संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र सकिसक्नुपर्ने काममा ढिलाइ भएकाले अहिलेको सरकारका लागि प्रशासनिक व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । विगतमा जस्तो मन्त्रीले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले मन्त्रीलाई दोष लगाएर मात्र उम्कन सक्ने सुविधा अहिलेको सरकारलाई छैन । अहिलेको मुख्य प्रश्न विद्यमान प्रशासनयन्त्रले नयाँ संविधानअनुसार गठित सरकारको सोच र देशको संघीय स्वरूपअनुरूप सहयोग गर्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने नै हो ।
यस सन्दर्भमा दुई पक्षलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो– सामान्यतः जुनसुकै सरकारलाई प्रशासनयन्त्रले सहयोग गर्नुपर्छ । यो नै स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने प्रशासनयन्त्रको मूल मान्यता हो । यसरी हेर्दा सरकार र प्रशासकहरूका बीचमा विश्वासको वातावरण बन्न सकेमा प्रशासनयन्त्रले नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । दोस्रो– प्रशासनयन्त्रको क्षमताको विषय हो ।

नेपालको प्रशासनयन्त्रको क्षमता सम्बन्धमा फरक मतहरू देखिने गरेका छन् । एकथरीको धारणाअनुसार नेपालको प्रशासनयन्त्रमा देश विकासका लागि काम गर्न सक्ने क्षमता छैन भन्ने छ । अर्कोथरीले प्रशासनयन्त्रमा क्षमता छ, तर उपयोग सही तरिकाले गर्न नसकेको हो भन्ने गरेका छन् । यस सम्बन्धमा सरकारले क्षमताको पहिचान गरी योग्यलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिने र कम क्षमता भएकालाई क्षमतावान् बनाउन अवसर दिनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । अवसर दिँदा पनि सुधार हुँदैन भने त्यस्तोलाई सेवाबाट अलग गर्न पनि सक्नुपर्छ । यो विषय सरकारको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने देखिन्छ ।
नयाँ संविधानको कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रशासनिक व्यवस्थापनका केही चुनौतीको समाधान गर्न सरकारलाई निश्चित रूपमा कठिनाइ पर्ने देखिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय नेपालमा प्रशासन सुधारको विषयलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन, फलस्वरूप प्रशासनयन्त्र सधैं तदर्थवादमा चल्न बाध्य भएको छ ।

स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने प्रशासनयन्त्र अस्थिर रहनुले नै देशमा विकासको गति अघि बढ्न नसकेको हो । प्रशासन सुधारलाई संस्थागत गर्न सरकारले विज्ञहरू रहेको अधिकार सम्पन्न स्थायी प्रकृतिको आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्छ । सोही आयोगको सिफारिसका आधारमा मात्र प्रशासनिक निर्णय गर्ने पद्धतिको विकास गर्नु आवश्यक छ ।

दलगत रूपमा विभाजित कर्मचारी वर्गले सरकारलाई कुन हदसम्म सहयोग गर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सहज छैन । कर्मचारीमा दलगत विभाजन गराउने मुख्य दलहरू नै अहिले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका छन् । सरकारमा बस्नेहरूले दलगत भावना राखेर कर्मचारीको परिचालन गर्छन् कि योग्य र इमानदारको कदर भन्ने मुख्य विषय हो ।

यसैगरी सरकारमा रहने दलको विचार नमिल्ने कर्मचारीले सरकारलाई पूर्वाग्रहरहित भएर सहयोग गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि छ । विपक्षी दलहरूले सरकारलाई कुन हदसम्म सहयोग गर्छन् भन्ने प्रश्नले पनि विपक्षी दलसम्बद्ध कर्मचारीहरूको धारणा स्पस्ट हन्छ । मुख्य विषय सरकारले विभेदरहित ढंगले निष्पक्ष रूपमा योग्यता, क्षमता र इमानदारीका आधारमा कर्मचारी परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले विभेदरहित तरिकाले जिम्मेवारी दिँदा पनि कर्मचारीले असहयोग गर्छन् भने त्यस्तो कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सरकार पछि पर्नु हुँदैन । अहिलेको सरकारमाथि ट्रेड युनियनको प्रभाव र दबाबलाई कसरी हेरिन्छ भन्ने प्रश्न पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ ।

कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा र बढुवाजस्ता नियमित प्रक्रियामा ट्रेड युनियनको दबाब र प्रभावलाई सरकारले पूर्णतः अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले अहिलेसम्म कामै नगरे पनि तलब खान पाउने जुन पद्धति छ, त्यसलाई सरकारले पूर्णरूपमा रोक्न सक्नुपर्छ । अझ निजामती सेवालगायत सार्वजनिक सेवाहरूमा दलगत आधारमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज नै गर्न सके प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सहजता हुनेछ ।
संस्थागत क्षमतामा आएको ह्रास पनि नयाँ सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ । कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न नसकेसम्म जतिसुकै इमानदार कर्मचारीबाट पनि सरकारले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्तैन । कर्मचारीका लागि न्यूनतम तलब, सुविधा तथा वृत्ति विकासका अवसरहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको क्षमताका लागि आवश्यक व्यवस्था नगरी र प्रतिफलमा मात्र जोड दिने परिपाटीको अन्त्य गरे मात्र सरकारले प्रशासनयन्त्रबाट उचित सहयोग पाउन सक्छ ।

नेपालको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । भ्रष्टाचारको व्यापकतालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने चासो पनि वर्तमान सरकारको लागि जटिल देखिन्छ । भ्रष्ट र कामचोरहरू नै मन्त्री र नेताहरूको प्रिय पात्र हुने परिपाटीमा तत्काल सुधार नभएसम्म योग्य र इमानदार कर्मचारी कामप्रति उत्प्रेरित हुन सक्तैनन् ।

भ्रष्टलाई चेप्ने गर्दा भ्रष्टबाट काम गराउन सम्भव नहुने र इमानदार कर्मचारीको मनोबल गिर्ने अवस्थाले सरकारलाई सहयोग हुन सक्तैन । मुख्य सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखमा भ्रष्टहरूलाई सरुवा र पदस्थापन गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नभएसम्म सम्वृद्धिको उद्देश्य हासिल गर्न सम्भव छैन भन्ने कुरा जति चाँडो महसुस गरिन्छ त्यति नै छिटो सरकारको सफलताको अनुभूति जनताले गर्न पाउनेछन् ।
पुरस्कार र दण्डको प्रावधान कसरी प्रयोग हुन्छ, त्यसमा पनि सरकार र कर्मचारीबीचको समझदारी र सहकार्य भर पर्छ । कर्मचारीमा निष्पक्ष व्यवहार भएन भने योग्य र इमानदार कर्मचारी निराश हुन्छन् र काममा अवरोध आउँछ । अहिलेसम्म देश विकासका लागि जति पनि काम भएको छ त्यो केवल इमानदार कर्मचारीको प्रयासले भएको छ ।

प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई गति प्रदान गर्न विश्वासको वातावरणको निर्माणको आवश्यकता छ । यसका लागि कर्मचारी र सरकारबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो होइन राम्रो र तेरो मेरो नभनी योग्यता र इमानदारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । सही तरिकाले सरकारले कर्मचारीको प्रयोग गर्न सक्यो भने अहिलेको प्रशासनयन्त्रले सरकारको सोच, नीति र रणनीति कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुने देखिन्छ ।
नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा आवश्यक सेवा प्रवाहको लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोजिम कममचारी समायोजन नभएसम्मका लिग संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत संगठन संरचना बमोजिम कर्मचारीको व्यवस्था गर्न, सेवा प्रवाहको लागि सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई कामकाज गर्न खटाउने र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कायम जिम्मेवारीमा परेका विषयमा नेपाल सरकारका मनकायमा रहेको सम्पजि, दायित्व समेत गाउँपालिका वा नगरपालिकामा हस्तान्तरण गनेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले, स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ कार्यान्वयनमा आएको छ ।

सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा प्रभावकारी हुन नसकेमा जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसक्ने भएकोले आम जनतालाई परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन जरुरी हुन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर राखी नेपालमा पनि सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन थुप्रै प्रयासहरु गरिएका छन् । प्रमुख प्रयासहरुलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः

१. शासनप्रणाली प्रति सार्वभौम जनताको सहभागिता तथा स्वामित्व अभिवृद्धि होस भन्ने मुख्य उद्देश्यले एकात्मक तथा केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको अन्त्य गरी तीन तहको सरकार रहेको संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ ।
२. सूचना तथा संचार प्रविधि (आइसीटी) को प्रयोगमा जोड दिइएको छ ।
३. सुशासन ऐन तथा कानुन बनाई निर्णयका तहहरु घटाइएको तथा अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था गरिएको छ ।
४. सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न सरकारी निकायमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रलाई लागू गरिएको ।
५. सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारी, कर्मचारीको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता निर्वाहलाई प्रभावकारी बनाउन पब्लीक अडिट, पव्लीक हेयरिङ आदि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
६. सहभागितामूलक योजना तथा विकासको अभ्यास गर्न थालिएको छ ।
७.सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरिएको । सोही ऐन अनुसार सार्वजनिक निकायले प्रवक्ता÷सूचना अधिकारी तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
८. सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक वर्ष ग्राहक सन्तुष्टि सर्भेक्षण गर्ने गरेको छ ।
९. जनताका गुनासो व्यवस्थापनको लागि उजुरी पेटिका राख्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्ने मात्र नभई हेलो सरकार कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा ल्याइएका छन् ।
१०. विभिन्न समयमा एकीकृत तथा घुम्ती सेवा प्रवाह कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनताका आधारभूत सेवाहरु जनताको घर आँगनमा नै पुर्याउने गरिएको छ ।
११. सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न सार्वजनिक निकायमा टोकन सिष्टम, डिजीटल डिस्प्ले सिष्टम लागू गरिएको ।
१२. वेवसाइट संञ्चालनग गरी विभिन्न निकायले संभव हुने सेवाहरु अनलाईन मार्फत समेत प्रवाह गरी इ– गभर्नेन्स स्थापना गर्ने दिशामा प्रयास गरिरहेका छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रभावकारितामा समस्याहरु ःनेपालमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, संस्थागत व्यवस्था गरिएको भएतापनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको भनी व्यापक गुनासो सुन्न पाइन्छ । खासगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह नतिजामुखी हुन नसकेको, जनमैत्री हुन नसकेको, पारदर्शी, जवाफदेही हुन नसकेको लगायतका गुनासोहरु यत्रतत्र सर्वत्र सुन्न पाइन्छ । नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका समस्याहरुलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ

नीतिगत :

– सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाको भूमिका स्पष्ट रुपमा किटान नहुनु ।
– सार्वजनिक नीतिको निर्माणमा सरोकारवालाहरुको सहभागितालाई नहुनु ।
– गुणात्मक सेवाको सुनिश्चितता नहुनु ।
– उत्तरदायित्व निर्वाहको उपयुक्त संयन्त्र प्रभावकारी नहुनु ।
–सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नीतिगत स्पष्टता, पारदर्शिता र निरन्तरता अभाव हुनु ।
संस्थागत÷संरचनागत ः
– केन्द्रिकृत संगठन संरचना कायम रहनु ।
–सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरु जनताको पायक पर्ने स्थानमा नहनु ।
– सेवा वितरण नक्सांकन नहुनु ।
– आकस्मिक सेवा वितरण संयन्त्र नभएकोले प्रकोप लगायतका विभिन्न किसीमका संकट आइपर्दा सही व्यवस्थापन गर्न नसकिनु ।
प्रक्रियागत÷कार्यविधिगत ः
– प्रोसेस ओरेन्टेड प्रशासनको अवलम्बन गरिनु ।
– नतिजामुखी अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धतिको अवलम्बन नगरिनु ।
–गुनासो सुनुवाइको प्रभावकारी व्यवस्था नुहुनु ।
– सार्वजनिक सेवा वडापत्र हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र हुनु ।
– नवप्रवर्तन जनताको माग अनुसार अवलम्बन गर्न नसक्नु ।

