नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा हो । गाउँपालिका एक भौगोलिक तथा शासकीय तह हो जसको कार्यकारिणी अंग गाउँ कार्यपालिका हुन्छ भने व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने अंग गाउँ सभा हो । नगरपालिका एक भौगोलिक तथा प्रशासनिक एकाई हो जसको कार्यकारिणी अंग नगर कार्यपालिका हो भने व्यवस्थापिकीय कार्य गर्ने अंग नगर सभा हो । जिल्ला सभाले जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय गर्ने कार्य गर्दछ । जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको कार्यकारिणी कार्यहरू अब स्थानीय तहले गर्ने तथा जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय र अनुगमन मात्र गर्नेछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नेछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा÷जिल्ला समन्वय समिति रहने छन् ।
विकास र समृद्धि भनेको विनातयारी सम्भव छैन । अझ विशेषगरी विषय विज्ञहरूका राय, सल्लाह र सुझावसहित जनप्रतिनिधिद्वारा अनुमोदित नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्न जरुरी छ । विकास र समृद्धिका लागि विज्ञ समूहसहित योजना निर्माण, छनोट, साधन स्रोतको पहिचान र परिचालन, प्राप्त हक अधिकारको कार्यान्वयन एवं तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन दृष्टिकोण डकुमेन्ट निर्माणलगायतका विषयमा स्थानीय तहका सरकारहरूले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।
आर्थिक विकासको लागि भिन्न–भिन्न राजनीतिक दलका आ–आफ्नै दर्शन र सिद्धान्त छन् । कसैले समावेशी विकासलाई जोड दिइरहेका छन् भने कोही उदारवादी अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै त्यसलाई नवउदारवादतर्फ लैजान चाहिरहेका छन् । यिनै भिन्न सिद्धान्त भएका दलका उम्मेदवार नै चुनाव जितेर हाल स्थानीय तहको नेतृत्वकर्ता वा जनप्रतिनिधि बनेका छन् । पार्टीगत दर्शन र सिद्धान्तअनुसार मुलुकको विकास कसरी गर्ने भन्ने दलका उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनतामाझ पु¥याइसकेका छन् ।
अब भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हामी कुनै एउटा पार्टीको प्रतिनिधि मात्र होइनौं, हामी सम्पूर्ण नागरिकको साझा प्रतिनिधि भएर जनसेवामा लाग्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ पार्टीका एजेन्डाभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र संविधानको एजेन्डालाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ । सबै दलले मानेको सहमतिको साझा दस्ताबेज नेपालको संविधान २०७२ हो । यही संविधानले हामीलाई समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आधार र अधिकार दिएको छ । त्यसो हुँदा संविधानको खाकाभित्र रहेर संविधानप्रदत्त अधिकारलाई ‘मूलमन्त्र’ मान्दै स्थानीय विकासलाई अघि बढाउनुपर्छ ।
संविधानले विकासको लागि हामीलाई सुम्पेको अधिकार र दायित्व, संविधानका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दिगो विकास लक्ष (एसडीजी), नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय विकास प्रतिबद्धताहरू तथा अर्थतन्त्रका अन्य चुनौती के–कस्ता छन् ? विकाससँग अर्थतन्त्र कसरी जोडिन्छ भन्ने विषय बुझ्न–बुझाउन आवश्यक छ । तसर्थ सिंहदरबारको अधिकार साँच्चिकै गाउँघरमा पुगेको छ भन्ने अनुभूति आधारभूत तहमा दिलाउने गरी जनप्रतिनिधिहरूले भूमिका निर्वाह गर्नु नै अहिलेको विकास र समृद्धिको यात्राको पहिलो खुट्किलो मान्न सकिन्छ ।
स्थापित तथ्य हो– विकाससँगै सुशासनको सवाल पनि आउँछ । विकासका लागि प्रवाह हुने साधन स्रोतको हालीमुहाली गरेर सम्पत्ति र शक्ति आर्जन गर्ने विकृति पनि सँगै आउँछ । निर्णय गर्ने ठाउँमा रहेका राजनीतिक र कर्मचारी वृत्तका पदाधिकारीबाट साधन स्रोतको सही परिचालन नभई, दुरुपयोग हुँदा नै जनमानसमा असन्तुष्टि उत्पन्न हुने हो । अतः विकासका काम वा योजना कसरी सञ्चालन भएका छन् भन्ने कुराले ठूलो महत्व राख्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधि विकास र सुशासनको अवधारणा र प्रक्रियाबारे स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
विकासको सुरुवाती चरणमा विकासलाई बाह्य निकायबाट जनतालाई दिने वस्तुका रूपमा मात्र हेरियो । यस्तो सोचको असफलतापछि विकासलाई प्रभावकारी बनाउन धेरै थरी प्रयोग भए । अहिले विकास भनेको अरू कसैसँग हात थापेर लिने वस्तु होइन, जनता वा समुदाय आफैँले गर्ने कार्य हो, जनताले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न आफैँले गर्ने र स्वामित्व लिने कार्य हो भन्ने मान्यता स्थापित छ । यहीं मान्यताका आधारमा स्थानीय तहले विकासमा जनताको निर्णायक भूमिकालाई सहजीकरण र नागरिकलाई सरल तवरमा सेवाप्रवाह गर्ने काममा जवाफदेही भूमिका वहन गर्नुपर्छ ।
त्यसैले विकास र सेवाप्रवाहको समग्र प्रक्रियामा जनताको आवश्यकता पहिचान, सहभागिता र पारदर्शिताका आधारमै स्थानीय तहमा विकास र सुशासनको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । केही स्थानीय तहमा राम्रै काम भए पनि अधिकांशमा यो पक्ष कमजोर रहेको सञ्चारमाध्यमले देखाएका छन् । जनताको चासो आफ्ना आवश्यकता स्थानीय सरकारले समयमै सुनोस् र सम्बोधन गरोस् भन्ने रहन्छ । यसका लागि उपयुक्त माध्यम आवश्यकताको पहिचान र योजना तर्जुमामा स्थानीय जनताको पूर्ण सहभागिता हुनु हो । तर, यो काम देखावटी तवरमा भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिले टाठाबाठा र आफ्नो दल, गुट, आसेपासेका कुरा सुनेर नै योजना छनोट र बजेटको बाँडफाँट गरिरहेका छन् । यो तथ्य योजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने उपभोक्ता समिति गठनको समयमा हुने अस्वस्थ खेल र दलीय हस्तक्षेपले प्रस्ट हुन्छ । यसरी विकासलाई विसङ्गतिपूर्ण अभ्यास बनाइएको छ । यो परिपाटीमा परिवर्तन नगरेसम्म स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । त्यसैले यस्तो अवस्थाको विकास र सुशासनलाई स्थानीय तहमा कसरी सुधार गरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने नै अहिलेको अहम् महत्वको विषय बनेको छ ।
उल्लेखित गरिएको अवस्थामा सुधार गर्न योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्नको सुदृढ पद्धति बसाल्न आवश्यक हुन्छ । वास्तवमा नेपालमा जनसहभागितमा तल्लो तहदेखि योजना तर्जुमा गर्ने विविध अभ्यास धेरै पहिलेदेखि नै हुँदै आएका हुन् । खासगरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ को कार्यान्वयनको सुरुवातीकालमा तत्कालीन निर्वाचित स्थानीय निकायबाट बस्ती तहदेखि प्रारम्भ हुने योजना तर्जुमाको अभ्यास सुरु भएको थियो । तर, त्यसपछि निर्वाचित स्थानीय निकायको लामो समयको रिक्तताले यो प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन । तथापि यस अवधारणाको लामो समयसम्म गरिएको अभ्यासबाट सिकेर जनसहभागितामूलक योजना तर्जुमालाई झन् सुदृढ बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
विडम्बना छ, अहिलेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यसअघिको अभ्यासबाट सिकेर योजना तर्जुमाको सशक्त व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । यस ऐनले बस्तीदेखि जनताको आवश्यकता उनीहरूकै प्राथमिकतामा योजना बनाउने नीतिलाई सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप सीमान्तकृत समुदायका आवश्यकताभन्दा सस्तो प्रचारमुखी भौतिक निर्माणका काम जस्तैः भ्युटावर, प्रवेशद्वार, कम्पाउन्डवाल, पुराना पूर्वाधारको मर्मत–सम्भार नगर्ने तर नयाँ थाल्ने जस्ता काममा बजेट बाँड्ने गरिएको पाइन्छ । पक्कै पनि यस्ता काम सीमान्तकृत समुदायका आवश्यकतामा पर्दैनन् ।
