स्थानीय तहमा हरेक चरणमा बजेटको आधारमा योजना छनौटमा कसरि व्यवहार गुज्रिरहेको छ भन्ने कुराको लागि स्थानीय तहमा बजेट तथा योजना तर्जुमासम्बन्धी कार्यविधिको तेस्रो चरणपछिको अवस्थालाई यहाँ विश्लेषण गर्दै व्यवहारलाई यसरी तुलना गर्ने जमर्को रहको छ ।

तेस्रो चरणमा, स्थानीय सरकारहरूले बस्तीस्तरका छलफल र योजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण वैशाख १५ देखि सुरू गरी वैशाख अन्त्यसम्ममा समाप्त गर्दछन् । यस चरणमा, सबै स्थानीय सरकारहरूबाट वार्ड कमिटीहरू र विषयगत इकाइहरूमा बजेट सिलिङ पठाएको, र स्थानीय घरपरिवार र व्यक्तिहरूको परामर्शमा वस्ति तथा टोल स्तरका परियोजनाहरूको छनौट गरेको पाइयो । यस चरणको प्रक्रियालाई हेर्दा प्रत्येक वार्डका सबै टोल तथा बस्तीहरूमा टोलवासीहरू केही जसो भेला भएको, आफ्ना प्राथमिकता, मुद्दा, कार्यक्रम र क्षेत्रको बारेमा समेत सामूहिक विचार राखेको पाइयो । वास्तवमा, नागरिकहरूबाट हुने यस्ता भेलाहरूले एकातर्फ स्थानीय सरकारको रणनीतिक दृष्टिकोण तयार गर्न सजिलो बनाएको छ भने अर्कोतर्फ नागरिकहरूलाई आफ्ना आवाज र मागहरू स्थानीय सरकारसम्म पु¥याउने वातावरणको निर्माण पनि भएको देखियो ।

अध्ययनको नतिजा अनुसार प्रायः पालिकाहरूले आफ्ना नागरिकको आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । वस्ति स्तरका छलफल र परामर्शको बेला सबै घरधुरीका नागरिकहरूलाई समस्याको पहिचान, परियोजनाको छनौट, प्राथमिकता र निर्णय लिने कार्यमा संलग्न गराउन उत्प्रेरित गरेको पाइयो । वस्ति स्तरका सबै नागरिकहरू जस्तै बालबालिका, महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, दलित, अशक्त, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्ग लगायतका समुदायहरूको सार्थक उपस्थिति रहेको पाइयो । यसका अतिरिक्त टोल÷लेन सङ्गठन, महिला विकास समूह, आमा समूह, सामुदायिक वन समूह, नागरिक समाजका सञ्जालहरू, बाल क्लब, गैर–सरकारी संस्था, सहकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सार्थक उपस्थिति रहेको पाइयो । यस प्रक्रियाले तल्लो तहमा लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि नागरिकहरू आँपै सचेत भएको र आफ्ना समस्याहरूको पहिचान तथा समाधानमा समेत जागरूक देखिन्छन् । यसले स्थानीय स्तरको सुशासनको प्रक्रियालाई मात्र बलियो नबनाई सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायित्व बनाउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विकासलाई संस्थागत गर्न पनि सुनिश्चित आधार तय गरेको छ ।

त्यस्तै, बस्ती तहको परामर्श प्रक्रियाले स्थानीय स्वायत्तता र नागरिक केन्द्रित शासनलाई समेत थप प्रोत्साहित गरेको छ । तथापि, जब यो प्रक्रिया बस्ती तहबाट माथि जान्छ तब जनप्रतिनिधिहरूले बस्तीस्तरको यो परामर्श प्रक्रियालाई कमजोर साबित गरेको पाइयो । फलस्वरूप, जनताका वास्तविक आवश्यकताहरूलाई छेउ लगाई आफ्ना कार्यकर्ता, भोटर वा आफ्ना चुनावी प्रतिज्ञापत्रहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको पाइयो । निर्णय तहको यति ठुलो फेरबदलले समग्रमा योजना तर्जुमा प्रक्रियाकै प्रभावकारिता, जनप्रतिनिधि, र शक्तिशाली राजनीतिज्ञहरूको क्रियाकलाप माथिनै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

