संसार अहिले कोभिड माहामारीको चपेटामै छ । कोरोना संक्रमणको मार खेपेको कर्पोरेट क्षेत्र अझै बौरिन सकेको छैन । धेरै देशहरु कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने प्रक्रियामै छन् । कोरोना संक्रमण पूर्ण नियन्त्रण भइसकेको छैन । युवाहरुको ठूलो समुह अझै पनि खोपको पहुँचभन्दा बाहिर छ । महामारीको सबैभन्दा नराम्रो असर उत्पादन, व्यापार रोजगारीको क्षेत्रमा परेको छ । संसारभरी नै उत्पादन, व्यापार तथा रोजगारी घटेका छन् । कोरोना महामारीका कारण संसार भर २० करोडभन्दा बढी मानिसले रोजगारी गुमाएको तथ्यांक छ । नेपालमा पनि उद्योग, व्यवसाय, व्यापार कोभिडपछि लयमा फर्किँदै छ । मुलुकको कुल अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक रोजगारीले धानेको छ । वैदेशिक रोजगारी नभएको भए मुलुक चल्न पनि अफ्ठेरो छ । अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्स कोभिडपछि घटेको छ, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदाहरु काम नपाएर फर्किएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुको उद्यमशिलताका लागि राज्य सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । विदेशमा रोजगारी नपाएर वा कामबाट फिर्ता पठाइएका युवाहरुलाई उत्पादनका क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । तीनै तहका सरकारले युवाहरुका लागि योजना बनाएर विशेषज्ञताको आधारमा उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपाल खोला, नदिनाला भएको र बिद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोकेको मुलुक हो । अघिल्लो ओली सरकारले बिद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । धेरै हाइड्रो पावर बन्ने क्रममा र बनिसकेका छन् । हाइड्रो कम्पनीमा बैंकहरुले प्रसस्तै लगानी पनि गरेका छन् । यी हाइड्रो पावर कम्पनी विदेशी ऋण वा अनुदानमा बन्ने भए पनि नेपाली कामदारले नेपालमा काम पाउनुपर्ने सम्झौता गरिनुपर्छ । त्यसो भएमा रोजगारीको क्षेत्र बढ्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुलाई आकर्षित गर्ने अर्को क्षेत्र कृषि हो । अहिले तीनै तहको सरकारले कृषिमा अनुदान दिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कृषि उद्यमीहरुलाई भौतिक संरचनालगायत बनाउनमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । यी सबै अनुदान रकम कि त कार्यकर्ता कि टाठाबाठाहरुले झ्वाम पार्ने गरेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । अनुदान पाउनका लागि केही दिन कृषि कर्म गरेजस्तो गरेर कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको छ । जो वास्तविक किसान हो, उसले कहिल्यै अनुदान रकम पाउन सक्दैन । तरm बिचौलिया÷व्यापारीहरुको यो परियोजनामा हालीमुहाली छ । यहाँसम्म कि, अर्काको फर्म देखाएर अनुदान रकम लिने तर बाहिरको तरकारी ल्याएर बेच्ने कामसमेत भएको छ । वास्तविक किसानलाई भने प्रक्रिया पूरा गर्नै कठीन छ । कागज हेरेर दिइने अनुदान, कार्यक्षेत्रमा अनुगमन नगर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । तीन तहको सरकार छ,कर्मचारी संयन्त्र पनि छ तर भरपर्दो काम हुन सकेको छैन । सरकार र कर्मचारी संयन्त्रको व्यवहार देखेर आफ्नै देशमा उद्यमी बन्न हच्किन्छन् युवाहरु ! बरु,अर्काको देशमा कामदार बन्न रुचाउँछन् । अनुदान रकमको सही सदुपयोग हुने हो भने बिचौलिया र कार्यकर्तालाई पोस्ने होइन,वास्तविक किसान र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुलाई दिनुपर्छ ।

