बागलुङ/संघियता लागू भएपछि स्थानीय पालिकामै कानून अधिकृतसहितको न्यायिक समिति गठन हुने भनेपनि ५ वर्ष पुरा हुने बेलासम्म समितिहरु अधिकृतबिहिन भएका छन् ।
संविधान र कानूनले समेत तोकेका कर्मचारी नपाएपछि समितिहरुले जनताको न्यायमा साथ दिन नसकेको जनप्रतिनिधि समेतले बताउन थालेका छन् । न्यायिक समितिले प्रारम्भिक तहका मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला गर्ने अधिकार भने पाएका छन् ।
कानून अधिकृत अभावमा न्यायिक समितिहरु औपचारिकतामा सिमित भएका छन् । अधिकृत अभावमा कतिपय मुद्दा अदालत र प्रहरीमा पुगे । ‘हाम्रोमा आएको खानेपानीको विवादित मुद्दा पछि अदालतमा पुग्यो, औचित्य समाप्त हुँदा पनि अझै छिनोफानो भएको छैन’ बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काले भने, ‘राम्रो कर्मचारी नपाएरै कार्यकाल सकियो ।’ जिल्लामै धेरै मुद्दा पर्ने समितिले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको उनले बताए । छिटो छरितोका लागि तोकिएका मुद्दा न्यायिक समितिले हेर्ने स्थानीय सरकार संचालन ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
न्यायिक समितिमा अधिकृत छैनन् भनेर धेरै पीीडतले वकिलमार्फत अदालतमै पुग्न थालेका हुन् । बागलुङका ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामा कतैपनि कानून अधिकृत छैनन् । समितिमा पेशीको समेत भर हुँदैन । ‘समितिका सदस्य पनि फूर्सद मिलाएर आउने रहेछन्, पीडितले समयमा न्याय पाउन मुस्किल रहेछ’ बानपाको न्यायिक समितिमा आएकी एक पीडितले भनिन्, ‘छिटो होला भनेको न्यायिकको भन्दा अदालतबाटै समयमा काम बन्यो ।’
बगलुङ नगरपालिका न्यायिक समितिकी सदस्य लक्ष्मी बास्कोटाले न्यायिक समितिको कार्यविधि पनि अदालतकै जस्तो भएकोले पीडितले झण्झट मानेको बताइन् । पीडितले सास्ती खेपेको देखेर पनि केही गर्न नसकेको उनले टिप्प्णी गरिन् । ‘पुनरावेदन गर्नुपर्दा अदालत जानुपर्ने भएकोले सबै कागजात पु¥याउनु पर्ने कार्यविधि छ’ उनले भनिन्, ‘न्याय खोज्न आएको पीडितलाई खर्च गराउनु पर्दा चित्त बुझेको छैन ।’ कतिपय पीडितलाई वार एशोसिएसनको निशुल्क कानूनी समितिमा पठाएको उनले बताइन् । चिनेजानेका साथी भएकोले समितिबाट मुद्दा लेखिदिएको उनले बताइन् । ग्रामीण क्षेत्रका पालिकामा यो समस्या बढी हुने उनको बुझाई छ ।
कानून अधिकृत ल्याउने बिषयमा कार्यपालिकामा चासो नभएको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘पहिलो कार्यकाल भएकोले कर्मचारी पु¥याउनै सकिएन, अधिकृत तोक्ने काम कठिन भयो’ गलकोट नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले भने, ‘शाखा छ, केही काम भएकै हो, सोचेजति गर्न सकिएन ।’ संघिय सरकारले चाहेजति अधिकृत स्तरका कर्मचारी नपठाएको उनले टिप्प्णी गरे ।
कानून अधिकृत नभएपछि ग्रामीण क्षेत्रका समितिमा मुद्दा न्युन पर्ने गरेको पदाधिकारीले बताए । ‘हाम्रोमा पहिलो वर्ष ४ वटा, दोश्रोमा २ हुँदै पछिल्ला वर्ष दुई वटा मुद्दा मात्रै आए’ ताराखोला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिलकुमारी पुनले भनिन्, ‘समितिले मात्रै काम गरेर नहुने रहेछ, कर्मचारी मुद्दा जानेबुझेको कोही छैन ।’
गलकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणुका काउचाले इजलास बनाउने भवनसमेत पालिकाको प्राथमिकतामा नपरेको टिप्प्णी गरिन् । बागलुङ नगरपालिकाले तत्कालिन महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा इजलास बनाएको छ । अन्य ९ पालिकामा न्यायिक समितिकालागि एकएक कोठा मात्र छन् । गोप्य कोठामा राखेर छलफल गर्ने, इजलासमा बहसपैरवी गर्नुपर्नेमा कतिपय छलफल चउरमा राखेर गराउनु परेको काउचाले बताइन् । ‘भाडामा बसेको नगरपालिकाले गोप्य कोठा, इजलास बनाउने कुरै भएन’ उनले भनिन्, ‘जसोतसो मिलाएर पठाउने काम मात्रै भएको छ ।’ प्रक्रियागत छलफल नहुने, सबै कागजातसहित मुद्दा लेख्नै पर्ने बाध्यताले पीडितहरु आउने क्रम घटेको उनले बताइन् ।