निश्चित लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति तय गरि देशको साधन अनुरुप निश्चित समय किटान गरि बनाइएको अग्रिम खाका योजना हो । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत सबै पक्षको विकासात्मक गतिलाई बान्छित गति दिई समग्र मुलुकलाई विकासको बाटो देखाउनु यसको प्रमुख उद्देश्य हो । विश्वमा योजना रुसको ‘पापतिलेका’ नामक योजनाबाट सुरु भएको हो । नेपालमा भने वि.स. २०१३ सालदेखी योजनाको यात्रा सुरु भयो भने हाल पन्ध्रौं योजना लागू भैरहेको छ ।

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको योजना प्रक्रिया सन्दर्भमा अगाडि सारेका विषय वस्तुहरूलाई मूर्तरूप दिन तथा एकरूपता कायम गर्न स्थानीय तह वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ जारी गरिएको छ । यसैका आधारमा नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न र स्थानीयता अनुरूप विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको ठुलो भूमिका रहेको छ । यसका लागि हरेक स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षमता अनुरूप वार्षिक योजना तर्जुमा गर्न जरुरी छ । यसका अलावा स्थानीय तहहरूबाट उपलब्ध हुने सेवा तथा सुविधाहरूमा सबै नगरवासीहरूका समान अधिकार रहने कुरा नेपालको संविधानले समेत व्याख्या गरेको । तथापि, आदिवासी, जनजाति, र दलित, महिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, वरिष्ठ नागरिकहरू र भौगोलिक रूपमा समेत पछाडि परेको क्षेत्र विविध कारणहरूले अन्य नागरिक सरह पहुँच नरहने हुँदा यो वर्गलाई विशेष सुविधा दिन संविधानले व्यवस्था गरेको छ । उपरोक्त विषयलाई मध्यनजर गरी कानुनले व्यवस्था गरेको र स्थानीय तहहरूले अपनाएको ७ चरणको योजना आर्थिक वर्ष २०७÷७८ का लागि तर्जुमा गर्दा सामाजिक समावेशीकरणको नीतिलाई कसरी समाहित गरिएको छ, जसमा दुई चरण कसरी पार गरिन्छ समग्रमा चर्चा गरौं ।

चरण १ः पूर्व योजना र बजेटको तयारी

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६५ अनुरूप उपमेयर/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि स्थानीय सरकारको आय, व्ययको विस्तृत जानकारी तयार गर्दछ । अध्ययनको नतिजा अनुसार सबै स्थानीय सरकारले ‘स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति र विषयगत समितिहरूको गठन गरेका छन् । जहाँ, सबै नगरपालिकाहरूले कार्यकारी बोर्डका सदस्यको (वडा अध्यक्ष) संयोजकत्वमा वडा स्तरबाट आएका योजनाहरूलाई विषयगत रूपमा छुट्टाउन ३ जनाको समिति गठन गरेको पाइयो । जसमा, बञ्चितीकरणमा परेको समूहबाट कार्यकारी बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई विषयगत समितिको सदस्यका रूपमा मनोनयन गरिएको देखिन्छ । नगरपालिकामा गठित कुनै पनि विषयगत समितिहरूमा दलित, महिला वा विपन्न समूहबाट संयोजक पदमा नराखिनुले यहाँ समावेशी अवधारणा कम प्राथमिकतामा परेको आभास मिल्दछ भने सीमान्तकृत समूहका सदस्यहरूबाट कार्यकारी बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूलाई कानुनी जनादेश पालनाका लागि मात्र समावेश गरिएको देखिन्छ । अन्तरवार्ताका समयमा सीमान्तकृत समूहका सदस्यहरूले सूचित गरेअनुसार उनीहरूलाई बैठकमा औपचारिकताका लागि मात्र आमन्त्रित गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा कानुनी औपचारिकता पुरा हुनसकोस् । उनीहरूलाई नगरपालिका कार्यालयले उनीहरूलाई एजेन्डा तथा छलफलको कार्यपालिका बारेमा औपचारिक रूपले पूर्वसूचना दिने गरिएको छैन, जुन ऐनमा ७ दिन अगावै उपलब्ध गराउने भनेको छ ।

