निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जारी गरेको आचारसंहिता २०७८ ले उम्मेदवार हुन चाहने जनप्रतिनिधिहरुमा अन्यौलता पैदा गरेको छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, सरकारी अधिकारीदेखि मतदातासमेतलाई लागू लागू हुने गरी बनाइएका आचारसंहिताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको आचारसंहिताको दफा ३६ मा ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्नुअघि नै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ । आचारसंहिताको सो प्रावधानविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि चैत ८ मा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश समेत जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको अवको फैसला के हुने हो भन्ने कुराले उम्मेदवारी दिनका लागि अन्यौलता उत्पन्न गराएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८७ को उपधारा १ (ङ) र धारा १७८ को उपधारा १ (च) मा संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यको योग्यतामा लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । तर स्थानीय तहको हकमा भने संविधान मौन रहेको देखिन्छ ।

यी सबै विषयमा सर्बोच्च अदालतको व्याख्या महत्वपूर्ण हुनेछ । संघीय सांसद, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य र प्रदेशमन्त्री कसैले पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनका लागि राजीनामा दिनका लागि लाभको पद भित्र राखिएको छैन । त्यसो हुँदा संघीय सांसद, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य कसैले पनि पद बहाल भएकै अवस्थामा पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्ने अवस्था संविधानले दिएको छ । तरm संविधानको प्रावधान विपरीत निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएको र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको हकमा विभेदपूर्ण अवस्था रहेको देखिएको छ । फेरि अर्को कुरा, जनप्रतिनिधिहरुले राजीनामा कसलाई बुझाउने भन्ने पनि प्रष्ट छैन । स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख दुवैले उम्मेदवारी दिने अवस्था रहेमा कसलाई राजीनामा पत्र बुझाउने अन्यौल सिर्जना भएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । संविधानले स्थानीय तह रिक्त हुने परिकल्पना पनि नगरेको जनप्रतिनिधिहरुको जिकिर छ । वैशाख ३० मा हुने निर्वाचनका लागि वैशाख ११ र १२ मा मनोनयन पत्र दर्ता गराउने मिति निर्वाचन आयोगले तोकेको छ । जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था लागू भए स्थानीय तह करिब एक महिना जनप्रतिनिधिविहीन हुने देखिन्छ । विद्यमान कानुनअनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले गर्ने काम उनिहरुको अनुपस्थितिमा अर्कोले गर्न मिल्दैन ।
बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको आचारसंहिता कहिलेदेखि लागू हुने उल्लेख पनि छैन । त्यहीमाथि आचारसंहिता संविधान विपरीत र भेदभावपूर्ण भयो भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परी सुनवाइकै क्रममा रहेको छ । आचारसंहिताको दफा ३६ अदालतमा विचाराधीन रहेको हुँदा त्यस बाहेकका प्रावधानहरु कार्यान्वयन हुन सकेमा निर्वाचनलाई स्वस्थ ,मर्यादित बनाउन सक्ने देखिन्छ । एकभन्दा बढी राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलको भातृ संगठनले एकै समयमा एकै स्थान वा मार्गमा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला गर्न नपाइने बनाइएको छ । झगडाको बीऊ नै एकैपटक एकै ठाउँमा कार्यक्रममा राखेपछि हुने गरेको छ । सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक सडकका पोल वा कुनै सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टाँस्न पाइने छैन् । जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा प्रचार प्रसारका कार्यक्रम बिहान आठ बजेदेखि साँझ सात बजेसम्म मात्र गर्न पाइनेछ । निर्वाचन प्रसार प्रचारमा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई प्रयोग गर्न समेत पाइने छैन । निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिई उम्मेदवार भएको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा उम्मेदवार भएको स्थानमा बढीमा दुई वटा दुई पांग्रे वा तीन पांग्रे वा चार पांग्रे विद्युतीय तथा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने हलुका सवारी साधन र त्यस्ता सवारी साधन नचल्ने ठाउँमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगर्दासम्म यी सबै देखाउनका लागि हुनेछ ।

राजनीतिक दलको प्रचार प्रसारको लागि आफ्नो तर्फबाट दुई जना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनुपर्ने र आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गर्न पाउनेछन् । निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि विदेशी नम्बर प्लेटको सवारी साधनलाई अनुमतिपत्र नदिइने आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचरणबारे पनि निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा उल्लेख गरेको छ । जसमा सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुनेदेखि अन्य विषय समेटिएको छ । पछिल्लो समयमा सामाजिक संजालबाट आचारसंहिता उल्लंघन हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने । निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने । सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टिकाटीप्पणी गर्न वा गराउन नहुने । कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी, गराई सामाजिक सञ्जालमा सेयर वा लाइक वा कमेन्ट गर्न वा गराउन नहुने ।

कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामाग्री कुनै स्वरुपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने । आयोगले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न रोक लगाइएको छ ।अनलाइन, वेब पेज, टिभी स्क्रोलिङ, सपिङ मलमा डिस्पे, कल सेन्टर सञ्चालन, बैंकका एटीएम काउन्टरमा सन्देश वा सडक नाटक आदि माध्यमबाट दलको वा उम्मेदवारको बारेमा कुनै प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने । कसैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस, फेसबुक मेसेन्जर, ट्विटर, भाइवर, युट्युब, इन्स्टाग्राम जस्ता विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी तथ्यहीन सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नहुने आचारसंहितामा छ । यस्लाई पालना गर्न सबै तयार हुनुपर्छ । राजनीतिक दल, उमेदवार ,संचार माध्यमदेखि सरोकार राख्ने सबै जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ । आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता कानुनभन्दा कडा भएको जनप्रतिनिधीहरु बताउँछन् । स्थानीय तह एकै दिन पनि रिक्त राख्न नपाउने परिकल्पना संबिधानले नै गरेको हुदा जनप्रतिनिधिले राजीनामा नै दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधान विपरीत छ । त्यसको सट्टा पदमा भएको व्यक्तिले सरकारी साधन र स्रोत उपयोग गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो ।