संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१६ देखि २०३० सम्म विश्वको रुपान्तरण र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने प्रतिवद्धताका साथ सन् २०१५ सेप्टेम्बर २५ मा घोषणा गरिएको विश्वव्यापी कार्ययोजना, विश्व विकासको मार्गचित्रका साथसाथै विश्वका साढे सात अर्ब मानिसको साझा संकल्प हो– दीगो विकास लक्ष्य । यस मार्गचित्रको केन्द्रविन्दुमा पृथ्वी, मानिस र समृद्धि हेको छ जसको लागि दीगो शान्ति र विश्वव्यापी सहकार्यलाई जोड दिएको छ । समग्र विश्व परिदृश्य विश्लेषण गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तय गरिएको दिगो विकास लक्ष्यहरुलाई स्थानीय परिस्थिति अनुसार व्याख्या गरी सोही अनुरुप कार्यान्वयन र अनुगमन ढाँचा( तरिका वा माध्यम) निर्धारण गर्ने प्रक्रिया नै स्थानीयकरण हो । दीगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण सम्बन्धित मुलुकको शासनप्रणाली अथवा तल्ला तहमा अधिकारको निक्षेपण कुन स्तरमा भएको छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । स्थानीयकरणअन्तर्गत प्रदेश सरकारले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले स्थानीय परिस्थितिलाई विश्लेषण गरी सोही अनुरुप कार्यान्वयन ढाँचा र परिमाणात्मक लक्ष्य खण्डीकरण गरेर त्यसैका आधारमा अनुगमन ढाँचा तय गर्दछन् ।

दीगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण र हाम्रो यात्रा :–

– नेपालले दिगो विकास लक्ष्यलाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय परिवेश अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउँदै चौधौं योजनादेखि नै यी लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरिरहेको छ । नेपालले दीगो विकास लक्ष्यलाई समयवद्ध कार्यखाकामा कार्यान्वयन गर्ने रणनीति बनाएको छ । जसअनुसार सबै लक्ष्य र ती अन्तर्गतका लक्ष्य सूचकहरुलाई हालको अवस्था, सन् २०१७, २०२०, २०२२, २०२५ र २०३० सम्मका समयसीमामा ढालिएको छ । १५ औं योजनाले २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ४ वटा क्षेत्रका १७ वटा रुपान्तरणकारी आयोजना, राष्ट्रिय संघीय प्रमुख कार्यक्रम, प्रदेशका प्रमुख कार्यक्रम र सार्वजनिक निजी साझेदारीका प्रमुख आयोजनाहरुलाई समृद्धि र सुःख का सूचकहरु पूरा हुने गरी पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ । पन्धौं योजना र दीर्घकालीन सोचका परिमाणात्मक लक्ष्य एवं उदेश्यहरु दिगो विकास लक्ष्यसँग तादाम्यता कायम हुने गरी निर्धारण गरिएको छ ।

–वातावरण संरक्षण ऐन,२०७६ वन ऐन, २०७६, जलवायु परिवर्तन नीति २०७७, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्ययोजना,२०१०, जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना,२०१० तथा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन र प्रादेशिक तहका दिगो विकास लक्ष्य र सूचकको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८ मा राज्यले नागरिकहरुका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था लगायत कुनै आधारमा भेदभाव नगर्ने तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पिछडिएको र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि विशेष कानूनी व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले वहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण र निवारणका लागि यस व्यवस्थाले उल्लेखनिय अर्थ राख्दछ ।

–आ.व. २०७४÷७५ देखि मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समेत दीगो विकास लक्ष्यअनुसार बजेट सांकेतीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गर्न तदअनुसार सूचक निर्माण गरी आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका योजनामा समावेश गरी लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने ध्ययेले प्रादेशिक तथा स्थानीय योजना तर्जुमा नमूना दिग्दर्शन तयार गरिएको छ ।दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रादेशिक तथा स्थानीय योजना तथा कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गर्ने उदेश्यले क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

– राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीतिले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई चाहिने वित्तीय स्रोतको आँकलन र स्रोतका संभाव्य क्षेत्र पहिचान गरेको छ । विश्वसनीय र सुदृढ तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्न नयाँ तथ्याङ्क ऐनको मस्यौदा तयार भएको र तथ्याङ्क प्रणाली सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार भई कार्यान्वयनमा आएको छ । राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन र प्रादेशिक तहका दीगो विकास लक्ष्य सूचकको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

– दीगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय केन्द्रीय निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा विषयगत कार्य समिति गठन गरिएको छ । संसदमा दीगो विकास तथा सुशासन समिति क्रियाशील रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय अनुगमन मूल्यांकन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको छ ।

दीगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण किन ओझेलमा :–

विश्व समुदाय दीगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको झण्डै ६ वर्ष हुन् लाग्यो । लक्ष्यहरु घोषणापछि गठित नेपालका स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे कार्यकाल पनि ढल्किसकेको छ तर एजेण्डा २०३० को झण्डै ६ वर्ष अवधि पुग्न लाग्दा पनि नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य अपेक्षित रुपमा स्थानीयकरण हुन सकेको छैन् यसका मूलभूत समस्याहरुलाई देहायवमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छः

– नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु क्रमशः नीति निर्माण र राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना, प्रादेशिक विकास आयोजना र स्थानीयस्तरका आयोजना र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुका सट्टा सवै तहका सरकारले सामाजिक–साँस्कृतिक रुपान्तरणका कार्यक्रम लिनुकोसट्टा लोकप्रियतामा केन्द्रित कार्यक्रम लिने गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा विषयक कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यको सन्दर्भ उठाउँदा स्थानीय तहका प्रमुखहरु स्वयंले अन्तर्राष्ट्रिय कुरा पछि गरौंला, स्थानीय तहका आफ्नै लक्ष्य र प्राथमिकता छन् भन्नुले दीगो विकास लक्ष्यका बारेमा कमजोर बुझाई प्रष्ट हुन्छ ।

– दीगो विकास लक्ष्य नेपाल सरकारको एकल दायित्व हो भन्ने संकीर्ण बुझाई रहनु, स्रोतमा केन्द्रीकरण कायमै रहनु, प्रादेशिक लक्ष्य पन्ध्रौं योजनामा हचुवाको भरमा राख्नु र स्थानीय तहको लक्ष्य निर्धारण नगरिनु,स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण परिमाणसम्म आवद्ध गर्न नसक्नु, जिल्ला समन्वय समितिलाई क्रियाशिल बनाउन नसक्नु, प्रदेशपिच्छे फरक– फरक मन्त्रालय रहनु जस्ता विषय नै दीगो विकास लक्ष्य हासिलमा मूलत् जिम्मेवार देखिएको अवस्था छ । दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएतापनि यी लक्ष्य प्राप्तिमा समग्र सरकारको अवधारणा अवलम्वन गर्न नसकिएको यथार्थता पनि छदैंछ ।

–संघीय सरकारको एकात्मक सोच तथा प्रदेश र स्थानीय तह पनि निक्षेपितभन्दा प्रत्यायोजित काममा बढी रमाउने सोच र शैलीका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा दीगो विकास लक्ष्यले स्थान पाउन सकेको छैन । कमजोर तथ्याङ्कीय क्षमताका कारण दिगो विकास लक्ष्यको अनुगमन र उपलव्धिको लेखाङ्कनका क्रममा समेत कठीन हुने देखिन्छ । दीगो विकास लक्ष्यलाई नेपाल सरकारको नीति तथा योजना कार्यक्रम र वार्षिक बजेटसँग तालमेल मिलाएर मूल प्रवाहीकरण गर्न नसकिएको । एउटै निकायबाट कार्यान्वयन गरिने योजना तथा कार्यक्रममा समेत दोहोरो तथा तेहोरो परेको उदाहरणबाट हाम्रो योजना तर्जुमा प्रक्रियामा नै गम्भीर त्रुटि रहेको छ ।

– नेपालमा तथ्यमा आधारित निर्णय तथा नतिजामा आधारित अनुगमन एवम् मूल्यांकन पद्धतिको अभ्यास अपेक्षित रुपमा हुनसकेको छैन । नेपाल सरकारले दीगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई महत्व दिई स्थानीयकरण प्रक्रियालाई सहज बनाई उपलब्धिका सूचाङ्कहरुको खण्डीकरण मुताविक स्रोत बाँडफाँडको सुनिश्चितता गर्न नसक्नु । राज्यको कमजोर क्षमता र एकात्मक सोच, कमजोर तथ्यांकको अवस्था, लक्ष्यहरुको खण्डीकृत सूचनाको अभाव र वित्तीय स्रोत साधनको न्यूनता नै प्रमुख समस्याहरु हुन् ।

प्रदेश र स्थानीय तह कसरी गम्भीर बन्ने ?

– एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नतिजामूलक योजना तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो आवधिक योजनासँग तालमेल हुने गरी विस्तृत र नतिजामूलक वार्षिक योजना तथा बजेट तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

–वार्षिक बजेटमा समावेश गरेको चालु खर्चसमेत नतिजामा आधारित हुने गरी तयार पार्नुपर्दछ । सबै विषयगत क्षेत्रको चालु खर्चको समेत यथासम्भव सेवा प्रवा तहसम्म खण्डीकृत बजेट तयार गर्नुका अतिरिक्त वार्षिक योजना तयार गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग तालमेल हुने गरी तयार गर्नुपर्दछ ।

– अनुगमन तथा मूल्यांकनलगायत योजना प्रक्रियाको हरेक चरणमा समावेशी, उत्तरदायी, पारदर्शी, जवाफदेही स्थानीय व्यवस्थापनको सुनिश्चितता कायम गर्ने र स्थानीय तहले सहकारिता, सहभागिता र साझेदारी अनुरुप प्रादेशिक तथा संघीय तह लगायत निजी क्षेत्र तथा समुदायसँग सहकार्य गर्दै स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।

– दीगो विकास लक्ष्य अनुकूलको प्रादेशिक तथा स्थानीय आवधिक योजना तर्जुमा र सोको आधारमा मध्यकालीन खर्च संरचना, वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरी सोलाई नतिजामूलक बनाउने र लैंगिक उत्तरदायी बजेट, सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा १० शैयाको आधारभूत अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना तथा सञ्चालन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम, औद्योगिक ग्राम स्थापना, न्यायिक समितिको क्रियाशिलता, प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम, लघुउद्यम विकास कार्यक्रम समेतलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।

– एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग बिस्तार गर्ने र राजाका प्रतिनिधिको नेतृत्वमा लिच्छविकालबाट विकसित हुँदै आएको स्थानीय शासनका स्वरुपहरु फेरिँदै अहिले अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारहरु र नयाँ प्रादेशिक सरकारहरुका नीति, योजना र बजेटमा दीगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्न अव ढिला गर्नु हुँदैन ।

– एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानून बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउने र सोका लागि नागरिकहरुमा दिगो विकासमूलक सोच र संस्कृति निर्माण गर्ने र यसका लागि समुदाय, परिवार, घर र नागरिक तहमा दिगो विकास लक्ष्यसम्वन्धी शिक्षा अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नु महत्वपूर्ण रहन्छ ।

नेपाल सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका :–

–नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गरी नेपाल सरकार दिगो विकास लक्ष्यको नीति नियामक र उत्प्रेरकको रुपमा रही स्रोतसहित प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्न नेपाल सरकार रेफ्रीको रुपमा रही नीति, योजना, आयोजना,कार्यक्रम र बजेटलाई स्थानीयकरण गर्ने ।

–नेपाल सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश तहहरुमा हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाणको आधारका रुपमा सम्वन्धित निकायहरुले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको सूचकहरुलाई आधार लिने र दीगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत साधनको प्राप्तिका लागि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत, ऋण र अनुदानका साथै निजी क्षेत्रको स्रोत परिचालनमा सहयोग गर्ने ।

– वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सशर्त अनुदानको रकम क्रमशः हटाउँदै वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमको मात्रा बढाउनमा जोड दिनुपर्ने ताकि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विकास आयोजनाहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सकोस् ।

– स्थानीय तहमा भएको खर्चको विवरण सूत्रको माध्यमबाट आउने व्यवस्था गरेतापनि उक्त खर्चबाट के के उपलव्धि भयो भन्ने सूत्रमा देखिँदैन । त्यसैले स्थानीय तहमा भएका उपलव्धि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने संयन्त्र र प्रणालीको विकास गरी दीगो विकास लक्ष्यको प्राप्ति अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

– निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रहरुमा रहेको क्षमता, पुँजी र प्रविधिहरुको समेत दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि उचित प्रोत्साहनका अभियान सञ्चालन गर्ने ।

– राज्यका सवै तह र क्षेत्रको शासकीय क्षमता अभिवृद्धिसँगै समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा यसका लागि लक्ष्य सूचकहरुको विभिन्न तहमा एकीकृत कार्यान्वयन ढाँचा, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीको विकास एवं विस्तार गर्ने ।

– नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा कम्तिमा दुईवटा प्रदेशहरुमा सञ्चालन हुने खालका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

– नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायहरुको सङ्गठनात्मक संरचना पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायको नाममा रहेको सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेट सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा स्थानान्तरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया प्रारम्भ हुने समय अगावै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको बजेट सीमा र राष्ट्रिय तथा प्रदेशको प्राथमिकता, मापदण्ड सहितको मार्गदर्शन समयमा नै उपलव्ध गराउने ।

– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारक्षेत्रको विषयसँग सम्बन्धित समानान्तर कार्यालय खारेज गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विषयगत एकाइ वा शाखाको क्षमता विकास गर्ने ।

– विषयगत मन्त्रालयको अधिकारक्षेत्रभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कार्यान्वयन हुने योजना गाउँपालिका वा नगरपालिकाको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने ।

– नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्रका कुनै योजना गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिएमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाई सो योजनाको लागि छुट्याइएको बजेट र अन्य स्रोत समेत त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई उपलव्ध गराउने ।

– नेपाल सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लागि आवश्यक नमूना कानूनको ढाँचा तयार गरी उपलब्ध गराउने र दिगो विकास लक्ष्यको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न वित्तीय, संस्थागत र जनशक्तिको होसियारीपूर्वक विश्लेषणात्मक मूल्यांकन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको संस्थागत क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने ।

– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सशक्तिकरण गर्न अन्य आवश्यक काम गर्ने ।

अन्त्यमा,
नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारहरुको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरी सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित संघीय शासन व्यवस्थाको सिद्धान्त अवलम्वन गरेको छ । तसर्थ, सबै तहका सरकार कार्यजिम्मेवारी अनुसार दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा क्रियाशिल हुनु जरुरी छ । यसका लागि दिगो विकासको लक्ष्य १७ मा उल्लेख भए अनुरुप विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी, नागरिक समाज, विकास साझेदार, सामुदायिक क्षेत्र लगायत आन्तरिक तथा बाह्य सरोकारवालाहरुका बीचमा रणनीतिक साझेदारी एवं समन्वय हुन् उत्तिकै आवश्यक छ ।

(लेखक रमेश थापा सामाजिक विकास कार्यालय, म्याग्दीको कार्यालय प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन् ।)