मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेस (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश भएको छ । उक्त सम्झौता, सांसदहरुले संशोधन गरेर अनुमोदन गर्छन कि वा गर्दैनन्,त्यो फरक विषय हो । नेपालले अनुमोदन गर्ने यही सम्झौताको विषयलाई लिएर केहि दिनयता अमेरिका र चीनले एक अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप लगाई रहेकाछन् । यो परिस्थितिले दुई देशीय द्वन्द्वको चपेटामा नेपाल नपर्ला भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । एमसीसीलाई लिएर नेपालका केही नेताहरुले अफवाह फैलाएको देखिन्छ । सायद, यसमा पनि कुनै रहस्य लुकेको हुनसक्छ । एमसिसी परियोजना र बेल्ट रोड एण्ड इनिसिएटीभ (बीआरआई) सन् २०१७ मा केही महिनाको फरकमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेका परियोजना हुन । एमसीसी र बीआरआई दुवै परियोजनाहरु नेपालको भौतिक विकासका लागि हुन् । एमसीसी परियोजना नेपालको विद्युत बिस्तार र पूर्वाधार विकासको लागि दिइने अनुदान हो । ५ सय मिलियन डलर (करिव ५५ अर्व रुपैया) अमेरिकाले दिने नेपालले थप १३ अर्व थपेर परियोजना संचालन गर्ने हो । बीआरआई र एमसिसि दुवै विकास परियोजनालाई नेपाली नेताहरुले एक अर्काका प्रतिष्पर्धी बनाइदिएका छन् । एमसीसी परियोजना बीआारआईको काउन्टरमा आएको र यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एउटा अंग हो भनेर एमालेका भीम रावल, नेकपा (एस) का माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेताहरुले सुरुदेखि नै विवादित बनाए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सुरुमा विरोध गरे पनि अहिलेको गठबन्धन सरकारसंग एमसीसी अनुमोदन गराउन सौदाबाजी भएको थियो । यसै सौदाबाजी स्वरुप प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाएर हटाइयो । सट्टामा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने भन्ने थियो ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीको सर्त पूरा भयो । तर, अहिले यी गठबन्धनकारी दलहरु साथ छैन । एकातिर सडकमा मान्छे उतार्ने, अर्कोतर्फ उनै प्रचण्डले फागुन १६ भित्र एमसीसी अनुमोदन गराउने बाचा गर्दै अमेरिकी अधिकारीलाई पत्रसमेत लेख्ने गरेको कुराबाहिर आयो । अहिले फेरि उनै प्रचण्डको पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु बाहिर एउटा हल्ला पिटाउने भित्रभित्रै अर्को षड्यन्त्र गर्ने गरेकाछन् ।विकासका लागि आउने सहयोगबारे नेताहरुले किन अनावश्यक शंका–उपशंका गर्छन् ?कुरा निकै रहस्यमय एबं गम्भीर छ । आम नागरिकबीचमा मिडियामार्फत् भ्रम फिजाएर एमसीसी परियोजनाविरुद्ध सडकमा तमासा मच्चाइएको छ । यसले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा समेतअसर गर्नसक्छ । नेताहरुको दोहोरो गतिविधिमाअपरिपक्वता देखिएको छ । यसरी राजनीतिमा हदैसम्मको अविश्वासको स्थिति देखिएको छ । नेपाल र नेपालीको छवि धमिलो बनाएको छ । सत्तामा बसेका पार्टीले नै सडकमा तमासा देखाएका छन् । सर्वभौम अधिकार सम्पन्न सांसदहरु एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा आफै जानकार छन् । अनुमोदन गर्ने भए गर्ने, नगर्ने भए नगर्ने ? विदेशीहरुका अगाडी यत्रो तमासा किन देखाउने ? कस्तो द्धैध चरित्र ! एमसीसी सम्झौताकोविपक्षमा सडकमा तमासा देखाउनेहरुमा माओवादी नेता तथा सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत नेकपा समाजवादीका नेता तथा कार्यकर्ता पनि छन् । जनताले द्धैध चरित्र देखाउनेहरुको हिसाव–किताब राख्न बाँकी नै छ । यसै त नेपाल सामरिक महत्वको देश, त्यसमाथि एमसीसी परियोजना अनुमोदन भएमा चीनलाई घेर्न अमेरिकी सैनिकहरु नेपाल पस्कन्छन् भन्ने हल्ला चलाइएको छ । अमेरिकी सैनिक नेपाल आउने भन्ने कुरा सम्झौतामा नभएको विषय हो । अमेरिकी सेना, भारतीय सेना, चिनियाँ फौज, र रसियन फौजलाई निम्तो दिने भनेको हामी र हाम्रा नेताहरुको गतिविधिले नै हो । एमसीसी विरोधी सडकको तमासा हेरेर अमेरिकाले भन्छ– चीनको उक्साहटमा भयो । चीनले भन्छ–अमेरिकाको जवरजस्ती कुटनीतिक प्रतिरोध हो । गर्ने÷नगर्ने आफ्नै अधिकारको कुरालाई सडकमा उछालेकै कारण अमेरिकाले औपचारिक पत्र दिएको र धम्कीको भाषासमेत प्रयोग गरेको कुराहरु बाहिर आएका छन् । नेताहरुको स्वार्थका कारण जबर्जस्त खतरा बढ्ने देखिएको छ । नेपालको कारणले अमेरिका र चीनबीचको वाकयुद्ध चलेको छ । यो विषयलाई नेपाल सरकारले राम्ररी संवोधन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।

नेपालमा खासगरी विकासका लागि कुनै वैदेशिक सहायता स्वीकार्ने अवस्थामा यस्तै विरोध हुँदैआएको देखिन्छ । विगतमा अरुण तेस्रो परियोजनामार्फत् धेरै बिद्युत उत्पादन गरेर छिमेकी मुलुकलाई बिद्युत बिक्री गर्न सकिने अवस्था थियो । तर, शंकैशंकामा मुलुकको हित विपरित छ भनेर सो परियोजना तुहाउने काम भयो । नेपालले अलि अघि नै विकास गर्ने अवसर पनि गुमायो । अहिले एमसीसी परियोजनामा त्यही षड्यन्त्रको सिद्धान्त लागू भएको देखिन्छ । केही नेताहरुले आवरणमा आफूलाई भयंकर राष्ट्रवादी देखाएर भित्रभित्रै मुलुकको हित र स्वार्थविरुद्ध कामहरु गरिरहेको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमा अहिले पनि जनयुद्धको धङ्धङी बाँकी नै रहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । संसदबाट संवोधन हुने विषयलाई सडकमा उतार्ने काम गरेका छन् । विदेशिकै स्वार्थमा नेपालको विकास हुन नदिन यी नेताहरु लागि परेको देखिन्छ । मुलुकको हित र स्वार्थका लागि एमसीसीको विरोध होइन कि नेताहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि विरोध गरेका हुन् । नेपालले एमसीसी अनुमोदन गर्ने नगर्ने यो नितान्त घरेलु मामिला हो । यसमा सडकमा तमासा देखाए बाह्य हस्तक्षेपलाई निम्ता दिनु गलत हो । राष्ट्रियहित विपरित छ । यस कुराको समय मै हेक्का रहोस् ।