सार्वजनिक प्रशासनलाई वैधानिक आधारमा अघि वढाउने संयन्त्र नै कर्मचारीतन्त्र हो । जसलाई राज्य संचालनको मेरुदण्डको रुपमा पनि लिइन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा निश्चित कार्यविधि, संरचना, पदसोपान, र कार्यविभाजन हुन्छ । यो राज्यको अधिकार प्रयोग गर्ने वैध माध्यम हो । कर्मचारीतन्त्र सरकारी कार्यालयको स्वरुप Bureau बाट विकसित हुदै आएको Bureaucracy को अवधारणा सामान्यत : सरकारी कार्यप्रणाली र कार्यस्थललाई प्रतिविम्वित गर्ने गर्दछ ।

फ्रान्सको सन् १९८९ को राज्यक्रान्ति अघिदेखि नै  Bureaucracy शव्दको प्रयोग भएको देखिन्छ ।Bureaucracy शव्दको सर्वप्रथम प्रयोगJean Claude Marie Vicentde Gourney ले फ्रान्सेली राज्य व्यवस्थाको चित्रण गर्ने क्रममा प्रयोग गरेका थिए । उनकै शव्दमा लेख्दा We have an illness in France which bids fair to play have with usÙ this illness is called bureaumenia अर्थात हामीसँग यस्तो एउटा रोग छ जसले विध्वंस निम्त्याइरहन्छ त्यस रोगको नाम Bureaucracy -Bureauomenia  हो ।

पछि गएर १९ औं शताव्दीमा यो शव्दले व्यापकता पाउन गयो । यस विषयमा थुप्रै लेख लेख्ने विद्धान J.S.Mill, Mosca / Michels  भएता पनि सही व्याख्या र विश्लेषण गर्ने व्यक्ति जर्मनीका समाजशास्त्री Max weber हुन । कर्मचारीतन्त्रलाई अनुत्तरदायी, निरकुंश यथास्थितिवादी जस्ता शव्दहरुबाट लान्छित गर्दै आएको अवस्थामा समाजशास्त्री Max weber ले नयाँ परिचय दिए जसलाई Weberian Bureaucracy  को संज्ञा दिने गरिन्छ । weber ले कर्मचारीतन्त्रलाई वैध र आदर्श संस्थाका रुपमा व्याख्या गर्दै यसका थुप्रै विशेषताहरुलाई उल्लेख गरेका छन् । उनी कर्मचारीतन्त्रलाई An administrative body of appointed officials  भन्दछन् । वेवरले कर्मचारीतन्त्रको औचित्यता पुष्टि गर्ने क्रममा कर्मचारीका विद्यमान विशेषतालाई औल्याएका छन् । वेवरले कर्मचारीतन्त्रमा प्रत्येक Level ल्लो तहलाई Control गर्न निश्चित पदसोपान हुन्छ भनेर व्याख्या गरेका छन् । यस अर्थमा कर्मचारीचतन्त्रमा मुख्य सचिव देखि कार्यालय सहयोगीका विभिन्न पदहरु सिर्जना गरिएका हुन्छन् ।

कर्मचारीतन्त्र कानुनद्धारा बाँधिएको हुनुपर्छ अर्थात् निर्णय प्रक्रियामा नीति कानुनको प्रयोग राज्यद्धारा प्रद्धत च्गभिक अनुसार हुनुपर्छ । व्यक्तिगत निर्णयहरु कर्मचारीतन्त्रमा हुनुहँुदैन । कर्मचारीतन्त्र विशिष्टिकृत हुनुपर्छ अर्थात उसले गर्ने गर्ने कार्यहरु संगठनको कार्यप्रकृति अनुसार छुट्टाछुट्टै बनाई जनतालाई सेवाप्रवाह गर्नुपर्दछ । कर्मचारीतन्त्रको ध्येय “Up–focused” अर्थात कुनै पनि संगठनलाई जीवित राख्नको लागि Empowerment गर्ने र एक अर्का संगठनहरु विच Coordination गर्ने जस्ता कार्यहरु हुनुपर्दछ त्यस्तै “In–focused” अन्तर्गत कर्मचारीतन्त्रमा आफ्नो सांगठनिक लक्ष्य उद्धेश्य पूरा गर्नको लागि व्यावसायिक हुनु जरुरी छ । कर्मचारीतन्त्र जहिले पनि संगठनमा कार्यरत सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई Equal Treat गर्ने सेवाग्राहीहरुलाई पनि समान व्यवहार गर्ने खालको हुनुपर्छ । यसको आफ्नै प्रकारको विषयविज्ञता हुनु जरुरी छ जसले संगठनलाई यिलन तभचm जीवित राख्नमा मद्धत गरोस । यस्ता प्रकारका गुण विशेषताको कारण कर्मचारीतन्त्रलाई “The means of carrying community action over in to rationally ordered social action” भनेर पनि भनिन्छ ।

