सामान्यतः कर्मचारीतन्त्रलाई ‘कर्मचारीको मातहतमा रहेको प्रशासन व्यवस्था’ को रूपमा अर्थ सम्पादन गर्न सकिन्छ । विस्तृतमा ‘शासन सञ्चालन गर्ने एवम् सार्वजनिक प्रशासनलाई गतिशील बनाउने शासकीय शैली, कार्यशैली र कार्य पद्धतिको समष्टि’ नै कर्मचारीतन्त्र हो । त्यसैगरी ‘संगठन संरचनामा आबद्ध भई ऐन नियम कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गरी देश र जनताको निरन्तर सेवा गर्ने कर्मचारीको पेसागत समूहलाई’ कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ । कर्मचारीतन्त्र संगठानात्मक स्वरूप हो, जसले वैधानिक अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग गरी कार्यसम्पादन गर्दछ । पदसोपानमा रहनु, लिखित निर्णय गर्नु, योग्यताका आधारमा कर्मचारीको चयन हुनु, राजनीतिप्रति तटस्थ रहनु, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध रहनु, कार्यविभाजन गर्नु, तलब भत्ताका व्यवस्था, अनुशासन आचरणको पालना, नोकरीको सुरक्षा आदि कर्मचारीतन्त्रका आधारभूत विशेषता हुन् ।

सदियौँदेखि नै विकसित मुलुकहरूका सार्वजनिक प्रशासनका विद्वानहरूले कर्मचारीतन्त्रको विकल्पबारे विश्लेषण गरेको र सोही अनुरूप ती मुलुकहरूले त्यसका विकल्पहरूबारे चर्चा तथा खोजी गरेको देखिन्छ । विभिन्न कालखण्डमा कर्मचारीतन्त्र माथि हुने गरेका आलोचना तथा यसका कमीकमजोरीका कारण यसको विकल्प खोज्ने गरिन्छ । यद्यपि कर्मचारीतन्त्रले सरकारको उपस्थिति वा अनुपस्थिति दुवै बखत सार्वजनिक प्रशासनका सिद्धान्त बमोजिम तथा प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दै राज्य सञ्चालनमा दिशानिर्देश गर्दै आएकोले यसको उत्तम विकल्प खोज्न एकदमै कठिन रहेको मान्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट कर्मचारीतन्त्रमा स्थायीत्वलाई पुरै वा आंशिक रूपमा हटाएर आवश्यकता अनुसार करार वा अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्ने जस्ता कुराहरू हालै निकै चर्चित भएको विदितै छ । यस सन्दर्भमा सैद्धान्तिक कुरा गर्दा अस्थायी वा करार बमोजिम विज्ञ छनौट गरी शासनमा सार्वजनिक प्रशासनलाई राम्रोसंग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तर नेपालजस्तो मुलुक जहाँ कर्मचारीतन्त्रमा पनि राजनीतिकरण, नीति गेम चेन्जर र नीति भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरू हाबी रहेको अवस्थामा यस्तो विकल्पले झनै नकारात्मक असर ल्याउन सक्ने बढी सम्भाव्य देखिन्छ किनभने बेला बेलामा राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति आफूखुसी नातावाद कृपावादलाई अंगालेर करार वा अस्थायी नियुक्ति गरेको पनि नौलो होइन ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई समय अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न नसकेको वा नचाहेको रूपमा सामान्यतः बुझ्ने गरिन्छ । सिद्धान्तमा संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीले अवलम्बन गरेको मार्गचित्र अपनाएर कर्मचारीतन्त्र हिँडिरहेको मानिन्छ तर व्यवहारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीबमोजिम संविधानको माध्यमबाट कोरिएका मार्गदर्शनहरू आउन सकिरहेको छैन । यसबाट कर्मचारीतन्त्र आलोचित बनेको छ । कतिपय अवस्थामा सरकारले कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्नुले कर्मचारीतन्त्रको परिवर्तन नचाहने बेबेरियन विशेषतालाई पनि संकेत गर्ने गरिन्छ । यसो भनिरहँदा कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन चाहेको छैन भनेर भन्न पनि गलत हुन जान्छ । किनभने कर्मचारीहरूले आफूलाई समय सापेक्ष रूपमा परिवर्तन गरिहरेका छन् । अग्रगामी सोचसहित काम पनि गरिरहेका छन् तर परिणामलाई सकारात्मक पक्षबाट द्रुतगतिमा अनुभव गर्न नपाउन्जेलसम्म कर्मचारीतन्त्रले यो आलोचना सुनिरहनुपर्ने हुन सक्छ ।
त्यसैले कुनै पनि पदमा रहेर काम गर्दा कर्मचारीले पालना गर्ने विषयबारे गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको रिजल्ट, राजनीतिक तहबाट काम गर्ने बेला कर्मचारीतन्त्रमा दबाब आउनु नौलो होइन । यद्यपि कर्मचारीतन्त्रले दबाबलाई विश्लेषण गर्ने र कानुन सम्मत भए यथाशीघ्र काम सम्पन्न गर्ने र यदि कानुनविपरीत छ र यस्तो कार्य गर्दा जनहित हुँदैन भने त्यस्ता कार्य गर्नु कदापि राम्रो हुँदैन । यसमा सम्बन्धितलाई यो यो कारणले यस्तो काम गर्न सकिँदैन भनेर सजिलै भन्न सक्नुपर्दछ ।

हुनतः २१ औ शताब्दीको सुरुवातमै विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकले केही आंशिक रुपमा कर्मचारीतन्त्रको विकल्पको रूपमा केही प्रावधानहरू अवलम्बन गर्दै आएको देख्न सक्छौं । उदाहरणका लागि बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन र भारतजस्ता देशले अधिकतम सार्वजनिक सेवालाई सूचना प्रविधि तथा डिजिटलिकरण अवलम्बन गरेको देख्न सक्छौं । त्यसैगरी कतिपय मुलुकहरूमा बजारीकरण, उदारीकरण र निजीकरण जस्ता प्रावधानहरू एकदमै अधिकतम अवलम्बन गरेको देख्न सक्छौ जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रको बोझिलो संरचनालाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गरेको पाइन्छ ।

ठिक त्यसरी नै विज्ञान तथा प्रविधिको युगमा नेपाल जस्तो मुलुकले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधि तथा अन्य वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गर्न सके कर्मचारीतन्त्रको बोझिलो संरचनामा उत्तरदायी तथा पारदर्शी कायम भई कर्मचारीतन्त्र प्रतिको घट्दो विश्वासलाई बढाउन सकिन्छ । किनभने जब यस्ता कुरामा मुलुकले बढी फोकस बढाउँछ, तब बोझिलो कर्मचारीको आवश्यकता कम हुन पुग्दछ र निरन्तर असल ढंगले राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपाली समाजमा चर्चित भनाइ छ, ‘जति बढी साधु हुन्छन्, त्यति नै बढी मठ बिग्रिन्छ’ ठिक त्यसरी नै नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा कतै न कतै अवैज्ञानिक तवरले कहिले राजनीतिक स्वार्थ त कहिले निजी स्वार्थका कारण अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना भई झन् बोझिलो बनाइएर पनि कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी नभएको विश्लेषण गर्ने गरिन्छ ।

निजामती कर्मचारीले निजामती सेवामा श्रम, सीप र समयको लगानी गरेबापत सरकारले उपलब्ध गराउने क्षतिपूर्ति कर्मचारीको सुविधा हो । यस्तो सेवा सुविधा मौद्रिक र गैरमौद्रिक हुने गर्छ । मौद्रिक सेवा सुविधा मुद्रासँग सम्बन्धित छ भने गैरमौद्रिक सेवा सुविधा मुद्राबाहेकका अरू सेवा सुविधासँग सम्बन्धित छ । नेपालमा निजामती कर्मचारीलाई हाल निजामती सेवा ऐन–२०४९ र निजामती सेवा नियमावली–२०५० अनुसार निम्न सुविधा प्रदान गरिँदै आएको छ ।
मौद्रिक सेवा सुविधा
– मासिक रूपमा तलब, भत्ताको व्यवस्था,
– एक वर्ष सेवा गरेपछि तलब वृद्धिको व्यवस्था, (ग्रेडको व्यवस्था)
– तलबी बिदाको व्यवस्था,
– सेवाबाट अवकाश हँुदा उपदान वा निवृत्तिभरणको व्यवस्था,
– मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर रोग लागेमा बढीमा पाँच लाखसम्म थप आर्थिक सहायताको व्यवस्था,
– एक लाख रुपैयाँसम्मको जीवन बीमा व्यवस्था,
– प्रत्येक वर्ष एक महिना बराबरको रकम चाडबाड खर्च पाउने व्यवस्था,
– निवृत्तिभरण पाउने अवकाशप्राप्त कर्मचारीले एक महिनाको निवृत्तिभरण रकम चाडबाड खर्च पाउने व्यवस्था,
– तलबको १० प्रतिशत रकम कट्टी गरी उक्त रकमको सतप्रतिशत थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था,
– राजपत्राङ्कित कर्मचारीका लागि १२ महिनाको तलब, रा.प. अनङ्कित प्रथम श्रेणीका लागि १८ महिनाको तलब र अन्य रा.प. अङ्कित र श्रेणीविहीन कर्मचारीका लागि २१ महिना बराबरको तलब उपचार खर्चबापत प्रदान गर्ने व्यवस्था,
– बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा वृद्धि तलबको दुईतिहाई रकम निवृत्तिभरणमा वृद्धि हुने व्यवस्था,
– पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदानको व्यवस्था,
– सेवामै रहँदा मृत्यु भएमा परिवारलाई एक लाख पचास हजारको विशेष आर्थिक सुविधा,
– बढीमा दुईवटा बच्चाका लागि जनही पाँच हजार शिशु स्याहार भत्ताको व्यवस्था,
– निजामती सेवा दिवसको अवसरमा नगद पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था,
– पोसाक भत्ताको व्यवस्था,
– शैक्षिक वृत्ति, सन्तति वृत्ति, अशक्त वृत्तिको व्यवस्था,
गैरमौद्रिक सेवा सुविधा
– सरुवाका आधार, कार्यविधि, सरुवा समय र सरुवा गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीको व्यवस्था, सामान्यतया प्रत्येक दुई वर्षमा सरुवा हुने व्यवस्था, सरुवा गर्दा दुर्गममा बस्नेलाई सुगममा र सुगममा बस्नेलाई दुर्गममा सरुवा गरी न्यायोचित सरुवा प्रणालीमा जोड,
– श्रीमान् श्रीमती दुवै निजामती सेवामा कार्यरत भएमा मिलेसम्म एकै जिल्लामा सरुवाको व्यवस्था,
– राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई भरसक घरपायक सरुवाको व्यवस्था,
– विभिन्नप्रकारका बिदाहरूको व्यवस्था,
– विदेशस्थित दूतावास वा नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको पति वा पत्नीका लागि बढीमा पाँच वर्षसम्म बेतलबी बिदाको व्यवस्था,
– कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, सेवा सर्तको सुरक्षा, कर्मचारीको बचाउसम्बन्धी व्यवस्था,
– कर्मचारीको पेसागत हक–अधिकारको सुनिश्चितताका लागि टे«ड युनियन गठन गरी संगठित हुने अधिकारको व्यवस्था,
– निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था ।
निजामती सेवालाई अझै आकर्षित गर्न सुुविधाका सम्बन्धमा सुझावहरू
– कर्मचारीको तलबलाई समसामयिक बनाई न्यूनतम आधारभूत तलब र कार्यसम्पादनमा आधारित तलब गरी व्यवस्थित गर्ने,
– कार्यसम्पादनमा आधारित तलबलाई सूचक बनाई सबै कार्यालयमा लागू गर्ने,
– दुर्गम जिल्लामा काम गर्ने कर्मचारीलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्ने,
– पोशाक भत्तामा समसामयिक सुधार गर्दै लैजाने,
– कर्मचारीका लागि एकीकृत आवास गृहको निर्माण गर्ने,
– स्वचालित सरुवा बढुवा प्रणाली लागू गरी सरुवालाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने,
– ज्येष्ठताका आधारमा बढुवाको व्यवस्था गरी बढुवालाई समयबद्ध बनाउने,
– कार्यसम्पादनका वस्तुगत एवम् वैज्ञानिक सूचक तय गरी कार्य प्रगतिका आधारमा पुरस्कार र दण्डको नीति लागू गर्ने,
– निजामती सेवामा रिक्त पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया छिटोछरितो बनाउने, कम्तीमा वर्षमा दुईपटक लोकसेवा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्ने,
– काम गर्ने वातावरणमा सुधार गरी हस्तक्षेपमुक्त बनाउने,
– संघीय संरचना अनुकूलको निजामती सेवा ऐन, नियम तर्जुमा गरी कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने, असल आचरण र नैतिकवान संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने,
– निजामती कर्मचारी मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने संवाहक भएकाले यो सबल सक्षम एवम् उत्प्रेरित हुनुपर्छ । यसका लागि मौद्रिक र गैरमौद्रिक व्यवस्थामा समसामयिक सुधार गर्नुपर्छ । भर्ना प्रक्रियामा सुधार गरी बजारका प्रतिभावान व्यक्तिलाई प्रवेश गराउनुपर्छ । तिनको कुशल प्रयोग एवम् परिचालन गरेर राजनीतिप्रति तटस्थ, लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध र सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउनैपर्छ ।

अन्त्यमा ,

कर्मचारीतन्त्रको सम्बन्धमा जतिसुकै नकारात्मक कुरा र सो सम्बन्धमा जे जस्तो प्रश्न उठाएता पनि यसको खास विकल्प पहिचान गर्न सकिएको छैन र सायद कुनै अन्तिम विकल्प पनि छैन । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा शासन र कर्मचारीतन्त्रबिच सन्निकट र सोझा अन्तर सम्बन्ध हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रले नै शासनका ‘वम्ब टु टम्ब’, ‘किचेन टु क्राइसिस’, ‘गाउँदेखि यु.एन.ओ सम्म’ जस्ता बृहत् क्षेत्रहरूलाई यथार्थमा परिणत गर्न सक्दछ । कर्मचारीतन्त्रको अनुपस्थितिमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था पनि रहन्न त्यसैले भनिन्छ, ‘जहाँसम्म र जब्बसम्म शासन प्रणाली रहन्छ त्यहाँ सधैँ कर्मचारीतन्त्र रहन्छ ।’ अर्थात् ‘कर्मचारीतन्त्र चारैतिर, सधैँको लागी र सबैका लागि हुन्छ ।’