सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणाले मन्त्रीको कोटा मागेको समाचारले न्यायीक क्षेत्रमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । यो समाचारले सर्वोच्चको अनपेक्षित परमादेश किन आएको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ । संसारमा कहीँ नभएको अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाएको घटना नेपालमा भएको छ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएबापत् आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाउने शर्तमा सौदावाजी भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । त्यति मात्रै होइन, कसलाई बनाइँदै छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधि विज्ञको काम गरिसकेका दीपक तिमिल्सिना र नेपालगञ्जका गजेन्द्र हमाल रहेका छन् । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जवराको कोटाबाट नाम पठाइएका दुई मन्त्रीको नाम सार्वजनिक भइसक्दा पनि उनले आविष्कार गर्न भने छाडेका छैनन् । वास्तवमा प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री कोटा नमागेको भए हल्ला चल्ने नै थिएन । अहिलेका प्रधानन्यायाधीशप्रति नेपाली मिडिया पूर्वाग्रही भएर लेख्नुपर्ने कारण पनि छैन । यदि मिडियाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको बद्नाम गराउन खोजेका हुन भने कारवाही गर्न सक्नुपर्छ । यो विषय सार्वजनिक भइसकेपछि निश्पक्ष रुपमा छानबिन गरिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको त्यतिबेलाको फैसला हेर्दा जो कोहीले पनि अनुमान गर्न सक्छ कि अदालत एमालेप्रति पूर्वाग्रही भएको हो । सिद्धान्ततः न्यायपालिका राजनीतिक विचार र आस्थाका आधारमा प्रभावित हुनुहुँदैन भन्ने हो । तर सर्वोच्च अदालतको विवादित फैसलाका कारण बेलाबेलामा विवादमा तानिँदै आएको छ । पछिल्लोपटक संसद विघटनको मुद्दामा सडकबाट यस्तो परमादेश जारी गर्न दवाव दिने र उक्साउनेहरुले यो फैसलालाई ऐतिहासिक मानेका थिए । अहिले उनीहरु नै प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा उत्रिएका छन । कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिनेले सरकारमा हिस्सा खोजेको भनी रोइलो सुरु भएकोमा छ । सडकबाट सर्वोच्च अदालतलाई चलाउन खोज्नेले प्रधानन्यायाधीश राणालाई विवादमा तान्ने काम गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारलाई मन्त्रीपरिषद बिस्तार गर्न सम्भवत ८४ दिन लाग्ने पनि थिएन होला । गठबन्धन दलहरुमा मन्त्रीको भागबण्डा नमिल्दा न्यायालयले पनि भाग खोजेको विषय चुहिएको हो ।

नेकपा एमालेविरुद्ध सबै राजनीतिक दलहरु एक भएका बेला न्यायालयको व्यवहार पनि त्यस्तै देखियो । अरु गठबन्धनका दल जसरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जवराले मन्त्री भाग खोज्नु र त्यसालाई सौदावाजीको विषय बनाउनु गम्भीर हो । यसले न्यायालय र न्यायीक निष्पक्षताको माथि नै प्रश्न उब्जाएको छ । कुन विषय राजनीतिक हो कुन विषय अराजनीतिक हो न्यायालयले त्यसको सीमारेखा कोर्न जरुरी छ । त्यति मात्रै होइन, संविधान र कानुनमा प्रष्ट भएका व्यवस्थालाई कुल्चदै बेलाबेलामा मनोमानी फैसला आउनुले न्यायीक क्षेत्रलाई अराजक बनाएको छ । हाम्रो न्यायालय कतै कम्युनिष्ट विरोधी हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । संसारभर नै न्यायालय स्वतन्त्र र निश्पक्ष हुनुपर्ने मान्यतालाई लत्याएर स्वामी भक्ति देखाउने र सौदावाजी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । नेपालको सर्वोच्च न्यायलय सबैभन्दा बौद्धिक बहसको थलो पनि हो । आर्मीको शासन जस्तो चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संस्था पनि होइन । यो विषय र यस्तो सौदावाजी भइआएको परमादेशमा अन्य न्यायाधीशहरुले राय बझाउनु पर्ने हो । अहिले प्रधानन्याधीशलाई दोष थोपरेर उम्किने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसअघि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्ने मान्यतामा एउटा अंगले अर्को अंगको अधिकारमाथि हस्तक्षेप बढाएको देखियो । सबै क्षेत्रमा गैर व्यावसायिक र राजनीतिक व्यक्तिको उपस्थितिले पनि यस्तो देखिएको हो । न्यायपालिकामा कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भनेर योजनाका साथ नियुक्ति गरिन्छ । दलकै सिफारिसमा नियुक्ति भए पनि व्यावसायिक आचरण देखाउनु पर्छ । नैतिकवान हुनपर्छ । अहिलेसम्म प्रधानन्यायधीश भएकाहरुमा केहिलाई छाडेर उच्च नैतिक चरित्रको अभाव देखियो ।