वेवरले कर्मचारीतन्त्रलाई विश्लेषण गर्ने क्रममा यसका अन्र्तनिहित गुण विशेषण आदिलाई औल्याई क्यअष्भतथ संग तुलना गरेका छन् । उनले व्यक्तिमा हुने अधिकारहरुलाई परम्परागत अधिकार (Traditional Authority), ओजस्वी अधिकार (Charismatic Authority) र वैधानिक मान्यता अधिकार (Legal rational authority) प्रकारमा छुट्याएका छन् । पौराणिक अधिकार पौराणिक मुल्य मान्यतामा आधारित रहने र यसमा शक्ति सम्पन्न व्यक्तिहरुको नेतृत्व रहने र आफन्तहरुलाई मात्र अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार रहन्छ । यसको उदाहरण ”The kingdom Rules”  लाइ लिन सकिन्छ । राजामा अन्तर्निहित अधिकारहरु उसका उत्तराधिकारीहरुलाई सर्दै जान्छ । ओजस्वी अधिकार व्यक्तिगत गुणमा सिमित रहन्छ ।

व्यक्तिका यहि गुणका आधारमा सवैंले मान्दछन् । जस्तो कार्ल माक्र्स, हिटलर, माओत्से तुङ्ग, महात्मा गान्धी, नेल्सन मण्डेला आदी यसका उदाहरणहरु हुन । यसमा नजिकका समर्थकहरुलाई हेर्ने गरिन्छ । अर्को वैधानिक मान्यता प्राप्त अधिकार हो । यसमा राज्यद्धारा प्रद्धत अधिकार प्रयोग गर्ने गरिन्छ । राज्यका आन्तरिक नियम कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीहरु यसअन्तर्गत पर्दछन् । उनीहरु राज्यले कानुनमा नै उल्लेख गरि दिएको अधिकार प्रयोग गरि प्रशासन चलाइरहेका हुन्छन् । प्रशासनको राजनीतिकरण राम्रो कि नराम्रो भन्ने बहस बेलाबखतमा चल्दै आएको छ। प्रशासनमाथि राजनीतिकरण गर्नु निजामती आदर्शको विरुद्ध छ । किनकि यसले योग्यता प्रणालीलाई उपेक्षा गर्ने र अनुचरहरुको साथमा राजनीतिक आग्रहलाई बढावा दिने गर्छ। प्रशासनिक सौदाबाजीलाई स्थान दिन्छ । राजनीतिक संस्कृति संस्थागत नभएको मुलुकमा भने यसले थप विकृतिहरु पनि निम्त्याउने गरेको छ । यस्ता मुलुकमा कमयोग्य र अक्षम अनुचरहरुलाई जिम्मेवारी दिई उत्कृष्ट नतिजाको अपेक्षा गरिन्छ । नतिजा प्राप्त नहुँदाको लागत चाहिं योग्य अनि किनारामा पुगेकाहरुले व्यहोर्नुपर्छ ।
ऐतिहासिक रुपमा नै राजनीति र प्रशासनको सीमा विभाजन भए पनि अघिल्लो शताब्दीको उत्तरार्धबाट प्रशासनको राजनीतिकरणले महत्व पायो । राजनीति र प्रशासनबीच विश्वासको संकट, राजनीतिमा बढ्दो गुटवाद, प्रशासनभित्र हुर्किदै आएको युनियनवाद, बढ्दो अकर्मण्यता र आत्मकेन्द्रित तथा अतिवृत्तिवादी प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरणलाई बल पु¥यायो । व्यवस्थित राज्यप्रणालीको सुरुआतसँगै कर्मचारीतन्त्र राज्यव्यवस्थाको निर्विकल्प संयन्त्र बन्यो । कर्मचारीतन्त्रले निजामती सेवाका मूल्यको सम्वर्धन गर्दै राजनीतिक वातावरणमा काम गर्नुपर्छ, जुन आफैंमा अवसर र चुनौती दुवै हो । कर्मचारीतन्त्रका आदर्श, मूल्य र संस्कृतिको स्खलन भएपछि राजनीतीकरणका लागि बाटो खुल्यो।

निरंकुश शासन प्रणालीमा प्रशासन सधैं शासक र शक्तिको अभीष्ट पूरा गर्ने संयन्त्र हुन्छ। समय सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक मुलुक पनि प्रशासनलाई राजनीतीकरण गर्न पछि परेनन् । सन् १९७० को दशकबाट प्रशासनमाथिको राजनीतिकरण व्यवस्थित रुपमा सुरुआत भयो । सरकारको भूमिका घटाउने, कर्मचारीतन्त्रको विकल्प खोज्ने र प्रशासनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने अभियानमा मार्गरेट थेचरको नेतृत्वको सरकारले बेलायतमा निजामती र न्याय प्रशासनलाई राजनीतीकरण ग¥यो ।

नीतिज्ञानका लागि कर्मचारीको राजनीतिकरण !

