दुर्गा भण्डारी
करिव डेढ वर्षअघि कोरोना महामामारीका बेला भारतले ८० किलोमिटर नेपाली भूभाग मिचेर सडक निर्माण गरेको थियो । त्यसबेला जनस्तरबाटै भारतको चर्को विरोध भयो । त्यसबेला नेपाल सरकारले भारतलाई आफ्नो भूभाग अतिक्रमण नगर्न चेतावनी दिदै पत्राचार ग¥यो । नेपाली भूभाग समेटेर केपी ओलीको सरकारले ‘चुच्चे नक्सा’ जारी ग¥यो । नेपाली भूमि ल्याउन पहल गर्दागर्दै भारतीय नेपाली एजेण्टहरुले षड्यन्त्रपूर्वक केपी ओलीको सरकार अपदस्त गरे । अहिले फेरि त्यही विषयले नेपालीको मन मस्तिष्क तातेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डमा केही दिनअघि आयोजित एक कार्यक्रममा लिपुलेक क्षेत्रमा ग्रामीण सडक विस्तार जारी रहेको जानकारी दिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दिएको अभिव्यक्तिको नेपालमा जनस्तरबाट विरोध भइरहेको छ । तर, मोदीको अभिव्यक्तिबारे कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार भने अहिलेसम्म मौन छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहका अभिव्यक्ति सँगसँगैका गतिविधिले ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि आँच पुयाउने काम भएको छ । भारतीय सरकारका यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द हुनुपर्छ । नेपालमा यसको जनस्तरबाटै विरोध भएकोे छ । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ । जनस्तरमा र विपक्षी दलले भारतीय सरकारको गतिविधि र प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइको विरोध गर्दा गठबन्धन सरकार नबोल्नु विडम्बना हो । एमालेले विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएको छ । एमालेले सडकलगायतका संरचना निर्माण रोकिनुपर्ने वार्ताको माध्यमबाट यस विषयलाई अविलम्ब टुंग्याइनुपर्छ, भनेको छ । ‘वार्ताबाट समाधान नखोजिँदासम्म राज्यस्तरबाट कुनै पनि संरचना बनाउनुहुन्न भन्ने नेकपा (एमाले) को अविचलित मान्यता छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा वर्तमान सरकारको सन्देहास्पद मौनताले अनेकौं प्रश्न जन्माएको एमालेले जनाएको छ ।
एमालेले यस विषयमा भारतसँग अविलम्ब गम्भीर संवाद गर्न, सबैखाले बलमिच्याइँ रोक्न लगाउन र नेपाली भूभागमा नेपालको व्यवहारिक स्वामित्व स्थापनाका लागि सार्थक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेकोे छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सन् २०२० मे महिनामा उत्तराखण्डको पिथौरगढदेखि लिपुलेक जोड्ने सडक निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा पर्ने लिपुलेकमा सडक पूर्वाधार निर्माण नगर्न भारतलाई डिमार्स (पत्र) लेखेर आपत्ति जनाएको थियोे । त्यसका बाबजुत पनि भारतले अझै पनि लिपुलेकमा सडक निर्माण जारी राखेको छ । नेपालको विरोधपछि भारतीय गृहमन्त्री सिंहले नेपालको मन दुखाउने नियत नरहेको प्रष्टिकरण दिएका थिए ।
