स्थानीय जनताद्वारा निर्वाचित भइ स्थानीयस्तरमा नै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक शासकीय संरचनालाई स्थानीय तह भनिन्छ ।यस्तो तह र तप्काबाट संचालित समग्र क्रियाकलापको समष्टिलाई स्थानीय शासन भनिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानको भाग ३४ को धारा ३०६ मा स्थानीय तह भन्नाले यस संविधानबमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनुपर्छ भनी स्पष्ट परिभाषित गरेको छ । स्थानीय तह निश्चित विधि, प्रक्रिया र जनअपेक्षाअनुरूप सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय तहमा विभिन्न अवसरका साथै चुनौती पनि रहेका हुन्छन् । जस्तो आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा आवश्यक कानुन बनाई लागू गर्न, कानुनबमोजिम तोकिएका विवादको न्यायिक निरुपण गर्ने ,स्थानीय नीति, योजना तथा कार्यक्रम तय गरी सञ्चालन गर्ने, स्थानीय आवश्यकताअनुरूप बजेटको तर्जुमा गरी परिचालन गर्न सक्ने, संविधान र कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा कर लगाउन र उठाउन सक्ने, तोकिएको क्षेत्रबाट राजस्वको संकलन एवं संघ र प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने, स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी स्थानीय सेवाको गठन गरी प्रशासन सञ्चालन गर्न सक्ने, आफ्नो कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक नियम बनाई लागू गर्न सक्नेलगायत थुपै्र अवसर रहेका छन् । स्थानीय शासनका चुनौतिहरु संविधान तथा कानुनद्वारा प्राप्त अधिकारको सही प्रयोग गरी स्थानीय सरकारद्वारा जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु, स्थानीय नागरिकको विकास र सेवाको आकांक्षाको सम्बोधन गर्नु, स्थानीय निकाय परिवर्तन भई स्थानीय तहमा रूपान्तरण भएको सन्दर्भमा सोहीअनुरूपको संस्थागत क्षमताको विकास गर्नु, स्थानीय तहमा रहेका विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीबीच समन्वय कायम गर्दै उनीहरूको सीप, क्षमता र दक्षताको अधिकतम सदुपयोग गर्नु,देशको भौगोलिक परिवेशअनुरूप पूर्वाधारको विकास गर्नु , स्थानीय स्रोत–साधनको अति उत्तम परिचालन गरी अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्नु, संघीय र स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम स्थानीय प्रशासन सञ्चालन गर्नु आदि ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका स्थानीय तहका अधिकारहरुः

निर्वाचित संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधानले अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकारहरूको क्रमशः व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित अधिकारहरूको प्रयोग स्वायत्तापुर्वक स्थानीय तहले वा साझेदारीपूर्वक संघ¸प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानले यी अधिकारको व्यवस्था विगतको केन्द्रीकृत¸एकात्मक¸निरङ्कुश र सीमान्त राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद र शोषणको अन्त्य गर्दै दिगो शान्ति¸सुशासन¸विकास र समृद्धि हासिल गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो ।
संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तरगत मु लत जनताको प्रत्यक्ष जनजीवनसँग सम्बन्धित अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ । जसमाः

१. स्थानीय सुरक्षा हरेक नागरिकहरूको जीवन, स्वतन्त्रता¸ सम्पत्तिको सुरक्षा र महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संरचनाहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मा जनताको नजिकको सरकारको हुने हुँदा सो जिम्मेवारी पुरा गर्न नगर प्रहरीको गठनको अधिकार सुम्पियको छ ।

२. उत्पादन कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कृषकको सम्मान र संरक्षण गर्ने कार्य पनि स्थानीय सरकारको हुने व्यवस्था गरेको छ।

३. पूर्वाधार विकास स्थानीय स्तरका सडक¸ सिंचाइ¸ शिक्षालय¸ एफएम¸ जलविद्धुत¸ वैकल्पिक उर्जा¸ स्थानीय बजार¸ विकास आयोजना र परियोजनाहरूको सञ्चालन¸ नियमन र व्यवस्थान गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।

४. सेवाहरुः आधारभूत शिक्षा¸ स्वास्थ्य¸ सरसफाइ¸ विपद व्यवस्थापन¸ खानेपानी¸ जग्गा धनी पुर्जा¸ एम्बुलेन्स दम्कल जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूको प्रदान गर्ने कार्यक्षेत्र तोकेको छ ।

