सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर अदालतको अपहेलना गरेका छन् । अलोकतान्त्रिक अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ भनेर एमाले र नेपाल समूहका केही कार्यकर्ता कांग्रेस र जसपाले समेत विरोध गरेका छन् । माधव नेपाललाई पार्टी फुटाएर सरकारमा जानका लागि यो अध्यादेश जारी गरिएको हो ।अघिल्लो सरकारले नागरिकतासम्बन्धी जारी गरेको अध्यादेशविरुद्धको फैसलामा ‘कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायीकामा निहित रहेको छ । राज्यको शासन व्यवस्था संचालनको क्रममा यदाकदा बिधायीका (संसद) को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सीमित अवधिसम्म निश्प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रहीआएको छ । तर यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुरामा सीमा बन्देजहरु छन् ।

संविधानद्धारा निर्धारित सीमा बन्देजहरु नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन शासकिय सुविधा वा अमुक राजनैतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायीका (संसद) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायीकाको अधिकार र प्रभावकारीतामा अनुचित हस्तक्षेप पैदा गरेको हुन सक्दछ । विधायीकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन (अययिचबदभि ीभनष्कबितष्यल) र त्यस्तो प्रकारको अध्यादेशले संबैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रही आएको छ ।’ भनेर स्पष्ट रुपमा संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्न नपाउने नजिरलाई देउवा सरकारले अटेर गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा भनेको राहत–उद्धारका जस्ता काम लागि कुनै कानुनले बन्देज गरेको छ भने हो । त्यसैगरी हक अधिकार रक्षा वा जिवन रक्षाका लागिका अपराध नियन्त्रण गर्न तत्कालै कानुन्ले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा कानुनी अवरोध हटाउन वा राम्रो काम का लागि गर्न सक्ने भनिएको हो । अध्यादेशमा ल्याइएका कुराहरु सांसदहरुबाट नै विरोध भएको छ । विवाद नहुने सांसदको अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा आपसी समझदारीबाट मुलुक र जनताको हितका लागि तत्कालै गर्नुपर्ने विषयमा भनिएको हो । जारी गरिएको अध्यादेशले राष्ट्रपतिलाई पटक–पटक विवादमा पार्ने काम गरेको छ ।

यसरी सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला अवज्ञा गर्दै राजनीतिक दल फुटाउन लागि ल्याएको अध्यादेशले चरम विकृति निम्त्याएको छ । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान छ । अहिले ल्याइएको अध्यादेशमा हिसाबकिताब गरी २० प्रतिशतमा झारिएको छ । जसले दलीय प्रणालीलाई विकृत र अनुशासनहीन बनाएको छ । यसै पनि राजनैतिक क्षेत्र विकृत बन्दै गएको छ । आज एमाले र जसपालाई फुटाउन जारी गरिएको अध्यादेश भोली कांग्रेस पनि फुटाउन सकिने अवस्था नरहला भन्न सकिँदैन । अघिल्लो सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा माधव नेपाल प्रचण्डलगायतका नेताहरु र कांग्रेस सभापती शेरबहादुर देउवाले चर्को बिरोध गरेका थिए । अहिले देउवा आफैले माधव नेपाल र प्रचण्डको हितका लागि अध्यादेश जारी गरेका छन् । पहिलाको भन्दा यो अध्यादेश पार्टी फुटाउन बढी उदार छ । यो अध्यादेशले लोकतान्त्रिक मर्यादा पार गरेको छ । बिगतमा पनि यस्तै खालको बिकृति भयो भनेर संविधानमा थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित हुनेछ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भनेर संविधानको धारा ७४ मा उल्लेख छ । तर बहुदलीय शासन प्रणाली अनुसार व्यवहार भएको देखिँदैन । चाहे सर्वोच्च अदालतबाट होस या सरकारबाट होस् बहुदलीय शासन प्रणालीमाथि नै प्रहार भएको देखिन्छ । विगतमा राजनैतिक दलहरुबाट भएका गल्ती र फोहरी खेलहरुबाट पाठ सिक्दै संविधान र राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐनमा केही सुधारहरु भएका थिए । अहिले त्यसलाई फेरि आफु अनुकूल बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा फुटाउन सहजै मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गरेर विकृतिको बीऊ रोपेका छन् ।

संविधानको धारा १०० (४) को प्रतिबन्धनात्मक व्यवस्थामा सरकारको स्थिरताको परिकल्पना गरिएको छ । जसमा घरीघरी सरकार परिर्वन नहोस् भनेर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो २ वर्षसम्म संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ, त्यसैगरी एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले राजनैतिक अस्थिरतालाइृ रोक्ने काम गरेको थियो । त्यसैगरी राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ मा सचेतकको ह्पीप लाग्ने ब्यवस्था छ । जसमा सफाइको मौका प्रदान गरी कारवाहीको व्यवस्थासमेत छ । जसले गर्दा सांसदहरुलाई अनुशासन र आफ्नो पार्टीप्रति इमान्दारिता देखाउन सकिने छ । ऐनको दफा ३३ (२) मा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले सोही व्यवस्था परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याइएको छ । जुन कुराले मुलुकमा राजनैतिक अस्थिरता बनाइराख्छ । आफ्नो पार्टी सुदृढ गरेर हैन, अर्काको पार्टी फुटाएर निर्वाचनमा आफु ठूलो हुने प्रवृत्तिले सबै राजनीतिक दलहरुलाई नोक्सानी पुग्नसक्छ । सबै पार्टीहरु भित्र असन्तुष्टिहरु छरपष्ट छन् । पार्टी भित्रका आन्तरिक असन्तुष्टिलाई भित्रै समाधान गर्नु बुद्धिमानी हो । १५ वर्षसम्म पार्टीको महासचिव र हाल वरिष्ठ नेता भइसकेका माधव नेपाल आफैले पदमा भागबण्डा नमिल्दा पार्टी फुटाएर जानु राजनीतिक संस्कार हँुदै होइन । आफू पदमा हुँदा अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति उनमा पनि थियो । केही दास मनोवृत्तिका स्वार्थी कार्यकर्ताको आड लिएर नेताहरुले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मनोबिज्ञानले काम गरेको छ । वास्तवमा एक, दुई र तेस्रो कार्यकाल पार्टीको प्रमुख भइसकेपछि चौथोपटक पनि आफै हुनु पर्छ भनेर वकालत गर्नु अराजक काम हो । लोकतन्त्रका लागि घातक पनि हो ।

आफ्नै पार्टीमा सानो कुरामा निहूँ खोज्नेहरु गठबन्धनमा कसरी टिक्न सक्छन् ? पार्टीका पूर्वमहासचिव र अध्यक्ष भइसकेकाहरु सल्लाहकारको बसेर पार्टीलाई गतिशील बनाउनु, पर्छ । नयाँ उचाइमा पु¥याउनुकोसट्टा धरासायी बनाउन लागेको देखियो । आफै मात्र ठीक, आफैले मात्रै पद पाउनु पर्छ आफै सर्वेसर्वा हुनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिका लागि किन पार्टी चाहियो ? समूह किन चाहियो ? नमरुन्जेलसम्म आफै पदमा हुनुपर्छ, नयाँ कोही आउनु हुँदैन भन्ने प्रवृत्तिले गर्दा पार्टीमा क्षमतावानहरु नेता कार्यकर्ताहरु सधँै पाखा लाग्ने गरेका छन् । नेताहरुको जस्तो प्रवृत्ति पनि ठीक हो भनेर हो मा हो मिलाउने हनुमान कार्यकर्ता रहेसम्म पार्टीमा विकृति देखिइरहन्छ । मान्छे नचिनिकन, जो पायो त्यहीलाई आफ्नो ठानेर सर्वश्व सुम्पिँदा, पद पाउनका लागि आज एउटा पार्टी भोलि अर्को पार्टी चहार्नेहरुका कारण लोकतन्त्र धरासायी हुँदै जान्छ । दल भित्रको विकृति सफा गर्न आफ्नै पार्टी र कार्यकर्ता चुस्त–दुरुस्त राख्न जरुरी छ ।

यसरी अरुको पार्टी भित्रको अन्तरबिरोधसंग खेलेर पार्टी फुटाउन, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता बिपरित जारी भएको अध्यादेशले अदातलतको फैसलाको समेत अवहेलना गरेको हुदा यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन । न्यायालयले पनि आफ्नो फैसला कार्यान्वयन गर्नसक्नु पर्छ ।