पोखरा/एमाले संसदीय दलले गण्डकी प्रदेशकोे नयाँ सरकारले यसअघि सुरु गरिएका योजनाहरुको लागि बजेट काटेको आरोप लगाएको छ । प्रतिपक्षमा गएको २ महिनापछि मोहनप्रसाद रेग्मी नेतृत्वमा ९ सदस्यीय छायाँ सरकार बनाएसँगै संसदको एकमात्र प्रतिपक्षी एमालेले सरकारसँग असन्तुष्टि र माग राखेको हो ।

एमाले गण्डकीले आइतबार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै यसअघि कार्यान्वनमा आएका योजनाहरुमा तत्काल बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले बुझाएको पत्रमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट र कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने तमाम योजनाहरुमा बजेट कटौती, कार्यक्रम र योजना खारेज गरेर गण्डकी प्रदेशबासी जनतामाथि ठूलो अन्याय गरेको जिकिर गरिएको छ ।
पत्रमा प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको दीगो विकास लक्ष्य हाँसिल गर्ने उद्देश्यले योजनावद्ध आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै भनिएको छ,‘तर गठबन्धन सरकारले ती योजनामा बजेट काट्दा राजनीतिक प्रतिशोधको दृष्टि र पूर्वाग्रह राखेको देखिन्छ ।’

एमालले सत्तापक्षको यो कदमलएमालेलाई होइन गण्डकी प्रदेश र समृद्ध प्रदेशको जनताको चाहनामाथि कुठाराघात हुन पुगेको जिकिर पनि गरेको छ । ‘एमाले सरकारले सुरु गरेका सबै योजना र कार्यक्रम जनहितमा केन्द्रित थिए, राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रहबाट प्रेरित थिएनन्’,पत्रमा भनिएको छ, ‘टेन्डर भइसकेका योजनाहरुमा समेत बजेट नराख्नु भनेको सरासर पूर्वाग्रही हुनु हो ।’

पत्रमा अघिल्लो सरकारका पालामा कार्यान्वनयमा आएका गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान, सूचना प्रविधि पार्क, विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रशासनिक केन्द्रहरुलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, आधारभूत खानेपानी, एक घर एक धारा, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान, गण्डक प्रदेश खेलकुद परिषद, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश, सडक पुल र सिँचाइ, झोलुंगे पुल, सरकारी कार्यालयलगायतका योजनाको हवाला दिँदै ती परियोजनामा बजेट नहालिनु र खुदं्रे योजनामा बजेट विनियोजन हुनु न्यायोचित नभएको जिकिर गरिएको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकार समृद्ध गण्डकी प्रदेश र सुखी प्रदेशबासी सपनाको कट्टर विराधी देखिएको आरोप लगाउँदै एमालेले बुँदागत रुपले भौतिक पूर्वाधारतर्फका ११ वटा,खानेपानीका २ वटा,ऊर्जा र सिंचाइका ४ वटा,भूमि व्यवस्थातर्फका ९ वटा, उद्योग पर्यटनतर्फका ५ वटा, भवन तथा सहरी विकासका ४ वटा, स्वास्थ्यका ५ वटासहित विभिन्न योजनाहरुको लागि बजेट विनियोजनको माग गरेको छ । एमालेले कोभिड विरामीको निःशुल्क उपचार र खोपको प्रबन्धको माग पनि गरेको छ ।