तनहुँ/ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुषालले तनहुँ जलविधुत आयोजनाको काम तोकिएकै समयमा सक्न निर्देशन दिएकी छन् । हिउँदको बेला विधुत्त उत्पादन घटेर आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले जलाशाययुक्त १४० मेगावाटको तनहुँ जलविधुतको काम तोकिएकै समयमा सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘स्रोत साधानको अभाव, नीतिगत समस्या, स्थानीय समस्याले काममा ढिलाई नहोस् । तोकिएकै मिति र लागतमा आयोजनाको काम सक्न मन्त्रालयले पनि सक्दो सहयोग गर्नेछ’, उनले भनिन् ।

सोमबार विहान आयोजनाको स्थलगत निरिक्षण गर्दै मन्त्री भुषालले कुलेखानी बाहेक सञ्चालनमा रहेका सबै आयोजना नदीको बहावमा आधारित भएकोले हिउँदमा विधुत उत्पादन घटेर माग धान्न मुस्किल हुने गरेको बताईन् । उनले अगाडी थप्दै भनिन् ‘वर्खामा उत्पादित विधुत खपत हुन नसकेर खेर फाल्नु पर्ने अवस्था छ । हिउँदमा उत्पादन घटेर विधुत आयात गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि रणनीतिक महत्वको जलाशययुक्त तनहुँ जलविधुतको निर्माणमा ढिलाई हुनु हुदैन् ।’

मन्त्री भुषालले आयोजनाको नदी फर्काउने बाँध, पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माणस्थल, निर्माणाधीन भूमिगत विद्युतगृह, टेलरेस, सुरुङ लगायतका संरचनाको निरीक्षण गरेकी थिईन् । उनले सेतीमा जलाशय बनेपछि पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न सकिने जिकिर गरिन् ।

आयोजनाको पहिलो प्याकेज सोङ्ग दा कर्पोरेसन भियतनाम, कालिका कन्सट्रक्सन प्रालि नेपाल जेभिले ठेक्का लिएको छ । १४ भदौ २०७८ बाट पहिलो प्याकेजको काम सुरु भएको हो ।सोङ्ग दा–कालिका जेभीले कार्यालय, श्रमिक आवास भवन, मोवाइल क्रसर प्लान्ट स्थापना गरी नदी फर्काउने काम थालेको छ ।

आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका दोस्रो प्याकेजको काम धमाधम भईरहेको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार केबुल सुरुङ, मुख्य पुहँच सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी भूमिगत विद्युत गृहको काम भईरहेको छ । सर्जट्यांकतर्फको पहुँच सुरुङ पनि निर्माण गरिएको छ ।

आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत दमौलीदेखी चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण कार्य भइरहेको छ । अहिलेसम्म ३० टावरको जग राख्ने काम भएइको छ । आठ वटा टावर ठडाइएको छ ।
२०८३ असारमा जलविधुतको आयोजनाको काम सक्ने लक्ष्य छ । ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लागतमा बन्ने आयोजनामा एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर लगानी गर्नेगरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको