आजकल सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा दिनहुँ रमिता देख्न पाइन्छ । कहिले बारका पदाधिकारी र वकिलबीचको (वार) झगडा त कहिले नाराबाजी,कहिले सेवाग्राहीको पत्रकार सम्मेलन हुने गरेको छ । त्यसैगरी १९ जना न्यायधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरेका छन् । बारका पदाधिकारीहरुले कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन गरेका छन् । वास्तवमा अहिले नेपालको सर्वोच्च न्यायालयको गरीमा खस्केको छ । न्यायलयप्रतिको आस्था र विश्वास गुमेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । सर्वोच्च अदालत राजनीतिक आस्थाको आधारमा चलेको बिगतदेखि नै प्रष्ट थियो । यसपटक भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायसँग सत्ता साँटेको उजागर ंभएको छ । त्यसको साक्षी अन्य चारजना न्यायधीश पनि बसेको देख्न सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको काण्डपछि सर्वोच्च अदालत तनावग्रस्त बन्न पुगेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशले प्रदान गर्ने न्यायमा आम सर्वसाधारणले खुल्लमखुल्ला न्यायालयकै प्राङ्गणमा प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् । पैसावाल र धनीहरुका लागि मात्रै न्यायालय रहेछ भन्ने अनुभूति गर्न थालेका छन् । न्यायालय भित्र बेथिति छ, भ्रष्टाचार छ, बिचौलियाहरु हावी छन् भन्ने कुरा न्यायाधीश हरीकृष्ण कार्की संयोजक रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा समेतमा उल्लेख छ । चोलेन्द्र शमशेरको नियुक्ति सुरुदेखि नै विवादित बनेको थियो । नेपाली कांग्रेसले प्रधान न्यायाधीश बनाउनका लागि सेटिङ गरेर नियुक्ति गरेका थिए ।

अहिले नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेर दिनहुँ विरोधको कार्यक्रम गरिरहेको छ । यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । पहिलो चरणको कार्यक्रम काठमाडौं केन्द्रीत रहेको छ । राजनीतिक दलले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजिनामाबारे औपचारिक धारणा बनाउन सकेको छैन । न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा एकमात्र विकल्प भने होइन । यो तत्कालको लागि होला तर यस्तै खाले प्रवृत्ति भोलि बन्ने प्रधानन्यायाधीशमा नहोला भन्न सकिन्न ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन् । बन्दीहरूको मुद्दासमेत नहेरी इजलास बहिष्कार गर्दा त्यसले अदालतप्रतिको अनास्था बढाउँछ भनेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट मात्रै हेर्ने भनिएको छ । आन्दोलन एकचोटी नरोरीकन निरन्तरता दिनु उपभोक्ताको हक अधिकार विरुद्ध हुन्छ । सबै अदालत ठप्प पार्ने किसिमले कार्यक्रम र आन्दोलन फराकिलो बनाउने योजनामा बार रहेको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग राखेर कुनै एकदिन मुलुकभरका अदालत ठप्प पार्न तयार रहेको सुझाव आएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा न्यायीक विचलन ल्याएको, न्यायको मूल्यमा सौदाबाजी गरेको, न्यायमा अवरोध गरेको र न्याय प्रशासनमा खेलबाड गरेको भन्दै १९ न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेका हुन् । उनीहरूले कात्तिक ८ गते यता बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दाको सुनुवाइ गरेका छैनन् । त्यस्तै, नेपाल बारले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न भन्दै विरोधका कार्यक्रम गरिरहेको छ । निरन्तरको आन्दोलन र न्यायाधीशहरूको इजलास बहिष्कार उपभोक्ताको हितमा देखिँदैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरबिरुद्ध अहिले बारले चलाएको आन्दोलन पनि सेटिङमा भएको महसुस गर्न पाइन्छ । केही बरिष्ठ अधिवक्ताहरुको इसारामा कसैलाई न्यायाधीश बनाउनका लागि नियोजित रुपमा गरिएको भन्ने तर्क आएका छन् । यदि अदालत शुद्धिकरणको मुद्दा हुन्थ्यो भने सबैले अपनत्व लिन सक्ने ठाउँ हुन्थ्यो । त्यो मुद्दा सबै कानुन् व्यवसायीको साझा मुद्दा बन्न सक्थ्यो । विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्दा के देखिन्छ भने नेपाल बार एसोसियनकै अध्यक्ष पूर्वअध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुको न्यायालय बिगार्नमा शतप्रतिसत हात रहेको देख्न सकिन्छ । यी नै नेवाएका पूर्वअध्यक्षहरुले सेटिङमा मुद्दा हार जित गराउनेसम्म गरेको देखिन्छ । आफ्नो पक्षमा फैसला गाराउन बेन्च सपिङ र न्यायधीश सपिङको काम गरेको देख्न पाइन्छ । प्रत्येक चुनावमा न्यायालय शुद्धिकरणको मुद्दा उठाउने तर आफै बिचौलियाको काम गर्ने गरेको देखियो । न्यायपालिका शुद्धिकरण केवल चोलेन्द्र समशेरको राजिनामाले मात्रै हँुदैन । चोलेन्द्रपछि आउने न्यायालयको नेतृत्वकर्ता पनि ठीक हुनुपर्छ/शुद्ध हुनुपर्छ । बारका केही पदाधिकारी र पूर्वअध्यक्षहरुको जोडबलले कसैलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन गरिएको आन्दोलन हो । भोलि प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनी पनि केही बरिष्ठको सेटिङ अनुसार नै चल्ने छन् ।

अहिलेको समस्याको मुख्य जड भनेकै नैतिकताको खडेरी हो । यति ठूलो काण्ड बाहिर आउँदा पनि छानबिन गर्नुहोस् भनेर समिति बनाउनु त टाढाकै कुरा, राजिनामा दिन्न भनेर महाअभियोग फेस गर्छु भनेको पाइयो । यो विषयमा राजनीतिक दलहरुलाई सरोकार नै नभएको जस्तो देखियो । परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेको पार्टी कांग्रेसले गर्ने कुरै भएन । महाअभियोग लगाएमा अझ बढी रहस्य बाहिर आउला भनेर चुपचाप बसेको देखिन्छ । माओवादी र एस पार्टीलाई गुन नै लगाइदिएका हुन् । संसद पुनःस्थापना गरेर सांसदहरुलाई पनि गुन लगाइदिएका छन् । यसमा एमालेलाई अन्याय भएको देखिन्छ । तर, एमालेले पात्रभन्दा प्रवृत्तिविरुद्ध प्रहार गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोही पात्र आउला–जाला तर बेथिति रहनु भएन । बेथिति सधँैका लागि अन्त्य हुनु जरुरी छ । चोलेन्द्रले न्यायसँग सत्ता साँटे होलान तर अरु चार न्यायाधीश पनि उत्तिकै भागिदार हुनुपर्छ । जुन संविधान र कानुनमा नभएको अनि प्रचलनमा समेत नरहेको परमादेश जारी गरियो । न्यायपालिकालाई बिवादित बनाउने काम भयो । अहिलेको यो प्रकरण पनि परमादेश कै बाइप्रडक्ट भएको हो । न्यायपालिका सुधार गर्ने हो भने पहिला बरिष्ठ भनिने कानुन् ब्यावसायीहरु सुध्रिन जरुरी छ । कानुन ब्यावसायी, न्यायाधीश कर्मचारी सबैको असल ब्यवहारले स्वतन्त्र र निश्पक्ष न्यायपालिका बन्न सक्छ ।