व्यवहारगत :

– मूल्य, मान्यता, आचरण विकासमैत्री तथा सेवाग्राहीमैत्री नहुनु ।
– प्रोत्साहन प्रणालीको अवलम्बन नगरिनु ।
– गोप्यतावादी कार्यशैली र व्यवहार ।
–व्यावसायिक मूल्य, मन्यताको निर्माण हुन नसक्नु ।
– अनुसन्धान र विकासमा जोडदिन नसकिएको ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहका समस्या समानधानका उपायहरु

नीतिगत :

– सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाको भूमिका स्पष्ट रुपमा किटान गर्ने ।
–दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा जस्तै सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी आधारभूत कुराहरु संविधानमा नै उल्लेख गर्ने ।
– सार्वजनिक नीतिको निर्माणमा सरोकारवालाहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने ।
– गुणात्मक सेवाको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने ।
–उत्तरदायित्व निर्वाहको उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
– नीतिगत स्पष्टता, पारदर्शिता र निरन्तरतामा ध्यान दिने ।

संस्थागत/संरचनागत:

क. विकेन्द्रीत संरचना निर्माण गर्ने । कार्यस्थलमा ७५ प्रतिशत कर्मचारी र केन्द्रमा २५ प्रतिशतमात्र कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
ख. एकीकृत सेवा केन्द्र, घुम्ती सेवा, एकल आँगन सेवामा जोड दिने ।
ग सेवा वितरण नक्सांकन गर्ने
घ. आकस्मिक सेवा वितरण संयन्त्र बनाउने ।
ङ. आइसीटीको प्रयोगमा जोड दिने ।

प्रक्रियागत/कार्यविधिगत :

च. हरेक निकायको छुट्टा छुट्टै स्ट्याडर्ड अपरेसन प्रोसेस तयार गर्ने ।
छ. रिजल्ट ओरेन्टड प्रशासनको अवलम्बन गर्ने ।
ज. निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने ।
झ नतिजामुखी अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धतिको अवलम्बन गर्ने ।
ञ. गुनासो व्यवस्थापनमा जोड दिने ।
ट. क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको सबैतिर विस्तार गर्ने ।
ठ. नवप्रवतन मा जोड दिने ।

व्यवहारगत :

क. ढेवामुखीबाट सेवामुखी, हाकिममुखीबाट जनमुखी, बिउटीफुल बाट डिउटीफुल बनाउने ।
ख. हार्दिकता प्रकट गर्ने संस्कारको विकास गर्ने ।
ग. प्रोत्साहन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने ।
घ. पारदर्शि कार्य संस्कृतिको विकास गर्ने ।
ङ. व्यवसायिक मूल्य, मन्यताको निर्माण र अभ्यास गर्ने ।
च. अनुसन्धान र विकासमा जोड दिने ।

निचोडः– हालको समयमा स्थानीय तहमा कुशल व्यवस्थापकिय क्षमता भएको प्रशासनिक नेतृत्व सहित कुटिर राजनीतिक नेतृत्वको अति आवश्यक देखिन्छ । विद्यमान शासन प्रणालीमा भएको रुपान्तरणसँगसँगै जनताका माग र अपेक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भमा जनताले परिवर्तनको अनुभूति यही सार्वजनिक सेवा प्रवाह मार्फत गर्ने र देशमा सुशासन स्थापना गर्र्ने तथा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने माध्यम यही सार्वजनिक सेवा प्रवाह भएकोले यसलाई प्रभावकारी बनाउन अति जरुरी देखिएको छ । तसर्थ माथि उल्लेख गरिएका तथा अन्य विभिन्न उपायहरुको अवलम्बन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिएको छ । अन्यथा नयाँ व्यवस्था प्रति पनि जनताको विश्वास र भरोसा विस्तारै घट्दै र हट्दै जानसक्छ । यसको परिणामस्वरुप कठिन संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त गरेको नयाँ व्यवस्था पनि असफल हुन गई सिंगो देश नै असफल राष्ट्र बन्ने दिशातर्फ अघि बढ्न सक्छ ।