दलित समुदायका आवश्यकता के हुन्, साना किसानका समस्या के छन्, महिला के चाहन्छन्, बेरोजगार युवालाई के–कस्ता रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ जस्ता विषयमा छलफल गरेर वस्तुनिष्ठ योजनाको तर्जुमा गर्ने कार्यमा ध्यान जान सकेको देखिँदैन । यस्तो हुनुमा स्थानीय तहको मात्र कमजोरी छ भन्न खोजिएको होइन । वास्तवमा सस्तो प्रचारमुखी भौतिक विकास केन्द्रीय तहबाटै निःसृत संस्कार हो । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न जनताको घरदैलोबाट आवश्यकताको पहिचान र सीमान्तकृत समुदायको सहभागितामा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको पद्धति बसाल्न अत्यन्त जरुरी भएको छ ।
विकास योजनाको तर्जुमा र व्यवस्थापन जस्तै स्थानीय तहले सुशासन कायम गर्नुपर्ने अर्को क्षेत्र नागरिकका लागि सेवाप्रवाह हो । यो जति सरल, सहज र दक्षतापूर्वक सम्पादन गरिन्छ, त्यहीं तवरमा स्थानीय सरकारप्रति विश्वास बन्दै जान्छ । तर, सेवाप्रवाह चुस्त र सहज हुन नसकेको गुनासो नै बढी सुनिने गरेको छ । हालै काठमाडौँ महानगरको एक वडा कार्यालयमा नियमित तिर्दै आएको घर–जग्गा कर तिर्न एक हप्ता धाउनुपरेको एक भुक्तभोगीको दृष्टान्त सुन्नुपर्दा सिंहदरबार गाउँघरमा यथार्थमा पुग्यो, पुगेन भन्ने समीक्षाको विषय बन्न सक्छ ।
सुशासनको मूल मर्म नै जनताप्रति जवाफदेही हुनु हो । यसका लागि अहिलेको सूचना र प्रविधिको युगमा यसको सही उपयोग गरेर उपयुक्त संस्थागत प्रणालीको विकास गर्न अति जरुरी भएको छ । हालका हाम्रा स्थानीय तह ठूला आकारका छन् र सबै कामका लागि भौतिक रूपमा जनताले कार्यालयमा धाउनुपर्दा समयको बर्बादी र कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको छ । त्यसैले सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरेर विद्युतीय माध्यमबाट सेवा दिने परिपाटी सुरु गरिनुपर्छ ।
विकास व्यवस्थापनको विषय होस् वा सेवाप्रवाह– सुशासनको पद्धति र यसको इमानदारीपूर्ण अभ्यास पहिलो सर्त हुन आउँछ । वास्तवमा सुशासनविनाको विकास विनाशमा परिणत हुने खेल हुन जान्छ । अहिलेसम्मको हाम्रो विकासको प्रभाव र परिणती केलाउने हो भने यसका धेरै दृष्टान्त भेटिन्छन् । सुशासनयुक्त विकासका लागि जनसहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता अनिवार्य मानिन्छन् । स्थानीय तहले विकासलाई जनमुखी बनाउन सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । अन्यथा विकास सस्तो प्रचारको जवाफदेहिताविहीन अभ्यासमात्र हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सुधार गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता र दक्ष कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ ।
यथार्थ हो– हाम्रा स्थानीय तहमा यसै त कर्मचारीको कमी छ, झन् सहभागिमूलक एकीकृत योजना तर्जुमा र सुशासनको प्रक्रियाबारेको ज्ञान र सीप भएका विज्ञ वा अधिकृतको अभाव छ । वास्तवमा दक्ष र अनुभवी जनशक्तिले मात्र जनताबाट पहिचान भएका विकास र सेवाप्रवाहका आवश्यकतालाई निश्चित मापदण्ड र प्रक्रियाका आधारमा पारदर्शी तवरमा सहजीकरण गरेर उपलब्ध साधन, स्रोत र प्राविधिक सम्भाव्यताको लेखाजोखा गरेर जनप्रतिनिधिलाई उपयुक्त निर्णय लिन सहयोग गर्न सक्छन् ।
स्थानीय तह लोकतान्त्रिक शासन अभ्यासको जग हो । सबै तहका सरकारका लागि विकास र सेवाप्रवाहको मूल थलो पनि यही हो । त्यसैले स्थानीय तह बलियो भएमात्र लोकतन्त्र र संघीय प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छ । यसका लागि संघीय सरकारले सुशासनको वातावरण बनाउन जवाफदेही भूमिका खेल्नुपर्छ । प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई नियन्त्रणमुखी भएर होइन, सहकार्य गरेर क्षमता विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि आफ्ना अनुकूल र इच्छाका परियोजना थुपार्ने होइन कि स्थानीय तहका आवश्यकताका आधारमा मात्र सहयोग गर्ने नीति अपनाउनु आवश्यक छ । यसैले नै हाम्रो संविधानले तीनै तहका सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई अनुशरण गरेको हो ।