मुलुको राजनीतिक परिस्थिति ठीक ढंगले चलेको भए, पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न नभएको भए,बेलैमा व्यवस्थापन गर्न सकेको भए, सायद पार्टीभित्र विद्रोह हुने स्थिति बन्दैनथ्यो होला । त्यो परिस्थिति नबनेको भए नेपाल सरकारसँगै प्रदेश सरकार पनि यथावत रहने अवस्था बन्थ्यो । विपक्षी गठबन्धन बन्यो, केपी ओली सरकारलाई हटाउने हटाउने अवस्थाले प्रदेश सरकार पनि गयो । यद्यपि, प्रक्रियामा जाँदा स्वभाविक प्रक्रियामै गएको हो ।अविश्वासको प्रस्ताव पनि फेल हुन्थ्यो नि । सभामुखले सत्ताको दुरुपयोग गर्नुभयो । संसदको कार्यसूचीमा चढेको विषय लम्बिनसक्छ तर स्थगित हुँदैन । तर, यहाँ कसैसँग नसोधी टाउको गन्नुभयो । अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुने देखेपछि संसद स्थगित गर्नुभयो । त्यहीँबाट सरकारविरुद्ध चलखेल सुरु भएको हो ।

यो सरकार सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको काम गर्न बनेको हो र ? पृथ्वीसुब्बा सरकारले काम गर्न सकेन, सुशासन कायम गर्न सकेन भनेर यो सरकार गिरेको हो र ? पृथ्वीसुब्बाले स्रोत र साधन परिचालन गर्न सकेन,भिजन ल्याउन सकेन,यसले अनियमितता ग¥यो, भ्रष्टाचार ग¥यो भनेर मेरो सरकार गिरेको हो र ?केपी ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्दा केपी ओलीको गुटमा रहेका सिधैभन्दा नजिक रहेका एमालेका मुख्यमन्त्रीहरुलाई हटाउने । सबैभन्दा पहिला हटेको त मै हो नि । मेरो कारणले त सरकार गएको हैन नि ।

राम्रा कामकै बजेट काटियो

जुन–जुन मेरो सरकारले गरेको थियो, यो स्तरमा बिग्रेला भन्ने कल्पना गरेको थिइन ।हामीले एउटा सिद्धान्त बनाएका थियौं ।हामीले मान्छे नियुक्त गर्दा पनि आफ्नो मान्छे भनेनौँ, पहिला नियम र कार्यविधि बनायौं र आमरुपमा निवेदन नै हालेन भने अर्को कुृरा, नभए ल है यो पदमा आवश्यकता खुलेको छ भनेर जानकारी दियौँ । त्यसको आधारमा रोष्टर तयार गरेर त्यही आधारमा को–को पास भए, सर्ट लिस्टमा को आयो, हामीले गर्न खोजेको के हो ? भन्ने बुझेर, उनीहरुले मुख्यमन्त्री र सरकारलाई योजना बुझाएर त्यहाँबाट ३ जना छानेर, त्यसबाट १ जना नम्बरको आधारमा छानेको हो ।, सकभर १ नम्बरमा आएकोलाई तलमाथि गरिएन । यो भनेको पारदर्शीतालाई अपनाएको हो । मेरिटोक्रेसीमा विश्वास गर्दै असल शासनको लागि असल मान्छे चाहिन्छ भन्ने आधारमा व्यक्ति ल्याइएको छ ।

यस्तो गरियो
पहिले राजा–महाराजा हुन्थे ।चाहेको भए,पोखरा विश्वविद्यालयमा मै कुलपति हुन्थेँ। भनेका पनि थिए । कुलपति उनै प्राध्यापक–अनुसन्धानकर्ता हुनुपर्छ,जसले विश्वविद्यालय चलाउँछन् । मैले त्यो क्षमता राख्छु ? विश्वविद्यालय सरकारले २४ सै घण्टा हस्तक्षेप गर्ने संस्था हुनुहुँदैन । विज्ञापनको आधारमा सबैभन्दा राम्रो व्यक्तिलाई कुलपति बनाएको हो । हामीले बोर्ड अफ ट्रष्टी बनाएका छौँ नि । अब कुलपति त्यही ट्रष्टीले बनाउँछ ।

अहिले विकास बजेट काटिएको छ । काम नगर भन्ने आशयबाट त्यो प्रेरित छ नि । प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र ,अन्तर्राष्टिय« क्रिकेट मैदान, प्रदेश सभा भवन बनाउन डीपीआरको काम गरेका थियौँ ।प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन बनाउन टेण्डर भइसकेको छ । यी सबै निर्माणको काम त गरिएको छ नि । ताल प्रतिष्ठान, विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान बनाएका छौँ । प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाएका छौँ । हामीले तयार गरेको कोर्ष अन्य प्रदेशले मोडलको रुपमा स्वीकारेका छन् । कर्मचारी र प्रहरीको क्षमता नबढाइ हाम्रो शासकीय क्षमता बढ्छ र ? बढ्दैन । यी सबै कुरा हामीले योजनाका साथ गरेका हौँ । गण्डकी प्रदेशले बनाएको प्रहरी ऐन पनि मोडल हो । बाटो बनाएर मात्रै त विकास हुँदैन ।

निरन्तरतामा आशंका

लमजुङको मेरो पालिकामै बाटो पुगेको छैन । अरुजस्तो मुख्यमन्त्री भएको भए त मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्र र पालिकामा बजेट लैजान्थेँ नि । मैले त्यसो गरेको छु ? यहाँ समावेशी भएन भनेर कराउँछन् । निर्वाचित सांसदले भनेको ठाउँमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र बाटो गएका हो । त्यसमा पनि बजेट गएको छैन । लमजुङमा एउटा बाटो सकिएको छ, त्यसलाई पैसा दिनुपर्दैन ? अर्को साल सकिने योजनालाई यो वर्ष पैसा हाल्नुपरेन ? १० करोड चाहिने ठाउँमा १ करोड हालेको छ । त्यसो भनेको त भताभुंग पारेको अवस्था हो । आधारभूत खानेपानीको २६ वटा योजना छ, त्यसमा तलमाथि गरिएको छ, एक घरः एक धारामा पनि त्यस्तै गरिएको छ । पैसा कहाँ छर्नुभयो भने सालबसाली योजनामा हाल्नुपर्नेमा कार्यकर्ताको पकेटमा हाल्नुभयो । ५ लाखदेखि २५ लाख योजना दिनुभयो । उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराउने, टेण्डर गर्नु परेन । अनि १० लाख दिएको ठाउँमा ६ लाखको काम गर, ४ लाख खल्तीमा हाल भनेर मुखैले भन्ने ?मन्त्रीले पनि भन्ने एउटा र गर्ने अर्को होला । यसमा माओवादी किन रमिते बनेको छ, मैले बुझेको छैन । यी काम त एमालेले मात्रै गरेको हैन नि, एमाले नेतृत्वको माओवादीसमेतको सरकारले गरेको हो नि । माओवादी पनि सामेल छ । यसको जस त माओवादीले पनि पाउने हो नि ।

यी काम गर्न सकिँन

अहिले धेरै र व्यवस्थित कामको सुरुवात भएको अनुभूति भएको छ । परिणाम त आइसकेको छैन नि । कोभिड नभएको भए यो वर्ष धेरै सडक पुलहरु पूरा हुन्थे । अर्को वर्ष त्यति नै पुल बनिसकेका हुन्थे । मैले भाषण गर्दा नै, बाटो बनेका ठाउँमा भएका सबै खोल्साखोल्सीमा ५वर्षभित्र पुल हुनेछन् भनेको थिएँ । सडक पुल नभएर बर्खामा गाडी गएन भन्ने कुराको अत्य गर्छु भनेको थिएँ । मैले केही काम गर्न सकिनँ । तीमध्ये एउटा इलेक्ट्रिकल भेइकल चलाउने हो । ऐन बनाउने भन्दाभन्दै सकिएन । नमूनाको रुपमा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्ने थियो । ग्याँस प्रयोग गर्दा चुल्हो र ग्याँसको कम्तिमा मासिक २ हजार २५ सय पर्छ भने विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गरे ८–९ सय खर्च हुन्छ । गण्डकी प्रदेशमा एक अर्ब खर्च हुन्थ्यो भने ५० करोड मात्र खर्च हुन्छ । ५० करोड बच्नु भनेको प्रदेशको पैसा बच्नु हो नि । दीगो विकास भनेको यही हो नि ।

