भ्रष्टाचारको सवालमा नेपालले शून्य सहनशीलता नीति लिएको भनिएता पनि व्यवहारमा भने भ्रष्टाचारमा उकालो लागेको तथ्याकंले देखाउछ । नेपालमा विगतदेखि हालसम्म भ्रष्टाचार घट्न नसकेको भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआर्ई)ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टीआईले सन् २०२१ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक(सीपीआई)मा नेपालको अवस्थामा कुनै सुधार नआएको उल्लेख गरेको छ । सीपीआई २०२१ ले १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणा मापन गरेर हालै रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । भ्रष्टाचार, विकासशिल राष्ट्रहरुमा जरा गाडेर बसेको नराम्रो रोग हो । विश्वका अतिकम विकसित मुलुकहरुमध्ये नेपालमा पनि भ्रष्टाचारले जरा गाडेर बसेको छ। टीआईले भ्रष्टाचारबारे सार्वजनिक गरेको तथ्यले के अनुमान गर्न सकिन्छ भने नेपालमा भएको भ्रष्टाचारबारे गरेको अनुसन्धान हेर्दा एक दशकमा जहाँको त्यहीँ नै देखिन्छ । दक्षिण एशियाका धेरै देशहरु भुटान, भारत श्रीलंका माल्दिभ्स पछि नेपाल आउछ । यो एक दशकको सूचकांक हेर्दा नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था डरलाग्दो बन्दै गएको छ ।

भ्रष्टाचार आम रुपमा बढ्दै जानु भनेको कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुनु नसक्नु नै हो । शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग बढ्दै गएको र कानुनी राजको उलंघन भएको अवस्थाले भ्रष्टाचार निम्त्याउने गरेकोछ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि नेपालमा राज्य स्तरबाटै धेरै संयन्त्रहरु निमार्ण गरिएको छ । पर्याप्त कानुन्हरु पनि छन् । तर पनि भ्रष्टाचारको इन्डीकेटर उक्लँदै गईरहेको देखिन्छ । सरकार राजनीतिक दल आमनागरिक सबैका लागि भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नु ठूलो चुनौतिको विषय बनेको छ । सरकार कर्मचारीतन्त्रराजनैतिक दल लगायत सबैले सार्वजनिक समारोहमा बोल्ने एउटा गर्ने अर्को व्यवहारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो । भनाई एउटा गराई अर्कै भएका कारण भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । सत्ता शक्ति र पदमा बसेकाहरुले आर्थिक प्रलोभनमा परेर भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कारवाही गर्ने निकायमा बसेकाहरु नै भ्रष्टाचार गर्ने थलोको रुपमा बिकास भइरहेकोछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा बढी अधिकार प्राप्त संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण बिभाग, राष्टिय सर्तकर्ता केन्द्र छन् । जसमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक निकाय हो । अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका विषयमा मुद्दा चलाउने काम गर्छ । अख्तियारले मुद्धा दायर गरेका (आरोप पत्र) कारवाहीहरुलाई अन्तिम किनारा लगाउने सर्वोच्च अदालत हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग संवैधानिक भए पनि त्यहाँ नियुक्त प्रमुख पदाधीकारीको विगत देखिको पृष्ठभूभि हेर्दा भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएर कारवाही भोगेको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयंले पनि पूर्वाग्रहको र आर्थिक चलखेलका आधारमा मुद्दा पार्ने पराउने काम गरेको देखिन्छ । राम्रै नियतले काम गरे पनि कसैले अख्तियारमा मुद्दा दायर गरेर दुःख दिने नियत राखेको पनि देखिन्छ । धेरै सो आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दामा आर्थिक प्रलोभनमा परेर अनुसन्धान फितलो बनाउने गरेको पाईन्छ । शुरुमा आयोगले कारवार्ही ग¥यो । सक्रियता देखायो भने जस्तो देखिन्छ तर अनुसन्धान राम्ररी नगर्दा भ्रष्टाचार गर्नेहरुले उन्मुक्ति पाएको देखिन्छ । आयोगको अनुसन्धान गर्ने क्षमतामा कुनै कमी वा अनविज्ञताको कारणले पनि होइन, आर्थिक प्रलोभनमा परेर धेरै भ्रष्टाचार गर्नेहरुले उन्मुक्ति पाउने र नगर्नेहरु फस्ने अवस्था देखिएको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दामा चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली दिनेको अवस्था विद्यमान छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अर्को निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत पनि हो अदालतबाट धेरै मुद्दाहरुमा बिभिन्न बहानामा भ्रष्टाचारी, कर छली गर्नेहरुले उन्मुक्ति पाइरहेको देखिन्छ । अदालतले कित प्रमाणमा प्रश्न उठाउने गरेको देखिन्छ कि दोषीलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्नका लागि नया नया सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गरेर छुटकार दिएको देखिन्छ । खासमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय आफैमा भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको देखिन्छ । न्यापालिका सुद्धिकरणको आवाज धेरै पटक उठे पनि सुद्धिकरण गर्ने कुरा चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।

राज्यका अंगहरुको एक आपसमा सन्तुलन कायम होस भनेर शक्तिको पृथकीकरण सिद्धान्त ल्याईएको हो । तर भ्रष्टाचार बेथिथि हटाउने रसुशासन कायम गराउने मुद्दामा भने उदासीनता देखिएको छ । जसले आम नागरिकहरुमा चरम निराशा बढाएको छ । पद ,पावर र पैसाको बलमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्था सृजना भएको छ । दण्डहिनताको अवस्थाले आम रुपमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारका कारण मंहगी बेरोजगारी बढ्दै गएको छ । युवाहरु विदेश पलायन हुनु परेको अवस्था छ । विकासका गतिविधिहरु हुन नसक्नु नै हो । राजनीतिक दलहरुले चुनाव जित्नका लागि जस्तासुकै ब्यक्ति र पैसा प्रयोग गर्ने गरेकोले विकृतिहरु बढ्दै गएको छ । राजनीतिमा अपराधीकरण नेतृत्वमा गुण्डा पृष्ठभूमि र चुनावका बेला बिभिन्न पार्टीका नेताहरुले पैसा खाएर तस्करहरुलाई टिकट दिनुको परिणाम नै बेथिति बढेको हो । पहिला राजनीतिक दलका केही नेताहरुले तस्कर र गुण्डाहरुको नेतृत्व गर्ने गर्दथे भने अहिले तस्कर र गुण्डा स्वयंले नेतृत्व गर्न थालेका छन् । बिभिन्न राजनीतिक पार्टी र भातृ संगठनहरुमा राजनैतिक भन्दा अराजनैति व्यक्तिहरु हावी भइरहेका छन् । जस्ले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावनै प्रमुख हो ।

भ्रष्टाचार अवधारणा सुचकांक सीपीआईले २०२१ मा नेपालका लागि समाविष्ट गरेका विभिन्न ६ संस्थाको सर्वेक्षणले सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग कायम भएको देखाउँछ । व्यापार व्यवसाय र करमा घुसखोरी रहनु, कारबाहीमा कमी हुनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुजस्ता संदेश दिएको छ। भ्रष्टाचार कारण भन्दा पनि प्रवृत्तिगत कुरा हो । पद पावर र सम्पत्तिको प्रलोभनमा परेर गरिएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण असक्षम नेतृत्व, राजनैतिक कुसंस्कार र अस्थिरता नै हो ।