राजनीति व्यवसायीक पेशा होईन यो नितान्त पवित्र समाज सेवा हो । त्यसैले असल नेता पाउनलाई असलै नीति र कानुनद्वारा अनुमोदित व्यक्ति हुनु पर्दछ । हामीकहाँ हाल बनेका प्रायः सबै कानुनहरु जनमुखी नभै नेतामुखी देखिन्छन् अनि कसरी नेता असल छानिन्छन त ? योग्य नेतृत्व छान्न त्यहाँ स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने स्वतन्त्र नागरिक र जनमुखी कानुनद्वारा निर्वाचित नेतृत्व हुनु नितान्त आवश्यक हुन्छ त्यसका लागि हाल मौजुदा देशको संविधान र निर्वाचनसँग सम्बन्धीत केही कानुनमा सुधार गरेर जानु अति आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ नेपालको संविधानको भाग ८ को धारा ८३, ८४, ८६ लगायतमा आवश्यक संशोधन र राज्यको जसरी पनि चुनाव गराउ र नेताको जसरी पनि जित भन्ने जस्तो हालको निर्वाचन सम्बन्धि कानुन तथा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह सम्बन्धी विद्यमान केही कानुन समेतमा आवश्यक परिवर्तन गरि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन तपसिल अनुसार हुनेगरी केही बुँदामा आवस्यक परिमार्जन र केहीमा थप संशोधन गरेर जाँदा मात्र हाल मौजुदामध्यका असल र योग्य नेता छानिएर देशले कोल्टे फेर्ने थियो अन्यथा सधैंभरि हाम्रो मुलुकमा साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाई भईरहने अवस्था जिवन्त रहिरहने छ ।
१. वारेसमा मतदान गर्ने व्यवस्था पूर्णत खारेज गर्नेः– वारेसबाट हुने मताधिकारमा आफ्नो विचारले चाहेको उम्मेदारलाई मत अभिब्यक्त नहुने प्रष्ट देखिन्छ तसर्थ यसलाई अत्य गर्नु आवश्यक छ ।

२. निर्वाचनमा गरिने तालमेललाई पूर्णत बन्द गर्नेः– सरकार निर्माणमा तालमेल आवश्यक छ तर निर्वाचनमा यो प्रावधान आवश्यक छैन । यसबाट अल्पमतले बहुमत माथि गरिने शासनको अन्त्य हुने र पार्टीको हैसियत स्पष्ट देखिने हुन्छ ।
३. संघिय सांसद आफ्नै स्थायी बसोवास भएको क्षत्रबाट मात्र उठने ब्यवस्था गर्नेः– यसबाट आफ्नो क्षत्रको विकास हुन्छ भन्नेमा नागरिक ढुक्क हुने र निर्वाचित सांसद पनि आफ्नो क्षेत्र अनि जनताप्रति बढि जवाफदेही हुन बाध्य हुन्छ ।
४. नो भोट र ब्याक भोट (No vote & Back vote)को व्यवस्था गर्नेः– यसबाट खराब नेता निर्वाचनमै रोकिने र कुनै कारणले निर्वाचित हुन गएपनि नराम्रो गरेमा पछि फिर्ता हुने डरले जनता र नीतिप्रति जवाफदेहि बन्ने ।
५. रोजगारीमा विदेश गएकाको भोट राख्ने अधिकार सुरक्षित गर्नेः– भोटर लिष्टमा नाम भै विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यहीँबाट भोट दिन पाउने व्यवस्था गर्ने यसले सबै नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित हुनेछ । तर दोहोरो भोटको अधिकार भने नदिने ।
६. चुनाव प्रचार प्रसारका लागि संचारका साधनको मात्र प्रयोग गर्नेः– यसबाट चुनाव कम खर्चिलो र अबैध भोट खरिद बिक्री नहुने तथा सामाजिक सद्भाव कायम हुने ।
७. वैकल्पिक सांसदको व्यवस्था गर्नेः– संघ र प्रदेश सभासदमा निर्वाचित सदस्यको कुनै कारणबस आधा अवधिभन्दा कम समयका लागि रिक्त हुन गएमा सोही क्षत्रको दोश्रो बरियताको पराजित सांसदले बाँकी अवधिका लागि संसद सदस्य हुनेगरी वैकल्पिक सांसदको व्यवस्था गर्ने यसबाट उपनिर्वाचनको खर्च र अन्य व्यवस्थापकिय झन्झट हट्ने ।