चरण ४ः वडा तहमा योजनाको छनौट तथा प्राथमिकीकरण

योजनाको प्रक्रियाको चौथो चरणमा वार्डस्तरीय योजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण रहेको छ, जुन वैशाखको अन्त्यदेखि शुरू हुन्छ र ज्येष्ठ १५ गतेसम्म पूर्ण हुन्छ । अध्ययनका सिलसिलामा सबै पालिकाका धेरै वडाहरूमा टोल तथा बस्तीस्तरबाट आएका आवश्यकता र मागहरूलाई सङ्कलन गर्ने, पाँच वटा विषयगत क्षेत्रहरूमा योजनाहरू छुटाउने र तिनको प्राथमिकीकरण गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरेको पाइयो । वडास्तरको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा विभिन्न सरोकारवालाहरू जस्तै टोल विकास सङ्गठनहरू, आमा समूह, सामुदायिक वन युवा क्लबहरू, गैर–सरकारी सङ्गठनहरू, र सरकारी कार्यालयहरूद्वारा गठन गरिएका विभिन्न समूहका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको देखियो । तत्पश्चात्, योजनाहरूको वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण पछि वडा समितिले वडा समितिको योजना र बजेट उपमेयरको अध्यक्षतामा हुने बजेट र कार्यक्रम निर्माण समितिमा पेश गरेको पाइयो ।

छलफलको आधारमा प्रायः जसो जनप्रतिनिधिहरूले वडा समितिहरू समुदाय स्तरको योजना तर्जुमा,, विकास सम्बन्धी कार्यहरूको कार्यान्वयनलगायत समुदायका दैनिक कार्यहरूसँग आबद्ध रहेको पाइयो । यसमा तमाम कारणहरूले स्थानीय नागरिकहरूको सकारात्मक धारणा देखिन्छ । प्रथम, वडा तहका प्रतिनिधिहरूले बस्ती तथा वार्ड तहको विकास तथा सेवा सम्बन्धी आवश्यकताहरूलाई पहिचान गर्न र प्राथमिकता छुट्याउन विशेष गरी गरिब, महिला, विपन्न र उनीहरूका संस्थाहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरेको पाइयो । दोस्रो, उनीहरूले वडाका प्रत्येक बस्ती र समुदायका तल्लो तहमा रहने गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत वर्गलाई सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा पहुँच पु¥याउन स्थानीय शासनको मुख्य साधनको रूपमा काम गरेको पाइयो । तेस्रो, उनीहरूले सामाजिक विकृति, सबै प्रकारका विभेदहरूको निर्मूल गर्न सामाजिक विकृति विरुद्धका नीतिहरू लागु गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पाइयो । अन्तमा, वडा समितिहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको विकास लक्ष्य र दृष्टिकोण प्राप्त गर्न सो अनुरूपका कार्यक्रमहरू बनाउन र कार्यान्वयन गर्न समेत अग्रसर रहेको देखियो । वार्ड स्तरको योजना बनाउने प्रक्रियामा सबै पालिकाहरूले विशेष गरी पिछडिएका, महिला, आदिवासी ÷ जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, र सीमान्तकृत समूहहरूलाई प्राथमिकताका साथ राखेकोसमेत पाइयो । यस प्रक्रियाले समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित र दीगो विकास सुनिश्चिता गर्नुका साथै शासनमा नागरिकको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्छ, र स्थानीय लोकतन्त्रको विकासका साथै नागरिकहरूलाई निर्णय लिन, कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरी स्थानीय स्वामित्वको विकास गर्दछ ।

