
तनहुँ/४२ वर्ष अघि थातथलो छाडेर टीकाराम सिग्देलको परिवार भानुमतिबाट बसाइँ झरे । शुक्लागण्डकी नगरपालिका७, स्याउलीबजारमा बसाइँ आएका उनले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा छैन् । आफ्नो जग्गा आफ्नै जस्तो लाग्दैन,उनलाई । बैंकबाट ऋण लिएर केही गरुँ भनेपनि हातमा लालपुर्जा छैन ।
यसपाली आफुले भोगचलन गर्ने जग्गाको लालपुर्जा जसै हात पर्ने उनको आश थियो । तर, मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्दिएपछि लालपुर्जा पाउने उनको सपना अनिश्चित बनेको छ ।टीकारामले पाँचौ पटक यसपाली लालपुर्जाका लागि निवेदन दिएका थिए । ‘यसपाली त लालपुर्जा कसो नपाइएला भन्ने थियो । तर, जनतालाई भुम्रोमा हाल्ने काम भयो’, उनले भने ।
नेता आपसमा लड्दा दुःखी जनताको सपनामा लात हात हान्ने काम भएको सिग्देल बताउँछन् । पटक–पटक लालपुर्जाको सपना देखाउँदै आफूहरुलाई भोट बैंकमा मात्रै प्रयोग गरेको उनको आरोप छ । अब तलालपुर्जा माग्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने उनको चेतावनी छ । ‘ती नेतालाई भोलि यहाँ आउनुपर्दैन ? कुन मुख देखाएर आउने हुन् र ? अब जनता उत्रन्छन् । उस्तै परे रगतको खोलो बग्छ’, उनले भने । गुँदको डल्लो देखाएर इट्टाको डल्लोले हिर्काउने काम भएको उनको भनाइ छ ।
लालपुर्जा नहुदाँ फर्मसमेत दर्ता गर्न नपाएका भिमाद नगरपालिका८, भागरका मानबहादुर थापा सरकारले आयोग खारेज गरी गलत गरेको बताउँछन् । ‘एउटा सरकारले सुरु गरेको काम अर्को सरकारले बदर गर्ने हो भने हामीले कहिले लालपुर्जा पाउने?’ उनको प्रश्न छ । आयोगको पदाधिकारी हटाएपनि आयोग नै खारेज गर्न नहुने उनको तर्क छ । आफैंले भोगचलन गरेको जग्गाको लालपुर्जा सिरानीमा राख्ने सपनायो जुनीमा पूरा नहुने चिन्ता छ, मानबहादुरलाई ।
तनहुँमा २७ हजार बढी भुमीही दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । ओली सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वमा गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा २७ हजार ३ सय ८७ जनाले लालपुर्जाका लागी निवेदन दिएका छन् ।
जसमध्ये २४ हजार २ सय अव्यवस्थित बसोवासी हुन् । २ हजार ५७५ भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले आवश्यक जमिनसहित लालपुर्जा पाउन निवेदन दिएका हुन् ।यसअगाडिको आयोगमा प्रक्रिया पूरा भएका ६ सय १२ जनाले लालपुर्जाका लागि निवेदन दिएका थिए ।
लालपुर्जाका लागि १० वटै पालिकाबाट संकलन भएको निवेदनबहीखातामा चढाउने तयारी थियो ।मंगलबार खारेज भएका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग तनहुँका अध्यक्ष दधिराज सुवेदी भन्छन्, ‘भानु नगरपालिका–७, व्यास नगरपालिका–१० र शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७मा जग्गा नापजाँच सुरु गर्नेवाला थियौँ । तर, आयोग नै खारेज भयो ।’ यसअगाडीका आयोगले प्रक्रिया पूरा गरेर लालपुर्जा नदिएको ६१२ परिवारलाई लालपुर्जा दिनलाई सूचना निकाल्ने निर्णय मंगलबार मात्रै भएको उनले जानकारी दिए ।





