यतिबेला सरकार र सत्ता गठबन्धनका दलहरु एउटा दलविरुद्ध षड्यन्त्र गर्न लागेका छन् । विदेशीको इसारामा एमाले फुटाउन माधव नेपाल समूहले ठूलो प्रयत्न गरेका छन् । अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरु बदर गराउनेदेखि आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्ति खुवाउनसम्मका हर्कतमा लागेका छन् । बहुमत पु¥याएर संवैधानिक निकायहरु र राष्ट्रपतिसमेतलाई महाअभियोग लगाउनका लागि सक्दो प्रयत्न गरेको देखिन्छ । जुन अहिले उपयुक्त समय होइन । अहिले कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्दैछ । कोराना भाइरसको पहिलो लहर सुरुहुँदा नेपालमा यसको खासै त्रास देखिएन । कोरोनाको पहिलो लहर सन् २०१९, को अन्त्यतिर चिनको बुआनबाट सुरु भएको थियो । अहिले कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर चल्दै छ । संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दैछ ।

पहिलो लहर नेपालले सफलतापूर्वक झेल्यो । पहिलो लहर आउँदा लकडाउन नै कोरोना नियन्त्रण गर्ने हतियार बन्यो । दोस्रो र तेस्रो भेरियन्ट आउँदा स्थिति गम्भीर बनेको छ । दिनहँु ३ हजारभन्दा बढी संख्यामा संक्रमितहरु थपिएका छन् । एउटा मानिसको सम्पर्कबाट अर्को मानिसमा सर्ने कोरोना भाइरस, नियन्त्रण उपाय भीडभाड कम गर्नु पनि हो । अहिले बजारमा भीडभाड अत्यधिक बढेको छ । बजार मात्रै होइन,राजनैतिक गतिविधि,भेटघाट, सरकारी कामकाज पनि भीडयुक्त नै छ । स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर गरिएको भनिन्छ तर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइने गरिँदैन । पत्रकार सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम औपचारिक उद्घाटन समारोह सबै हुने गरेकाछन् । सर्वसाधारणका लागि मात्रै यी कुरा निषेध गरिएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा सरकार र नागरिकले पनि हेलचेक्रयाइँ गरेको देखिन्छ । कामकाज, व्यापार,व्यवसाय सबै नचलाइ जीवन धान्न नसक्ने अवस्थामा छन्,नागरिक । अझ विपन्न वर्गका नागरिकहरुका लागि झनै ठूलो समस्या देखिएको छ । त्यसैगरी जेष्ठ नागरिक, दीर्घरोगीहरुका लागि उपचारको राम्रो व्यवस्था छैन । एकपटक ठूलो संख्यामा अक्सिजन, आईसीयू रभेन्टीलेटरको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । पोखराजस्तो सुबिधासम्पन्न ठाउँमा समेत सिकिस्त बिरामीहरु उपचारका लागि पालो पर्खनुपर्नेबाध्यता छ । कोरोना संक्रमण बढेको डेढ वर्ष पुग्न लागि सक्यो तर उपचारका लागि पर्याप्त व्यवस्था छैन । प्रत्येक पालिकामा अस्पताल बनाउने अघिल्लो सरकारले निर्णय गरेर भर्चुअल उद्घाटन समेत गरेको थियो । पालिकास्तरमाअस्पताल बनाउन यो सरकारले सक्रियता देखाएको देखिँदैन । कोरोना भाइरसलाई सबै मिलेर नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा महामारीकै बीचमा राजनीतिक दलहरु सत्ता हत्याउनका लागि षड्यन्त्र गर्न मात्रै लागि परे । लकडाउन– निषेधाज्ञा तोडेर पनि सत्ताका लागि षडयन्त्र गरे ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवा सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रणको लागि हुनुपथ्र्यो । तर,सरकारको प्राथमिकतामा अघिल्लो सरकारले गरेका सबै राम्रा निर्णयहरु उल्टाउने काम परेकोे छ । कोरोनाको महामारी दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । तर, सरकार बेखबर छ । सरकारलाई कोरोना बढोस्, घटोस् कुनै मतलव छैन । न सबै नागरिकको पहुँचमा खोप पु¥याएको नै छ । न पर्याप्त अस्पताल र व्यवस्थित स्वास्थ्य सुबिधा छ । बजार भीडभाडयुक्त भए पछि सरकारले यस्तै रबैया गर्ने हो भने कोरोना भाइरस अब नियन्त्रण बाहिर हुने देखिन्छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्यको प्रबन्ध राम्रो गर्ने, अस्पतालहरुमा आइसीयू र भेन्टीलेटर थप गर्ने अस्पतालको व्यवस्थापन सुधार गर्नेलगायतका विषय यो सरकारको प्राथमिकता भित्र परेको छैन । सरकार अहिले सत्ताको भागबण्डामै रुमल्लिएको छ । यसको प्रतक्ष्य मार गरिखाने वर्ग, श्रमिकमा पर्ने देखिन्छ । जसलाई काम नगरी एक छाक पनि खानै पुग्दैन । स्वास्थ्यमा अलिकति समस्या आउनेबित्तिकै मृत्युवरण गर्नुपर्छ । राज्यले ती नागरिकको उपचारको व्यवस्था नगरेपछि स्थिति विकराल बन्ने देखिन्छ ।