८. पराजित मतको सम्मान गर्नेः– स्थानीय तहतर्फका कुनै पनि प्रमुख पदमा पराजित निकटतम उम्मेदवार उपमेयर, उपाध्यक्ष हुनेगरी व्यवस्था गर्ने यसबाट खराब काम रोकिने र एकाधिकार अन्त्य भै सहभागितामूलक विकास हुने तथा ४९ % मतको सम्मान पनि हुने ।
९. वडा तहमा पनि वडा उपाध्यक्ष पद सृजना गरि सि. नं ७ अनुसारको व्यवस्था गर्नेः– जसबाट कार्यवाहक अध्यक्ष भै काम गर्नु पर्दा योग्य व्यक्ति मिल्ने र तल्लो तहको सेवा प्रवाहमा समेत सहज हुने ।
१०. सम्भव भएसम्म इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्नेः– जसबाट मत बदर कम हुनुको साथै मत परिणाम अति छिटो घोषणा हुने र मत गणनामा हुने धाँधली पनि पूर्णरुपमा हटेर वास्तविक नतिजा आउने र गणना खर्च पनि कम हुनेछ ।
११. सर्वदलीय अनुगमन तथा पर्यवेक्षणको व्यवस्था गर्नेः– अनुगमनकर्ता वा संस्था छनौट गर्दा सर्वदलिय संयुक्त टोली सहितको अनुगमनकर्ता वा संस्था र विदेशी अनुगमन तथा पर्यवेक्षकहरुले मात्र मतदान अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यो वा त्यो बहानामा विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति र निकायका नामबाट संयुक्त या एकल रुपमा गरिने वा गराइने अनुगमनमा प्रायः कुनै न कुनै पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ता भएको देखिदा निष्पक्ष अनुगमन नभै गलत प्रतिवेदन पेश हुने अवस्थाको यसबाट अन्त्य हुनेछ ।
१२. केही राजनीतिक नेतृत्वको पदमा समयावधि तोक्नेः– राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख एक पटक, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संघीयमन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रीमा र स्थानिय तहका प्रमुखको सोही पदमा बढीमा दुई पटक र संघीय र प्रदेश सांसदमा बढीमा तिन पटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने यसबाट असल र नयाँ अनुहारका युवा नेतृत्वले छिटो–छिटो आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर पाउने छन् ।
१३. शैक्षिक योग्यता तोक्नेः– सबै जननिर्वाचित राजनीतिक उम्मेदवार वा पदाधिकारीहरुको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक रहन्छ यसबाट नागरिकलाई गौरव मात्र होइन योग्य, बुझक्कड नेतृत्वले मात्र स्थान पाउनुका साथै देशकै शान र राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा उच्च सम्मान हुने ।

१४. संघिय पद्धति परिवर्तन गरी कानुन निर्माण र सरकार निर्माण गर्न अलग अलग व्यवस्थापिका रहेको नयाँ पद्धतिको व्यवस्था गर्नेः– हालको संघिय पद्धतिमा परिवर्तन गरी एउटा मुख्यतः कानुन निर्माण, राष्ट्रपति छनोट लागाएत अन्य केही निर्दिष्ट कार्य गर्नेगरी १५० सदस्यीय संघिय विधानपरिषद् वा संघिय विधानसभा र अर्को कूल सदस्य संख्याको १÷४ मा नबढ्ने गरी प्रधानमन्त्रीसहित अन्य क्याविनेट मन्त्री छनौट गर्न सक्ने गरी आवश्यक योग्यता, क्षमता र विज्ञता हासिल गरेकाहरु तथा लब्ध प्रतिष्ठित, प्राज्ञिक ब्यक्तिहरु मध्येबाट १०० सदस्यीय संघिय राज्य संचालन परिषद् वा संघिय कार्यपालिका ब्यवस्थापन सभा नामका प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरु रहने गरी दुई सदनात्मक संघिय परिषद् सहितको एक संघिय संसदको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा दुवै