१०/१५ दिनअघि सर्वोच्च अदालतको परिसर विद्यार्थी आन्दोलन गर्ने थलोजस्तै देखिन्थ्यो । दिनहँु प्रदर्शन र नारावाजी हुने गर्थे । बौद्धिक थलो भित्र भर्खरै २०–२१ वर्षका युवा विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरेजस्तै हुन्थ्यो । प्रहरीसँग मुठभेड गर्ने, टाउको फुटाउने र आन्दोलनलाई सनसनीखेज बनाउनेसम्मको प्रवृत्ति देखियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामाको माग गरेर नारावाजी भयो । नेपाल बार एशोशिएसनले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा ‘चोलेन्द्र शमशेर राजिनामा दे’ भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले समेत कालो पट्टी बाँधेर मुद्दा नहेर्नेसम्म गरे । संसारमा कहीँ नभएको दृष्य नेपालको सर्वोच्च न्यायालयमा देख्न पाइयो । तलव खाने तर सेवाग्राहीका वर्षौँदेखिका विचाराधीन रहेका मुद्दा नर्हेने, नैतिकताविरुद्धको क्रियाकलाप सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुबाट भयो । प्रधानन्यायाधीशको रिसले सेवाग्रहीलाई दुःख दिने प्रवृत्ति देखियो । आन्दोलनकारीका आफ्नै स्वार्थ र केही न्यायाधीशलाई आफू प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउँछु भन्ने स्वार्थ आन्दोलनमा मिसिएको थियो ।

नेपाल बारका पदाधिकारीलाई कसैका छोरा, कसैका श्रीमती, कोही आफै न्यायाधीश बन्न पाउनुपर्छ भन्ने स्वार्थ रहेको थियो । केहि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई बिचौलिया बनेर करोडौ अर्बाँैको मुद्दा फैसला गराएर बेथिति निम्त्याउनु थियो । कुनैकुनै मुद्दामा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरसँग स्वार्थ बाझिँदाका परिणाम थिए । २२ हजार कानून व्यवसायीको नेतृत्वदायी संस्था बार एशोसिएसनलाई आ–आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने थलो बनाइयो । जसले गर्दा संस्था र पेशा दुबैको साख गिरेको अनुभूति गर्न थालिएको छ । यो स्वार्थले सम्पूर्ण कानून व्यवसायीको पेशाकै गरीमा धुमिल बनाएको छ । अहिले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरुमा आन्दोलन गर्ने कानून व्यवसायीको संख्या उच्च र जिल्लामा २–३ जना मात्रै देखिन्छ । बारका अध्यक्ष र एक दुई पदाधिकारी बाहेक अरु कोही हुँदैनन । सर्वोच्च अदालतमा भने १५÷२० जना स्वार्थमा लागेकाहरु भेटिन्छन् ।

त्यही सर्वोच्चको परिसर हो जहाँ एकातिर आन्दोलनका कार्यक्रम हुन्छन् भने अर्कोतर्फ वर्षौँदेखि पालो नआएर बहसको पखाइमा बसेका सेवाग्राही हुन्छन् । टाढाटाढाबाट आएका खर्च सकिएर दुःख पाएका पीडित सेवाग्राही भेटिन्छन् । जो आफ्नो जीवन बचाउन प्लाष्टिकमा पोको पारेको एकमुठी चिउरा पानीमा भिजाएर सखरको भरमा न्याय पर्खिरहेका छन् । भनिन्छ– ९ अपराधीहरु छुटून तर एक निर्दोषले सजाय नकाटोस् । यो कुरा कथनमा मात्रै सीमित रह्यो । ७ वर्ष भयो एक निर्दोष बलात्कारको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका छन् । जिल्ला र उच्च हँुदै सर्वोच्च प्रवेश गरेको सो मुद्दाले केही दिन अघिमात्रै पालो पाएको थियो । तर, आन्दोलनले न्याय पाउने झिनो आशालाई पनि पर धकेलिदियो । कति कारुणिक छ सेवाग्राहीका पीडा ! तर, यति हँुदा पनि न कानून व्यवसायीको मन छुन्छ । न न्यायाधीशहरु कै मन छुन्छ । एक त सर्वोच्च अदालत न्याय छिटो पाउने ठाउँ होइन, झनै त्यसमाथि पनि आन्दोलन र न्यायाधीशसमेतको बेन्च बहिष्कारले न्याय पाउने झिनो आशालाई पर धकेलिदिएको छ । उनको जीवनको समयको र इज्जत प्रतिष्ठाको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? अनुत्तरित प्रश्न हेटांैडा घर भएकी एक महिला– जो ६० वर्ष पुगिसकिन । उनको ८ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति छ । तर उनको सडकको बास छ । जीवनभर दुःख गरेर कमाएको सम्पत्तिमा परिवारकै सदस्यले किचलो गरेर जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चहँुदै मुद्दा गरेको समय धेरै नै भइसक्यो तर छिनोपानो हँुदैन ।