यसैगरी सीमान्तकृत लगायतका केही समिति सदस्यहरूको भनाई अनुसार बैठकहरूमा उनीहरूको मुद्दा उठाउन, वैकल्पिक धारणा राख्न, फरक एजेन्डा र फरक निर्णय गर्न उनीहरूलाई अन्य सदस्यहरूको समान भूमिका दिइँदैन, यसको कारण उनीहरूको शैक्षिक योग्यता जस्ता कुराहरूले पनि भूमिका खेलेको हुन्छन् । सामान्यतया, मेयर सीएओले नै स्रोत प्रक्षेपण, र परिचालन प्रक्रियामा निर्णय लिन्छन् । यसका अलावा, केही नगरपालिकाहरूका स्थानीय राजस्व परामर्श समितिमा सीमान्तकृत सदस्यहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताका अलावा स्वयं कमिटीको भूमिका समेत प्रभावकारी अवस्थामा नभएको फेला प¥यो । मेयर र उपमेयरबिचको व्यक्तिगत र राजनैतिक द्वन्द्व, उपमेयरको कमजोर क्षमता, अधिकांश उपमेयर छनौट भएका महिला उम्मेद्वारको कार्यक्षेत्रमा मेयरबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेप, मेयर र सीएओले जानाजान उपमेयरहरूको उपस्थितिलाई बेवास्ता गर्ने र एकतर्फी निर्णय लिने पद्धतिले समावेशीकरणको अभ्यास खतरामा पर्दै गएको आभास मिल्दछ । अनुसन्धानले देखाउँदछ कि सबै स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो आयब्ययको तथ्याङ्क संघीय र प्रदेश सरकारलाई स्रोतहरूको प्रक्षेपणको साथ पेस गर्ने गर्दछन् । यस प्रक्रियामा मेयर र सीएओको आपसी छलफलबाट प्रक्षेपणको तथ्याङ्क तय हुन्छ जुन विषयमा सीमान्तकृत सदस्यसहित उपमेयरहरूलाई समेत जानकारी नभएको पाइयो । यस्तो बैयक्तिगत व्यवहारहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका संस्थागत संरचना र तिनका प्रतिनिधिहरूको भूमिका, शक्ति बाँडफाँडको संयन्त्र र प्रतिनिधिहरूको क्षेत्राधिकारको सीमाको बारेमा संघीय स्थानीय शासन प्रणालीमा एकातिर असन्तुष्ट भई प्रश्न उठ्ने गर्दछन् भने अर्कोतर्फ स्थानीय सरकार प्रतिनिधिहरूले चलाएका संस्थाहरूको समेत प्रभावकारितामा असन्तोष सिर्जना हुन जान्छ । यद्यपि, केही मेयर र सिएओले स्रोत प्रक्षेपण र खर्च योजना सहित तथ्याङ्कको तयारी अत्यधिक प्राविधिक विषय हो भन्ने बिचार अभिव्यक्त गरे । त्यस्तै, सीमान्तकृत सदस्यहरू लगायत उपमेयर र अन्य प्रतिनिधिहरूमा नगरपालिकाको अपेक्षा अनुरूप आयव्ययको तथ्याङ्क तयार पार्न र स्रोतहरूको प्रक्षेपण गर्नका साथै सोको आवश्यकता अनुसार व्याख्या गर्न सक्ने क्षमताको अभाव रहेको छ ।

चरण २ः स्थानीय तहको श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण

स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा प्रक्रियाको दोस्रो चरण पौष १५ देखि वैशाख १५ गतेसम्म समाप्त हुन्छ । यस चरणमा नगरपालिकाहरूले संघीय र प्रदेश सरकारहरूबाट प्राप्त बजेट सिलिङको समीक्षा गरी राजस्व बाँडफाँड, आन्तरिक आम्दानी, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, संघ तथा प्रदेश सरकारको वित्तीय स्थानान्तरणबाट हुने आयको समग्र स्रोत, आन्तरिक ऋण र अन्य आयको आधारमा यसको सन्तुलित वितरण रूपरेखा र बजेट सीमा निर्धारण गरेको पाइयो । यसका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्तीय आयोगले तयार पारेको मापदण्ड अपनाएको पाइयो । यसका अतिरिक्त, यस चरणमा स्थानीय सरकारहरूले वार्ड स्तर र विषयगत क्षेत्रहरूका लागि बजेटको सिलिङ् तयार गरी उनीहरूलाई वैशाखको अन्त्यमा प्रदान गरेको देखियो ।

अध्ययनका सिलसिलामा सहभागीहरूका अभिव्यक्तिहरूले प्रकट गरे अनुसार नगरपालिकाहरूले कानुनको निर्देशानुसार आफ्ना प्राथमिकताकामा आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगार सिर्जना, स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको उपयोग, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, र वातावरण संरक्षणलाई प्रमुख आधारको रूपमा तय गरेको पाइयो । यद्यपि स्थानीय स्तरमा योजना र बजेट बनाउन स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको प्रभावकारिता आंशिक मात्र देखियो । नगरपालिकामा, मेयरको अध्यक्षतामा रहेको यस कमिटीमा मेयर तथा सीएओको निर्णय मात्र प्रभावशाली भएको देखिन्छ । जहाँ महिला, दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यहरूबाट आएका विचारहरूलाई पर्याप्त स्थान दिएको देखिँदैन । साथै, कमिटीको बैठकमा उनीहरूको उपस्थिति साक्षी बस्न बोलाइको जस्तो मात्र पाइयो । स्थलगत अध्ययन अनुसार महिला, दलित वा अल्पसंख्यकहरू लगायत सदस्यहरूको आवाजलाई बजेट सिलिङको तयारीका क्रममा सम्बोधन नगरेको र बजेट सिलिङको तयारीका सिलसिलामा के निर्णय लियो र माईन्युटमा के कस्तो निर्णय लेखियो सोको बारेमा जानकारी नभएको बताए । यसको मुख्य कारण माईन्युटमा गरिने दस्ताबेजीकरण मिटिङ्भन्दा पछाडि गरिने पद्धति प्रायः नगरपालिकाहरूमा देखिन्छ ।

कानुनी जनादेश बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति स्थानीय सरकारको योजना प्रक्रियालाई सुचारु गर्ने सबैभन्दा अभिन्न संरचना हो । यस समितिको निर्देशनको आधारमा स्थानीय सरकारले सार्वजनिक माग/आवश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ परियोजना बनाउन, र राजस्वका स्रोतहरूको आवश्यकताका आधारमा पहिचान गर्न र संकलन गर्ने नीति तर्जुमा गर्न सक्दछ, जसले गर्दा एलजीहरूलाई कर संकलन र स्थानीय विकासको ढाँचामा आत्मनिर्भर हुन सक्षम बनाउँछ ।

यद्यपि, अध्ययनबाट प्रष्ट हुन्छ कि स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिलाई मेयर, लगायत उपमेयर र सीएओले अत्यधिक प्रभावमा पारेका छन् । कतिपय उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि उनीहरूको चासो सार्वजनिक विषय वा महिला, दलित र अल्पसंख्यक समितिका सदस्यहरूले उठाएका मुद्दाहरू भन्दा आफ्ना कार्यकर्ता, भोटर वा आफ्ना चुनावी प्रतिज्ञा पत्रहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिइएको पाइयो । यसका अलावा, केही नगरपालिकाहरूमा वडा अध्यक्षहरूको समेत ठूलो प्रभाव पारेका देखियो । यसको कारण वडा अध्यक्षहरू सम्बन्धित राजनीतिक दलको उच्च पद रहेको, उनीहरूको उच्च पदका नेताहरू सँगको सम्बन्ध रहेको, मेयर, उपमेयर र सीएओसँग चासो समेत मिल्नु हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त उनीहरूले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नै प्रभाव पारेको पाइयो ताकि बजेटको विनियोजन बराबरी भागबन्डाको आधारमा तयार गरी बजेट सिलिङ तलका इकाईहरूमा पठाउन सकियोस् । यो प्रवृत्तिले प्रमाणित गर्दछ कि स्थानीय सरकारका अधिकार प्राप्त जनप्रतिनिधिहरूमा अधिकारप्रतिको मोह, शक्तीको प्रयोग र नीतिगत व्यवस्थालाई हेरफेर गर्ने संस्कृति मौलाउँदै गईरहेको छ । जसले गर्दा, राजनैतिक खिचातानी, नागरिकका अपेक्षाप्रतिको बेवास्ता कारण स्थानीय सरकारका संस्थाहरू नागरिक तथा तिनका नजिकका प्रतिनिधिहरू समेतलाई व्यापक राजनीतिक विश्वास लिनमा पूर्ण रूपमा असफल भएका छन् ।

निष्कर्ष

नेपालमा योजना तर्जुमा गरी स्थानीय समुदायको विकास गर्ने रणनीति २००७ साल पश्चात् औपचारिक रूपमा सुरू गरिएको हो । २०१७ पश्चात् ‘पञ्चायत’ प्रणालीको सुरुवातसँगै पञ्चायतका निकायहरूको जन्म र सेवा प्रवाहको ढाँचा तयार हुन गयो । तथापि, यो प्रयास राजा र राजनैतिक दलहरू बीचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण कमजोर हुन पुग्यो भने विकासको नमुना केन्द्रीकृत प्रणालीमा आधारित भएको हुँदा टाठा–बाठाबाहेक सामान्य जनताको पहुँच टाढा रह्यो । २०५५ मा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र २०५६ मा नियमावलीको कार्यान्वयन पश्चात् सहभागितामूलक योजना र बजेट प्रक्रियालाई नागरिक र सरकार बीचमा जोड्ने प्रयास भयो । यसले तल्लो तहको आवाज केन्द्रसम्म पु¥याउने संयन्त्रको विकास ग¥यो । यस कालमा सरकारी र गैर–सरकारी संस्थाहरूले यसै कानुनी संरचनाका आधारमा नागरिकहरूलाई सहभागितामूलक योजनाको प्रक्रियामा संलग्न हुन प्रोत्साहित गरे । जसले १४ चरणको योजनाका नामले व्यापकता पायो । तथापि, आदिवासी, जनजाति, र दलित, महिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, वरिष्ठ नागरिकहरू र भौगोलिक रूपमा समेत पछाडि परेको क्षेत्र विविध कारणहरूले अन्य नागरिक सरह पहुँच नरहने हुँदा यो बर्गलाई विशेष सुविधा दिन असफल रह्यो । देशमा संघीय लोकतन्त्रको स्थापना भएपश्चात् सामाजिक समावेशीकरणको नीतिलाई आत्मसात् गरी नगरपालिकाहरूले हाल ७ चरणको योजना प्रक्रियालाई प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले बस्ती स्तरका छलफल र परामर्शद्वारा सबै नागरिकहरू जस्तै बालबालिका, महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, दलित, अशक्त, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्ग लगायतका समुदायलाई समस्याको पहिचान, परियोजनाको छनौट, प्राथमिकता र निर्णय लिने कार्यमा संलग्न गराउन उत्प्रेरित गरेको पाइन्छ ।