पाच दलिय गठबन्धनको सरकार स्थानिय तहको निर्वाचन अहिले नगराउने पक्षमा देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएर पटक पटक स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्नका लागि मिति तोक्न गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । स्थानिय तहको चुनाव समयमै नभए लोकतन्त्र धरापमा पर्न सक्ने अवस्था समेत आयोगले बताएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले जनप्रतिनिधिको रिक्तता परिकल्पना गरेको छैन । स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा सङ्घीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान नभएकोले वैशाखभित्रै स्थानीय चुनाव गराउनु पर्ने देखिन्छ । विगतमा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराएर २० बर्ष सम्म स्थानिय निकायलाई रिक्त पारिएको थियो ।
एक वर्ष म्याद थप्न सकिने ब्यवस्था हुँदाहुँदै जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने काम प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले गरेका थिए । जस्को आग्रहमा जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने काम भएको थियोे । अहिले पनि उनीहरू नै सरकारमा रहेको र स्थानिय तह निर्वाचन गराउन आलटाल गरिरहेका छन् । आफुलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने काङ्ग्रेसले पनि स्थानिय तह निर्वाचन गराउनका लागि दबाब दिनु पर्नेमा चुपचाप बसेको छ । जवकी स्थानिय तहको निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसले फेरि लोकतन्त्रलाई भड्खालोमा हाल्ने काम गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा जन निर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छैन । स्थानीय तहको बिघटन वा पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था देखिदैन पनि । संबिधान र कानुन्मा निश्चीत समयमै चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान छ । निर्वाचन आयोग समेत वैशाखमै चुनाव गर्न तयारी अवस्थामा रहेको छ । बैशाखमा निर्वाचन गराउन यति सहज र अनुकुल परिस्थीती छ ।
पाचदलिय गठबन्धनको सरकार नेकपा एमालेको डरले बैशाखमा स्थानिय तहको निर्वाचन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । एमालेको लोकप्रियताको कारण सरकारले बैशाखमा निर्वाचन नगराउने षडयन्त्रमा लागेको छ । सरकारले बैशाखमा निर्वाचन नगराउनुको कुनै उचित आधार र कारणहरु भने छैन । बैशाखमा निर्वाचन नगराएर स्थानिय तह खाली राख्ने । अनि आफ्नो अनुकुलका कर्मचारी भर्ति गर्ने । उहिरु मार्फत पछि गर्ने निर्वाचनमा आफ्नो अनुकुल नतिजा हासिल गर्न यो प्रपंच रचिएको हो । सरकारको यस्तो नियतले लोकतन्त्र बिरोधी हो भन्ने कुरा साबित गरेको छ । स्थानिय तहका नागरिकले पाउने सेवा र बिकास बिरोधी हो भन्ने कुरा देखाउछ ।

स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाहेक अरू कुनै पनि व्यक्ति वा संयन्त्रले पुरा गर्न नसक्ने हुदा निर्वाचन नगराएर खाली राख्नु भनेको संवैधानिक संकट निम्त्याउनु हो । निर्वाचित प्रतिनिधी मार्फत गरिने, राज्यको एक तिहाइ खर्च प्रभावित पार्नु पनि हो । विकास निर्माण र सेवासँग सम्बन्धित गतिविधि अवरुद्ध हुँदा नागरिकको जनजीवन प्रभावित हुन्छ भन्नेतर्फ समेत पर्वाह नगरी सरकार स्थानिय निर्वाचनलाई पर धकेल्न खोज्दै छ । यसबाहेक चुनाव नभए स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी, कानुन निर्माण प्रक्रिया, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सञ्चालन लगायतका गतिबिधी ठप्प हुनेछ ।

जुन काम राजनीतिक दल र नागरिक समाजले गर्नुर्पथ्यो । कोरोना महामारीमा बेलामा या प्राकृतिक विपत्तिमा होस्, स्थानीय तहले नागरिकलाई सरकार साथै छ है भन्ने अनुभूति गराएको छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले निर्वाह गरेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । स्थानीय तह रिक्त हुँदा नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिसलगायत महत्वपूर्ण कार्य ठप्प भई सेवा प्रवाह प्रभावित हुने भन्दै जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सबै दलमा आबद्ध स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिको आवाज सुनेर कार्यान्वयनमा लानुपर्दछ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई ताकेता गरेको गरैंछ । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संबैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोगलाई छ । सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने संबैधानिक र कानुनी ब्यवस्था छ
। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई पटकपटक भेटेर निर्वाचनको मिति सुझाव गरेको छ ।

आयोगले सकेसम्म एकै चरणमा र सम्भव नभए दुई चरणमा २०७९ वैशाख १४ र २२ गते चुनाव गर्न सकिने सुझाव सहित मिति प्रस्ताव गरेको छ । खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापन सहज हुने, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहज हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीमा एकरूपता हुने, एक ठाउँको परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्ने जस्ता कारणले एकै दिन र एकै चरणमा चुनाव गर्नु राम्रो हुने आयोगको सुझाव छ ।
निर्वाचनको लागि तयारीका काम गर्न पनि मिति घोषणा हुनुपर्छ । निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष, संविधानविद्, नागरिक समाज लगायतको ठूलो पंङतिले दवाव दिईरहे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका नेताहरू माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड ,एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरुको स्वार्थले काम गरिरहेको छ । स्थानिय निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने तत्वहरु, संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको प्रावधान परस्पर बाझिएको तर्क गरिरहेक छन् ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरू कानून संशोधन गर्ने तयारीमा छन् । जुन निर्वाचन नगर्ने मनशाय हो । निर्वाचन आयोग अहिले विद्यमान कानूनको आधारमा आगामी जेठ ५ गते अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने पक्षमा छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आयोगलाई कम्तिमा १२० दिनको समय आवश्यक पर्नेछ ।

स्थानिय तहको निर्वाचन नगराउनका लागि गठबन्धनमा आवद्वदलहरु अझै पनि कानुनको क्षिद्रमा टेकेर निर्वाचनलाई पर धकेल्ने दाउँमा रहेको देखिन्छ । संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसको मतलव यो होईन कि ६ महिना पर धकेल्नु नै पर्छ । त्यो प्रावधान त कुनै बिशेष खालको परिस्थीतिका लागि मात्रै हो । ६ महिना भन्दा कटाउनु हुदैन भन्ने हो ।

६ महिना भनेको स्थानिय तहका पदाधीकारीको अवधी सकिएको भोली पल्ट पनि हुन्छ । तर अहिले कुनै बिशेष परिस्थीति आएको छैन । संबिधान, आफ्नो स्वार्थका लागि ब्याख्या गरिदैछ । कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संबिधानले स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको निरन्तरताको परिकल्पना गरेको छ शून्यताको होईन । समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन नभएमा जिल्ला समन्वय समितिदेखि राष्ट्रिय सभालगायत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसम्मको निर्वाचन प्रभावित हुने देखिन्छ । आफ्नो क्षणिक स्वार्थका लागि सरकारले संबिधानको मकसद, आफु अनुकुल ब्याख्या गरेर कानुन्, बिधी पद्दतिलाई धरापमा पार्नु लोकतन्त्र बिरोधी कार्य हो

संबिधान बिरुद्धको कार्य हो । त्यसकारण स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीहरुको न त म्याद थप्न सकिन्छ न भंग नै गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई नियतबस ढंगबाट पदाधिकारीविहीन पार्नु संघीय शासन ब्यवस्थालाई धरापमा पार्नु हो । संघियता, संबिधान र कानुनको शासन विरोधी कार्य पनि हो ।