मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारहरुले धमाधम ऐन कानुनहरु निर्माण गरिरहेका छन् । संविधानको अनुसूचि धारा ५७ को उपधारा, (२) अनुसूचि ६ अनुसार कानुन संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई प्रदेश कानुन निमार्णको अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यही अधिकारको प्रयोग गर्दै अहिले गण्डकी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश विधेयकहरु ल्याइएको छ । जुन विधेयक प्रदेश सभाबाट जस्ताकोतस्तै पारित भयो भने स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी निमोठ्ने छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार कानुन बनाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानुन प्रदेश सभाले बनाएको हकमा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहले कानुन निमार्ण गर्दा प्रदेश र संघीय कानुनसँग नबाझिने हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा ५७ (६) मा, उपधारा (३) वा (५) बमोजिम प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानुन संघीय कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुनेछ भन्ने प्रावधान छ । तर, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सभामा ल्याइएका विधेयकहरु संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिने खालका छन् । प्रदेश सभाले बनाएको उक्त विधेयक आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ । जवकी संबिधानको अनुसूचि ६ र ७ मा भएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेश सभाले विधेयक तयार पारेको भनिएको छ । तर अनुसूचि ६ मा रेडियो, एफएम र टेभिजनको सम्बन्धमा दर्ता गर्न भनिएको छ । अनुसूचि ७ मा संचारसम्बन्धी संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । फेरि रेडियोको फ्रिक्वेन्सी दिने अधिकार संघ सरकारमा निहित छ । पत्रपत्रिका र इन्टरनेटमा आधारित विद्युतीय संचार माध्यमबारे अनुसूचि मौन छ । तर, प्रदेश सरकारहरु एककदम अगाडी बढेर कानुन निर्माण गर्न लागेका छन् । संविधान र संघिय कानुनमा जति अधिकारको अड्कल गरिएको छ त्यही अनुसार प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रदेश सरकार एककदम अगाडी बढेर नभएको अधिकारमा समेत हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ । २०७२ सालमा संविधानको अनुसूचि बनाइरहँदा पत्रपत्रिका र इन्टरनेटमा आधारित आमसंचारका माध्यम किन लेखिएन ? वास्तवमा त्यतिबेला पनि इन्टरनेटबाट चल्ने संचार माध्यमहरु थिए । अनलाइन पत्रिकाहरु पनि थिए । यी मिडियाहरुलाई संघीय कानूनमार्फत् ब्यवस्थित गर्न खोजिएको हो । विगतमा सरकारले ल्याएको आमसंचार संम्बन्धि विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकले समेट्न खोजेको थियो । तर यी दुबै विधेयक विवादित बनेर विधायन समितिमा थन्किएका छन् । प्रदेश सरकारहरुले ल्याएको विधेयक पनि कम बिवादास्पद छैन । विधेयकमा समेटिएका बिषयबस्तुमा एकातिर अधिकार क्षेत्रको अभाव देखिएको छ भने अर्कोतर्फ स्वतन्त्र पत्रकारिताको भावना र मर्म प्रतिकूल छ । समग्रमा विधेयकले पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यवस्थित भन्दा पनि मर्यादित बनाउने नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।

यो विधेयकले संचार क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित बनाउने भन्ने बहानामा नेपालको कुनै पनि संचारसंम्बन्धी कुनै कानुनले व्यवस्था नगरेको दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको प्रेसलाई नियमन गर्ने प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ मा पत्रकारलाई ५ देखि २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छैन । तर, गण्डकी प्रदेशले ल्याएको संचार विधेयकमा त्यो जरिवाना गर्ने प्रावधान कहाँबाट कसरी आयो ?संघीय कानुनको मर्म र भावना विपरित विधेयक ल्याउन पाउने हैसियत प्रदेशको होइन । जथाभावी कानुन बनाउलान् भनेर नै संविधानमा प्रदेशको अधिकारको सिमा तोकिएको हो । गण्डकी प्रदेश सभामा दर्ता भएको तर गण्डकी गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ४५ को ३ मा दण्ड जरिवानाको ब्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले उपदफा १ र २ मा लेखिएको बाहेक यस ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको वा गर्न नहुने कार्य गरेमा कसुरको मात्रा हेरी ५ हजार देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ । यसमा एकातिर कसुर के हो भन्ने स्पष्ट छैन । अर्कोतर्फ दण्ड जरिमानाको दायरा फराकिलो छ ।

