सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताको आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । जातीयताको आधारमा आरक्षण दिँदा निश्चित मान्छेहरूको कब्जामा पर्ने हुँदा त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशको इजलासले आरक्षणसम्बन्धी उक्त फैसला दिएको हो । संविधानले आरक्षणको व्यवस्थासँगै लक्ष्य पनि राखेको भन्दै त्यो लक्ष्य भेट्टाउनका लागि सही किसिमले आरक्षण व्यवस्थाको सदुपयोग गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । ‘आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभई आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्न सक्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो श्रोत साधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ ।’ संविधानले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने वर्गलाई व्यापक बनाएको अवस्थामा आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्य केन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउनु आवश्यक हुँदा भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । ‘संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग÷तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ । १२६ जातजाती र १२३ भाषाभाषीको बसोबास रहेको मुलुकमा आरक्षणको व्यवस्था जातीय नहुने सर्वोच्चको भनाई छ । ‘राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रुपमा उच्च वर्गमा पुगेका उदाहरणको लागि मन्त्री, सांसद, संवैधानिक परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता राष्ट्रिय विपत्ति र महामारीबाट ग्रसित भइरहने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा समेत आरक्षणमा पर्ने व्यक्ति, वर्गहरू थपघट भैरहने हुनसक्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ । ‘पहिले आरक्षित वर्ग र समूहमा पर्दैन भनिएको व्यक्ति, वर्ग र समूहलाई पुनः आरक्षण दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ । स्पष्ट शब्दमा भन्दा व्यक्तिगत अपाङ्गताको कारण आरक्षण जरुरी भएकोमा बाहेक पछौटेपनको मापन मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार बनाएर गरिदा वास्तविक रुपमा पिछडिएको व्यक्ति, वर्गमा पुग्न सकिने हुन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ जुन आरक्षणको सिद्धान्तसँग मेल खाने देखिन्छ ।
संविधानको धारा १८ को उपधारा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नै आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यको हकमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति भनिएको र धारा २८१ मा महिला तथा दलितको हकमा विशेष अधिकारको समीक्षा र पुनरावलोकन गर्दा मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा गरिने उल्लेख भएको र धारा ३०६ (१) को खण्ड (ड) मा ‘सीमान्तीकृत’ समुदायको परिभाषा गरिँदा संघीय कानून बमोजिमको मानव विकासको स्तरभन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय, अति सीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय समेतलाई जनाउँछ भनिएकोबाट पनि संघीय कानुनबमोजिम तय गरिने मानव विकासको सूचकाङ्कलाई सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाको सन्दर्भमा आरक्षणका लागि आधार कायम गर्न सकिने छ, जसमा सर्वोच्चले पनि यहि सुझाएको देखिन्छ ।
आरक्षणको सिद्धान्त सकारात्मक विभेदअन्तर्गत हुनुपर्ने अहिलेको व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । एक व्यक्तिलाई एक पटकभन्दा बढी आरक्षणको व्यवस्था हुन नहुने फैसलामा भनिएको छ । ‘सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक–पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय समयमा वस्तुनिष्ठ रुपमा अनुगमन, मुल्याङ्कन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फ समेत नीति र कानून निर्माणमा विशेष रुपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा जुनसुकै पृष्ठभूमिको व्यक्ति भएपनि आरक्षणको व्यवस्था ठीक भएको सर्वोच्चले भनेको छ । ‘अपाङ्गताको कारण श्रृजित बाधा र व्यवधानहरू व्यक्तिगत रुपमा नै भोग्नु पर्ने हुँदा उनीहरूलाई विशेष समूहमा राखी संविधान र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ द्वारा प्रत्याभूत हकहरूको रोहमा समेत चिकित्सा शिक्षाको कुन विधामा के कस्तो व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल समेत गरी उपयुक्त व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गत पुस १ गते फैसला गरेर हालसालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा आर्थिक रुपमा सम्पन्न र आरक्षण पाएर आफ्नो अवस्था सुधार गरेकालाई फेरि त्यस्तो सुविधा नपाउने गरि कानून निर्माण गर्न आदेश दिएको छ । आरक्षणलाई वर्गीयता वा जातीयताका आधारमा नभई अवसरबाट बञ्चितिकरणमा