमान्तर धेरै हुनुलाई सरकारले खर्चको प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्नु, विनियोजन कुशलता नहुनु, आर्थिक अनुशासन पालना नगर्नु र राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण मानेर जवाफदेहिता नहुनुसँग जोडेर हेरिन्छ । जुन काम वा आयोजनाका लागि बजेट चाहिएको हो त्यसलाई न्युन रकम विनियोजन गर्ने तर न्युन प्राथमिकताको आयोजनाका लागि चाहिनेभन्दा बढी विनियोजन गर्ने परिपाटी विगतदेखि नै चल्दै आएको छ ।
स्रोत सुनिश्चितता नभएका कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश नगर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको पहलमा सरकारले परियोजना बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, अहिले प्रोजेक्ट बैंककै कारण पनि समस्या देखिएको क्षेत्री बताउँछन् ।
‘अहिले परियोजना बैंक बनाइएको छ तर त्यसभन्दा बाहिरका परियोजना कार्यान्वयन नै गर्दैर्नौ भन्ने खालका कुरा पनि सुनिन्छन्, जुन आफैंमा गलत हो, ‘आयोजनाको पहिचान र प्राथमिकिकरण नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो ।
बजेट खर्च गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उचित अभ्यास हेर्दा आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ४०, दोस्रो चौमासिकमा ४० र तेस्रो चौमासिकमा २० प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । तर, नेपालको हकमा भने आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुन्छ । वार्षिक कार्यतालिकाअनुरुप खर्च नहुने र त्यसमाथि परियोजनाहरुमा वास्तविक खर्च प्रतिबिम्बित नहुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसको अल्पकालिन र दीर्घकालिन दुवै खालका असर देखिन्छन् ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी सरकारले बजेट बनाउँदा हचुवाको भरमा बनाउने, कसलाई कति बजेट चाहिन्छ नै ख्याल नगरीकन विनियोजन गर्ने र कम खर्च हुने ठाउँमा बढी तर बढी रकम आवस्यक रहेको ठाउँमा कम विनियोजन हुने गरेको बताउँछन् ।
‘बजेट प्रस्ताव वा बजेट तर्जुमा गर्दा नै वास्तविक रुपमा खर्च हुने, अति आवश्यक भएका क्षेत्रमा मात्रै रकम राखिनुपथ्र्याे ‘विशेष परिस्थीतिको विशेष प्रयोजन र कामका लागि बाहेक अन्य कामले निरन्तर किसिमले धेरै रकमान्तर हुनेगरी बजेट तर्जुमा र खर्च गरिनुहुँदैन । धेरै रकमान्तर हुनुले बजेट तर्जुमामा हामी कमजोर छौं भन्ने स्पष्ट पारेको पनि उनले बताए ।
विकासे मन्त्रालयलहरुले आर्थिक वर्षको शुरुवाती महिनाहरुमा काम नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्तमा रकम अर्कै आयोजनामा हालेर भएपनि खर्च देखाउनुपर्छ भन्ने कार्यशैलीका कारण जुनसुकै परियोजनामा जहिलेसुकै रकमान्तर हुने गरेको छ ।
‘विनियोजन कुशलताको पक्ष एकदमै कमजोर भयो, हामीले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्दैनौं, आगामी दिनमा बजेट बनाउँदा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले ख्याल गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै मन्त्रालयलाई तोकिएको बजेट सिलिङभित्र रहेर बजेट बनाउन भनिएको हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गर्दा, आयोजनाको छनौट गर्दा विशेष ध्यान नदिँदा पनि आर्थिक वर्षको बिचमा बजेट माग्नुपर्ने अवस्था आउँछ । वार्षिक बजेट तथा योजनाभन्दा बाहिर गएर विशेष कामका लागि विशेष परिस्थीतिमा बजेट छुट्याउनु पर्दा त्यसलाई पनि रकमान्तर शीषर्कमा राखिन्छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयबाट हुने थप विविध निकासा पनि रकमान्तर नै हो ।
अति आवश्यक सामग्री खरिद तथा तत्काल बनेका योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि रकमान्तर गरिन्छ । तर यसरी जुन कामका लागि खर्च हुने हो त्यसको सम्बन्धित निकायलाई नै दिने तर खर्च गर्नुभन्दा अगाडि अर्थको स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा पनि रकमान्तर कम गर्न सकिने पनि हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०ठट को व्यवस्थाअनुसार कुनै परियोजनाका लागि पैसा अपुग हुने र कुनै परियोजनामा बचत हुने अवस्थामा अपुग भएको शीर्षकमा बचत भएको शीर्षकबाट पैसा पठाइन्छ । त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३२ मा रकमान्तर तथा श्रोतान्तर सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त नियमावलीले पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म र बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ ।
विकासे मन्त्रालयलहरुले आर्थिक वर्षको शुरुवाती महिनाहरुमा काम नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्तमा रकम अर्कै आयोजनामा हालेर भएपनि खर्च देखाउनुपर्छ भन्ने कार्यशैलीका कारण जुनसुकै परियोजनामा जहिलेसुकै रकमान्तर हुने गरेको छ ।
तथापि, नगरपालिका÷गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रममा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि भनेर बेग्लै व्यवस्था गर्ने कानुनको बाध्यत्मककारी व्यवस्थाका भएतापनि यथार्थमा नीति निर्माणका समयमा उनीहरू माथि या त दबाब सिर्जना गर्ने या निर्णय प्रक्रियालाई लम्ब्याएर निराश बनाउने र अन्तमा आत्मसमर्पणको अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ । अधिकांश नगरपालिकाहरूमा मेयर र सीएओको निर्णय प्रभावशाली भएको देखियो । यहाँ महिला, दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यहरूबाट आएका विचारहरूलाई पर्याप्त स्थान दिएको देखिएन । साथै, कमिटीको बैठकमा उनीहरूको उपस्थिति साक्षी बस्न बोलाइको जस्तो मात्र पाइयो । यसका अलावा, केही नगरपालिका÷गाउँपालिकहरूमा वडा अध्यक्षहरूको समेत ठूलो प्रभाव पारेका देखियो । यसको कारण वडा अध्यक्षहरू सम्बन्धित राजनीतिक दलको उच्च पद रहेको, उनीहरूको उच्च पदस्थ नेतृत्वसँगको सम्बन्ध रहेको र मेयर, उपमेयर र सीएओसँग चासोसमेत मिलेको पाइयो । यस्तो परिस्थितिमा सामाजिक समावेशीकरण नीतिको अवधारणा विकासको पूर्वशर्त हो वा राजनैतिक चालबाजी हो भनी स्पष्ट औँल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ ।