संगठन संरचनामा आवद्ध भई ऐन नियम कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गरी देश र जनताको निरन्तर सेवा गर्ने कर्मचारिको पेशागत सम्रहलाई कर्मचारितन्त्र भनिन्छ । कर्मचारीतन्त्र सङ्गठानात्मक स्वरुप हो‚ जसले वैधानिक अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग गरी कार्यसम्पादन गर्दछ । कर्मचारीतन्त्र शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग फ्रान्सका अर्थशास्त्री गौर्नेले गरेको पाइन्छ ।

यसबारे धेरै विद्वानले कलम चलाए पनि यसलाई नजिकबाट जर्मनका समाजशास्त्री म्याक्स वाबरले उल्लेख गरेका छन् । उनले कर्मचारीतन्त्रको परिभाषा नगरी विशेषताबाट विषयबस्तु प्रष्ट पारेका छन् ।
पदसोपानमा रहनु‚ लिखित निर्णय गर्नु‚ योग्यताका आधारमा कर्मचारिको चयन हुनु‚राजनीतिप्रति तटस्थ रहनु‚ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध रहनु‚ कार्य विभाजनगर्नु‚ तलबभत्ताको व्यवस्था‚ अनुशासन आचरणको पालना‚ नोकरीको सुरक्षा आदिकर्मचारीतन्त्रका आधारभुत विशेषता हुन् ।

सरकार सामान्यतया पाँच बर्षमा परिवर्तन भइरहने तर कर्मचारीतन्त्र लामो समयसम्म सेवामा निरन्तर रहने हुँदा यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । कर्मचरीतन्त्रका सवल पक्ष भए पनि ढिला सुस्ती, जिम्मेवारीपन्छाउने, आफूभन्दा माथिकालाई चाकडी गर्ने र तलकालाई दबाउने, प्रक्रियामुखी, परम्परावादीजस्ता आरोप लाग्ने गरेको पाइन्छ ।

सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने सरकारी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने‚ तटस्थता‚ निष्पक्षता‚ स्थायित्व एवम् निरन्तरता जस्ता कारणले यो आलोचित तर कहिल्यै विस्थापित गर्न नसकिने एक सरकारी अंग हो ।
एकैछिन शिक्षा सेवाको कुरा गरौं, निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ मा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन, प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्था बमोजिम गर्न मञ्जुर गरेको लिखित स्वीकृत नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तर, राज्यबाट नै निजामती सेवाका कर्मचारी समायोजनको क्रममा निजामती सेवा अन्तर्गतका १२ वटा सेवा समूहहरूमध्ये एउटा सेवा र समूहका कर्मचारीलाई मात्र फाइदा हुने गरी नेपाल शिक्षा सेवा लगायतका सेवालाई विभेद गरियो । जबरजस्ती स्थानीय र प्रदेश सेवा गठन गरी पठाउने काम भयो । दरबन्दी घटाइयो । उनीहरूको बढुवा हुने अवसर कुण्ठित गरियो । पद स्थानीय र प्रदेशमा कुनै पनि राखिएन र संघमा बढुवा भएर आउने दरबन्दी पनि घटाइयो ।
यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको बाटो बन्द गरियो भने समायोजनको समयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजनमा जानु नपर्ने गरी प्रशासन सेवामा दरबन्दी थप गरियो ।

यो युग प्रविधिको युग हो । प्राविधिक कर्मचारी ७० प्रतिशत प्रशासनका ३० प्रतिशत हुन पर्छ । तर यहाँ त उल्टो भइरहेको छ । तर यस्ता भनाइ भनाइमा मात्र सीमित हुन्छन्, गराइ हुँदैन । एउटा अमुक समूहका कर्मचारी मात्र संघीय सेवा हुनु हुँदैन ।

जसले गर्दा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रशासन सेवा बाहेकहरुलाई समायोजनको नाउँमा दण्डित एवं हतोत्साहित गर्ने र पूर्णरुपमा विभेदकारी अवस्था राज्यबाट नै सिर्जना भयो । शिक्षा लगायतका अन्य सेवाका सिनियर उपसचिव र अधिकृत प्रशासन समूहको कनिष्ठको मातहतमा रहने गरी तथा उनीहरूको वृत्ति विकासको सम्पूर्ण मार्ग अवरुद्ध हुने गरी स्थानीय तहमा समायोजन गरियो । निजामती सेवा नियमावलीको दफा २६ मा सेवा समूह परिवर्तित सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारलाई कुनै सेवा सञ्चालन गर्न दक्ष कर्मचारीको अभाव भएमा त्यस्तो कर्मचारी उक्त सेवा समूहबाट पूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा सेवा समूह परिवर्तनका लागि सूचना प्रकाशन गरी उक्त सूचना बमोजिम दरखास्त दिने कर्मचारीहरूको सेवा समूह परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान छ, यो प्रथम प्रक्रिया हो ।

उक्त दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अर्को व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सेवा समूह खारेज भयो भने कुनै दरबन्दी कटौती भएर कर्मचारी काम विहीन भए भन्ने अवस्थामा आवश्यकता र बाध्यात्मक अवस्था सेवा समूह परिवर्तन हुन सक्दछ । कानुनको यो बाहेक अन्य विधि र प्रक्रियाबाट सेवा समूह परिवर्तन गर्ने व्यवस्था कानुनमा छैन । त्यसैगरी निजामती सेवा ऐनको परिच्छेद ४ को दफा १८ मा र निजामती सेवा नियमावलीमासमेत निजामती कर्मचारीहरूलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउनका लागि निश्चित भूगोल र समयावधि कार्य जिम्मेवारी पूरा गरेको कर्मचारीलाई चक्रीय तथा अनुमानयोग्य ढंगले सरुवा गर्ने प्रावधान हुँदा हुँदै पनि समायोजनका नाममा स्थानीय तहमा समायोजन भएको शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूलाई सधैंभरि स्थानीय तहमा काम गरिरहने तथा प्रदेश तथा संघमा सरुवा भई जान नपाउने कार्य अस्वभोनीय मात्र होइन कानूनीरुपमा पूर्णरुपमा त्रुटिपूर्ण छ ।

सेवा प्रवेश गर्दाको कानुनी व्यवस्था बमोजिम कर्मचारीले कानुनद्वारा निर्धारण भएको योग्यता, क्षमता पूरा गरेको अवस्थामा निजामती सेवाको उपल्लो पदसम्म अर्थात् मुख्य सचिवसम्म पुग्न सक्ने अवस्था रहेको थियो । यस प्रकारको वृत्ति विकासको अवसर सुनिश्चित भएकोले वृत्ति विकासमा कुनै अवरोध सिर्जना नहुने अपेक्षाका साथ सेवामा प्रवेश गरिएको हुन्छ ।

उही मुलुकमा उही लोक सेवा आयोगको प्रक्रिया पुर गरेर र एउटै निजामती सेवा लगायतका कानुनी प्रावधान पूरा गरी नियुक्त भएका कर्मचारी कोही १८ वर्षमा बढुवा हुन्छ । राज्यमा पहुँच भएको अर्को फटाफट १० वर्ष नपुग्दै बढुवा खान्छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा पार्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु गतिलो संकेत अवश्य होइन ।

जो बलियो छ उसले लुछेर लिन पर्ने। तागत हुने, सोर्स र फोर्स हुनेले आफ्नो अनुकूलमा निर्णय गराउनु स्वाभाविक नियति बन्यो। कनिष्ठलाई ज्येष्ठको मूल्यांकन गर्न लगाउने जस्ता मानवीय मूल्य र नैसर्गिक अधिकारको हनन कार्य भए । निरीह कर्मचारीले भोगिरहने अवस्था विद्यामान भयो । एउटा काम (सेवा)को लागि करार गर्ने र उसलाई जबरजस्त अर्को सेवामा धकेल्ने जस्ता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरितका कार्य भए। त्यसलाई सहनुको विकल्प भएन ।
बढुवा हुने अधिकार हनन जस्ता प्राकृतिक र आधारभूत अधिकारको सोझै हनन हुँदा पनि बोल्ने र सुनी दिने कोही भएन । यसको ठुलो पिडा हालै स्थानीय सेवामा नियुक्त कर्मचारीहरुको रहेको छ । सरुवा को स्थिर मापदण्ड छैन, बढुवाको आधार छैन, वृतिपथ कुन चराको नाम हो भन्नुपर्ने अवस्था छ । फेरि काम गर्नैपर्ने चर्को दबाब छ, प्रक्रियामा कार्यसम्पादन गर्न हम्मे–हम्मे छ । पहुच हुने सानो पदको एउटा कर्मचारीले छ–७ लाखको साधन पालिकाको नाममा किनेर व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि चढछ, हाकिमको चाकडी मेयर÷अध्यक्षको चाकडि गरे पुग्ने रहेछ ताकि आफ्नो पदिय जिम्मेवारि त पुरा गर्नै नपर्ने ? महिनाको २ वा ३ दिन कार्यालय आएपनि हुने, अदालतमा तारिख थामे जस्तो ? उता ईमान्दार भएर प्रतिष्ठामा रहेर काम गर्ने कर्मचारी जो मेयर÷अध्यक्ष, हाकिमको चाकडि गर्न जान्दैन उसको उजुरि र गुनासो सुन्ने को ? हो यहि हो, विकासको नाममा थोत्रा गाला बजाउने किन ? ठुला कुरा किन गर्ने ? कि ठुला कुरा गरेर मात्रै विकास हुन्छ र ?

यी व्यवहार र प्रवृत्तिले संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रवाह हुन पर्ने शिक्षा लगायतका सेवा नराम्रोसँग प्रभावित भयो । शिक्षाको साख नै खतम भयो । राज्यलाई जोड्ने कर्मचारी तन्त्र तहस नहस मात्र भएन शिक्षाको दीर्घकालीन मर्ममा नराम्रोसँग प्रभावित भयो । राज्यबाट सरोकारवालामा प्रवाह गरिने शैक्षिक सेवा, सुविधा, जानकारी, सुरक्षा जस्ता पक्षमा सक्षम राज्य संयन्त्रको व्यापक उपस्थिति आवश्यक पर्छ।अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले पनि दरिलो, दिगो र पर्याप्त कर्मचारीसहितको सघन सेवा उपलब्ध गराउने गरेको जानकारी मिल्छ ।

संयन्त्रको उपयुक्त व्यवस्थासहित क्षमता विकासलाई उच्च महत्त्व दिने गरेको पाइन्छ । दर्जनौं कर्मचारीले निरन्तर मिहेनत गरेर मात्र सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने हुन्छ । संवैधानिक प्रत्याभूति अनुसारको शिक्षासम्बन्धी सेवाको चाप हेर्दा डरलाग्दो छ । छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, तथ्यांक व्यवस्थापन, शिक्षक तलब, उपदान र पेन्सन, विद्यालयहरू बीच समन्वय, पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री, परीक्षा र मूल्याङ्कन, विद्यालय बाहिरका बालबालिकाका लागि शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, क्षमता विकासका कार्यक्रम जस्ता हरेक विषयक्षेत्रमा क्षमतावान् जिम्मेवार व्यक्तिको खाँचो छ।

अझ यो भन्दा संवेदनशील विषय त के भने संसारमा कहीँ कतै नभएको कुरा शिक्षक सहयोग पद्धति समाप्त पारियो । तुहाइयो । निमिट्यान्न नै पारियो । स्रोत व्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक जस्ता पद नै हराए। तिनको विकल्पका बारेमा छलफल नै भएन । कस्तो पद्धति, समूह वा व्यक्तिको स्वार्थका कारणले शिक्षकको पठनपाठन कार्यमा सहयोग गर्ने भन्ने आधार नै समाप्त पारियो। यस विषयमा त्यसको मर्म बुझेकाले आत्मानुभूति र आत्माअलापसहितको आफ्ना भनाइलाई सार्वजनिक गर्दासमेत कसैलाई छोएन। पोलेन, किनाराका आवाज किनार मै रहे।