परिषद् वा सभाको संयुक्त बैठकबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र न्यायिक तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई निर्देशन, नियन्त्रणलगायत अविश्वासको प्रस्ताव र महाअभियोगसमेत लगाउन सक्ने अधिकार रहनेछ । यो अभ्यासले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अलग–अलग जिम्मेवारी हुने हुँदा राज्य सत्ताको लुछाचुँडी र कानूनको स्वच्छाचारितामा नियन्त्रित भै आफूले आफैलाई संचालन, परिचालन वा नियन्त्रण गर्ने खुकुलो र जुनसुकै बेला आफू अनुकूल कानूनमा परिवर्तन गर्ने गलत मनसायलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण हुनुको साथै मन्त्रीमण्डलमा देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अहिले देखिने गरेको सांसद खरीद बिक्रीको गलत संसदीय अभ्यासबाट संघिय व्यवस्थापिकालाई जोगाउन सकिने छ । यो व्यवस्थाबाट देश अवश्य पनि सकारात्मक दिशामा अगाडी बढ्नेछ भन्ने लाग्दछ । हाम्रो जस्तो छुद्र स्वभावका नेता र तिनका सक्रिय कार्यकर्ता भएको देशमा आफैंलाई शासन गर्ने कानून आफैंले बनाउने र एउटै सदनबाट मन्त्री छनौट गर्ने वर्तमान परिपाटीले देश विकास सम्भव देखिदैन त्यसैले यो विधि अनुसार कानून बनाउने र कारबाही गर्ने एउटा तथा शासन गर्ने वा मन्त्री बनाउने अर्को संघिय परिषद् वा सभाको नयाँ अभ्यासमा जाँदा पक्कै पनि मुलुकको शासन पद्धतिमा सुधार आउनेछ ।

कुनै पनि देशको द्रुत विकासका लागि नेता, नेतृत्व र नागरिकलाई समेत निश्चित समयका लागि नियन्त्रित हुने गरी मुलुकको आवश्यकता अनुसारको कानुन बनाई त्यसलाई कडाइका साथ लागु गर्नु पर्दछ स्वतन्त्रताका नाममा दिइएको स्वच्छन्दता र आफू अनुकूल हुने गरी बनाइएका कानुनबाट संचालीत शासन व्यवस्थामा नागरिक र देशको भलो हुन सक्दैन ।

अतः हाम्रो देशलाई वर्तमान अवस्थाबाट माथि उठाइ समृद्व मुलुक बनाउन राज्यको वर्तमान पुर्नसंरचनाको अभ्यास वा प्रयोगले मात्र पनि राज्य संचालनमा खासै सकरात्मक प्रभाव पारेको पाइदैन त्यसैले देशको जन चाहाना र नेतृत्वको स्वभाव तथा भूगोलको आवश्यकता अनुसारको सही नीति नियम र शासन पद्धति बनाउनु नितान्त आवश्यक हुन्छ । यसबाट मात्र देशको आवश्यकता र जनचाहना अनुसारको कार्य गर्न सहज परिस्थिति बन्न सक्दछ । त्यसैले निर्वाचनलाई अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अब यहाँको निर्वाचन र सोसँग सम्बन्धी अन्य कानूनी व्यवस्थाका अलवा राज्य संचालनको हालको पद्धतिमा समेत उपरोक्त अनुसार परिवर्तन नगरी सुखी नेपाली र समृद्व नेपालको परिकल्पना गर्नु निरर्थक हुने हुँदा जतिसक्दो छिटो त्यसतर्फ लाग्दै वर्तमानको अस्थिर सरकार, व्यवस्थापिका र अन्य सरकारका प्रमुख अंगहरुमा देखिएको कचिङ्गललाई समेत पार लगाउन नयाँ पद्धति अनुसार विधिसम्मत रुपमा तिनै तहको चुनाव एकैचोटी गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसो गर्दा आर्थिक रुपमा थला परेको वर्तमान अवस्थामा आर्थिक मितव्ययी हुन्छ । यसका लागि मतदातालाई चार चार वटा मतपत्र र मत पेटीका प्रयोगमा झन्झटिलो, कर्मचारी र मतदान स्थलको अभाव हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउदै प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनमा जान ढिलाइ गर्नु किमार्थ हुँदैन ।