संक्रामक रोगबाट आमनागरिकलाई जोगाउन अहिलेसम्म निषेधाज्ञा जारी मात्रै गरियो । निषेधाज्ञाको कारण उत्पन्न हुने भोकको समस्या, व्यथा पनि सँगसँगै छ । त्यसको सम्बोधन उचित ढंगबाट हुन नसक्दा काम गरेर खाने बर्ग धेरैनै मर्कामा परेको छ । बाँच्नको लागि अरु विकल्प नपाउने समुदायका बारेमा सरकारले कहिल्यै सोच्ने गरेको छैन। हामीकहाँएक छाक पनि सञ्चय गर्न नसक्ने नागरिकको संख्या ठूलो छ । निषेधाज्ञा गर्दा पनि ती वर्गभोकभोकै पर्न सक्छन् ।ज्याला मजदूरी गरेर खाने समुदाय नै संक्रमणको उच्च जोखिममारहेको छ । जटिल र महँगो बन्दै गएको उपचारमा उनीहरुको पहुँचको समस्या छँदैछ ।दिनभरि भारी बोकेर काम गर्ने हजारौं मजदुर सडक र पाटीमा रात बिताउन बाध्य छन्।् । साँझ–बिहान पेटभर्नकै लागि उनीहरू मन्दिर परिसर तथा खुला ठाउँमा भेला हुने गरेका छन्। कोही मनकारी संघ, संस्था वा मानिसले निःशुल्क बाँड्ने गरेको खाना भेटाउन उनीहरू आशावादी देखिन्छन् । सधैं यसरी गुजारा धान्न पनि सहज हँुदैन । अमेरिका, युरोपलगायतमा जत्तिकै नसके पछिनेपाल सरकारले बेरोजगार हुन बाध्य श्रमिकलाई यस्ता भैपरी आउने परिस्थितिका हकमा केही न केही राहत प्रदान गर्नैपर्छ । राज्यले संविधानमा ब्यवस्था भएको लोककल्याणकारी नीति अनुरुप काम गर्नुपर्छ । उपचार प्रबन्धमा राज्यले आवश्यक धन राशी लगानी गर्नैपर्छ । विपन्न श्रमिकका व्यथा कोरोना कहर भन्दा कम छैन । सबैलाई नसके पनि दिनभर कमाएर साँझ–बिहान पेटपाल्नेलाईसरकारले गर्जो टारिदिनैपर्छ। ‘रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था’ आउन दिनुहुँदैन। स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर मजदुरहरूको दैनिक जनजीवन सहज बनाइदिन सरकारले उचित कदम चाल्नु अत्यावश्यक छ ।

कोरोना महामारीकै बेला अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकार संकट टार्न त परै जाओस्, आफ्नै मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न पनि असमर्थ छ । महामारीकै बीचमा पनि संघीय सरकार गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध पनि विपक्षीहरुले मोर्चा कसेर एमालेलाई सरकारबाट हट्न बाध्य पारेका छन् । मुलुकमा घटित ठूलाठूला घटनाक्रमले कोरोना नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ । अघिल्लो सरकारले नेपाल जस्तो देशमा गरीब मुलुकमा पनि खोप लगायतको प्रयास जारी राखेको थियो ।तर, अहिलेको सरकार नागरिकको स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्दै सत्ता भागबण्डा र षड्यन्त्रमा लिप्त देखिएको छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न आवश्यक पहल थाल्नुपर्ने बेलामा एमाले फुटाउने षड्यन्त्रमा लागेको छ । सरकार र गठबन्धका दलहरुस्वेच्छाचारी तानाशाही बन्दै गएका छन् । मुलुकको समस्या एकातिर छ, सरकार अर्कोतिर उल्टो काम गर्दै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा मुलुक, पुन ः द्वन्द्व र अन्धकारतर्फ धकेलिने संकेत देखा परेको छ । नागरिकको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवारी बोध नभए पछि यस्तै षडयन्त्र गर्न मै सरकारको समय बितेको छ । यस्तो रवैया सुर्धान सबैको खबरदारीको खाँचो छ ।