यतिबेला ताराखोला गाउँपालिकामा रहेको स्लेट ढुंगा उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्र एउटा विवादको विषयमा रहेको छ । सर्वप्रथम यस स्थानमा रहेका स्लेट ढुंगालाई खानीजन्य पदार्थमा समावेश नगरेको पाइन्छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय कच्चापदार्थ अथवा स्रोतसाधनलाई स्थानीय सरकारले नै परिचालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था अनुसार हाल ताराखोला गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका सबै स्लेट ढुंगाहरूको उत्पादनको लागि उद्योग दर्ता ऐन बमोजिम स्लेट ढुंगा उत्खनन् तथा प्रशोधन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ । यसै दौरानमा स्लेट ढुंगा पाइने स्थानहरुमा प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन गरी प्रशोधन गर्नको लागि अनुमति दिने निर्णय बागलुङको जिल्ला समन्वय समिति र पालिकाको आपसी समझदारीमा सो कार्य अगाडि बढाइएको थियो । करिब दुई महिनासम्म त्यसैगरी नै उत्पादित भएका ढुंगाहरु खरिद तथा बिक्री वितरण गर्ने कार्य पनि सुरु भयो । फेरि उक्त कार्य विवादित बनेको छ र उत्पादन गर्ने नागरिकहरू, श्रमिक वर्गहरु, व्यापारीहरुलाई फेरि चुनौती थपिएको छ र यतिबेला उनीहरूको गुनासो सुन्दा साह्रै नै चिन्तित र दयनीय अवस्था रहेको छ । र, यसको प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही स्थानीय सरकार अर्थात् ताराखोला गाउँपालिका नै बन्नुपर्ने जटिल परिस्थिति रहेको छ । यस्ता स्लेट ढुंगा उद्योग स्थापनाको लागि ताराखोला गाउँपालिकाले लामो समयमा कानुन, नियम, कार्यविधिहरु र प्रदेश र संघीय सरकारको कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले आफुले प्रयोग गर्न मिल्ने कानुनको दायराभित्र रहेर मात्र सुकार्य गरिएको थियो ।

यससम्बन्धी रहेका विभिन्न कानुनहरुको चर्चा र चिन्तन यस्तो रहेको छ संघीय सरकारको खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा २ मा खनिज पदार्थ भन्नाले जमिनको सतह वा गर्भभित्र पाइने उभतचयभिगm र ग्यास पदार्थबाहेक कुनै निश्चित भौतिक गुण तथा तत्वको रासायनिक समिश्रणयुक्त अप्राङ्गारिक पदार्थ सम्झनुपर्दछ भन्ने कुराको परिभाषित गरेको छ । त्यसैगरी ढुंगागिट्टी बालुवा उत्खनन् विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को प्रस्तावनामा विकास निर्माण कार्यमा ढुंगा गिट्टी बालुवा लगायतका नदिजन्य तथा खनिजजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिई सहज आपूर्ति गर्न यस्ता निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहित गरी दिगो उपयोग गर्न र यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजश्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई ढुंगा गिट्टी बालुवा एवं माटोजन्य वस्तुको बिक्री गर्ने अधिकारको उपयोग गर्ने व्यवहारिक प्रक्रिया निर्धारण गर्न उपयुक्त देखिएकोले यो मापदण्ड नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको छ । सोही मापदण्डमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण भन्नाले वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा २ बमोजिम गरेको कार्यलाई सम्झनु पर्दछ भनी व्यवस्था गरिएको आधारमा पालिकाले सो कार्य पूरा गरी अगाडि बढेको छ । त्यस्तैगरी उत्खनन्द्वारा संकलनको लागि क्षेत्र