निजामती सेवाको राजनीतीकरण भनेको मन्त्री र निजामती कर्मचारीबीचको सम्बन्धको आयाम हो। यसलाई नकारात्मक एवम् आग्रही अर्थमा मात्र हेरिनुहुँदैन, फराकिलो आयामबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ। यसले कर्मचारीको मन्त्रीप्रति जवाफदेहीको आयाम र सीमालाई पनि जनाउँछ। संवैधानिक रुपमा विभागीय मन्त्रालयको जवाफदेही मन्त्रीको हो भन्ने थप आयाम र स्पष्टता खोज्छ। निजामती कर्मचारी मन्त्रीप्रति जवाफदेही अधिकृतका रुपमा मात्र रहन्छन्।मन्त्री र कर्मचारीको जिम्मेवारी र जवाफदेहीप्रति राजनीतिक तथा निजामती समाजमा साझा बुझाइ छैन, जुन जरुरी छ। सरकार र निजामती सेवाको सम्बन्ध तथा निजामती सेवा र संसद एवम् संसदीय समितिको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। तर, अन्तिम जवाफदेही निर्वाचकप्रति हुनुपर्छ ।

यसरी हेर्दा कर्मचारीतन्त्रका रुप विशेषता वा स्वभावको चर्चा गर्दा जहिले राज्य र सरकारको औचित्यता देखिन्छ, त्यतीवेलादेखि नै कर्मचारीतन्त्रको वास्तविक अस्तित्व रहेको हो भनेर भन्न सकिन्छ । राज्यको उपस्थितीमा आफ्ना जनताहरुलाई सेवा प्रवाह गर्न तथा नागरिकहरुका गुनासाहरु सरकार समक्ष पुर्याइदिन एउटा संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरिन्छ , त्यो नै कर्मचारीतन्त्र हो । Max weber वाहेक कर्मचारीका किसिमहरु उल्लेख गर्ने क्रममा विभिन्न विद्धानहरुले आ–आफ्नै मत अभिमत दिएको पाइन्छ । F.M. Marx ले कर्मचारीतन्त्र अभिभावक कर्मचारीतन्त्र (Guardian Bureaucracy), जातीय कर्मचारीतन्त्र (Caste Bureaucracy), संरक्षक कर्मचारीतन्त्र (Patronage Bureaucracy) बताएका छन् त्यस्तै MarleFensodeले कर्मचारीतन्त्रलाई प्रतिनिधिमुलक (Representative), दलराज्य (Party-State), सैनिक प्राधान्य (Military Dominated), शासक निर्देशित (Ruler Dominated) र शासक (Ruling) गरि ५ प्रकारमा विभाजन गरेका छन् । त्यस्तै F.W.Willoughyले कर्मचारीतन्त्रलाई कुलिनतन्त्रीय कर्मचारीतन्त्र (Aristocratic Bureaucracy), प्रजातान्त्रिक कर्मचारीतन्त्र (Democratic Bureaucracy) तथा अड्डातन्त्रीय कर्मचारीतन्त्र (Bureaucratic Bureaucracy) गरि ३ वटा वर्गमा विभाजन गरेका छन् । यसरी हेर्दा कर्मचारीतन्त्रलाई सवैंले आ–आफ्नै तरिकाले वर्ग विश्लेषण गरेता पनि कर्मचारीतन्त्र आफ्नै गुण विशेषताले चलिररहेको हुन्छ ।

म्याक्सवेवरले जतिसुकै कर्मचारीको आर्दश स्वभावलाई वकालत गरेपनि कर्मचारीतन्त्रप्रतिको आम धारणा सकारात्मक हुन सकिरहेको छैन । कर्मचारीतन्त्र विसंगती विकृतीबाट मुृक्त हुन सकिरहेको छैन । कर्मचारी भित्रको प्रकृयामुखी पद्धती, गैर जिम्मेवार चरित्र, सामन्ती भ्रष्ट संस्कार एवं प्रवृत्तीका कारण हलचल मच्चिएको छ । हाल आएर कर्मचारीतन्त्रको बिकल्प पनि खोज्न थालिएको छ । मानिसका स्वभावहरु भिन्न भिन्नै हुने गर्दछन र प्रवृत्ति पनि । कर्मचारीतन्त्र Fully Rationality हुन सक्तैन र कर्मचारीतन्त्रमा छनौट भएर आउने सवैं व्यक्तिहरुमा क्षमता एवं प्राविधिक गुण हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिदैन । Field को Actual analysis गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रको आदशपर्न र काम गराईपनमा धेरै भिन्नता छ । Catch-22, Red Tapism, Buck Passing, Iron