सहभागीहरूसँग गरिएको सर्वेक्षण अनुसार वार्डस्तरको योजना तर्जुमा प्रक्रिया वार्ड समितिका तमाम मुख्य कामहरूमध्ये एक हो, जुन वडा समितिले महत्वपूर्णताका साथ प्राथमिकतामा राखेको हुँदैन । प्रायः वार्ड समितिहरूलाई बजेट गतिविधि, योजना कार्यान्वयन र अन्य नियमन सम्बन्धी कार्यहरूमा बढी चासो हुन्छ । त्यस्तै, समितिका सदस्यलगायत केही वडा अध्यक्षहरूले स्थानीय निर्वाचनको क्रममा गरेका राजनीतिक प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन समेत गर्नुपर्ने, वडा तहमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू बीचमा हुने अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाको कारण वार्ड अध्यक्ष र सदस्यहरूका बीचमा संवादको अभाव, वार्ड अध्यक्षबाट सदस्यलाई कुनै पनि अधिकार अरू हस्तान्तरण नगर्ने प्रवृत्तिका कारण वडा तहको योजना प्रक्रिया समावेशी हुन नसकेका पर्याप्त उदाहरणहरू पाईन्छन । यसका अतिरिक्त उत्तरदाताहरूले वार्ड स्तरमा प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहहरूले माग तथा योजनाहरू सङ्कलन गर्ने तर पालिकाको योजना पुस्तकमा बस्तिस्तरबाट माग गरिएका योजनाहरू समावेश नहुने हुँदा यस्तो सहभागितामुलक योजना तर्जुमा पद्धतिको प्रभावकारितामा शङ्का उत्पन्न भएको आशय व्यक्त गरे । यसले, स्थानीय स्तरको योजना बनाउने प्रक्रियामा स्थानीय जनताको निराशा, अनिच्छा र अनिच्छुकता पैदा भएको पाइयो ।

चरण ५ः विषयगत समितिमा छलफल र एकीकृत योजना तर्जुमा

पालिकामा ५औँ चरणको योजना तर्जुमाको सुरुवात जेष्ठ १५ देखि शुरू भई आषाढ ५ गते सम्म पूर्ण हुन्छ । छलफलका आधारमा अधिकांश पालिकाहरूका ‘बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति ले सबै वार्डबाट आएका परियोजनाहरूको प्रस्ताव सङ्कलन गरेको र विषयगत क्षेत्र अनुसार योजना वर्गीकृत र योजनाको प्राथमिकता गरेको पाइयो । यसका लागि, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्तीय आयोगले तयार पारेको सूचक र अंकभारः जनसंख्या (७०%), भूगोल (१५%), मानव विकास सूचकाङ्क (५%), र विकास सूचकाङ्क (१०%) को आधारमा बजेट र कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी एकीकृत योजना तर्जुमा समितिमा पठाएको पाइयो । जहाँ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आवधिक र क्षेत्रगत योजना र कार्यक्रमहरू बीचको तालमेल मिलाइयो र स्थानीय तहको प्राथमिकता तय गरियो । साथै, वार्षिक नीति र राजस्वको स्रोत, करको दर र दायरा, गत आर्थिक वर्षको वास्तविक आय र खर्चको हिसाब, चालू आर्थिक वर्षको संशोधित आय र खर्च, आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको प्रक्षेपण, विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयकको समेत तयार गरेको पाइयो ।