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र पनि रोजगारी दिने ठूलो क्षेत्र हो । अहिले कोरोना र लकडाउनका कारण सार्वजनिक यातायातहरु ठप्प छन् । सार्वजनिक याताया सेवामा व्यापक सुधार खाँचोको आवश्यक्ता छ । पुराना र प्रदुषण बढाउने गाडीहरु विस्थापन गरी सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अहिले संचारभर नै प्रदुषण घटाउन बिद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढेको छ । प्रदुषण घटाउन धेरै मुलुकहरूले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनहरू विस्थापित गरी इ–भेइकल को प्रयोग गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले सन २०३० सम्ममा इन्धनबाट चल्ने सबै सवारी साधन बिस्थापित गर्ने लक्ष्य नै लिएको छ । नेपालमा पनि बिद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्ने भनेर सरकारले केही सार्वजनिक सवारी साधन भित्र्यायो तर प्रभावकारी रुपमा संचालन भएन । कोरोना महामारी पछि बिद्युतीय सवारीसाधन पनि स्वरोजगार तथा श्रमिकका लागि रोजगारीको क्षेत्र बन्न सक्छ । संसारभर नै बेरोजगारी र उद्योग व्यवसायमा आर्थिक मन्दी बढेको छ । मुलुकभित्रै बेरोजगारी थपिएको छ । वैदेशिक राजगारी अहिलेसम्म धानिरहेको छ । नेपालमा युवाहरुको संख्याको अहिले निकै धेरै छ । युवाहरुलाई मुलुकमै रोजगारीका अवसर प्रदान गरिनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले युवाहरुका लागि रोजगारी क्षेत्रमा केही बजेट छुट्टयाए पनि उपलब्धीमूलक बन्न सकेको छैन । बजेटले वैदेशिक राजगारीमा जाने कामदारको समस्यालाई झनै सम्बोधन गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीले विपद्का बेला मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पु¥याएको छ । राज्यले नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा नजाउ भनेर रोक्न त सक्दैन तर रोजगारीका लागि जोखिमपूर्ण काम गर्न जान ठिक्क परेकाहरुलाई आफ्नै देशमा स्वरोजगार बन्न आकर्षित भने गर्न सक्छ । सकभर वैदेशिक रोजगारीमा जानै नपर्ने वातावरण बनाउनु राम्रो हुन्छ । जानै पर्ने भए पनि सुरक्षित रोगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले रेमिट्यान्समात्रै भित्र्याउँदैनन्, श्रम स्वीकृत गर्न जाँदा वैदेशिक रोजगार विभागलाई बुझाएको रकम पनि ठूलै छ । त्यही पैसाबाट नेता मन्त्री र कर्मचारीहरु अनुगमनका लागि भन्दै कयौँपटक विदेश सयर गरेका छन् तर श्रमिकको अवस्था ज्यूँकात्यूँ छ । विदेशमा रहेका कामदारको समस्या पीडा नबुझेसम्म यो क्षेत्रमा सुधार हुन निकै गाह्रो छ ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा मात्रै बिशुद्ध श्रमिकको रुपमा काम गर्ने नेपालीको संख्या १० लाख रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । मुलुकमा अहिले आर्थिक तरलता अर्थात अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न भएको छ । अहिले सम्म मुलुक धान्ने भनेको खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको रेमिटान्स बाटै हो । तर तीनै नेपाली श्रमिकको सामाजिक, आर्थिक लगायत भौतिक सुरक्षा पनि छैन । बैदेशिक रोजगारमा जान चाहना गर्ने धेरै युवाहरु म्यानपावर कम्पनी र दलालहरुबाट ठगिने गरेका छन् । बिदेश गए पछि पनि उनिहरुले सम्झौता अनुसारको श्रमको उचित पारिश्रमिक पाउदैनन् । रोजागाररत मुलुकमा पनि उनिहरुको भौतिक सुरक्षा हुन सक्दैन कुनै दुर्घटनामा पर्दा होस या भौतिक आक्रमणमा पर्दा होस क्ष्यतिपूर्तिको रकम पाउन समेत अफ्ठयारो परेको छ । खास गरी नेपाली श्रमिक धेरै भएको देश दुवई कतार मलेशिया साउदी अरव लगायतका खाडी मुलुकहरुमा बिदेश स्थित दुतावासले श्रमिकहरुको सुबिधा ब्यवस्थामा प्रभाकारी भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन । जसका कारण नेपाली श्रमिकहरुको श्रमशोषण भईरहेकोछ ।

स्वदेश मै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जनाका गर्न उद्योग कलकारखाना खानी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना संचालन गर्न सक्नु पर्छ । सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई स्वदेश मै बसेर उद्यमी बन्न सरकारले प्ररित गर्नुपर्छ ।