त्यतिवेला पनि प्रधानन्यायाधीशमार्फत कांग्रेस सभापति देउवाले संवैधानिक अंगमा कांग्रेसीलाई नियुक्ति दिलाएका थिए । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला राणाको कोटाबाट संवैधानिक अंगमा नियुक्ति पाएहरुका कांग्रेस निकट नै थिए । दोष केपी शर्मा ओलीको टाउकोमा राखेर अदालतले गरेको फैसलालाई क्रान्तिकारी ,अग्रगमनको पक्षमा देख्नेले प्रधानन्यायाधीशलाई अर्ती दिंने गरेका छन् । नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको बताएको छ । बारले न्यायपालिकाका प्रमुखले नै कोटा खोज्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको बताएको हो ।
प्रधानन्याधीशले कोटा खोज्दा प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरु तयार रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्नचिन्ह उठेको बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सोमबार बारका महासचिव अधिवक्ता लिलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘न्यायपालिकाका प्रमुख सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासिन रही अन्य संवैधानिक निकायहरुमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइ रहेका कुराहरु यसअघि पनि आइरहेका र सो सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमै विवादहरु विचाराधिन रहिरहेको अवस्था कार्यपालिकासँग समेत आफ्नो भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरु तयार रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको नेबाएले महशुस गरेको छ ।’

राज्यका निकायहरु बीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने क्रियाकलापको विरोध र भर्त्सना गर्दै आएको बारले बताएको छ । सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका उल्लेखित विषयका समाचार यदि सत्य हुन भने यो अत्यन्तै असंवैधानिक र राज्यसंयन्त्र मै दखल पुग्ने, संविधानको घोर उल्लंघन भइ चरम अराजकता बढ्ने र अन्तत असफल राष्ट्र बन्ने, बनाउनेतर्फ राजनीतिक दलका नेता तथा संवैधानिक जिम्मेवारी पाएकाहरु नै संलग्न रहनु कानुन व्यवसायीहरु मात्र होइन आम नगरिकको पनि चिन्ताको विषय हो । यस्तो संवैधानिक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना नेपालको संविधानले मात्र होइन कुनै पनि संवैधानिक, कानुनी एवं राजनीतिक मान्य, सिद्धान्तले पनि गरेका छैनन, गर्दैनन।’ यस्तो स्थितिमा मुलुकका जिम्मेवार संवैधानिक अङ्गहरुका प्रमुखहरु नै यसतर्फ उन्मुख हुने कार्य असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य समेत रहेको बताएको छ । प्रधान न्यायाधीशबाट निश्पक्ष न्याय नगरेर सेटिङमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कु गर्नेसम्मको कार्य हुन्छ भने आम सर्वसाधारण नागरिकको न्यायालयबाट न्याय पाइन्छ भन्ने अनुभूति कसरी गर्लान ? प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, बिश्वास गिर्न सक्ने देखिन्छ । यो बिषयमा निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ ।