नेपालीहरुको सबैभन्दा ठूलो पर्व दशैं शुरु हुन लागेको छ । चाडबाडमा दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको खपत साबिकभन्दा बढ्छ नै । विगतका वर्षहरुको तुलनामा महंगी पनिधेरै नै बढेको नेपाल राष्ट्रबैंकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । दैनिक उपभोग्य खाद्यबस्तुको मूल्य आकासिएको छ । चामल, तेल, घ्यू, तरकारी, गेडागुडी, माछामासु, अण्डा लगायतमा मूल्यबृद्धि भएको छ । त्यसो त हामीकहाँअप्रत्यासित र नाटकीय रुपमा मूल्यबृद्धि हुने गरेको पाइन्छ । कुनै पनि बस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ ? किन र कति हुनुपर्छ भन्ने कुनै जवाफ सम्बन्धित अधिकारीहरुसँग छैन । अख्तियारप्राप्त निकाय उपभोक्ताको अधिकारप्रति उदासिन देखिएको छ । मूल्यबृद्धि, कालोबजारी, कृतिम अभाव, मिसावटयुक्त र अखाद्यबस्तुको बिक्री बितरण रोक्न, अनुगमन गर्न स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मका संयन्त्रहरु बनेकाछन् । तर, उनीहरु औपचारिकतामा मात्रै सीमित छन् । ती निकायहरुको अनुगमन र कारवाही औपचारिकतामा सीमित छन् । चाडपर्वको प्रसंग चल्दामात्रै बजार अनुगमन गरिन्छ । दशैं नेपालीहरुको घर आँगनमै आइसकेको छ । यो बेला औपचारिकतामा सीमितबजार अनुगमनले तीव्रता पाएकोछ ।

केन्द्रमा बाणिज्य विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभाग, नेपाल प्रहरी, औषधिव्यवस्था विभाग, पशुसेवा विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, कृषि विभाग, यातायात, उपभोक्ता हक हितसँगसम्बन्धित संस्थालगायतका निकायहरुले संयुक्त रुपमा अनुगमन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा पनि नगरपालिका तथा गाउपालिकाहरुले अनुगमन गर्ने कुरा कानुनमा उल्लेख छ । केन्द्रमा भएको संयुक्त बजार अनुगमन संयन्त्रले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने, मुद्दा चलाउने, तहकीकात, गर्ने अधिकार कानुनले नै प्रदान गरेको छ । तर,उक्त संयन्त्रले चार्ड पर्वमाबाहेक अरुबेला कानमा तेल हालेर बस्ने गरेकोछ । बजारको व्यस्थापन गर्ने, बजार मूल्यमा एकाधिकार कायम गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने, अखाद्यबस्तु मिसावट गर्ने, उपभोक्ताको हित प्रतिकूलहुने काम गर्नेहरुलाई कानुनी कारवाही गरेको देखिँदैन । यो संयन्त्रले उपभोक्ताको हितभन्दा बढी व्यापारीको हित हेर्ने नियत बोकेको गुनासो छ । चाडपर्वमा सस्तो लोकप्रियताका लागि वा स्वार्थका लागि मात्रै अनुगमन गरेको भनाइछ । कतिपयले त अनुगमन पूर्व नैजानकारी गराएर व्यापारीको हितमा काम गर्ने गरेको पाइन्छ । यो विषय अधिकारसँग जोडिएको हुँदा मानवअधिकार हनन्को विषय पनि हो । अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुले खबरदारीका लागि आवाज उठाउनु जरुरी भएकोछ । सरकारी संयन्त्रको बिश्वास नभएपछि अधिकारवादी संघसंस्थाहरुले चाडवाडका बेला आफ्नै पहलमा सरकारी प्रतिनिधि लिएर अनुगमन गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । बजार अनुगमन गर्ने केन्द्रीय संयन्त्रको जस्तै स्थानीय संयन्त्रको पनि हालत त्यस्तैदेखिएको छ ।बजार अनुगमनकोजिम्मेवारी स्थानीय सरकारले पाएपछि बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, सिन्डीकेट, कार्टेलिङ, ंिमसावट, तौलमा कमी, ठगीलगायतका समस्या नियन्त्रण गर्न सकेको अवस्था छैन । उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तहबाटहुनुपर्छ ।

वस्तु र सेवाको उपभोग गर्ने जो कोही व्यक्ति उपभोक्ता हुन्। सर्वसाधारण नागरिकदेखि उच्चपदस्थ व्यक्तिसम्म सबै उपभोक्ता हुन । वस्तु र सेवा वितरण गर्नेहरु सबै सेवा प्रदायक वा व्यापारी हुन । उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नु सरकारको दायित्व पनि हो । उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर,परिमाणएवं मूल्यमा हुन सक्ने अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, वस्तु वा सेवाको उत्पादन स्थल वा भन्सार बिन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्चय स्थल, थोक तथा खुद्रा बिक्री स्थल र उपभोग स्थललगायतका ठाउँहरूमा वस्तु वा सेवा प्रदायक वा बिक्रेताको व्यावसायिक कारोबारको दर्ता, नवीकरण सबै स्थानीय तहबाट हुनेगरेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको नियमन स्थानीय तहले गर्ने कुरा निर्देशिकामा उल्लेख छ । सो अनुसार अभ्यासको थालनीसमेत नभएको होइन तर चार्डपर्वलाई मात्रै लक्षित गरी,गरिएको अनुगमनको प्रभावकारिता भने एकदमै शून्य छ । बजार अनुगमन गर्दा मिसावट, गुणस्तरहीन, कम तौलको सामग्री बिक्री गरेको पुष्टि भए तत्काल बन्द गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ  । उद्योगी व्यवसायीले गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको फेलापरे स्थानीय तहले फर्म बन्द गराउन सक्ने अधिकार छ । यति धेरै अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार चिन्न नसकिरहेको अवस्था छ । बजार अनुगमनका नाउमा चाडपर्वको मुखमा केही दिन हिँड्ने बजार भाउ बुझ्ने, म्याद नाघेका खाद्यान्न नबेच्न अनुरोध गर्नेबाहेक केही हुन सकेको छैन । मूल्यबृद्धिबारे स्थानीय सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोलिले एउटा मूल्य निधारण गरेको हुन्छ । तर, सो मूल्यमा व्यापारीले सामान कहिल्यै दिँदैनन । तरकारी र फलफूलहरुको मूल्य कहिल्यै स्थिर रहदैन । दिनैपिच्छै मूल्यबृद्धि भएकोभयै हुन्छ । कोरोना भाइरसको महामारी बढेकोले तरकारी र फलफूल तथा खाद्य सामाग्रीको मूल्य यतिवेला आकासिएको छ । अन्य बस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि बढेकै छ । स्थानीय सरकारले गर्ने अनुगमनलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ । बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन आवश्य परे कठोर कदम पनि चाल्न सक्नुपर्छ ।संघीय सरकारको ध्यान सत्ता ब्यवस्थापन मै केन्द्रीत छ । यस्तो भागबण्डाको सरकारबाट आम नागरिकको आश मरिसकेको छ ।

कोरोनाको महामारीभन्दा पनि चर्को, अभाव र कालोबजारको महामारी छ। बजारमा सामान हँुदाहँुदै पनि लुकाएर महंगो मूल्यमा बेच्ने प्रवृत्तिछ । यस्तो संकटको परिस्थितिमा तीनै तहका सरकारहरुले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्र्ने देखिन्छ ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११ मा स्थानीय बजार व्यवस्थापनसहितको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा कालोबजारी र नाफाखोर कै सन्र्दभमा लेखिएको छ,‘कसैले कुनै सम्पत्ति बदनीयतपूर्वक प्राप्त गर्नु नहुने, गरेमा फिर्ता गर्नुपर्ने र हेलचेक्रयाइँपूर्वक हुन पुगेको हानी–नोेक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत तिर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेकोे पाइन्छ । उपभोक्ताको हितमा कानुनबने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । व्यापारी र व्यवसायीकै पक्षमा न्याय प्राप्त भएको महशुस उपभोक्ताले गर्न थालेका छन् ।

सेवा र बस्तुको उपभोग गर्नेहरुको संख्या धेरै छ तर आफ्नो हक अधिकारप्रति सचेत र संगठित भएको अवस्था छैन । हाम्रोजस्तो शिक्षा र चेतनाको कमी भएको मुलुक, त्यसमा पनि उपभोक्ताका हक अधिकारबारे जानकारी गराउने सरकारी वा गैरसरकारी निकाय धेरै कम छन् । उपभोक्ताका हक अधिकार बारे कानुन पर्याप्त छन् । तर कार्यान्वयन गर्नका लागि कोही पनि अगाडी बढ्न नखोज्ने देखिन्छ । मर्का परेका व्यक्ति स्वयं पनि कानुनी झमेलामा फस्न चाहँदैनन् । उनीहरुलाई हाम्रो जस्तो विकासशील राष्ट्रको अनुसन्धान र न्याय प्रणालीप्रति विश्वास कम हुँदै गएको महसुस भएको छ ।

उपभोक्ताको अधिकार प्रचलन गराउने सन्दर्भमा सर्वप्रथम ‘उपभोक्ता होसियार हौँ’ भनेर अमेरिकाको सुप्रिमकोर्टका चीफ जस्टीस जोन मार्शलले सन् १८१७ मा एउटा मुद्दामा निर्णय गरेका थिए ।त्यसपश्चात विक्रेता पनि होसियार हौँ भनी सन् १९३२ मा बेलायतको हाउस अफ लर्डसको निर्णय आयो । उपभोक्ता र बिक्रेता दुवै होसियार हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भयो ।सर्वप्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले ‘कस्टमर बिल अफ राइट्स’ भनेर १५ मार्च सन् १९६२ मा सिनेटबाट कस्टमर बिल पारित गरेका थिए । पछि विश्वमा उपभोक्ताको अधिकारले मान्यता पायो । विकसित मुलुकले मात्र उपभोक्ता अधिकारको सम्मान गरेको पाइन्छ । विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकले अझै पनि उपभोक्ताको अधिकारमाथि सौदावाजी गरिरहेको देखिन्छ । संसारभर नै उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न ९ अप्रिल १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसघंले अनुबन्ध नै पारित गरी सदस्य राष्ट्रलाई कानुन बनाउन दवाव दियो । विकासशील देशहरुमा कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । नेपाल पनि यो अनुबन्धको पक्ष राष्ट्र भएकोले कानुन पर्याप्त बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न न्यायालय पनि अग्रसर देखिँदैन । न्यायालयले राज्यलाई उपभोक्ताको हक हित संरक्षणको पक्षमा कानुन बनाउन निर्देशन दिए पनि व्यवसायीविरुद्ध परेको मुद्दाहरुमा न्यायालय उपभोक्ताको पक्षमा देखिँदैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, न्यायाधीशहरु उच्च पदस्थ कर्मचारी सबै, ओहोदामा रहेकादेखि आम सर्वसाधारण नागरिक पनि उपभोक्ता नै हुन । उपभोक्तको हकहित र अधिकारको संरक्षण स्वार्थरहित ढंगबाट हुनुपर्छ । अराजक बजार नियन्त्रण गर्न कार्यान्वयन गर्नेदेखि लिएर न्यायकर्तासमेत सबैको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । औपचारिकतामा होइन,व्यवहारमा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्छ ।