निर्धारणअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उत्खनन् तथा संकलन गरिने क्षेत्र प्रावधिक टोलीको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिद्वारा स्थल निर्धारण गरिने कानूनी व्यवस्था पनि रहेको छ । त्यस्तै सो मापदण्डको दफा ४ मा खनिज पदार्थको संकलन उत्खनन् र बिक्रीअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उत्खनन् र संकलन सम्बन्धि कार्ययोजना तयार गरी गाउँ वा नगरकार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्ने, प्रचलित कानूनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी अधिकारप्राप्त निकायबाट स्वीकृत गर्ने गराउने, प्रत्येक वर्ष ठेक्का बन्दोबस्त गर्नु पूर्व स्वीकृत वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित परिमाणलाई स्थलगत प्राविधिक अध्ययनको आधारमा अद्यावधिक गरी पुनः एकीन गर्ने र गाउँसभा वा नगरसभाबाट स्वीकृत दरमा उत्खनन् संकलनको अनुमति दिएर बिक्रीको लागि ठेक्का व्यवस्था मिलाउने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको देखिन्छ । यिनै कानुनी आधारहरुलाई टेकेर ताराखोला गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका ढुंगा उत्खनन्, प्रशोधन तथा बिक्री वितरणको लागि उद्योगको रुपमा दर्ता गरी अनुमति दिएको छ । यसरी कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर ढुंगा उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने नागरिकलाई र प्रमाण पत्र उपलब्ध गराइने बिक्री वितरणको लागि अनुमति हुँदा पटकपटक जिल्लामा बिक्रीवितरण गर्न पठाउँदा प्रहरी प्रशासनका लगायत सम्बन्धित पक्षले धेरै दुःख र हैरानी दिएको जनगुनासो स्थानीय तहले सुन्नु र खेप्नुपरेको छ ।

कतिपय अवस्थामा त विभिन्न क्षेत्रबाट प्रहरी प्रशासनको नेतृत्व गर्ने प्रमुखहरुबाट नै नागरिकहरूलाई धम्की आउने र बिक्रीवितरण गर्न नपाइने भनी ती सप्लाई गर्ने साधनहरुलाई बाटोमै हप्तादिन भन्दा बढी समय रोकिदिने जस्ता गलत अभ्यास र व्यवहारको सुनिएकोले अहिले सो क्षेत्रका नागरिकहरू निकै दुःखी बेरोजगार र चिन्तित भई गाउँपालिकामा गुनासो पोख्न दैनिक रुपमा धाउने गरेको अवस्था रहेको छ । यदि गलत हो भने यो कुरा गलत भनेर नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने बिषय पनि राष्ट्रसेवकको भूमिका होला नि ? छैन, हैन भनि झर्को स्वभाव देखाएर, कमिशन मागेर, नागरिकलाई हैरानी बनाउने कार्य राष्ट्रसेवकहरुको आचारसंहिता भित्र पर्दैन नि होईन र ? प्रश्न सम्बन्धीत पक्षलाई छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा त यो छ कि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम ढुंगा गिट्टी बालुवा आदि जस्ता खनिजअन्य वस्तुहरूको सर्बेक्षण उत्खनन् तथा उपयोगको दर्ता अनुमति, नविकरण, खारेजी र व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने गरि व्यवस्था भएको छ । यसले गर्दा ताराखोला गाउँपालिकामा रहेका ती स्लेट ढुंगा उद्योग दर्ताको अनुमति स्थानीय तहलाई नै रहेको कुरा प्रष्ट र छर्लङ्ग देखिन्छ । पछिल्लो समयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७४÷११÷११ गतेको जानकारी सम्बन्धी चिठीलाई आधार बनाएर फेरी जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा नदिजन्य तथा खालीजन्यले पदार्थको उत्खनन् संकलन र बिक्री प्रक्रियाको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकबाट हालसम्म स्थानीय सरकार संचालनको नियमावली बनिनसकेको र सो कार्यका लागि कुनै निर्देशिका र कार्यविधि समेत स्वीकृति हो भएको अवस्था नरहेकोले थप कानुनी व्यवस्था नभएसम्म काम बमोजिम स्वीकृति लिनुपर्ने निकायबाट स्वीकृत लिए नलिएको वा नदिएको भए स्वीकृति लिएर मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न ताराखोला गाउँपालिकालाई अनुरोध गर्ने जस्तो अपरिपक्क निर्णय गरेर स्थानीय सरकार पन्छिएको देखिन्छ भन्ने कुरा र सम्बन्धित पिडित पक्षको दाबी रहेको छ । र यस्तो हुनेगरी स्थानीय सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र अधिकारबाट पन्छिएको होकि भन्ने आवाज पनि जनगुनासो देखिन्छ ।

अझ कतिपय सम्बन्धित स्लेट ढुंगा बिक्री गर्ने पक्षबाट यस पालिकामा बेला बेलामा यस्ता गुनासोहरु आइरहेको, कहिले प्रहरी–प्रशासन प्रमुखले दुःख दिने कैले सशस्त्र प्रहरी बलको प्रहरी प्रमुखले कानुनी प्रक्रिया पुगेको छैन भनेर दुःख दिने र कहिले स्थानीय तथा क्षेत्रीय प्रहरी प्रशासनले पनि बारम्बार गाउँपालिकाले दिएको प्रमाणपत्रलाई बेवास्ता गरी दुःख दिएर धेरै समूहहरु हिनामिना र अलपत्र पारेर ठूलो क्षति भएको सम्म गुनासो पालिकामा आएको छ । सरकारका एउटै अंगहरुमा पनि दोहोरो बुझाई र कार्यशैली व्यवहार आखिर किन ? यो नागरिकको ठाडो प्रश्नको रुपमा उभिएको छ । नराम्रो कुराहरु यस्तो सुन्नमा आयो कि दशैंको मुखमा राष्ट्र सेवा गर्ने हरेक निकायका प्रमुखहरुलाई सो ढुंगा बिक्री वितरण गर्दा दशैँ खर्च (कमिशन) उपलब्ध नगराएकोले यस्ता कार्यहरुलाई रोकेको गुनासो समेत पीडित पक्षको रहेको छ । अझ पिडित पक्षले आक्रोश यो पोख्छन् कि प्रक्रिया देखाईदिनु पर्यो हामी पुरा गर्न तयार छौ कि हाम्रो कामलाई रोक्न भएन भन्ने रहेको छ । एक अर्थमा हुन पनि त्यहि हो । तसर्थ त्यतिबेला यो विषय चर्चा र विवादमा आएको देखिन्छ, यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा हजारौको संख्यामा र अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं संख्यामा रोजगारीको अवसर गुमेको स्थानीय सरकारलाई अनुभूति भइरहेको छ । अब यसको सम्बोधन गर्ने निकाय कुन ? कैले हुन्छ ? कसरी हुन्छ ? के गरे हुन्छ ? भन्ने कुराको अपेक्षासहित स्थानीय नागरिकहरू आशामा रहेका छन् । यदि स्थानीय सरकार संचालन नियमावली निर्माण नभई यस्ता कार्यहरु गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था हो भनेदेखि कानुन बन्नमा ढिलाई गर्नुको मुख्य कारण आखिर ति नागरिकहरु त होइन होला नि त ? दोष कसको त ? यो पनि खोज र विवादको विषय बनेको छ । अझ मुख्यगरी ताराखोला गाउँपालिकामा स्थानीयको मुख्य स्रोतको रुपमा आफ्नो निजी जग्गामा रहेको ढुंगा उद्योग नै रहेको देखिन्छ र यो उद्योग हाल सञ्चालनमा नआउँदा बिक्रीवितरण गर्न नपाउँदा आफ्नै स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गर्न नपाएर स्थानीयको रोजीरोटी समेत गुमेको अवस्था रहेको छ भने यस्तो विकराल अवस्थाको सम्बोधन गर्ने निकाय को त ? स्थानीय सरकार हो कि ? प्रदेश सरकार हो कि ? या त संघीय सरकार नै हो ? कानूनी विवादको अन्त्य गरिनु ति निमुखा र श्रमिक नागरिकको हितमा कार्य गर्नु अहिलेको जल्दोबल्दो विषय हो ।

अब भएका व्यवहार र कार्यशैलीलाई सुधारेर कानुनी व्यवस्थामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वय गरि यो विवादलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको देखिन्छ ।