संधैभरी ठगिने वर्षमा एकदिन अधिकारको खोजी हुने असंगठित समुदायलाई नै उपभोक्ता भनिन्छ । मार्च १५ को दिनलाई संसारभर नै उपभोक्ता अधिकार दिवसको रुपमा मनाइन्छ । नेपालमा पनि ‘सुरक्षित र समावेशी विद्युतीय कारोबार ः उपभोक्ताको अधिकार’ भन्ने नाराकासाथ उपभोक्ता दिवस मनाइयो । विश्वका बिकसित राष्ट्रहरुमा उपभोक्ताका अधिकारलाई सम्मान गरिन्छ । उपभोक्ता पनि सचेत हुन्छन् । यसको मतलव नेपालमा उपभोक्ताहरु सचेत छैनन भन्ने अवश्य होइन । खासमा मानव जीवनमा बढी प्रयोग हुने बस्तु र सेवाको प्रयोग गर्नेहरु नै उपभोक्ता हुन् । दैनिक उपभोग्य बस्तु र सेवाको मूल्य गुणस्तरीयताबारे प्रश्न गर्नेहरु नै सचेत एवं सक्रिय उपभोक्ता हुन् । तर, नेपाली उपभोक्ताहरु कमैले मात्रै आफ्नो अधिकारको खोजी गर्छन् । हाम्रो कानुन अझै पनि उपभोक्ता अधिकार–मैत्री छैन । सानो–सानो कुरामा उपभोक्ताहरु ठगिएका छन् । उपभोक्ता ठग्ने पहिलो जवर्जस्त संगठित ठग परमादेशी सरकार नै हो । सरकार र सरकारी निकायहरु– जो उपभोक्ताका हकहितका नाममा गठन भएका छन् । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता हक हितसँग सम्बन्धित विषयको वास्तविक र स्वच्छ अनुगमन नगरिदिएको अवस्था छ । बिभागका कर्मचारीहरुले नै व्यापारीहरुको पृष्ठपोषण गर्ने गरेका छन् । आफूलाई मनलाग्दा अनुगमन गर्नुको उद्देश्य पनि त्यही नै हो । व्यवसायीबाट आर्थिक लाभ नपाउने ठाउमा मात्रै अनुगमनको औपचारिकता पूरा गरिन्छ । बस्तुको गुणस्तर र मूल्यको अनुगमन जति र जसरी हुनु पर्ने त्यो हुन सकेको छैन । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बेला बेलामा गुणस्तरको जाँच गरेको पाइँदैन । विभागले अनुगमन गरे पनि नाम मात्रैको र ठूला घरानिया, पैसावालहरुबाट आर्थिक रुपले प्रलोभनमा परेको देखिन्छ । अधिकार खोज्दा उपभोक्ता आफैलाई सास्ती हुने अवस्थाले गर्दा उपभोक्ताको अधिकार ओझेल परेको छ । नागरिककै करबाट पालिएकाहरुले नागरिक ठग्ने काम गरेका छन् । अर्को कुरा, सरकारको पनि स्वामित्व भएका संस्थानहरुले उपभोक्ता ठगिरहेको छन् । खाद्य संस्थानले नागरिकलाई सहुलियतको सामान नदिने, दूरसंचार संस्थान (टेलिकम) ले इन्टरनेट सुविधा गुणस्तरीय नदिनु ठगी कार्य हो । सरकार र सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरु बाटै नागरिक ठग्ने काम हुन्छ । व्यक्तिको उद्योग व्यवसायबाट उपभोक्त ठगिने कुरा भनिसाध्य नै छैन । सरकारी अधिकारीहरुलाई दिएको नजरानासमेत उपभोक्ताको थाप्लोमा पर्दछ । सेवा नदिने नाम मात्रका संस्थाहरुको कुनै औचित्य नै छैन । यी संस्थाहरु, जहाँ उपभोक्ताहरु हक अधिकारका लागि उल्टै हतोत्साही गरिन्छ । सविधान ऐन कानुन नीति नियम भए पनि कार्यान्वयन सही ढंगले नभए पछि उपभोक्ताहरु उजुरी गर्न नै चाहँदैनन । अहिलेसम्म उपभोक्ताले अधिकार नै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ । बजारमा पैसाको अभाव छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न सकेको छैन । व्यापार व्यवसाय लगानी हुन सकेको छैन । तर, यो परामादेशी सरकार बेखबर जस्तै छ । रुस र युक्रेनको युद्ध देखाएर अहिले सबै बस्तुहरु मूल्य वृद्धि गरिएको छ । नेपाली पैसाको विनिमय घटेको छ । रुस र युक्रेनको युद्धको कारण देखाएर तेलको कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्यो भनेर पेट्रोलियम पदार्थको भाउ इतिहास मै आकासिएको छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी भाडा बढेको भन्दै व्यवसायीहरूले चामल, दुग्ध पदार्थ, आँटामैदा, चिनी, मासुलगायत खाद्यवस्तुको समेत मूल्यवृद्धि गरेका छन् । खानेतेल त झनै छोइनसक्नु भएको छ । परमादेशी सरकारले बजारभाउ नियन्त्रणमा कुनै चासो दिएको छैन । बिगतका वर्षहरुको तुलनामा महंगी धेरै नै बढेको नेपाल राष्ट्रबैंकले प्रक्षेपण गरेकोछ । दैनिक उपभोग्य खाद्य बस्तुहरु चामल, तेल, घिउ, तरकारी,गेडागुडी, माछामासु, अण्डा लगायतमा मूल्य बृद्धि भएको छ । त्यसो त हामी