यतिबेला सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग जोडतोडले उठेको छ । नेपाल बार एशोशिएसन, बृहद नागरिक आन्दोलन समितिलगायतले दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै राजीनामाको माग गरेका हुन् । विवादमा तानिएका उनले शेरबहादुर देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । परमादेशबाट प्रधानमन्त्री भएको केही महिनापछि मन्त्रिपरिषद् बिस्तारका क्रममा विवादमा मुछिएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले परमादेश गरिदिएपछि आफ्ना जेठानलाई मन्त्री बनाउन सौदावाजी गरेको खुलासा भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रका कारण न्यायपालिका बद्नाम भएको कुरा उठेको छ । नेपालको संविधान २०७२, विगतको संविधान र संसारमा कहीँ नभएको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाएको अभ्यास नेपालमा भएको छ । संविधान र कानूनमा नभएको अनि प्रचलनमा समेत नरहेको काम गरेर न्यायपालिकालाई विवादित बनाउने चोलेन्द्रमात्रै होइन, अरु पाँचजना न्यायाधीशहरुको पनि मिलोमतोमा रहेको देखिन्छ । अहिलेको यो विवाद परमादेशकै बाइप्रडक्ट भएकोले यसको भागिदार पाँचैजना हुनपर्छ । पछिल्लोपटक संसद बिघठनको मुद्धामा नेपाल बार एशोसिएसन, पूर्व न्यायाधीश समाज, राजनीतिक दलहरु एक भएर सर्वोच्चलाई परमादेश जारी गराउन सडकबाट दवाव दिएका थिए । पाँचैजना न्यायाधीशहरुको एउटै रायसहित परमादेश जारी भएको हो । अहिले ती पाँचमध्येका एक न्यायाधीश दिपक कार्कीले चोलेन्द्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्व गरेका छन् । यदि चोलेन्द्रको बहिर्गमन भयो भने उनैको प्रधानन्यायाधीश हुने पालो आउने छ । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले सडकको दवावको भरमा राजीनामा नगर्ने बिबिसीसँगको अन्तरवार्तामा बताएका छन् ।

अहिले उनै चोलेन्द्रको विरुद्ध लागेकाहरुले पहिला पनि सडकबाट दवाव दिएका थिए । दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी टुक्र्याउने षड्यन्त्रमा लागेका थिए । अदालतको फैसला पनि सोही अनुसार आयो । नेकपा एमालेविरुद्धको दलहरुको गठबन्धनलाई सहयोग र सरकार बनाउन सबै ऐन कानून र संसदिय अभ्यासहरुलाई चुनौति दिने फैसलाहरु आए । सर्वोच्च अदालतबाट एमाले र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पूर्वाग्रही व्यवहार भयो । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एमाले सांससदले फ्लोर क्रस गर्दा कारवाही नहुने र अन्य पार्टीका सासंदले एमालेलाई सघाउँदा फ्लोर क्रस गरेकोमा सासंद पद चट् हुने फैसलाले चरम बेथिति निम्त्याएको थियो । यस्तो घटनाले न्यायपालिका भित्र विकृति बढ्दै गयो । न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ता प्रधान न्यायाधीश स्वयं व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा लागेको देखियो । अहिले त्यसैको परिणाम गुप्त रुपमा गरेको सौदा छरपस्ट भएको छ ।

शेरबहादुर देउवालाई बनाउन परमादेश जारी गरी प्रधानमन्त्री बनाउनु संविधान र प्रचलित कानूनी अभ्यास विपरीत छ भन्ने कुरा पाँचै जना न्यायाधीशले नबुझेका पनि होइनन् । अन्य मुद्दाहरुमा पनि अदालतले प्रकृया कहाँ अवरुद्ध भएको हो त्यही ठाउँबाट सुरु गरेको देखिन्छ । तर, यसपटकको संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रक्रियाभन्दा धेरै माथि उठेर गठजोडको आधारमा परमादेश जारी भयो । जुन असंवैधानिक थियो । त्यही परमादेश जारी गरेबापत भाग खोजेकोे बिषय गठबन्धनबाटै चुहिएको थियो । न्यायालय र न्यायिक निपक्षताको माथि नै शंका जन्माएको छ । संविधान र कानूनमा प्रष्ट भएका व्यवस्थालाई कुल्चँदै बेलाबेलामा मनोमानी फैसला आउनुले न्यायिक क्षेत्रलाई अराजक बनाएको छ । गुटबन्दी सुरु भएको छ । न्यायाधीशहरु तथा वकिलहरुको वहिष्कारले सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । संसारभरनै न्यायालय स्वतन्त्र र निश्पक्ष हुनुपर्ने मान्यतालाई लत्याएर स्वामीभक्त देखाउने र सौदावाजी गर्ने प्रवृत्तिले न्यायिक क्षेत्र बद्नाम भएको छ । नेपालको सर्वोच्च न्यायाल सबैभन्दा बौद्धिक बहसको थलोमा अहिले बेन्च वहिष्कार जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम हुन थालेका छन् । यति ठूलो विकृति प्रमाणित भइसक्दा पनि यो बौद्धिक थलोमा नैतिकताको खडेरी परेको छ । गैरव्यावसायिक र राजनैतिक व्यक्तिको उपस्थितिले पनि नैतिकता गुमाएको हो । न्यायपालिकामा कसलाई प्रधान न्यायधीश बनाउने भनेर योजनाका साथ दल र नेताहरुले आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरेको परिणाम हो । अहिलेसम्म प्रधान न्यायाधीश भएकाहरुमा केहीलाई छाडेर धेरैमा उच्च नैतिक चरित्रको अभाव देखिएको छ ।

बृहद नागरिक अभियानले वबभिन्न आधार देखाएर प्रधानन्यायायधीश जबराको राजीनामा माग गरेका छन् । न्यायपालिकामा बसेर कार्यपालिकासँग पदको सौदावाजी गरेको । पदको सौदावाजीका कारण अरु न्यायाधीशहरूलाई अप्ठेरो परेको छ भने।संवैधानिक निकायमा भागबण्डा गर्ने र मुद्दा नहेर्ने प्रवृति भएको छ । मुद्दामा चलेखल गर्ने र स्वार्थका क्रियाकलापहरु बढेर गएको छ । न्यायपालिका सुधारका एजेण्डामा मौखिक प्रतिवद्धता मात्रै आएको छ ।प्रधानन्यायधीशको राजीनामा माग गरेपनि प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा नआउने देखिएको छ । महाअभियोगका लागि राजनैतिक दलहरु तयार भएको देखिँदैन । गठबन्धनक दुई तिहाइ बहुमत पुग्नेहुँदा अहिले प्रधान न्यायाधीशको राजनिामाको विषय उछाल्ने मात्रै हो । न्यायालयमा भित्रको विकृति नयाँ विषय भने होइन । विगतमा पनि राजनैतिक विषयका मुद्दाहरुमा पक्षपात पूर्ण फैसलाहरु नभएका होइनन् । अहिले राजीनामाको चर्को कुरा उठाउनेहरु पनि गठबन्धनकै कानून व्यवसायीहरु धेरै छन् । न्यायपालिका न्यायाधीशको कारणबाट मात्रै विकृत बन्दैन । न्यायपालिका सुधार गर्ने हो भने पहिला वरिष्ठ भनिने कानून व्यवसायीहरु सुध्रिन जरुरी छ । कानून व्यवसायी, न्यायधीश, कर्मचारी सबैको असल व्यवहारले स्वतन्त्र र निश्पक्ष न्याय सम्पादन हुन्छ ।