बागलुङ/ हालै सम्पन्न एमालेको वडा अधिवेशनमार्फत् बागलुङमा केही शिक्षकहरु अध्यक्षलगायतका कार्यकारी पदमा निर्वाचित भएका छन् । वडा अधिवेशनबाट बागलुङ नगरपालिका–८ को अध्यक्षमा सुरेश मल्ल चयन भएका हुन् । उनको चयनपछि फेरि राजनीतिक वृत्तमा शिक्षक र कर्मचारीको राजनीतिक प्रवेशबारे बहस सुरु भएको हो । गत अधिवेशनमा तत्कालीन विद्यामन्दिर माविका शिक्षक जगन्नाथ आचार्य कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका थिए ।

केही समयअघि कांग्रेसको अधिवेशनमा पनि केही व्यक्तिमा विवाद सिर्जना भएको थियो । स्थायी पदमा कार्यरत शिक्षकले राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । निजामती ऐनले त कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यसमेत बन्न रोकेको छ । तर, पेशागत संगठनको रुपमा राजनीति भइरहेको छ ।

बागलुङ नगर शिक्षा अधिकारी धनप्रसाद पोखरेलले दलको कार्यकारी पदमा शिक्षक तथा कर्मचारी बस्न नपाउने बताए । ‘स्थायी अस्थायी भन्ने होइन, जो कर्मचारी र शिक्षक पनि बस्न नपाउने भन्ने हो’, पोखरेलले भने, ‘त्यस्तो व्यक्तिले तत्कालै एक पद छाड्नु पर्छ ।’ शिक्षा ऐन नियमाबली नयाँ नआएको, पुरानोको वेवास्ता भएको भन्नेसमेत रहेकोले नयाँ नआउन्जेल पुरानैबाट चल्नुपर्ने उनले बताए ।

पालिका, प्रदेश र संघीय ऐनबाट शिक्षक, शिक्षण संस्था र सरोकारवाला बाँधिने प्रावधान भएपछि संविधान बनेको सात वर्षमा पनि ऐन नियमाबली नबनेको हो । संघीय ऐन नआएकोले प्रदेशले नबनाएको तथा प्रदेशको ऐन नआएर पालिकाले कानून बनाउन नपाएको बताउने गरेका छन् । ‘हामीले कानूनका मस्यौदा तयार गरेका छौं, प्रदेशको कानुन आएको छैन’, पोखरेलले भने, ‘बाझिने कानून अमान्य हुने भएकोले संक्रमणको अवस्थामा छौं ।’

राजनीतिक दलको संगठन यसअघि शिक्षकहरुले धान्ने गरेकोले दलका नेता पनि शिक्षकप्रति उदार देखिन्छन् । पूर्णकालीन राजनीति गरेकाहरु पछि परेर जागिर खाइरहेका शिक्षक अगाडि सर्दा पनि दलमा विरोध नभएको देखिएको अधिवक्ता राम शर्माले बताए । ‘दलहरु भनेको मान्ने नेता बनाउन चाहन्छन्, स्वविवेक प्रयोग गर्नेलाई हराउने निहुँमा शिक्षक आउन पनि छुट भएको छ’, शर्माले भने, ‘सबै दलको अवस्था उस्तै हो ।’ अधिवेशनमा होमिएकोले अहिले भने कांग्रेस र एमालेमा यो अवस्था देखिएको उनले बताए ।

४ वर्षअघि भएको महाधिवेशनमा कांग्रेसबाट धेरैजसो महाधिवेशन प्रतिनिधि शिक्षक चुनिएका थिए । जिल्ला कार्यसमितिमा पनि शिक्षक पुगेका थिए । सभापति, उपसभापति, सचिव भने राजनीतिक कार्यकर्ता थिए । निर्वाचित र मनोनित हुने सहसचिवमा समेत कांग्रेसले शिक्षक राखेको थियो । ‘गत स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि राजीनामा गर्दा केही शिक्षकहरुको समय एकदुई दिनले नपुगेर जागिरै गएको समेत उदाहरण छन्’, पोखरेलले भने, ‘कानूनी बिषय मात्र नभएर शिक्षक साथीहरुले नैतिक प्रश्नको रुपमा पनि शिक्षण क्षेत्र र राजनीति रोज्नुपर्ने अवस्था छ ।’