नेपाल बार एसोसिएसन र उसका शाखाहरुले प्रत्येक वर्ष पुस ७ गते बार दिवस मनाउँछन् । कानून व्यवसायीहरुको संस्था बार एसोसिएसनको आधिकारिक रुपमा स्थापना भएको दिन ! बार एसोसिएसनले अघिल्ला वर्षहरुमा रचनात्मक कार्यक्रमहरु आयोजना गरेर बार दिवस मनाउने गर्दथ्यो । यसपटक भने नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतकोे प्रांगणमा कालो ब्यानर राखेर धर्ना कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । २२ हजार कानून व्यवसायीको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको धर्ना कार्यक्रममा २०\३० जना कानून व्यवसायीहरु मात्रै देखिए । विकृति र विसंगतिविरुद्ध छेडिएको यो आन्दोलन मुर्झाउँदै गएको छ । नेपाल बारको यो आन्दोलनको क्रममा नारावाजी र कहिले सेवाग्राहीको पत्रकार सम्मेलन हुने गरेको छ । जिल्ला–जिल्लामा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरियो । नेपाल बारको विगत र वर्तमान अवस्थाको मूल्याङकन गर्दा नेतृत्वको काम सही छ भन्ने अवस्थामा शाखाहरु छैनन् । नेपाल बार एसोसिएसनको हालको नेतृत्वले गरेका गल्तीका कारण आम कानून व्यवसायीहरु लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपाल बारका शाखाहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्न छाडिसकेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वको गल्तीले शाखाहरु पनि नाजवाफ हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । केन्द्रीय नेतृत्वको कुकर्मको भरिया बन्नुपरेको अवस्था छ ।

दुर्गा भण्डारी
कात्तिक १४ गतेदेखि सुरु भएको नेपाल बारको आन्दोलन पुस ७ सम्म आइपुग्दा के उपलब्धी हाँसिल ग¥यो त समीक्षा गर्न जरुरी छ । नेपाल बारसँगै आफ्नो निहित स्वार्थका १९ जना न्यायाधीशहरुले पनि इजलास वहिष्कार गरेका थिए । न्यायाधीशले इजलास वहिष्कार गरेकोमा सर्वत्र बिरोध आएपछि केहि मुद्दाहरु हेर्न थालिएको छ । बार र बेच्चको स्वार्थ र मिलोमतो नमिलेका कारण काण्ड छताछुल्ल हुन पुगेको हो । बार, बेन्च र वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरु विधि मिचेर अपराधकर्म गर्नेहरुलाई बढावा दिइरहेका छन् । परमादेशको घटनालाई पनि त्यसैको एउटा अध्यायको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । देशको एउटा प्रमुख पार्टीका बहालवाला प्रधानमन्त्री हटाउन हदैसम्मको षड्यन्त्र गर्ने गरिएको थियो । नेपाल बारको नेतृत्वले निर्लज्जता हद कतिसम्म पार ग¥यो भने हिजो प्रधानमन्त्री हटाउन प्रधान न्यायाधीशलाई गुहारेकाहरु आज उनै निवर्तमान प्रधानमन्त्री, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइदिनुहोस् भनेर गुहार गरिरहेका छन् । नेपालमा बार र बेन्चको स्वार्थको टकरावका कारण न्यायका उपभोक्ताहरु न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । नेपालको सर्वोच्च न्यायालयको भित्रको द्वन्द्वले गर्दा गरिमा खस्कँदै गएको छ । न्यायालयप्रतिको आस्था र विश्वास घट्दै गएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । सर्वोच्च अदालत राजनीतिकक आस्थाको आधारमा चलेको विगतदेखि नै प्रष्ट थियो । यसपटक भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणाले न्यायसँग सत्ता साँटेको उजागर ंभएको छ । त्यसको साक्षी अन्य चारजना न्यायाधीश पनि बसेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेरको काण्डपछि सर्वोच्च अदालत तनावग्रस्त बन्न पुगेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशले प्रदान गर्ने न्यायमा आम सर्वसाधारणले खुल्लमखुल्ला न्यायालय कै प्राङ्गणमा प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् । पैसावाल र धनीहरुका लागि मात्रै न्यायालय रहेछ भन्ने अनुभूति गर्न थालेका छन् । न्यायालय भित्र वेथिति छ, भ्रष्टाचार छ, विचौलियाहरु हावी छन् भन्ने कुरा छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा समेतमा उल्लेख छ । चोलेन्द्र समसेरको नियुक्ति सुरुदेखि नै विवादित बनेको थियो । नेपाली कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि सेटिङ गरेर नियुक्ति गरेका थिए ।
अहिले नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समेसेर जबराको राजीनामा मागेर दिनहुँ रमिता देखाइरहेको छ । कानून व्यवसायीहरु न्यायालय सुधारको पक्षमा भएपनि बारको यो स्वार्थपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा देखिँदैनन् । न्यायालय सुधार भने पनि स्वार्थ मिश्रित भएकोले बारको आन्दोलन सुरुदेखि नै विभाजित देखियो । जबसम्म राजनीतिक दलले प्रधानन्यायाधीश जवराको राजिनामाबारे औपचारिक धारणा बनाउँदैनन् तबसम्म महाअभियोग सम्भव छैन । न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा एकमात्र विकल्प भने होइन । यो तत्कालको लागि होला तर यस्तैखाले प्रवृत्ति फेरि पनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । समस्यालाई जरैबाट उखेल्नु पर्छ ।
अहिलेको समस्याको मुख्य जड भने कै नैतिकताको खडेरी हो । यति ठूलो काण्ड बाहिर आउँदा पनि छानविन गर्नुहोस् भनेर समिति बनाउनु त टाढा कै कुरा, राजिनामा दिन्नँ भनेर महाअभियोग फेस गर्छु भनेको पाइयो । यो विषयमा राजनैतिक दलहरुलाई सरोकार नै नभएकोजस्तो देखियो । परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेको पार्टी कांग्रेसले गर्ने कुरै भएन । कांग्रेसका कुनै सासंदले महाअभियोग लगाएमा अझ बढी रहस्य बाहिर आउला भनेर चुपचाप बसेको देखिन्छ । माओवादी र एस पार्टीलाई गुन नै लगाइदिएका हुन् । संसद पुनः स्थापना गरेर सांसदहरुलाई पनि गुन लगाइदिएका छन् । यसमा एमालेलाई अन्याय भएको देखिन्छ । तर, एमालेले पात्रभन्दा प्रवृत्तिविरुद्ध प्रहार गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोही पत्र आउला–जाला तर वेथिति रहनुभएन वेथिति सधैका लागि अन्त्य हुनु जरुरी छ । चोलेन्द्रले न्यायसँग सत्ता साँटे होलान् तर अरु चार न्यायाधीश पनि उत्तिकै भागिदार हुनुपर्छ । जुन संविधान र कानूनमा नभएको अनि प्रचलनमा समेत नरहेको परमादेश जारी गरियो । र, न्यायपालिकालाई विवादित बनाउने काम भयो । अहिलेको यो प्रकरण पनि परमादेशकै बाइप्रडक्ट भएको हो । न्यायपालिका सुधार गर्ने हो भने पहिला नेपाल बारको नेतृत्व, कानून व्यवसायी र वरिष्ठ भनिने कानून व्यवसायीहरु सुध्रिनु जरुरी छ । कानून व्यवसायी, न्यायाधीश, कर्मचारी सबैको असल व्यवहारले न्यायपालिका स्वच्छ, मर्यादित, स्वतन्त्र र निश्पक्ष बन्नसक्छ ।