अध्ययनमा संलग्न सबै पालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट र कार्यक्रम निर्माण प्रक्रिया पूरा गरेको देखियो । केही नगरपालिकाहरू जहाँ उपमेयरहरू क्षमताबान छन्, त्यहाँको ‘बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति एकदमै सक्रिय रहेको तथा कार्य नतिजा बढी प्रभावकारी देखियो । यस समितिमा अधिकांश पालिकाका दलित, महिला, जनजाति र सीमान्तकृत समूहलगायतका सबै सदस्यहरूले समान भूमिका निर्वाह गरेको स्वीकार गरे । जसलेगर्दा, पालिकालाई समुदाय र नागरिकहरूसँग जोड्नका लागि अवसर प्रदान भयो । यस्तो क्रियाकलापले पालिका र नागरिकलाई संयुक्त योजना बनाउन र विपन्न वर्गमा स्रोत पु¥याउनका लागि सहयोग भएको पाइयो ।
तथापि, केही पालिकाहरूमा भने यसको विपरीत नतिजा पनि देखियो । यी पालिकाहरूमा दुवै कमिटीका लागि मेयर÷अध्यक्षको उदासीन भूमिका, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरको बिचको अनपेक्षित सम्बन्धले कमिटीका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन नमान्नु, विषयगत इकाइहरुले तय गरेका कार्यक्रमहरूमा मेयर, उपमेयर, कार्यकारी सदस्यहरू लगायत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समेत या त बेवास्ता गर्ने गरेको या योजनाहरू प्रतिस्थापन गर्न खोज्ने अथवा निर्णय प्रक्रियामा नलग्ने प्रवृत्तिले समस्याको सामना गरिरहेका पाइयो । यसका अलावा, कर्मचारी समायोजनको असरले योजना पहिचान, तर्जुमा र कार्यान्वयनमा क्षमता वान कर्मचारीहरूको अभावका साथै व्यवहारमा स्वायत्त निकायको सट्टा सबैजसो पालिकाको प्राथमिकतामा संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विषयगत निकायको रूपमा काम गर्न अभिरुचि भएको देखियो । जस्तो कि पालिकाहरूले आफ्नै स्रोत र दिगो आय उत्पादन गर्ने स्रोतहरूको खोजी र व्यवस्थापनमा उचित योजनाहरूलाई कम प्राथमिकतामा राखी, संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदान प्राप्त गर्न बढी उत्साहित भएको देखियो ।

चरण ६ः कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरी सभामा पेश गर्ने

योजनाको प्रक्रियाको छैटौँ चरण असार ५ गतेदेखि सुरु भई असार १० गते अगावै सम्पन्न हुन्छ । यस चरणमा, सबै स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रमहरू, आर्थिक विधेयकसँगै ‘बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा समितिले पेस गरेको कार्यक्रम तथा बजेटको मस्यौदा प्रस्तावको छलफल, अपडेट र तयारीका लागि कार्यपालिका बोर्ड बैठकमा पेस गरेको पाइयो । कार्यपालिका बोर्ड बैठकमा सदस्यहरूले विनियोजन विधेयक, बजेट विवरण र वार्षिक कार्यक्रमका बारेमा विस्तृत छलफल गरी अर्को वर्षको वार्षिक योजना, आवधिक योजना, रणनीतिक दृष्टिकोण र मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका, संघीय र प्रदेश करको नीति, लागत–लाभ विश्लेषण, र अपेक्षित जनताको सहभागिताको समेत आंकलन गरी बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेको र अन्तिम स्वीकृतिका लागि सभामा पेश गरेको पाइयो ।

परियोजना छनोट र बजेट विनियोजन विश्लेषणले देखाउँदछ कि प्रायः कार्यकारी बोर्डको मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास र सामाजिक विकास रहेको देखिन्छ । अध्ययन गरिएका पालिकाहरूको अवश्थालाई हेर्दा पूर्वाधार विकासमा मात्र पूँजीगत खर्चको ७०% भन्दा कम कुनै पनि नगरपालिकामा देखिएन । यी, पालिका बोर्डले तय गरेको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट उपर विषयगत मन्त्रालयहरूले खासै चासो राखेको देखिएन । यसका अलावा, धेरै जसो स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन लक्ष तयार पारेको देखिँदैन । उनीहरू मेयर÷अध्यक्षको दृष्टिकोणबाट मात्र निर्देशित भएको पाइयो जसले गर्दा संघ र प्रदेशको लक्ष्य, दृष्टि, र नीतिहरूलाई स्थानीय करण गर्न निश्चित दिशा प्राप्त हुन सकेन ।