पालो परेका बेला वकिल र न्यायाधीशको आन्दोलन चल्यो । उनलाई न्याय पाउने झिनो आशा थियो होला तर त्यो पनि पछि धकेलियो । आखिर कहिलेसम्म यस्तो अनुत्तरित प्रश्न ? यो आन्दोलनको न फेद छ न टुप्पो नै । सबै कानून व्यववसायीको साथ र समर्थन पनि छैन । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गन्तव्यहीन आन्दोलन ! केवल प्रधानन्यायाधीशले पदको बार्गेनिङ गरेको कुरामात्रै उठाउने गरिएको छ । के दिएवापत पदको बार्गेनिङ गरियो त ? यो विषय लुकाइएको छ । संसारमा कहीँ पनि व्यवस्था नभएको न्यायलयबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाको बिरोध होइन । न्यायालयले संविधान मिचेर व्यवस्थापकीय अधिकार खोसेको विषयमा आन्दोलन होइन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका सबै अंगहरु चल्नु पर्छ भन्ने होइन । एउटा अंगले अर्को अंगको अधिकारमाथि हस्तक्षेप बढाएको कुरामा विरोध पनि होइन । न्यायपालिकामा कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भनेर योजनाका साथ आन्दोलन गरिएको देखियो । तर यति गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश टसमस भएका छैनन् । राजीनामा दिनु उच्च नैतिक चरित्र हो । तर। प्रधानन्यायाधीशहरुमा नैतिकताको खडेरी लागेको छ । अझ वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा उच्च अदालतमा नियुक्ति पाउँदाका बखत नै विवादित व्यक्ति थिए र हुन् पनि । उनलाई नियुक्ति गर्ने पार्टीको पनि विरोध भयो ।

अहिले उनको बहिर्गमन जटिल समस्या बन्दैछ । उनको बहिर्गमनमा कुनै विवाद भने होइन तर व्यक्ति मात्रै फालेर समस्याको समाधान हुन सक्दैन । न्यायपालिकाभित्रको विकृति अन्त्य हुन सक्दैन । व्यक्ति फाले पनि प्रवृत्ति जस्ताकोतस्तै रह्यो भने न्यायपालिका शुद्धिकरण हुन सक्दैन । प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनबारे नेपाल बार एशोशिएसनका पदाधिकारीलाइृ थाहा नभएको विषय भने अवश्य होइन । यो आन्दोलनले नितान्त सेवाग्राही र गरिखाने कानून व्यवसायीलाई मात्रै दुःख दिएको छ । बेथितिको पक्षमा यी आन्दोलनकारी सबैले बहसपैरवी गरेका हुन् । यी आन्दोलनकारी सबै बेथिति निम्त्याउनेमध्येका हुन् । संविधानमै नभएको व्यवस्था परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न बहस पैरवी गर्ने त्यही परमादेशकै लागि पदको बार्गेनिङ गर्ने, लेनदेन गर्ने अनि अहिले स्वार्थ पुरा भए पछि दोष एक्लैलाई थोपर्ने गरियो । प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन प्रक्रिया सडक आन्दोलन होइन । राजनीतिक दलहरुले संसदबाट महाभियोग लगाउने हो । तर, सबै कुरा बुझेर पनि नेपालबार एशोशिएसनले आन्दोलन अगाडी बढाएको छ । केही दिनयता दलका नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने गरेको छ । मंगलबार नेपाल बारका पदाधिकारी ज्ञापनपत्र लिएर नेपालको महत्वपूर्ण र शक्तिशाली पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न गए । नेकपा एमाले बिना प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग पारित हुन सक्दैन भन्ने लाग्यो । कुनैबेला तिनै कानून ब्यावसायीहरु एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सत्तोसराप गर्दथे । प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन अहिले उनै केपी ओली चाहिएको छ । यी कानुन व्यवसायीहरुले नै सेटिङ गरेर दुई तिहाइको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कार्य गरेका थिए । सबै मिलेर घेराबन्दीमा पारेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कु गरियो । अहिले त्यही प्रधानन्यायाधीश हटाउन नाटक मंचन गरेर आम सर्वसाधारण नागरिकलाई न्यायायबाट बंचित गरिएको छ । न्यायपालिका भित्र राजनैतिक आधारमा गर्ने नियुक्ति गर्न बन्द गरियो भने सुधार आउन सक्छ कि ?