परेकाको उत्थानका लागि आवश्यकताको आधारमा प्रयोग गर्न सर्वोच्चले भनेको छ । सक्षमलाई बाहिर राखेर असक्षमलाई अवसर दिँदा मात्र संविधानको मर्म पूरा हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभै आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हाँसिल गर्न सक्छ । वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो श्रोत साधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ । फैसलाले राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रुपमा उपलब्धी हाँसिल गरेको समुदायलाई आरक्षणको सुविधाबाट बाहिर राख्न आदेश दिएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रुपमा उच्च वर्गमा पुगेका उदाहरणको लागि मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती, जंगी वा प्रहरी सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिसकेका निश्चित रकमभन्दा बढि निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति वा आय आर्जनको माथिल्लो ब्राकेटमा पुगिसकेका वरिष्ठ पेशाकर्मी, डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर एकाउन्टेन्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिक्षामा उच्चता प्राप्त गरिसकेका परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने हुन्छ ।
आर्थिक रुपमा सक्षम भएर पनि आरक्षणको सुविधा लिन खोज्ने वर्गलाई आदेशमा ‘तरमारा भनि किटान गरिएको छ । ‘संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण वा उपल्लो वर्ग (Creamy layer) तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ । सर्वोच्चले एकपटक आरक्षणको सुविधा लिएका व्यक्तिलाई फेरि त्यस्तो सुविधा नदिन र सक्षमहरु सँगै प्रतिस्पर्धा गराउन भनेको छ । आरक्षण दिने विषयमा शिक्षाको गणुस्तर कायम रहने गरी कानुन तर्जुमा गर्न समेत सर्वोच्चले सरकारका नाउमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षा र अन्य शिक्षामा समेत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरि के कस्तो नीति, कानून र संस्थागत व्यवस्था बनाइनु समानता, समता र सहभागिताको दृष्टिबाट उचित हुन्छ भन्ने विषयमा बृहत रुपमा अध्ययन र छलफल गरी संविधानको शब्द, भावना र मर्म अनुरुप यथाशीघ्र उपयुक्त नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न, गराउनू भनी विपक्षीहरुका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।
मान्यताहरुः राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकी राज्यबाट उपलब्ध साधन, स्रोत र पहुँचमा प्रतिनिधित्व हुन नसकी बहिस्करण (Exclusion) मा परेका वर्गलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समावेश (Inclusion) गर्नको लागि त्यस्ता पक्षको साधन, स्रोत र अवसरमा पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुन अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि निश्चित वर्ग वा समुदायको लागि फरक फरक उपायहरू अवलम्बन गरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका अवसरहरूमा उचित प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने ।
राज्यको हरेक संरचनामा सहभागिताको सुनिश्चितताको निमित्त शिक्षा प्रवेशद्वार हो । सम्वृद्ध नेपालको लागि शिक्षामा विशेष अवसर प्रदान गर्न, सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछाडि परेको वर्गलाई विशेष अवसर दिई व्यक्तित्व विकास गराउने दायित्व राज्यको हुने ।
अन्ततः उच्च शिक्षामा सबैको पहुँचको सुनिश्चितताको निमित्त आर्थिक सहयोग (Financial support) मा मात्र समावेशीताको सुनिश्चिितता नभई भर्ना नीतिमा नै समावेशीताको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ । अन्यथा शिक्षा वा उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा आर्थिक र सामाजिक रूपले सम्पन्न व्यक्ति वा वर्गमा मात्र सीमित हुनसक्ने । भर्नामा विविधता (Diversity) को सम्बोधन हाम्रो जस्तो बहुपहिचान भएको समाजमा (plural society) अपरिहार्य देखिन्छ । विशेष गरी जहाँ सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक कारणले केही वर्गहरू पछाडि रहेका छन् त्यसमा त यो अति जरूरी हुन्छ । तर विविधताको सुनिश्चितताको अर्थ योग्यता (merit) सँग सम्झौता गर्ने नभई केही विशेष उपाय अवलम्बन गर्दै फरक समूहबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदै उनीहरूको क्षमता विकास गराउने हो । समानसँग असमानको प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि असमानबीच असमानको प्रतिस्पर्धाको साथ विविधतासहितको समावेशीताको सुनिश्चितता आजको आवश्यकता हुने । हिजोदेखि राज्यको मूल प्रवाहमा नसमेटिएको वर्ग वा समुदायको पहुँचको, सुनिश्चितताको लागि भर्नामा विविधता तत्काल गरिने आवश्यक उपाय हो । यो अनन्तकालसम्म स्थायी रूपले रहने व्यवस्था नहुने कुरा आरक्षणको सिद्धान्तमा स्वीकार गर्न सकिन्छ ।