लिपुलेक त्यही क्षेत्र हो जहाँ सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणमा लिपुलेकलाई व्यापारिक रुट बनाउने सहमति भारत र चीनबीच भएको थियो । सहमतिपछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन सरकारलाई पत्र लेखेर कडा आपत्ति जनाएको थियो। चीनले उक्त ब्यापारिक रुटबारे नेपालको चासो सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए पनि भारत त्यसमा मौन रह्यो । नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५, त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरू र ऐतिहासिक तथ्य एवम् प्रमाण अनुसार काली (महाकाली) नदी र त्यसपूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक लगायतका क्षेत्र नेपाली भूमि हुन् । तर, यी क्षेत्र र गाउँ दशकौंदेखि भारतीय कब्जामा रहेकाछन् । राणाकालमा कुटी, नाबी, गुन्जी, छाङरु र तिङ्कर पाँचै गाउँको सिर्दो (मालपोत) उठाउने भनी नेपाल सरकारबाट त्यहाँका जिम्मावाललाई दिएको सनद पत्र सरकारले अध्ययनका क्रममा गतवर्ष जम्मा पारेको थियो । सरकार फेरिएपछि भारतले फेरि त्यही हेपाह प्रवृत्ति देखाएको छ । यसको हरेक देशभक्त सचेत नागरिकले विरोध गर्नुपर्छ । सरकार र राजनीतिक दललाई पनि खबरदारी गरिरहनुपर्छ ।
यद्यपि, यो सडक निमार्ण कार्य सन् २००५ देखि नै शुरु गरेको भए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आपत्ति जनाएका कारण निर्माण कार्य रोकिएको थियो । भारतले अभिव्यक्तिसँगै गतिविधि अगाडी बढाइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धन सरकार मौन देखिएको छ । विगतमा आन्तरिक द्वन्द्वबाट भर्खरै गुज्रेर शान्ति प्रकृयामा आएका केही राजनैतिक दलहरु भारतको इच्छा मुताबिक राजा फाल्न र द्धन्द्धरतपक्षसँग वार्ता गर्न गुन लगाएबापत शासकहरु नतमस्तक थिए । त्यो बेलामा भारतको विरुद्ध आवाज उठाउन उनीहरुलाई कुनै नैतिकबल पनि थिएन । स्मरण रहोस्, नेपालका नेताहरुले सत्तामा पु¥याउन, टिकाउन, भारतसँग गुहार मागेको कारण भारतले बलमिच्याइँ गर्दै आएको छ ।
विगतदेखि नै नेपालका शासकहरुको भारतपरस्त प्रवृत्तिमा टेकेर भारतले नेपालको सरकार बनाउने गिराउने खेलमा समेत भारत लागिरहेको छ । नेपालमा २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा भारतीय असन्तुष्ट भइ नाकाबन्दी लगायो । राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धितर्फ अघि बढिरहेको नेपालमा भारतले अस्थिरता ल्याउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा लिएर अगाडी बढेको स्थिर सरकारलाई गिराउन भारतीय पक्षहरु प्रयत्नशील छन् । नाकाबन्दीका बेला नेपालको अडान र चीनसँगको ब्यापार, पारवाहनलगायतका सम्झौताले भारतलाई झस्काएको थियो । भारतले सोचे अनुसारको अस्थिरताको खेलमा नेपालका नेताहरु प्रयोग भइरहेका छन् । भारतीयहरुको, नेपालमा सधँै अस्थिरता ल्याउने र विकास हुन नदिने खेल अझै पनि कायम छ । भारतीय हस्तक्षेपको पीडा नेपालीहरुको नशा–नशामा (सानोसानो ठाउँमा ) छ । भारतीको कुत्सित मनसायलाई नेपालका केही नेताहरुले साथ÷सहयोग गर्दै आएका छन् । राष्ट्रवादी छवि बनाएका नेता केपी ओलीले मात्रै भारतिय हस्क्षेपको विरुद्ध मुकावला गर्न सक्छन् । भारतीय विस्तारवादविरुद्ध मुलुक एक भएर उभिनु पर्ने बेलामा सच्चा कम्युनिष्ट हौं भनेर फोस्रो राष्ट्रवादको नारा अलाप्नेहरु अहिले मौन छन् । भारतीय हस्तक्षेपविरुद्धको प्रतिरक्षा गर्न गठबन्धनको परमादेशी सरकार पूर्ण रुपमा असक्षम भइसकेको छ । अब नागरिकस्तरबाट धृढतापूर्वक दिर्घकालीन रणनीति बनाएर हस्तक्षेपविरुद्ध जुट्नु पर्छ ।