साधारण भाषामा एउटा निश्चित भूगोल जहाँभित्र प्राकृतिक श्रोतसाधनसहित मानिसहरुको बसोबास रहेको हुन्छ त्यस भू–भागलाई देशको मूल कानुन वा अन्य कार्यविधिले निर्धारित वा व्यवस्थित गरे अनुसारको राजनीतिक र प्रशासनिक गतिविधि संचालन गर्न सक्ने गरी तोकिएको क्षेत्रलाई स्थानीय तह भनिन्छ । हामीकहाँ हाम्रो शासकीय स्वरुप अनुसार नागरिकलाई सबैभन्दा निकट रहेर सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, न्यायिक लगाएत अन्य आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा प्रभावकारी तवरले प्रदान गर्न स्थापित वैधानिक संस्था अर्थात् सरकारी निकाय भनेको नै स्थानीय तह हो । जुन निकायबाट सबैभन्दा नजिक रहेर नागरिकलाई सहज र सरल रुपमा गुणस्तरीय सेवा दिनु उसको दायित्व हो र लिन पाउनु नागरिक अधिकार हो ।

नेपालको संविधानको धारा ५६ अनुसार राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको व्यवस्था गरेको छ भने सोही धारामा यी ३ वटै संरचनाले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान र कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको शान्त सु–व्यवस्था, पारदर्शीता सहितको दिगो विकास र नागरिकलाई सुशासनयुक्त सार्वजनिक प्रशासन संचालन (सेवा प्रवाह) गर्ने मूल अभिलाषा राख्दै राज्यले स्थानीय प्रतिनिधिबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरले सेवा संचालन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सेवा प्रदायक सरकारी संथा, संरचना वा स्थानीय तहलाई हामी स्थानीय सरकार पनि भन्दछौ ।

राज्यले नागरिकलाई हरेक सेवा सुविधा सहज र सरल रुपमा गाउँघरबाटै उपलब्ध गराउने उद्देश्यअनुरुप विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अङ्गीकार गर्दै स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न, बलियो, जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउने रणनीति अनुरुप स्थानीय तहको परिकल्पना गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ तयार गरी २०७४/०६/२९ बाट लागु गर्दै यसअन्तर्गत स्थानीय तह संचालन कार्यविधि लगायत अन्य आवश्यक सबै कानूनहरुको तर्जुमा गरी लागु गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित २२ वटा एकल र अनुसूची ९ मा उल्लेखित १५ वटा साझा अधिकार लगाएत अन्य थुप्रै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।

आज के राज्यले आशा र कल्पना गरेअनुसार हाम्रा स्थानीय सरकारले काम गरिरहेका छन् त ? नागरिकको सहज र सरल रुपमा विना भेदभाव सेवामा पहुँच पुगेको छ त ? विकास निर्माण र सामाजिक विकासका गतिविधी अतिबिपन्न र लक्षित वर्ग तथा पहुँचबिहिन रहेका नागरिकसम्म विधिवत् पुग्यो त ? गरिबि, अशिक्षा, कुरीति, बिकृतीको सूचकाङ्क घटेर आर्थिक सुधार र सामाजिक सद्भावमा बृद्धि भयो त ? के हाम्रा प्राकृतिक श्रोत साधनको संरक्षण र समुचित उपयोग भएको छ त ? नीति र विधि अनुरुप हाम्रा स्थानीय तह चल्न सकेका छन् त ? न्यायिक अधिकार सन्तोषप्रद छ त ? यो आजको ज्वलन्त जनविश्लेषण र राज्यको चासो वा समीक्षासहित समाधानका लागि खोजीको विषय पनि बनेको छ ।
भनिन्छ, बिहानीले दिउँसोको सङ्केत गर्दछ । हाम्रा स्थानीय तहको वर्तमान गतिविधीलाई नियालेर हेर्दा केही स्थानीय तहले सकारात्मक रुपमा विकेन्द्रीत अधिकारको सही प्रयोग गरी अधिक नागरिकको चाहाना अनुसार काम गर्न र आफ्नो कुशल क्षमतालाई प्रदर्शन गर्न सकेको पाइन्छ भने अधिक स्थानीय तहहरुले राज्यको अपेक्षा र नागरिकको आवश्यकता अनुसार चल्न नसकि आफ्नो असक्षमता देखाइरहेको जनगुनासाहरु समय समयमा सुन्न, देख्न र भोग्नु समेत परिरहेको छ । यदाकदा संघीय संसदमा पनि स्थानीय तहको बेथिति र विकृतिका विषयमा चर्कै कुरा उठेको पाइन्छ भने हालै मात्र पेश भएको महालेखा परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन २०७८ ले पनि स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विधि, प्रक्रिया र ऐनविपरीत करोडौं÷अरबौं रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको छ । यो असक्षमता, अकर्मण्यता र अनियमितता स्थानीय तहको ज्यादै लज्जाको विषय बनेको छ । तर यहाँका हाम्रा नेतृत्वहरुको काममा नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक विचारवाद र आर्थिक अपारदर्शीता हावी भएको तथा नीति, विधि विपरीत योजना छनौट र संचालन हुनुको साथै निर्वाचित पदाधिकारीहरुमा कुण्ठा, द्वेष र पूर्वाग्राही झल्किले गरेको गुनासो यत्रतत्र सर्वत्र सुन्न पाईन्छ । कतिपय स्थानीय तहमा सामान्य सिफारिस र अन्य सेवासुविधा तथा अति आवश्यकीय विकासका पूर्वाधार पाउन नसकेको गुनासो यत्रतत्र सुनिन्छ ।

नेता, नेतृत्व र उनका नजिकका मानिसको बढ्दो रवाफ र अनुचित प्रभावले निमुखाहरु हैरान छन् । चरम आर्थिक विचलन भएको, वितरणमुखी बजेट बनाई लक्षितलाई होइन आफन्तलाई वितरण गर्ने गरेको र माग अनुसार आवश्यक ठाउँमा होइन आफूले भनेको मान्ने र सघाउने आफ्ना मान्छेले योजना चलाउने सुनिश्चित हुने स्थानमा मात्र हुकुमी शैलीमा योजना लादिएका छन् भन्ने आवाज सुनिन्छ जसबाट आर्थिक अनियमितता र पारदर्शीतामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ यस्ता विकृति र अनियमिततालाई रोक्न राज्यको नियमन निकायले खासै चासो नदिएको वा नसकेको जनताको गुनासो छ । दलीय प्रभाव र निरिह नागरिकले थप सेवा लिनबाट बन्चित हुने डरले आफूले यस्ता पिडा भोग्दा समेत उठाउन नसक्नु, उठाउँदा पनि सुनुवाइ नहुनुबाट नागरिक पिडा सहन बाध्य छन् । यी यावत् विकृतिजन्य क्रियाकलाप रोक्ने उपाय स्थानीय नेतृत्वको तटस्थता, कर्मचारीको इमानदारीता, विधिको शासन र सामाजिक न्यायपूर्ण व्यवहार सहितको सेवा प्रदान गर्नु हो । यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । हाल प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी पदपूर्ति गर्न प्रदेश र स्थानीय लोक सेवा आयोगको गठन न भैसकेको कारण संघबाट समायोजन भैआएका निश्चित कर्मचारीहरुबाट मात्र यी यावत् प्राप्त अधिकारको उपयोग र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई त्यति सहज भने छैन तर कर्मचारीको अभावमा नागरिकको हक अधिकार र विकास निर्माणका गतिविधी रोकिनु भने कदापि हुदैन । त्यसका लागि तत्कालीन आवश्यक प्रबन्ध आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर हालको स्थानीय तहमा निर्वाचित केही नेतृत्वहरुले वास्तविक नेतृत्व दिन सक्ने ल्याकत राखेको पाइदैन । उनस्हरुको सोच अझै पनि म निर्वाचित साझा जनप्रतिनिधि हुँ भन्ने नभै पार्टीका बेइमान नेताहरुको जस्तै छ । ‘नेता पार्टीको र नेतृत्व सबैको साझा’ हुन्छ भन्ने आम नागरिकको बुझाइ हो । निर्वाचित नेतृत्वले नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सके मात्र हामीले अबलम्बन गरेको दलीय व्यवस्था अनुसार आफ्नो मात्र नभै आफू सम्बद्व दलको पनि साख बड्ने हुन्छ ।

हाम्रो कानून अनुसार यो तहले कार्यकारीको पूर्ण अभ्यास गर्न सक्दछ । हाल देशको शासकीय स्वरूप नै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला कार्यकारी अधिकार पाएका स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा नागरिकले गरेका थिए तर सोचे अनुसार बहुदलीय अवधारणा अनुसार नभै एक दलीय शासन पद्दती झै मनोमानी तवरले चलेको अनुभव नागरिकले गरेका छन् । यसमा नागरिकको नियन्त्रण रहने कुनै व्यवस्था नभएबाट पालिका र वडा तहका अधिक जनप्रतिनिधीहरु वास्तवमा सबै नागरिकको साझा नेतृत्व बन्न सकेनन कुनै एउटा समूहको नेताले झै गुटगत व्यवहार देखाउँदा ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा’ भन्ने उक्तिको खिल्ली उडाइरहेको छ । मुहानको सिंह, गुटगत शैली र अनियमितता मात्र तल्लो तहमा स्थानान्तरण भयो भन्दै नागरिकहरुले नेतृत्वसहित यो शासन व्यवस्थालाई नै टोल टोलबाट गिज्याईरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थाबाट यो तहलाई पार लाउन हामी कहाँ वास्तवमा निष्पक्ष नेतृत्वको विकास नभैसकेको वर्तमानकालमा ‘हालको स्थानीय तहको संरचनालाई सामान्यतया परिवर्तन गरी कम्तीमा पनि दुई दलको उपस्थितिलाई पालिका र वडा तहमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी कानुनमा परिवर्तन गर्न नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।’ ‘वर्तमानकालको प्रयोग, अभ्यास र अनुभवले आगामी नीतिनियम र व्यवहार परिवर्तन गर्न बाटो देखाउछ ।’ सेवामा समानता, पारदर्शीता सामाजिक न्याय र सबै नागरिकको सेवामा समान पहुँचका लागि स्थानीय तहका पालिका र वडा तहमा हुने निर्वाचनका प्रमुख पदको निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई दोश्रो पोजिसनमा लैजानु पर्ने अनिवार्य आवश्यकता अहिलेका केही स्थानीय तहका नेतृत्वको लोभीपापी मन तथा दम्भ अनि कुण्ठाग्रस्त र पूर्वाग्रही व्यवहारबाट स्पष्ट देखिन्छ यसतर्फ सबैको ध्यान जानु र सुधारका लागि माग र पहल गर्नुपर्ने महसुस स्थानीय तहका गतिविधीले गराएको धेरै नागरिकको बुझाई र भोगाई छ । किनकि हामीले सोचे जस्तो सम्मुन्नत समाजसहितको स्थानीय तहका लागि यो अति जरुरी देखिन्छ । केवल स्थानीय निकायको नाम स्थानीय तहमा र तत्कालीन वडालाई टोलमा रूपान्तरण गरेर मात्र नागरिकको सेवा प्रवाहमा सुधार आयो भन्नु गलत हो भन्ने कुरा अधिक स्थानीय तहको कामको गतिबिधीले दर्साउँछ । तसर्थ सबै जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने राज्यको तल्लो तहमा एकलभन्दा सर्वदलिय उपस्थिति अपरिहार्य रहेको महसुस नागरिकले गरेको पाइन्छ । अहिलेका स्थानीय सत्ताधारी लगायतका केही झुण्डले पनि भोलीको परिवर्तित पोजिसनमा आफू रहँदा यही नै महसुस गर्ने छन् र आफ्नो उपस्थितिको खोजी त्यतिखेर मात्र गर्ने छन् जुन समय ५ वर्षका लागि असम्भव भै सकेको हुनेछ । त्यसैले यो विचारलाई तितोपिरो र पूर्वाग्रही नमानी सुधारका लागि बेलैमा पहल गर्दा सबैको हितमा हुनेछ ।

हामीकहाँ हालसम्म पनि कतिपय स्थानीय तहमा आफ्नो आधारभूत तथ्याङ्क समेत भएको पाइदैन जसले गर्दा हरेक नीति निर्माण, भौतिक विकास, गरिबि निवारण, सामाजिक तथा मानवसंसाधनको उचित ब्यवस्थापन र उपयोग तथा प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित प्रयोग हुन नसकी हचुवाका भरमा मनोमानी तवरले कार्यक्रम र अन्य गतिबिधी हुँदा आशातीत प्रगति ।