यो व्यक्ति र सेवा वा समूहको मात्र समस्या होइन । राज्यलाई दीर्घकालसम्म असर पार्ने संवेदनशील प्रश्न हो।स्वार्थ समूहको कुरा बुझेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य राजनीतिमा हुन पर्ने हो। यसको जानकारी राजनीतिक वृत्तमा छैन भन्न सकिने आधार पनि भेटिँदैन । राज्यलाई स्वार्थ समूहले कसरी मुठीमा लिएका छन् भन्ने विषयमा एउटामा मात्र उदाहरण हेरौँ। कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले यहाँ कर्मचारीको एउटा समूहको दादागिरी भएको छ । यो युग प्रविधिको युग हो । प्राविधिक कर्मचारी ७० प्रतिशत प्रशासनका ३० प्रतिशत हुन पर्छ । तर यहाँ त उल्टो भइरहेको छ । तर यस्ता भनाइ भनाइमा मात्र सीमित हुन्छन्, गराइ हुँदैन । एउटा अमुक समूहका कर्मचारी मात्र संघीय सेवा हुनु हुँदैन । यो अन्याय भएको छ। यसको लागि राजनीतिक अभिभावकत्व चाहिन्छ, भन्दछन् । यो विषय पत्रपत्रिकामासमेत सार्वजनिक भए। तर ती मन्त्री निरीह भए वा स्वार्थमा फसे सर्वसाधारणले थाहा पाउने कुरा भएन।

राज्यको उत्पत्ति कालदेखि नै राज्य शक्तिको वरिपरि घुम्नेले फाइदा लिने गरेकै हुन्। चाकरी र चाप्लुसीका शब्दहरू त्यहीँबाट उत्पत्ति भएको मानिन्छ। यस्तै विकृति र विसङ्गति बढ्दै गएपछि राज्यहरू निरङ्कुश र असहिशुष्ट हुन पुगेका थिए। अनि उत्तम विकल्पकोरुपमा लोकतान्त्रिक राज्यको कल्पना र अभ्यास गर्न थालिएको हो। लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा पनि राज्यको निर्दयी चरित्र प्राकृतिक हो भनी स्वीकार गरिएकै हो। त्यसैले विश्वका लोकतान्त्रि संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरू व्यक्ति र नागरिकको हक सम्मत हुन्छन्।

राजनीतिक तह पनि कर्मचारीको निहित स्वार्थमा फस्यो भने राज्यका नागरिकले दुःख पाउँछन्। अदालतसमेत अस्वाभाविक प्रभाव, हुल, भिड र दबाब सिर्जना भएका विषयमा मात्र प्रवेश ग¥यो भने संविधानको मर्म र भावना कता पुग्ला ? हाम्रो लोकतन्त्रप्रति सर्वसाधारणको धारणा कस्तो बन्ला ? राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध सूत्र कस्तो बन्दै जाला ?

निचोड– निहित स्वार्थका कारणले राज्यको संवृद्धिमा दीर्घकालीन असर पार्ने सेवालाई निम्छरो बनाएर, निमिट्यान्न र तुरिने अवस्था सिर्जना गरेर कसैलाई व्यक्तिगत लाभ होला। समूह स्वार्थ पूरा होला। तर विस्तृत दृष्टिले हेर्ने हो भने, त्यस निश्चित सेवा र समूहकोसमेत साख खस्कने हो, उच्च हुँदैन, नत निजामती सेवाको समग्रतामा गौरवान्वित हुने अवस्था आउँछ। पीडाका आवाजले विद्रोहको अवस्था ल्यायो भने त्यो भन्दा दुर्भाग्य के होला एकपटक सोच्नै पर्ने समय आएको छ ।