गण्डकी प्रदेश सरकारले विवादास्पद संचार विधेयक टेबुल गरेको छ । पत्रकारहरुको व्यापक विरोधका बावजूद पनि गण्डकी प्रदेशमा आमसंचार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको उक्त बिधेयक गएको चैतमा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक अघिल्लो सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मंत्रालयले ल्याएको थियो । त्यतिबेलै मंत्रालयले सरोकारवालासँग छलफल चलाएको थियो । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमान, मंत्रालयका सचिव र पत्रकारहरु बीच छलफल भएको थियो । विधेयक छलफलमा ल्याएपछि अधिकांश प्रावधानहरुमा पत्रकारहरुले आपत्ति जनाएका थिए । विधेयक संशोधनका लागि पत्रकार महासंघ कास्कीले सुझाव समेत दिएको थियो ।सुझावसहित दिएको उक्त मस्यौदा लत्याउदै अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले विधेयक अगाडि बढाएको छ । सरोकारवालासँग छलफलमा नल्याइ जस्ताकोत्यस्तै विधेयक पारित गर्न खोजेको छ । विधेयकमा संघिय कानूनसँग बाझिने खालका थुप्रै प्रावधान राखिएका छन् । विधेयकमा भएको केहि प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि घुमाउरो पाराले रोक लगाएको छ । पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतका संघ–संस्थाहरुले यसको विरोध गरेका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान हटाउन माग गरेको छ । यसरी प्रदेश सरकारले संविधान र संघीय कानूनसँग बाझिने गरी कानून ल्याउन नपाउने हो ।

संविधानको धारा ५७ को उपधारा, (२) अनुसूची ६ अनुसार प्रदेश सरकारलाई प्रदेश कानुन निमार्णको अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यहि अधिकारको प्रयोग गर्दै अहिले गण्डकी प्रदेश विधेयक छलफलमा ल्याइएको छ । जुन विधेयक प्रदेश सभाबाट जस्ताकोत्यस्तै पारित भयो भने स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी निमोठ्ने काम हुनेछ । अधिकार क्षेत्र मिचिन्छ नै भनेर संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँडसम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार कानून बनाउने ब्यवस्था गरेको छ । उक्त कानून प्रदेश सभाले बनाएको हकमा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्छ । अहिले संघीय कानून बनिनसकेको अवस्था छ । तर, प्रदेश सरकारले संघीय कानून नबन्दै प्रदेश विवादस्पद प्रदेश विधेयक बारे छलफल चलाएको छ । भविष्यमा स्थानीय तहले कानून निमार्ण गर्दा प्रदेश र संघीय कानूनसँग नबाझिने हुनुपर्छ । संविधानको धारा ५७ (६) मा प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र प्रदेश स्थानीय तहले बनाएको त्यस्तो कानून संघीय कानूनसँग बाझिएमा आमान्य हुनेछ भन्ने प्रावधान छ । संविधान र संघीय कानुन्सँग बाझिने गरी बनाएको उक्त संचार विधेयक आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएको देखिन्छ ।

जबकि संविधानको अनुसूची ६ र ७ मा भएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेश सभाले विधेयक तयार पारेको भनिएको छ । तर, अनुसूची ६ रेडियो, एफएम र टेलिभिजनको सम्बन्धमा भनिएको छ । अनुसूची ७ मा संचारसम्बन्धी संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको ब्यवस्था गरेको छ । फेरि रेडियोको फ्रिक्वेन्सी दिने अधिकार संघ सरकारमा निहित छ । पत्रपत्रिका र इन्टरनेटमा आधारित विद्युतीय संचार माध्यमको हकमा अनुसूची मौन छ । तर, प्रदेश सरकारहरु एक कदम अगाडी बढेर कानून निर्माण गर्न लागेका छन् । संविधान र संघीय कानुन्मा जति अधिकारको अड्कल गरिएको त्यही अनुसार प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रदेश सरकार एक कदम अगाडी बढेर नभएको अधिकारमा समेत हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ । २०७२ सालमा संविधानको अनुसूची बनाइरहँदा पत्रपत्रिका र इन्टरनेटमा आधारित आमसंचारका माध्यमका बारेमा लेखिएको थिएन । वास्तवमा त्यतिबेला पनि इन्टरनेटमा आधारित संचार माध्यमहरु थिए । अनलाइन पत्रिकाहरु पनि थिए । यी मिडियाहरुलाई संघीय कानूनमार्फत् व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो । विगतमा सरकारले ल्याएको आमसंचारसम्बन्धी विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकले समेट्न खोजेको थियो । तर, यी दुबै विधेयक विवादित बनेर विधायन समितिमा थन्किएका छन् । प्रदेश सरकारहरुले ल्याएको विधेयक पनि कम विवादास्पद छैनन् । विधेयकमा समेटिएका बिषयबस्तुमा एकातिर अधिकार क्षेत्रको अभाव देखिएको छ । अर्कोतर्फ स्वतन्त्र पत्रकारिताको भावना र मर्म प्रतिकूल छ । समग्रमा विधेयकले पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यवस्थितभन्दा पनि मर्यादिन बनाउने नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।

यो विधेयकले संचार क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित बनाउने भन्ने बहानामा नेपालको कुनै पनि संचारसम्बन्धी कुनै कानूनले व्यवस्था नगरेको दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको प्रेसलाई नियमन गर्ने प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ मा पत्रकारलाई ५ देखि २५ हजार रुपैयाँ जरिमवाना गर्ने व्यवस्था छैन । तर गण्डकी प्रदेशले ल्याएको संचार विधेयकमा त्यो जरिमाना गर्ने प्रावधान कहाबाट कसरी आयो ? यो संघीय कानूनको मर्म र भावना विपरित विधेयक ल्याउन पाउने हैसियत प्रदेशको होइन । जथाभावी कानून बनाउलान् भनेर नै संविधानमा प्रदेशको अधिकारको सिमा तोकिएको हो । गण्डकी प्रदेश सभामा दर्ता भएको गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ४५ को ३ मा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले उपदफा १ र २ मा लेखिएको बाहेक यस ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको वा गर्न नहुने कार्य गरेमा कसुरको मात्रा हेरी ५ हजार देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ । यसमा एकातिर कसुर के हो भन्ने स्पष्ट पनि छैन ।

अर्कोतर्फ दण्ड जरिवानाको दायरा फराकिलो छ । कसुरदारलाई सजायँ तोक्ने न्यायाधीशको रुपमा मन्त्रालयको सचिव रहेका छन् । मुद्दा चलाउने पनि उही फैसला गर्ने पनि उही व्यक्ति रहेका छन् । यसले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने र आफू (मन्त्रालयका अधिकारी) अनुकूल पत्रकारिता गर्न लगाउने योजना नरहला भन्न सकिँदैन । भविष्यमा यस्ता कानूनले भक्तिभाव देखाउनेलाई छुट, सत्य तथ्यमा आधारित भएर इमान्दारीपूर्वक समाचार लेख्नेलाई जरिवाना हुन सक्छ । विधेयक, आमसंचारलाई व्यवस्था गर्न भनिएको छ । पत्रकारले अन्य कसुर गरे अर्कै कानून आकर्षित हुन्छ । पत्रकारले कर नतिरे करसम्बन्धी ऐन आकर्षित होला । हुलहुज्जत गरे सार्वजनिक शिष्टाचारविरुद्धको ऐन आकर्षित होला । संविधानको धारा १९ ले प्रतिबन्धात्मक ब्यवस्था गरेको र यो विधेयकको दफा ४२ मा प्रशारण गर्न नहुने विषयहरु एकै हुन् । उक्त विषयहरु जस्तै नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिवन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको छ । तर,यसलाई सम्वोधन हुने गरी संघिय कानून अहिलेसम्म आउन नसकेको अवस्थामा प्रदेशले एकदम अगाडी बढेर ल्याउन पाउने होइन । पहिला संघीय कानूनमा व्यवस्था हुनुप¥यो तब मात्रै प्रदेशले कानून निर्माण गर्न पाउँछ ।

माथि उल्लेखित विषयमा पनि उल्टो व्याख्या गरेर अनावशयक दुःख दिन सक्ने नियत भने राज्य पक्षको नरहला भन्न सकिँदैन । पे्रस रजिष्टारको रुपमा पनि कुनै अब्बल पत्रकार जसले सबै पत्रकारलाई चिनेको सुख दुःखको साथी होइन । एक कर्मचारीको रुपमा राख्ने योग्यता कायम गरिएको छ । प्रेस रजिष्टारलाई अधिकार सम्पन्न होइन, सचिव मातहतको कर्मचारी बनाईएको छ । विधेयकले प्रेस काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रभित्र छिर्ने काम पनि गर्न खोजेको छ । जुन विषयमा प्रेस काउन्सिलले काम गर्दै अनुभव लिँदै ५२ वर्ष पार ग¥यो । पे्रस काउन्सिलमा मिडियासँग सम्बन्धित रहेका उजुरी र गुनासो सुन्ने व्यवस्थित संरचना छ । तथ्य प्रमाणहरुको खोजी गरी वैज्ञानिक ढंगबाट सुनवाइ हुन्छ । अझै यसमा निश्पक्षता कायम हुनु पर्ने सुझाव आउने गरेको छ । तरm यस विधेयकमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी एउटै व्यक्ति जो मन्त्रालयका सचिव रहने ब्यवस्था छ । उनले सुरु कारवाही र किनारा लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । जवकी सुरु कारवाही र किनारा एउटै व्यक्तिबाट गर्ने व्यवस्था कुनै पनि न्याय प्रणालीमा हुँदैन ।

यस्तो अवस्थामा न्याय पूर्वाग्रही हुने देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको संचारमाध्यमलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकप्रति, नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलन गराउने पत्रकारहरुको आपत्ति रहेको छ । पत्रकारको सर्वाधिक चासो प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विधेयक प्रदेश सरकारले विधेयकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रदेश सभा सदस्य धनन्जय दवाडीले ‘विधेयक विवादित भएको हुँदा सरकारले फिर्ता लिएर स्वतान्त्र पत्रकारिताको मूल्य मान्यताको सम्मान गर्नुपर्छ’ भनेका छन् । सरोकारवालाको विरोध रहँदारहँदै पनि यो विधेयक ल्याउनु भनेको प्रेस स्वतन्त्रताको विधिशास्त्रीय मूल्य मान्यताको बर्खिलाप पनि हो । यदि लोकतन्त्र बलियो बनाउने हो भने विभिन्न बहानामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने काम गर्नु हँुदैन ।आफू प्रतिपक्षमा हुँदा प्रेसको पक्षमा उभिएजस्तो देखिने तर सत्तामा आएपछि प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने नियत राख्नु हँुदैन । प्रतिपक्ष वा सत्तापक्ष जे हँुदा पनि एउटै मान्यता राख्नुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा कानुन बनाउने हो भने विधेयकमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु जरुरी छ । नभए यो विधेयक फिर्ता लिएर अर्को विधेयक प्रस्तुत गर्दा झन सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफलमा ल्याउन पाइन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पत्रकार र नागरिकको सुचनाको हक माथी अंकुश लगाउने खालको विधेयक पारित नगर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । लोकतान्त्रिको प्राणवायूको रुपमा रहेको प्रेसलाई मर्यादित बनाउने बहानामा अंकुश लगाउनु हँुदैन ।