५. सामाजिक सुरक्षा जेष्ठ नागरिक, बालबालिका¸ अपाङ्ग¸ अशक्त र असहायहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकेको छ ।

६. सबल तथ्याङ्क हरेक नीति¸ निर्णय र योजना बनाउन यथार्थ र भरपर्दो तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने हुँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई तोकेको छ ।

७. वित्तीय स्रोत उल्लिखित जिम्मेवारी पुरा गर्न पर्याप्त पूजीको आवश्यकता पर्छ । सो पुजी जुटाउन स्थानीय करहरू(सम्पत्ति कर,घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क,सवारी साधन कर¸ व्यवसाय कर, भूमिका),दण्ड
जरिवाना,मनोरञ्जन कर,मालपोत सङ्कलन जस्ता वित्त सङ्कलनको अधिकार दिएको छ । यसरी प्राप्त हुने राजश्व क्षमताको आधारमा संघ र प्रदेशले सशर्त,निशर्त र समानीकरण अनुदान र आन्तरिक ऋण लिने अधिकारको सिफारिस प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी निष्कृय पुजी सङ्कलन गरी परिचालनको लागि प्रोत्साहन गर्न सहकारीकरणको अधिकार समेत स्थानीय तहलाई छ ।
यस्तो स्थानीय सरकारको शासनमा नागरिक समाजको आखा र व्यवहार कसरि झल्किएको छ भन्ने कुराको विश्लेषण यसरी गर्न सकिन्छः–

नागरिक समाज अवधारणाको अभ्युदय–सन् १९७० र १९८० को दशकमा दक्षिण अमेरिकाका बौद्धिक समूह, श्रमिक–मजदुरका संगठन आफ्ना मुलुकका तानाशाहसँग लड्दैगर्दा एउटा निकै पुरानो शब्दावली प्रयोग गर्दै थिए । उनीहरूलाई सायदै थाहा थियो कि त्यो पदावली कुनै दिन सारा विश्वभर फैलनेछ (कोहेन र अरतो सन् १९९२; बर्नार्ड सन् १९९३; सेलिग्मन सन् १९९८; कीन सन् १९८८बी) ।सन् १९८० का उत्तरार्धतिर पूर्वी युरोप र अन्यत्र (नेपालमा समेत) का अधिनायकवादी शासनहरू एकपछि अर्को ढलेर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना हुँदा नागरिक समाज भन्ने अवधारणा पनि जताततै फैलियो । अहिले हामीकहाँ प्राज्ञिक, पत्रकारदेखि सामाजिक अभियन्ता र सामान्यजनसम्मले सहजै यो शब्दावली उच्चारण गरेको पाइन्छ । यसले एउटा शक्तिशाली बिम्ब पनि बोक्छ ।हाम्रो सामान्य बोलीचालीमा समेत घुसेको नागरिक समाज भन्ने पदावलीले लामो दूरी तय गरेको छ । यो पदावलीको इतिहास खोतल्नेहरू एरिस्टोटलसम्म पुग्छन् । अंग्रेजी भाषामा भने लेटिन भाषाबाट सिभिल सोसाइटी शब्द ईसाको पन्ध्रौँ शताब्दीतिर छिरेको बुझिन्छ (खिलनानी सन् २००१) । र, समयको परिवर्तनसँगै यसले बोक्ने अर्थमा पनि यथेष्ट परिवर्तन देख्न सकिन्छ ।थोमस हब्ज र जोन लक, डेभिड ह्युम, एडम स्मिथ, एडम फर्गसन, आदिले नागरिक समाजबारे घोत्लिए, लेखे, जसले गर्दा नागरिक समाज भन्ने अवधारणाको ख्याति बढायो (हेर्नुहोस्, कीन सन् १९८८बी; कविराज सन् २००१; खिलनानी सन् २००१; डुन सन् २००१) । तर यी दार्शनिकहरूले प्रयोग गर्ने ’सिभिल सोसाइटी’ ले प्राकृतिक वा जंगलीराजभन्दा परको ’सभ्य समाज’ लाई इंगित गर्थ्यो ।नागरिक समाजको अहिलेको जुन बुझाइ छ–राज्यभन्दा भिन्न क्षेत्र–त्यसका लागि हेगेल (सन् १७७०–१८३१) को महत्वपूर्ण योगदान छ । उनीभन्दा अघिका सबै सैद्धान्तिकहरूले नागरिक समाजलाई राज्यसँगै जोडेर वा राज्यको पर्यायवाची रूपमा हेरेका थिए। हेगेलले नागरिक समाजलाई राजनीतिक समाजभन्दा पृथक माने, यसलाई उनले राज्य र परिवारभन्दा भिन्न क्षेत्रको रूपमा व्याख्या गरे (चन्धोक सन् १९९५; जोन्स सन् २००१)।