यद्यपि, केहीले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सहयोगमा एकीकृत सहरी विकास योजना तयार गरेका छन्, र अन्यले आफ्नै पहल वा विकास साझेदारहरूको सहयोगमा आवधिक योजनाहरू बनाएका छन् । तर, ती योजनाहरूको पूर्ण रूपमा वार्षिक योजनासँग तालमेल नभएको पाइयो । यसको मुख्य कारण समन्वयको अभाव, कमजोर योजना तथा बजेट विश्लेषण, योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बृहत् जनसहभागिता तथा समावेशीकरणको अभाव, तल्लो तहका मागहरूको उपयुक्त सम्बोधनमा कमी, र कमजोर विज्ञताका कारण ले आवधिक योजनाहरूले अपेक्षित योगदान नगरेको देखियो । त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबीच कमजोर अन्तर–सरकारी सम्बन्धले यस्ता निकायहरूबाट स–साना योजनाहरूको छनोट गर्ने र कार्यान्वयनका लागि पालिकाहरूमा दायित्व सार्ने प्रवृत्तिले केही हजार लागतका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारहरू अलमलमा परेको देखियो । यसका अलावा, स्थानीय सरकारहरूले क्षमता, स्रोत र लागत–मुनाफाको समेत विश्लेषण नगरी स्थानीय गौरवका महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरूलाई पनि अगाडि बढाएको पाइयो ।

केही, पालिकाहरूको आन्तरिक राजस्वको मात्रा, दायरा र दर बढाउन र दलित, महिला र जातीय अल्पसंख्यक केन्द्रित परियोजनाहरूमा लगानी गर्न कुनै विशिष्ट योजना र कार्य योजना समेत देखिएन । अन्त्यमा, केही पालिकाहरूसँग खर्च गर्ने क्षमताको अभाव, योजना र प्रोजेक्टहरूको गुणस्तर कायम गर्ने संयन्त्रको अभाव, र स्थानीय तहमा विभिन्न कारण देखाई बजेटको ठुलो मात्रा अबण्डा कोषमा राख्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखियो जसले स्थानीय तहमा वित्तीय जोखिमको सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

चरण ७ः सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति

सातौँ चरणको योजना बनाउने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा योजना तथा बजेट कार्यक्रम नगर/गाउँ सभाबाट स्वीकृति गर्नुपर्ने हुन्छ जुन आषाढ १० मा सबै पालिकाहरूले सम्पन्न गरेको पाइयो । पालिकाको वार्षिक बजेट र कार्यक्रमहरूलाई सभाबाट अनुमोदन समेत गरेको देखियो । यसका अतिरिक्त गत आर्थिक वर्षको राजस्व र खर्चको वास्तविक प्रगति विवरण, चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्मको आय र खर्चको संशोधित अनुमान, र आगामी आर्थिक वर्षको योजना र कार्यक्रमहरू र आय र खर्चको अनुमानित विवरण समेत अनुमोदन गरेको पाइयो । तथापि केही पालिकाहरूमा सभाले प्राथमिकताका कार्यक्रम र योजना सूची, आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारीका अवसरहरू वृद्धिका उपाय, जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने नीति, स्थानीय स्रोत र सीपको उपयोगको ढाँचा, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रमहरू समेत, छलफलको सूचिमा समावेश गर्नकालागि निर्देश गरेको र सुझावसहित कार्यपालिकामा फिर्ता पठाएको पाइयो । केही पालिकाहरूमा सभाले स्वीकृत गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम श्रावण १५ भित्र सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित नभएको र वेबसाइटमा समेत प्रकाशन नभएको देखियो ।