कहाँ अप्रत्यासित र नाटकीय रुपमा मूल्यबृद्धि हुने गरेको पाइन्छ । कुनै पनि बस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ ? किन र कति हुनुपर्छ भन्ने जवाफ छैन । अख्तियारप्राप्त निकाय उपभोक्ताको अधिकार प्रति उदासिन देखिएको छ । मूल्यबृद्धि, कालो बजारी, कृतिम अभाव, मिसावटयुक्त र अखाद्य बस्तुको बिक्रीबितरण रोक्न, अनुगमन गर्न स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मका संयन्त्रहरु बनेका छन् । तर, उनीहरु औपचारिकतामा मात्रै सीमित छन् । ती निकायहरुको अनुगमन र कारवाही औपचारिकतामा सीमित हुन्छन् । चाडपर्वको प्रसंग चल्दामात्रै बजार अनुगमन गरिन्छ ।
केन्द्रमा वाणिज्य विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल बिभाग, खाद्य प्रबिधि तथा गुणनियन्त्रण बिभाग, नेपाल प्रहरी, औषधि व्यवस्था विभाग पशुसेवा विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, कृषि विभाग, यातायात, उपभोक्ता हक हितसँग सम्बन्धित संस्थालगायतका निकाय छन् । तर, कसैले पनि उपभोक्ताको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर काम गरेको देखिँदैन । यी निकायहरुले संयुक्त रुपमा अनुगमन गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा पनि नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुले अनुगमन गर्ने कुरा कानुनमा उल्लेख छ । केन्द्रमा भएको संयुक्त बजार अनुगमन संयन्त्रले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने, मुद्दा चलाउने, तहकीकात, गर्ने अधिकार कानुनेले नै प्रदान गरेको छ । तर, उक्त संयन्त्रले चार्ड पर्वमा बाहेक अरुबेला कानमा तेल हालेर बस्ने गरेको छ । बजारको व्यस्थापन गर्ने, बजार मूल्यमा एकाधिकार कायम गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने, अखाद्यबस्तु मिसावट गर्ने, उपभोक्ताको हित प्रतिकूल हुने काम गर्नेहरुलाई कानुनी कारवाही गरेको देखिँदैन । यो संयन्त्रले उपभोक्ताको हितभन्दा बढी व्यापारीको हित हेर्ने नियत बोकेको देखिन्छ । चाडपर्वमा पनि स्वार्थका लागि मात्रै अनुगमन गरेको देखिन्छ । कतिपय कर्मचारीहरुले त अनुगमन पूर्व नै जानकारी गराएर व्यापारीको हितमा काम गर्ने गरेको पाइन्छ । उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तहबाट हुनुपर्छ ।

उपभोक्ताको अधिकार प्रचलन गराउने सन्दर्भमा सर्वप्रथम ‘उपभोक्ता होसियार हौँ’ भनेर अमेरिकाको सुप्रिमर्कोटका चीफ जस्टीस जोन मार्शलले सन् १८१७ मा एउटा मुद्दामा निर्णय गरेका थिए । त्यसपश्चात बिक्रेता पनि होसियार हौँ भनी सन् १९३२ मा बेलायतको हाउस अफ लर्डसको निर्णय आयो । उपभोक्ता र बिक्रेता दुवै होसियार हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भयो । सर्वप्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले ‘कस्टमर बिल अफ राइट्स’ भनेर १५ मार्च सन् १९६२ मा सिनेटबाट कस्टमर बिल पारित गरेका थिए । पछि विश्वमा उपभोक्ताको अधिकारले मान्यता पायो । विकसित मुलुकले मात्र उपभोक्ता अधिकारको सम्मान गरेको पाइन्छ । विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकले अझै पनि उपभोक्ताको अधिकारमाथि सौदावाजी गरिरहेको देखिन्छ । संसारभरि नै उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न ९ अप्रिल १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुबन्ध नै पारित गरी सदस्य राष्ट्रलाई कानुन बनाउन दवाव दियो । विकासशील देशहरुमा कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । नेपाल पनि यो अनुबन्धको पक्ष राष्ट्र भएकोले कानुन पर्याप्त बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न न्यायालयको पनि अग्रसरता देखिँदैन । न्यायालयले राज्यलाई उपभोक्ताको हकहित संरक्षणको पक्षमा कानुन बनाउन निर्देशन दिए पनि व्यवसायीविरुद्ध परेको मुद्दाहरुमा न्यायालय उपभोक्ताको पक्षमा देखिदैन । उपभोक्ताको हितका लागि नागरिक स्वयं संगठित र सचेत हुन जरुरी छ ।