नागरिक समाजको अहिलेको जुन बुझाइ छ–राज्यभन्दा भिन्न क्षेत्र–त्यसका लागि हेगेल (सन् १७७०–१८३१) को महत्त्वपूर्ण योगदान छ । उनीभन्दा अघिका सबै सैद्धान्तिकहरूले नागरिक समाजलाई राज्यसँगै जोडेर वा राज्यको पर्यायवाची रूपमा हेरेका थिए। हेगेलले नागरिक समाजलाई राजनीतिक समाजभन्दा पृथक माने, यसलाई उनले राज्य र परिवारभन्दा भिन्न क्षेत्रको रूपमा व्याख्या गरे (चन्धोक सन् १९९५; जोन्स सन् २००१)।त्यसै हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा विकास संस्थादेखि स्थानीय विकास संस्थाहरूको पनि ध्यान नागरिक समाजमा छ । यी सबै खाले संस्थाहरूले नागरिक समाजमा लगानी गरिरहेका छन्–उनीहरू कथित अविकसित मुलुकहरूमा नागरिक समाज ‘बनाउने’र ‘सशक्तीकरण गर्ने’ काममा लगानी गरिरहेका छन् । उनीहरूको ध्येय देश विकास गर्नुका साथै कमजोर, भ्रष्ट र अप्रभावी राज्यलाई सुधार गर्ने भएको दाबी गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ र सयौँ अरू अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरू यस्ता कार्यमा संलग्न देखिन्छन्, जसले गर्दा नागरिक समाज भन्ने पदावली व्यापक र आम रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ । यसरी ‘दाता’ हरूले विकास सम्बन्धी खास संकथनहरूले नागरिक समाजको एक थरी (उदारवादी) अवधारणालाई ख्यात बनाउन सघाएका छन्।खास गरी दक्षिणका देशहरूमा नागरिक समाजले पैरवी÷प्रतिरोधभन्दा ज्यादा सेवा प्रदायकको भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने छ । नागरिक समाजका अवयवहरू–बोलीचालीको भाषामा गैरसरकारी संस्था वा एनजीओ÷सीएसओ÷सीबीओ भनिने संस्था–लाई विकासको काम गर्न भनिएको छ ।पहिले राज्यको दायित्व भनेर मानिएका विभिन्न सेवाहरू अहिले नागरिक समाजका अवयवलाई प्रभावकारी र चुस्त रूपमा प्रदान गर्न भनिएको छ । त्यसैले, अहिले नागरिक समाजलाई दोहोरो भार छ ः एउटा चाहिँ राज्यको जस्तो (अथवा बजारको पनि) भूमिका प्रदर्शन गर्दै प्रभावकारी र चुस्त सेवा प्रदायक हुने र अर्को चाहिँ बजार र राज्यको ’अति’ लाई रोक्ने, प्रतिरोध गर्ने, पैरवी गर्ने ।उदारवादी खेमाले नागरिक समाजलाई राज्य र बजारको दुरुपयोग र असफलतालाई केही हदसम्म रोक्नसक्ने ठाने पनि उनीहरू नागरिक समाजलाई राजनीतिक मुद्दामा या सामाजिक न्यायका विषयमा बहस–पैरवी नगरोस् या गर्न हुन्न भन्ने ठान्छन् ।अर्कोतर्फ,‘¥याडिकल’हरूले चाहिँ उदारवादीले झैँ निजी व्यवसाय या गतिविधिमा नागरिकको भूमिकालाई स्वीकार गरे पनि नागरिक समाजलाई व्यापारिक र राज्यको शक्तिलाई, दबदबालाई प्रतिरोध गर्ने ’एन्टिटी’ का रूपमा हेर्छन् । उनीहरूले नागरिक समाजको राजनीतिक वा प्रतिनिधिमूलक कर्मलाई जोड दिँदै सामाजिक पहिचानहरूलाई अघि बढाउने, समाजका बृहत्तर स्वार्थ र विचारलाई आवाज दिने गर्छन् । उनीहरूको अवधारणालाई हेर्ने हो भने राजनीतिक रूपमा सक्रिय वा परिचालित र जुझारु खालको नागरिक समाजको परिकल्पना त्यहाँ देखिन्छ ।