सहभागीहरूसँगको छलफलका आधारमा पालिकाहरुले वार्डस्तरबाट छनौट भइआएका योजना र माग भएको आवश्यक स्रोतलाई प्राथमिकतामा नपारेको, दलित, महिला, आदिवासी जनजातिहरू केन्द्रित योजनालाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सुनिश्चित नगरेको, र सीमान्तकृत केन्द्रित नीतिलाई आफ्नो वार्षिक योजनाको मुख्य नीतिको रूपमा अङ्गीकार नगरेको पाइयो । यसका साथै, सभाको बैठकमा व्यक्तिगत झगडा, द्वन्द्व, अपवित्र गठबन्धन, र राजनीतिक दलहरू बिचको राजनीतिक समीकरण रहेको पाइयो । उदाहरणकालागि, मेयरको साथ राजनीतिक दलहरूको द्वन्द्व, मेयर र उपमेयरका बीच द्वन्द्व, मेयर र वडाध्यक्षहरूका बीच द्वन्द्व, वार्ड चेयरहरू र डीएजी कार्यकारी बोर्डका सदस्यहरू बीचको द्वन्द्व, कार्यकारी बोर्ड र सभाका बीचको द्वन्द्व प्रमुख हुन् ।

यस्ता द्वन्द्वका कारणहरू हेर्दा, पहिलो, योजनाको प्राथमिकता र बजेटका लागि कार्यकारी बोर्ड र सभाका सदस्यहरू बीचमा फरक सोचाई रहनु हो । यसमा सभाका सदस्यहरू तल्लो तहको चासोसँग बढी सम्बन्ध राख्दछन् भने कार्यकारी बोर्ड लगायत मेयरले ठेकेदार, सुविधा र सभ्रान्त वर्गसँग गठबन्धन गरेको पाइयो । दोस्रो, धेरै जसो स्थानीय सरकारले सहभागितामूलक योजनाको अभ्यासलाई केवल औपचारिकताका लागि मात्र प्रयोगमा ल्याएको देखियो । जस्तो कि आउँदो आर्थिक वर्षको अनुमानित स्रोत र अपेक्षित खर्चको तथ्याङ्क संघ र प्रदेश सरकारलाई बुझाउने कार्य बाहेकका अन्य सबै गतिविधिहरू धेरैजसो पालिकाहरूले आषाढ १० भन्दा अगाडीको १ महिनामा सम्पन्न गरेको पाइयो । तेस्रो, धेरैजसो कार्यकारी बोर्डले पालिकाको दृष्टिकोण र नीतिहरूका साथ वार्षिक योजना तथा, बजेट तयार पारे । तथापि, कार्यान्वयनमा यी सबै विषयहरू तपसिलमा रहन गए । चौथो, पालिकाहरूको सभा सबैको आषाढ १० मा आयोजना गरेको पाइयो । तर, निर्णयलाई माइन्युट गर्ने समय आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म पनि गरेको पाइयो । यसको प्रमुख कारण मेयर र सभाका सदस्यहरू बीच अपवित्र सम्झौता रहेको देखियो । पालिकाहरूमा जब यस्ता अनैतिक गठबन्धनहरू जनताका प्रतिनिधिहरू बीचमा हुन जान्छन्, तब स्थानीय नागरिकहरूप्रतिको जवाफदेहीता र असल शासनको मर्ममा असर पर्न जान्छ । परिणामस्वरूप महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायका एजेन्डा, तथा योजनाहरू प्राथमिकता भन्दा बाहिर पर्न गए । अन्तमा, विपक्षी राजनीतिक दलहरू र वर्तमान स्थानीय तहका नेतृत्वका बीचमा आवश्यक तालमेल नहुनाले यो वर्गका माग उल्लेखनीय रूपमा नगरपालिका÷गाउँपालिकामा नत आउन सके न तिनको सम्बोधन हुन सक्यो ।