cage जस्ता लान्छना लागिरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्र शासकिय सोचबाट ग्रस्त रहने गरेको छ । यो तन्त्र जनता प्रति उतरदायी होइन आफ्नो नेतृत्व प्रति उतरदायी हुने गरेको छ । वेवरले जति सुकै तटस्थताको परिकल्पना गरेपनि कर्मचारीतन्त्र वास्तवमै स्वभावैले तटस्थ हुन सक्तैन किनभने वर्तमान समयमा कर्मचारीतन्त्रले गरिब निमुखा पछिडिएका वर्ग, दलित, महिला वर्गको उत्थानको लागि विशेष निर्णयहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । जागिरको लागि जागिर खाने पद्धतीले गर्दा कर्मचारीतन्त्रले धेरै आरोपहरु खेप्नु परेको छ । कार्यालयमा अनावश्यक गफ गर्ने, काम पन्छाउने, प्रकृयामा धेरै लामो समय गराउने, भ्रष्ट मनोबृत्ती, सेवाग्राहीसंग भन्दा हाकिमसंग उत्तरदायी हुने, गुटबन्दी गर्ने, अनावश्यक राजनीतिक प्रभाव वढाउने, पारदर्शी निर्णय गर्न नरुचाउने, हाकिममुखी शैली बनाउने, जनताको लागि भन्दा आफ्नो लागि लाभहरु सोच्ने, सुट पाइन्ट लगाएका व्यक्तिहरु र साधारण जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने तौरतरिका फरक गर्ने, अपारदर्शी निर्णय गर्ने आदी कारणले गर्दा कर्मचारीतन्त्र Bureauromeniaरोगले ग्रसित छ भन्ने सुनिन्छ। कर्मचारीहरुमा काम गर्ने शैली प्रवत्तीले गर्दा पनि यस्ता कारणहरु भइरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रमा आफन्तवाद, चाकरीवाद, चाप्लुसीवाद र फरियावादको समिश्रणले गर्दा आलोचनाहरु तिव्र रुपमा बढिरहेका छन् ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रको विश्लेषण गर्दा साच्चिकै कर्मचारीतन्त्रको सुधार गर्ने हो भने उच्च व्यवस्थापकहरु समयानुकुल सुधार हुदै जानुपर्छ । अझ भन्नुपर्दा संक्रमणकालिन राज्य व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्र माथी जताततैबाट प्रहार हुने गरेको तितो यथार्थ त छदैछ । तर पनि कर्मचारीतन्त्रको वर्तमान छविलाई सुधार गर्नको लागि निकै  प्रयासहरु गर्नुपर्ने आवश्यकताहरु देखिन्छ । बर्तमान अवस्थामा सुधारको लागि जटिल परिस्थिती भएतापनि यस भित्रका संरचनागत सुधारहरुमा क्रमशः जनताप्रति उत्तरदायी हुने खालको व्यवस्था लागु गरिनुपर्छ । नेपालमा बेलायती र अमेरिकन मोडेलको कर्मचारीतन्त्रको Mix Model छ । छिमेकी देश भारतमै हेर्ने हो भने पनि कर्मचारीतन्त्रको प्रभावकारिता नेपालको भन्दा कैयौ गुणा व्यवसायिकतामुखी रहेको पाइन्छ । कर्मचारीतन्त्रको छवि उच्च बनाउनको लागि प्रशासनलाई राजनीति भन्दा टाढा राख्न नसकेतापनि नीतिगत सेवाप्रवाहमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । न्युजिल्याण्डको सेवा प्रवाहलाई हेरेपनि हुन्छ, त्याहाँ राजनीतिले नागरिकहरुलाई दिनुपर्ने सेवा प्रवाहका मोडेलहरु कर्मचारीतन्त्रलाई तोकिदिन्छ भने कर्मचारीतन्त्रले स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्दछन् । वास्तवमा भन्ने हो भने सार्वजनिक प्रशासन अर्थात कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिको सीमारेखा प्रष्ट हुनैपर्छ । एउटै सिक्काका दुइवटा पाटा हुन भनेर भनेतापनि कार्यविधीमा सीमा नतोकेसम्म कर्मचारीतन्त्र चेपुवामा परिरहन्छ । राजनीतिको काम नीति निर्माण गर्ने हो भने प्रशासनको काम नीति कार्यान्वयन गर्ने हो । तर वर्तमान अवस्थामा F.W.willoughyले