संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति वित्तीय सुशासन भन्दै विभिन्न विषयहरूमा छानबिनमा प्रवेश गर्छ, ठूलै हो हल्ला हुन्छ । सञ्चारका साधनमा सबै कुरा छरपस्ट आउँछन् अनि माथिबाटै ऊर्दी जारी हुन्छ, ठीक छन् है भनेर । विधिको शासन, सदाचारको निर्माण, भ्रष्टाचार निवारणका लागि धेरै निकाय र ऐन कानुनहरू छन् यहाँ । सुशासन ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ आदि । तर, हामीकहाँ पहुँच, प्रभाव, प्रिजेन्ट र भेटघाटको आधारमा काम सल्टिने गर्छ भनेर एकले अर्कालाई फेरि कुरा काट्ने चलन देख्न र सुन्न पाईन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा आउँदा मिडिया विधेयकले खुम्च्याउन खोज्यो भन्नेहरू कम छैनन् । विधेयकहरू पास हुँदा विपक्षी दल ठूलो स्वरमा कराउँछ, कोही लामो समय अनशन बस्छन् । कडा विरोधकै बावजुद पनि विधेयक पास भएर छोड्छ ।

विधिको शासनमा नियमित कानुनको पूर्ण सर्वोच्चता हुन्छ, विशेषाधिकार वा तजबीजी अधिकार समेतको अस्तित्वलाई अस्विकार गरिएको हुन्छ । विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै विभिन्न अभियोग बोकी जेल सजायमा रहेकाहरूलाई तुरुन्तै छुटाइन्छ भनेको पनि सुनिन्छ । हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रक्रियामुखी भएको छ । लोकतन्त्र र सुसाशनमा आमजनतामा निराशा देखिएको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा राज्यका कामकारबाहीहरूप्रति जनविश्वास घटेको छ, सहभागिता र सन्तुष्टीको मात्रा बढ्नुको सट्टा खस्केको छ । ठूलो उत्साहका साथ जनताले भोट हाले तर जुन जोगीको पनि कान चिरिएकै हुँदोरहेछ भन्दै छन् जनताहरू ।

महँगो बजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हिँड्नै नहुने बाटो, खानेपानीको हाहाकारले मुलुक आक्रान्त छ । सार्वजनिक संस्थाहरूको व्यापक वृद्धिले सेवा दिनभन्दा खर्च उठाउन बनेका भन्ने आम नागरिकमा भान परेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको, रोजगारी नहुँदा आम मानसमा क्रयशक्ति घटेको उत्पादन र उत्पादकत्वको कमीले मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको, विदेशी लगानी खुम्चिएको विदेशी ऋणले नेपाली थाप्लो थोपरिएको अनेकानेक वितृष्णाहरूको कालो बादल मडारिएको र मुलुक भ्रष्टाचारको सूचीमा केही अंकमा सुधार भए पनि विश्वसनीय वातावरण तय भएको देखिन्न ।

हामीकहाँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूलाई कामको गुणस्तरप्रति चासो छैन, उत्तरदायित्वको अभाव छ । प्राविधिक परीक्षण र मापदण्डप्रति गाम्भीर्यता छैन । नैतिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आएको छ, सामाजिक आडम्बरले प्रश्रय पाएको छ, जनचेतनामा कमी छ । अभावग्रस्त बजारका कारण आम उपभोक्ताहरू उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कानुन पल्टाउन भ्याउँदैनन् । बजारका सामग्रीले स्वास्थ्यप्रति के–कस्तो हानि गरिरहेको छ भन्ने याद छैन । सामान्य बिरामी हुँदा पनि हजारौँ हजार खर्च भएको पनि चिन्ता छैन । बजार प्रदूषण र विषादीमुक्त मात्रै भइदिए पनि करोडौँको औषधिका लागि रकम विदेशिन पाउँदैनथ्यो । मुलुकमा मानवपुँजी सशक्त भई कर्मक्षेत्रमा सरिक हुन पाउँथ्यो । खाडी देशमा भौतारिनु पर्ने थिएन ।

वित्तीय सुशासन र दक्ष प्रशासन आर्थिक विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो । सरकारी व्यापक लक्ष्य छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको, आपसी समन्वय र सहयोगको, सहकार्यको पनि अपेक्षा गरेको छ उसले । वित्तीय सुशासन कायम गर्नु सरकारको दायित्वको विषय हो । भ्रष्टाचार निवारण बिना वित्तीय सुशासन सम्भव छैन । अर्को कुरा समग्र शासकीय सुशासनका लागि पनि पहिलो आधार वित्तीय सुशासन नै हो । प्रभावकारी वित्तीय सुशासन व्यवस्थापनबाटै सार्वजनिक स्रोतको दक्ष र सर्वोत्तम परिचालन सम्भव छ । समयमा लेखा परीक्षण, वित्तीय व्यवस्थापनको पारदर्शिता, यस्ता कार्य सञ्चालनमा हाम्रा मान्छेको सट्टा योग्य र राम्रा मान्छेको खटनपटन, सम्बन्धित मान्छे त्यस निकाय सँगको जवाफदेहिता र पारदर्शिता बिना वित्तीय सुशासन सम्भव छैन । काममा ढिलासुस्ती हुन नदिने, सूचना प्रविधिको कुशल व्यवस्थापन पनि त्यतिकै जरुरी छ ।
सरकारी कार्य प्रणालीमा जनअपेक्षा अनुकूल सुधारको जरुरी छ, आम जनतामा प्रवाह हुने सेवा बढी खर्चिलो भएको छ । महँगा गाडी, महँगा हेलिकप्टरहरूले पनि खर्च धान्नका लागि स्रोत संकलनकै क्रममा यसको दायरा र आयतन बढाउनु परेको छ । वस्तु र सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता, जनमुखी र कानुनसम्मत ढंगले सहज र सरल बनाउन सकिएको छैन । सबै तहमा हुने गरेका अनियमिततालाई समयमै सच्याउन सकिएको छैन । नैतिक, चारित्रिक, सदाचारयुक्त, सुसंस्कृत ढंगको कार्यशैली निर्माण गर्न हम्मे परेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिमा भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणको पक्षराष्ट्रका हैसियतले मुलुकले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपरेको छ । भ्रष्टाचारका निरोधका उपायहरू अपनाउने, सोअनुसारको कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, सोअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लगानी वृद्धि गर्ने सरकारको अभिभारा हो, भ्रष्टाचार निवारणको पक्ष राष्ट्रका कारण संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिले खोजेका दायित्वहरू पूरा गर्न मुलुकले सक्रियता नदेखाएर सुख छैन ।

समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रश्न खडा हुने गरेको छ अहिले, संक्रमणकालको फाइदा लिइयो भनियो पहिले । अहिले सरकार स्थिर छ तर नीति अस्थिर, हरेक रात सुतेर उठ्दा विधेयक भनौं, नीति भनौँ कानुन बदलिइसक्छ । कानुनको ठेली थपिँदैमा मुलुकमा सदाचार निर्माण भइहाल्ने होइन । आम व्यक्तिहरूमा एउटा प्रशिक्षणको मनोभावको उदय जरुरी छ कि नीतिले कमाऊ, रीतिले बाँच र प्रीतिले बाँच्न देऊ, मुलुकमा यो नीति नै लागू छैन अनि कानुनको ठेलीले के गर्ने ? सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नैतिकता र इमानदारीताको खाँचो हुन्छ, अनि राष्ट्रसेवकमा र सबै पदीय दायित्व निर्वाह गर्नेले राष्ट्र निर्माणको अनि राष्ट्रप्रतिको समर्पणको भाव र व्यवहार लिनुपर्छ । मूल ध्येय राष्ट्र हो व्यक्ति होइन, व्यक्ति आउँछ जान्छ तर राष्ट्र अमर रहन्छ । विश्वमा धेरै उदाहरण छन् । हिजो सबै मेरो भन्नेले सबैले छोडेर नै गए ।

बढी सम्भावित भ्रष्टाचार क्षेत्र सार्वजनिक निर्माण, ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने क्षेत्र हो जुन निकायहरूलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, जन उत्तरदायी नबनाएसम्म भ्रष्टाचारको निरोेध अभियान बेकार हुन्छ । घरमूलीले नै दैलो छेक्यो भने कहाँ गुहार्न जाने ? यस्ता निकायहरू भनौँ निर्माण, पूर्वाधार विकासमा खटाइने व्यक्ति कतिको इमानदार छ भनेर जाँच्ने कि यसलाई पठायो भने मेरो पनि उन्नति हुन्छ भनेर पठाउने, खोइ जाँचेको ? के मुलाहिजा नै जाँचकीको कसी हो त ? योग्य, नैतिक र इमानदार मान्छे कतै छैनन् त मुलुकमा ? खोज्ने प्रयास पनि गरियो कि ? राज्यको दृष्टि कम भयो । भ्रष्टाचार निवारणका लागि प्राविधिक सहायता र सूचना आदानप्रदान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी रूपमा हेर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी फौजदारी विषय, सम्पत्ति फिर्तासम्बन्धी कानुन निर्माण, सुपुर्दगी र पारस्पारिक कानुनी सहयोगका लागि पक्ष राष्ट्रहरूबीच आपसी सहयोग, सद्भावको खाँचो छ अहिले ।

निष्कर्ष

सुशासन कायम गर्ने संस्था भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने क्रियाशील संस्थाहरू, सार्वजनिक नियमनकारी संस्थाहरू निश्चित कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यसम्पादन मापक सूचकसहित आउनुपर्ने हुन्छ, नियामक निकायहरू साधन स्रोतले पूर्ण हुन जरुरी छ । ठूलैहरूले भनिसके सरकार होइन संस्कार, बानी बदलौँ भनेर । सार्वजनिक सडकको अवस्था हेरौँ, सरकारी अस्पतालको दुरुह अवस्था हेरौँ, एकदिन पानी पर्दा सडकमा रोपाइँ गर्नुपर्ने अवस्था पनि हेरौँ, सवारी साधनहरूले गर्दा सधैँ मान्छे मरेका कहालीलाग्दा दिनहरू हाम्रैसामु छन् । ढल पुलहरूको जीर्ण अवस्था, तुइन चढेर एक गाग्रो पानी भर्नुपर्ने नेपाली समाज, विपद्को बेला हेलिकप्टरमा आएको चाउचाउले धानिने जिन्दगी, दिन प्रतिदिन पाउने सेवाको गुणस्तर, सधैँको टालटुले रणनीति, विदेशी आउँदा बाटो टालेजस्तो टालटुले व्यवस्थाले के होला मुलुकमा ? सेवाग्राहीहरू अन्यौलमा नहुने गरी चुस्त, दुरुस्त र छरितो र एकै थलोबाट सबै किसिमका सेवा प्राप्त हुन सक्ने वातावरण तय होला त अब आशा गरौँ तर भरोसा कहिले ? अर्को चुनावी घोषणापत्र पछि ?