अर्को आयुर्वेदिक चिनियाँ उपचार पद्दतिलाई चाहिने औषधि उत्पादन गर्ने भन्ने थियो । अहिले त्यो पद्दतिलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि स्वीकारेको छ । मैले यहाँको मनाङ, मुस्ताङ र गोर्खाको उत्तरी भागमा कस्तुरी फार्म संचालन गर्ने योजना ल्याएँ । उत्पादन मात्रै गर्ने हैन ,फार्म नै चलाउने । पहिलो चरणमा संरक्षण गर्ने अनि पाल्ने । हात्ती त फार्मिङ भइसक्यो भने कस्तुरीको किन हुँदैन ? कस्तुरीको विनाको व्यापार गर्ने र चिनियाँ औषधिको कम्पनी खोल्ने र बेच्ने भन्ने योजना थियो ।
संघ सरकारले सहयोग नगरेकाले अर्को गर्न नसकेकोचाहिँ यहाँको मनास्लु, अन्नपूर्ण, धौलागिरी संरक्षण क्षेत्रलाई गण्डकी प्रदेश मातहत ल्याउनु हो । यस्तै कार्यक्रम पञ्चासे, घुम्टेलेक,देवचुली,घोप्टे, डहरेडाँडामा पनि गर्छौ भन्ने थियो ।

असल शासनको लागि असल मान्छे

अहिले सिंगापुरको कलेज एसियाको पहिलो र संसारको १२ र १३ औं नम्बरमा छ । मैले सोचेजस्तो भयो भने २५ वर्षपछि गण्डकी विश्वविद्यालय एसियाको गिनेचुनेको विश्वविद्यालय बन्नसक्छ । हामीसँग पैसा र प्रविधि नभएको हो, अरु कुरा हामीसँग छ । हामीले मागेर हैन सहकार्यमा काम गर्छौ ।नर्वे र फिनल्याण्डले वायोडायभर्सिटीमा मास्टर पढाउँछु भनेर सक्छ ? अब आयुर्वेद, योग, वायोडाइभर्सिटीको कुरा होला । कति हाम्रोमा छ, उनीहरुकहाँ छैन । उनीहरुकहाँ आधुनिक बायोटेक,इन्फोटेकको विकास हामी लिन चाहन्छौँ ।अरु क्षेत्रमा गरेको साइन्स एण्ड टेक्लोलोजी र म्यानेजमेण्टमा गरेको विकास त्यो उनीहरुबाट लिने हो । मागेर हैन । पार्टनरसीपमा हो । असल शासनको लागि असल मान्छे चाहिन्छ भनेर लि क्वानले त्यसै भनेको हैन नि । त्यसैले जनशक्ति विकासमा ज्यादा जोड दिएँ ।

अगुवा बन्यौँ, बन्न प्रेरित गर्छौँ

हामी रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्ने नै हो । हामी मुख्यमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न नै खोज्छौँ । नेपालमा अर्काले गरेकोलाई राम्रो भन्ने चलन छैन । उहाँले के गर्नुहुन्छ थाहा छैन तर समयक्रममा उहाँले महशुस गर्नुहोला भन्ने छ । हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सदृढ गर्नुपर्छ भन्ने हो । यसमा लागौँ । हामीले एउटा मोडल दियौँ नि ।, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक भन्यौँ, युवराज खतिवडाले जानेबेला सिके । उनले त भनेनन् तर सत्य यही हो नि । हामीले त्याएको एक घर एक धारा केन्द्र सरकारले फलो गर्यो नि । हामीले कुवा र इनारका पानी खाने जनतालाई ध्यानमा दिएर आधारभूत खानेपानी सुरु ग¥यौँ । पैसा माग्योँ। १ अर्ब मागे २० करोड दिने । उनीहरुको सोच के छ, हामी दिने यो भिख माग्ने हो भन्ने सोच्ने ।

हामीले ८५ वटा तहलाई नै पोखरासँग ८ मिटरको बाटोले जोड्छौँ भन्यौँ । त्यो पोलिसी सरकारसँग थिएन । ७५३ वटा तहमा बाटो पु¥याउने नीतिलाई उसले ग¥यो नि । केन्द्रीकृत संघीयताको मोडलमार्फत् उनीहरुले त्यही सरकारी कार्यालयको शाखा यहाँ पठाएर सुरु त गरे नि । हामीले गण्डकी प्रदेश प्रतिष्ठान बनायौँ । उसले त बनाएन नि । तर, हाम्रो मोडललाई स्वीका¥यो नि ।
हेल्थ सिस्टममा पनि हामीले आफै सुदृढीकरण गर्छौ भन्यौँ । हामीले जिल्ला अस्पतालको नेटवर्किङ गर्छौँ भनेर काम सुरु ग¥यौँ । कोभिडको दोस्रो चरणमा त्यो नेटवर्कले काम ग¥यो । सबै कुरा भएन होला तर शिक्षामा पनि हामीले २ वटा शैक्षिक संस्था बनाएर नमूना देखाएकै हौँ ।, अब बन्ने विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टीमा नगइ सुखै छैन ।

जग्गा पाएको भए…..

मैले त्यसै संघ सरकारको विरोध गरेको हैन नि । एक रोपनी जग्गामा केही गर्नुप¥यो भने पनि केन्द्र सरकारसँग माग्नुपर्ने । सबै मेरा प्रोजेक्ट नयाँ थिए,जमिनको भोगाधिकार नपाएकाले धेरै काम रोकिए ।

पेल्न खोजे अनिष्ट

सुरुमा हामीले यो सरकारका गलत कामप्रति सचेत गरायौँ । आर्थिक वर्ष सकिनलाग्दा १६ करोड रिलिज भयो । २३ गते योजना लगियो, त्यही दिन उपभोक्ता समिति बनाइयो र काम पनि त्यही दिन सकियो । सम्भव छ यो कुरा ? मिलिभगत पैसा खाएको त हो नि । भोलि महालेखा परीक्षकले देखाउला यो कुरा । पद्दतिको हिसाबले यो कुरा गलत हो । सरकार आएपछि बजेट तलमाथि गर्न पाउँछ तर पहिलाका कुरा बिगार्नु भएन । यो जनताको पैसा हो बाबा । भोको बाघले सिनो पनि राख्दैन भनेजस्तो आउनासाथ १६ करोड चैट बनाए । हामीले सम्झाउने हो, लाठी मुंग्रो लिएर जाने कुरा भएन । विपक्षीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । विपक्षीको यो सचेततालाई कमजोरी नठानियोस् भन्ने सोचियो भने त्यसको परिणाम त भोग्नुपर्ला नि । चुनाव आउला नि । प्रतिपक्षीले उठाएका नाजायज माग मान्नुपर्छ भन्ने छैन तर प्रदेशको मर्यादा बढाउन, सुशासन दिनको लागि उठाइएका मुद्दा त संवोधन हुनुप¥यो नि । विश्वासमा लिनुप¥यो नि । प्रक्रिया अनुसार आए हामी विरोध गदैनौँ,सरासर पारित गरिदिन्छौँ ।

दुःख पाइयो, जानिएन !

असन्तुष्ट हुने कारण छ र ? धेरै दुःख पाइयो । १ वर्ष त्यत्तिकै बित्यो । साह्रै दुःख पाइयो । चुनाव भइसकेपछि गर्नुपर्ने काम पहिल्यै हुनुपर्ने थियो भएन । पहिलो पुरक बजेटमा १ अर्ब थियो, त्यो बजेटले ४ ५ वटा संरचना बनाइहालेको भए हुने रहेछ भन्ने लागेको छ । त्यो बेला जग्गा खोज्न पनि पर्दैनथ्यो । ऐन कानून चाहिँदैनथ्यो । प्रदेश सभा भवन बनाउने भनेको भए, अस्पताल बनाउने भनेको भए हुन्थ्यो नि । त्यतिबेला हेक्कै आएन । एक अर्ब २ करोडमध्ये कर्मचारीको खर्च मात्रै गरियो अरु रौं पनि झारेनौँ हामीले । नजानेर ।
(ढोरपाटन दैनिकसँगको कुराकानीमा आधारित )