भने झै राजनीतिज्ञहरुमा प्राविधिक ज्ञानको कमी हुने भएकाले कर्मचारीले नीति तर्जुमा गर्दा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालमा ठिक उल्टो भइरहेको पाइन्छ किनभने नीति तर्जुमा गर्दा कर्मचारीतन्त्रले सल्लाहकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा प्रत्यक्ष सलंग्न हुनुपर्ने वाध्यता रहेको छ । यस वाहेक नेपालको सन्दर्भमा भौगोलिक जटिलता पूर्वाधारको कम बिकासका कारणले गर्दा सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा  समस्याहरु आउने पक्कै गर्दछन् तर यस्तो भनेर पन्छाउन मिल्दैन पनि ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रको वास्तविक सुधार नै गर्ने हो भने सवैभन्दा पहिला राजनीतिज्ञहरुले प्रतिवद्धता सहित कर्मचारीतन्त्रलाई काम गर्न स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ, राजनीति र प्रशासनको स्पष्ट सीमा हुनुपर्छ । दोस्रोमा हाल विद्यमान सहसचिववाट सचिवमा बढुवा गर्दा दलको कोटा प्रणालीलाई अन्त्य गरिनुपर्छ जसले गर्दा बढुवामा सहयोग गर्ने उपर निर्लज्जापूर्ण तरिकाले उत्तरदायी बन्नुपर्ने अवस्था हटेर जान्छ । तेस्रोमा विद्यमान कर्मचारीहरुको दलगत ट्रेड युनियनहरुको सुधार गर्नुपर्छ । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार नै एक आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनु जरुरी छ जसले गर्दा सरकारसंग सामुहिक सौदावाजी गर्न सहयोग गर्छ नै । अनि अरु कर्मचारीतन्त्रको सुधारको पक्षलाई विश्लेषण गर्दा बर्तमान कर्मचारीतन्त्रको पदसोपान संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्छ । अनावश्यक पदहरु हटाई Right sizing मा ल्याउनुपर्दछ । तहगत प्रणालीमा लिदा उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै अधिकृतमुखी उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रको विकास गरिनुपर्छ । अधिकृत भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरु करारमा भर्ना गर्ने प्रणाली र संयन्त्रको स्थापना गरिनुपर्छ । कार्यालय प्रमुखहरु छनौट गर्दा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रणाली लागु गरिनुपर्छ । कुनै पनि कार्यालयको कार्यालय प्रमुख हुनलाई उसले आफ्नो कार्यकालमा गर्ने व्यक्तिगत कार्ययोजना प्रस्ताव वनाई उत्कृष्टलाई मात्र कार्यालय प्रमुखमा छनौट गर्ने प्रणाली लागु गरिनुपर्छ । कार्यालय प्रमुखलाई तलव वाहेक अन्य Incentive को व्यवस्था गर्ने यदी कार्ययोजना बमोजिम कार्य नगरेमा तलव पनि कट्टा गर्न सक्ने प्रावधान हुनुपर्दछ । सम्पूर्ण कार्यालयहरुलाई आधुनिक सेवाग्राही मैत्री कार्यालयमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले भौतिक पुर्वाधारहरु अविलम्व बनाउनुपर्छ । कार्यालयमा हातेलेखनको कार्यलाई पूर्ण रुपमा रोकी प्रविधिमैत्री कार्यालय बनाउनुपर्छ । दर्ता चलानी देखि लिएर कामकाजहरु सवैं कम्प्युटरकृत गरिने व्यवस्था लागु गरिनुपर्छ । त्यसको लागि सवैं कर्मचारीहरुले अनिवार्य कम्प्युटर तालिम लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपालको बर्तमान कार्यालयको समय उपुयक्र्त छैन । १० वजे देखि ५ वजे सम्म मात्र कार्यालय खोल्ने व्यवस्थालाई विस्थापन गरि विहान ७ वजे देखि साँझ ६ वजे सम्म कार्यालय खोल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । एक जना कर्मचारीले कम्तीमा दिनमा ८ घण्टा काम गर्ने समायावधी भएता पनि त्यस भन्दा बाहेक काम गर्दा प्रतिघण्टाको दरले अतिरिक्त भत्ता दिई काम गराउन सकिन्छ । प्रत्येक कार्यालयमा CCTV जडान गरिनुपर्छ । सेवा प्रवाह वढी हुने कार्यालयहरुमा Digital Token with counter desk service system लागु गरिनुपर्छ । काम नै नहुने संगठनको पुन संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गराई एकै स्थानमा गाभ्नुपर्छ । भौगोलिक विकटताका कारण सेवाग्राही कार्यालयमा आइ कामकाज गराउन सेवाग्राहीले बढी आर्थिक व्ययभार गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले पुनः यस बारे संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गराई हालका इलाका सेवा कार्यालयहरु बाहेकका अन्य कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन सहित सेवाकेन्द्र वनाई कार्य सम्पादन गरिनुपर्छ । बर्तमान सरुवा वढुवा प्रणालीले बैज्ञानिकता बोकेको छैन । राजनीतिज्ञको अभिष्ट पुरा गर्ने र ट्रेड युनियन (Trade Union) तथा केहि कर्मचारीको कमाई खाने भाडो बनेको छ यो । कसैलाई भनसुन नै नगरि सरुवा नहुने प्रचलन बढीरहेको छ । तसर्थ यसको लागि बैज्ञानिक प्रणाली अवलम्वन गरिनु जरुरी छ । त्यसको लागि हालको निजामती सेवामा रहेका नेपाल प्रशासन, ईन्जिनियरिङ्ग लगायतका सवैं सेवालाई मन्त्रालय अन्तर्गतका सेवाहरुमा बदल्नु जरुरी छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम सरुवा गर्ने मन्त्रालयको रुपमा चिनिएको वर्तमान सन्दर्भमा सवैं मन्त्रालयमा सवैं सेवालाई त्यही मन्त्रालयकै सेवामा रुपान्तरण गर्दा कार्य विशिष्टिकरण हुन्छ । नेपाल वाहेकका देशमा यस्तो प्रणाली अवलम्वन गरिएको छ । लोकसेवावाट छनौट गर्दा पनि त्यसै अनुरुप शुरुमै छनौट गरिनुपर्छ । जस्तो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पदपुर्ति गर्दा गृह सेवा, स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पदपुर्ति गर्दा स्थानीय विकास सेवा राख्ने । यस्तो गर्दा सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नु पर्दैन । अन्तर मन्त्रालय सरुवा बढुवा गर्दा सह सचिव भन्दा माथीको तहको मात्र गर्ने व्यवस्था गरि निश्चित Indicator सहितको प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । यती गर्न सकिएन भने पनि निश्चित कार्यविधि बनाई Batch Promotion, Batch Transfer system लागु गर्न सकिन्छ ।  त्यस्तै हाल भइरहेको सरकारी घुम्ती सेवाप्रवाहलाई अझ प्रभावकारी वनाउनुपर्छ । Door to Door Service को अवधारणा संगैं आएको घुम्ती सेवालाई कम्तीमा नेपाल भरका प्रत्येक वडामा कम्तीमा १५ दिनको व्यवस्थित अस्थायी कार्यालय खोली जनतालाई दिनुपर्ने आधारभुत सेवाहरु मालपोत, नागरिकता, आदी सेवा प्रवाह गरिनुपर्छ । यस वाहेक सवैं भन्दा पहिले सरकारले शुरु गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सवैं परिवारका सदस्यहरुको विवरणहरुको डाटाबेश (Database) तयार गरि कोड नं.(Code No.) वितरण गर्ने व्यवस्था यथासक्य चाँडो गर्नुपर्छ जसवाट आफ्ना नागरिकको अवस्थाको वारेमा राज्यलाई ज्ञान हुन्छ नै र अर्को तर्फ सेवा प्रवाह गर्दा सरल तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।