केही दिन यता नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम आम सर्वसाधारण जनताको अनुमानभन्दा बाहिर भएको छ । सरकार र गठबन्धनकारी दलहरु आफूहरु बीचमै सौदाबाजी गरिरहेका छन् । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवादमा अल्झिरहेको सत्तारुढ गठबन्धनले अचानक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । महाभियोग दर्ता भएकाले प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा परेका छन । प्रधान न्यायाधीश राणालाई महाभियोग लगाएमा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने भन्ने गोप्य सौदाबाजी भएको हल्ला चलेको थियो । तर, अहिले एमसीसी सम्झौताविरुद्ध माओवादी आफैले सडक पनि तताएको छ । कहिले एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने, कहिले नगर्ने भनेर दोहोरो चरित्र देखाएको छ । आगामी निर्वाचनमा हामी पनि राष्ट्रवादी हौं है भनेर जनतालाई भ्रम छर्न माओवादीले यस्तो द्धैध चरित्र देखाइरहेको छ । एमसीसी परियोजनाविरुद्ध नेताहरुले, नेपाली जनतालाई भ्रम छरेका छन् । एउटै दलको शीर्ष नेता एमसीसीलाई संसदबाट सहमति जुटाएर अनुमोदन गर्छौं भन्ने, त्यही दलको अर्को नेता कार्यकर्ता उतारेर सडक आन्दोलन गर्ने कस्तो द्धैध चरित्र ?

गठबन्धनसम्बद्ध तीन नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालबीच बालुवाटारमा भएको शनिबारको बैठकले प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउने सहमति गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले जसरी पनि एमसीसी पास गराउन साथ मागेपछि पुष्पकमल दाहाल र माधवले त्यसको बदलामा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन देउवालाई सहमत गराएका थिए । सत्तारुढ दलका नेताहरूले अचानक आएको महाअभियोग दर्ताका पछाडिको कारण न्यायालयमा निरन्तरको गतिरोधको अन्त्य गर्ने दावी गरेका छन् । बाहिर प्रचारमा जे आरोप लगाएपनि गठबन्धन आवद्घ नेताहरूको सत्तास्वार्थ नै देखिन्छ । गठबन्धनमा खटपट नआओस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको एस पार्टीका १४ सांसदहरुको मुद्दा पेशी र त्यसको लाभहानीको हिसाब गरेरै महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाएको स्पष्ट छ । विधि र पद्धति भनेर फलाक्न कहिल्यै नथाक्ने नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल, त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाले आप्नो स्वार्थका लागि सबै सिस्टमहरु भत्काउँदै आएका छन् । राज्यका कुनै पनि निकाय स्वतन्त्र र निष्पक्ष बन्न नसक्नुको मुख्य कारण यीनै तीन नेताहरुकोे हस्तक्षेप हो । यसरी दलीय हस्तक्षेप बढ्दै गएका कारण हरेक क्षेत्रमा जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन थालेको एक सय दिन कटिसकेको थियो । जबराले ९० दिनदेखि बेन्च सम्हाल्न पाएकै थिएनन् । कानून व्यवसायीको आन्दोलन होइन, सर्वोच्चका न्यायाधीश स्वयंले बेन्च बहिष्कार गर्दासमेत उनी गलेका थिएनन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा काममा फर्किएर पेशी तोक्ने लगायतका काम गर्दा सत्तारुढ दलहरूलाई अब चस्का परेको हो । आफूहरूलाई फाइदा पु¥याउँदा ठीक हानी पुग्ने देखिए पछि फालिदिने काम भएको हो । त्यही आधारमा देउवा, दाहाल र नेपाल जबरालाई हटाउने निष्कर्षमा पुगेको विपक्षी एमालेको आशंका छ ।

एमसीसीमा अमेरिकालाई चिठ्ठी लेखेर उदाङ्गीएका माओवादी अध्यक्ष दाहालको त जसरी पनि गठबन्धन टुटे राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने अवस्थामा पुगेका थिए नै । उताm अदालतबाट पार्टी र पद दुवै गुम्ने भयमा थिए– माधव नेपाल । प्रधानमन्त्री देउवा त एमसीसीको उपयुक्त मौका खोजेर बसेकै थिए । टुट्नै लागेको गठबन्धन र समाप्त हुन लागेको राजनीतिक भविष्यको अड्कलबाजीमा पुनः गठबन्धनका तीन नेता एक भएका छन् । अन्तिम समयमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पास हुनै नसक्ने महाभियोग लगाएर उनीहरूले अस्थिरताको खेती गरेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनदलहरु अहिले आफ्नो अनुकुल फैसला गर्न लगाउने चुनाव रोक्ने दाउमा देखिएको छ । बाहिर एउटा प्रचार गराएर तरंग फाल्ने भित्री अर्को काम गर्ने खुराफाती काम गरेर अभिष्ट पूरा गर्ने काम सत्तारुढ गठबन्धनले गर्दै आएको छ ।
यो प्रकरणले मन्त्रीको पदसँग परमादेश साटेर उदाङगीएको देउवा दाहाल र माधवको षड्यन्त्र बाहिर ल्याएको छैन परमादेश जारी गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वंयमलाई भष्म पारेको छ । महाअभियोग दर्ता गरे पनि सत्तारुढ दलसँग त्यसलाई पास गर्न आवश्यक संख्या छैन । पास नै नहुने महाअभियोग ल्याउनुपर्ने कारण भने गठबन्धन दलहरूले जबरा निलम्बनमा परिहाल्ने र तत्काल सुरक्षित हुने अनि प्रक्रिया पूरा हुने समयसम्ममा आफ्नो स्वार्थको पापड पेल्ने भित्री मनशाय हो ।
माधवको राजनीतिक पार्टी जोगाउने, सर्वत्र विरोध भइरहेको एमसीसीको रहस्य खोल्ने र घोषणा भएको निर्वाचन रोकेर देशलाई गै संवैधानिक बाटोमा हिँडाउने देउवा, दाहाल र नेपालको यो उल्टो राजनीतिक यात्रा अझै कहाँसम्म पुग्ने हो टुङ्गो छैन । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन अघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने काम ज–जसले गरे अहिले पनि तिनकै अग्रसरतामा यो काण्ड भएको छ । पहिले पनि विपक्षी एमालेले पास हुन नसक्ने महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गरेको थियोे । सधैं अस्थिरताबाट शक्ति आर्जन गर्ने सोच राख्नेको राजनीतिमा हावी रहेसम्म न्यायालय मात्रै होइन, राज्यका कुनै पनि अंगहरु स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन सक्दैनन् । आफ्नो मात्रै स्वार्थका लागि संबिधान कानुन्, नियम नीति, विधि, पद्दति र प्रकृया कुल्चने नेता र दलहरुलाई आफ्नो साईजमा जिम्मा जनता कै हो । आगामी चुनावमा जनताले अस्थिरताका बाहक नेताहरुलाई अवस्य पनि पाठ पढाउने नै छन् ।