कसुरदारलाई सजाय तोक्ने न्यायाधीशको रुपमा मन्त्रालयको सचिव रहेका छन् । यसले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने र आफू (मन्त्रालयका अधिकारी) अनुकुल पत्रकारिता गर्न लगाउने योजना नरहला भन्न सकिँदैन । भक्तिभाव देखाउनेलाई छुट, सत्य तथ्यमा आधारित भएर इमान्दारीपूर्वक लेख्नेलाई जरिवाना हुन सक्छ । विधेयक, आमसंचारलाई व्यवस्था गर्न भनिएको छ । पत्रकारले अन्य कसुर गरे अर्कै कानुन आकर्षित हुन्छ । पत्रकारले कर नतिरे करसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुन्छ । हुलहुज्जत गरे सार्वजनिक शिष्टाचारविरुद्धको ऐन आकर्षित हुन्छ । संविधानको धारा १९ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको र यो विधेयकको दफा ४२ मा प्रशारण गर्न नहुने विषयहरु एकै हुन् । उक्त विषयहरु जस्तै नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको छ । तर, यसलाई सम्बोधन हुने गरी संघिय कानुन अहिले सम्म आउन नसकेको अवस्थामा प्रदेशले एककदम अगाडी बढेर ल्याउन पाउने होइन । पहिला संघीय कानुनमा व्यवस्था हुनु प¥यो तब मात्रै प्रदेशले कानुन निर्माण गर्न पाउँछ ।

माथि उल्लेखित विषयमा पनि उल्टो व्याख्या गरेर अनावश्यक दुःख दिन सक्ने नियत भने राज्य पक्षको रहिरहने देखिन्छ । पे्रस रजिष्टारको रुपमा पनि कुनै अब्बल पत्रकार जसले सबै पत्रकारलाई चिनेको दुःख सुख बुझेको होइन, एक कर्मचारीको रुपमा राख्ने योग्यता कायम गरिएको छ । प्रेस रजिष्टारलाई अधिकार सम्पन्न होइन सचिव मातहतको कर्मचारी बनाइएको छ । विधेयकले प्रेस काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रभित्र गर्ने काम पनि गर्न खोजेको छ । जुन विषयमा प्रेस काउन्सिलले काम गर्दै अनुभव लिँदै ५२ वर्ष पार ग¥यो । पे्रस काउन्सिलमा मिडियासँग सम्बन्धित रहेका उजुरी र गुनासो सुन्ने व्यवस्थित संरचना छ । तथ्य प्रमाणहरुको खोजी गरी वैज्ञानिक ढंगबाट सुनवाइ हुन्छ । अझै यसमा निश्पक्षता कायम हुनुपर्ने सुझाव आउने गरेको छ । तर, यस विधेयकको दफा ४७ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारी यस दफाको उपदफा १ र ३ को सुरु कारवाही र किनारा मन्त्रालयका सचिवबाट हुनेछ । जबकि, सुरु कारवाही र किनारा एउटै व्यक्तिबाट गर्ने व्यवस्था कुनै पनि न्याय प्रणालीमा हुँदैन । यस्तो भएमा पूर्वाग्रही हुने देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको संचारमाध्यमलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकप्रति, नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलन गराउने पत्रकारहरुको आपक्ति रहेको छ । प्रदेश सरकारले यो विधेयक आगामी हिउँदे अधिवेशनमा हुबहु ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।

किनकि यसभन्दा अघि पनि पत्रकार महासंघले यो विधेयक परिमार्जन गर्न सुझाव दिइसकेको छ । तर, पनि विधेयक जस्तोकोतस्तै दर्ता भयो । यति धेरै सरोकारवालाको बिरोध रहँदारहँदै पनि विधेयक ल्याउनु भनेको प्रेस स्वतन्त्रताको विधिशास्त्रीय मूल्यको बर्खिलाप हो । यदि लोकतन्त्र बलियो बनाउने हो भने बिभिन्न बहानामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने काम गर्नु हँुदैन ।आफू प्रतिपक्षमा हुँदा प्रेसको पक्षमा भए जस्तो देखिने तर सत्तामा आएपछि प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने नियत राख्नु हँुदैन । प्रतिपक्ष वा सत्तापक्ष जे हँुदा पनि एउटै मान्यता राख्नु पर्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा कानुन बनाउने हो भने विधेयकमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु जरुरी छ । नभए यो विधेयक फिर्ता लिएर अर्को विधेयक प्रस्तुत गर्दा झन सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफलमा ल्याउन पाइन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पत्रकार र नागरिकको सूचनाको हकमाथि अंकुश लगाउने खालको विधेयक पारित नगर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।