नागरिक समाजको नटुंगिने चौघेरा–विवाद

राज्य वा सुरक्षा निकाय र निजी वृत्त वा परिवारलाई सायदै कसैले अहिले नागरिक समाजको चौघेराभित्र राख्छन् । तर नागरिक समाजमा को–को पर्छन् भन्ने विषयमा प्राज्ञिकहरूमाझ मतैक्य पाइँदैन । उनीहरूमाझ नागरिक समाजको‘सीमा वा चौहद्दी’ बारे ठूलै मतभेद छ ।

कतिपयलाई संकीर्ण भएको आरोप लाग्छ भने कसैलाई सीमा नखिची जो–सुकैलाई पनि नागरिक समाजको घेरोभित्र ल्याएकोमा आलोचना गरिन्छ । तथापि, आम रूपमा नागरिक समाजलाई स्वयंसेवी वा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/सीबीओ), पैरवी समूहहरू, सामाजिक आन्दोलनहरू र मानवअधिकार संगठनहरूको पर्यायवाची सरह हेरिन्छ ।

व्यापारिक संगठन, राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्न सक्रिय समूह (जस्तो राजनीतिक दल) आदिलाई केहीले नागरिक समाजको घेरा बाहिर राख्छन् भने केहीले भित्र। तर यस्तो प्रवर्गमा बाँड्ने काम सहज छैन र प्रवर्गमा बाँड्न गरिएको तर्कलाई पुष्टि गर्न कठिन छ ।त्यस बाहेक, स्वयंसेवी वा गैरसरकारी संस्थाको आवरणमा यति धेरै संस्था अटाएका छन्, जसको सञ्चालन प्रक्रिया, सांगठनिक स्वरूप, संस्थागत संरचनामा ठुलै भिन्नता र जटिलता छन् । नागरिक समाजका संस्थामा देखिने यस्ता विविधता र असमानतालाई पत्रपत्रिकामा तथा प्राज्ञिक अनुसन्धानमा समेत खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन । सहजैसँग नागरिक समाजको अवयव मानिने वा नागरिक समाजको घेरोभित्र राखिने कतिपय संस्थाहरू धेरै नै श्रेणी–संरचना (हायरार्कीकल) मा बाँधिएका र अलोकतान्त्रिक देखिन्छन् र केही निश्चित स्वार्थ र समूहगत लोभबाट बाँधिएका पनि हुन्छन् ।

नागरिक समाजमा ‘प्रतिक्रियावादी’ वा ‘दक्षिणपन्थी’भनेर प्रस्टै चिनिएका संस्थाहरू पर्छन् कि पर्दैनन् ? यदि पर्दैनन् भने हामीले तिनलाई कुन प्रवर्गमा राख्ने ? कतिपय धार्मिक र जातीय संस्थाहरू स्वयंसेवी पनि नहोलान्, तिनले लोकतान्त्रिक विधि नै न अपनाउलान्, तर तिनीहरूले पनि अरू सामाजिक संस्थाहरूले जस्तै गतिविधि गर्छन् ः ती सदस्यहरू मिलेर बनेका हुन्छन्, तिनले सामूहिक हित प्रवद्र्धन गर्छन् र सामूहिक–गतिविधि सञ्चालन समेत गर्छन् । यस्ता संस्थालाई नागरिक समाज भन्ने कि नभन्ने ? राजनीतिक दलहरूलाई के भन्ने ? यो खोजको विषय बनेको छ ।
निष्कर्षः– यदि नागरिक समाजले स्थानीय सरकार वा शासनका क्रियाकलापमा ध्यान राखेर निरङकुश कार्यशैलिलाई विरोध गरेर स्थानीय रुपमा रहेको भष्ट्राचारीक प्रवृत्तिलाई रोकेर भष्ट्राचारीलाई सामाजिक बहिष्कारमा जोड नदिने हो भने संघीयताको मर्म र स्पर्श जनतालाई आभाष नहुन पनि सक्दछ । तसर्थ नागरिक समाज आफ्नो भुमिकामा अब्बल र सबल भएर लाग्नुपर्ने अहिलेको तड्कारो परिस्थिति हो ।