भष्ट्राचार नियन्त्रणमा सुचनाको हकले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न सक्दछ । यसैगरी नागरिक समाजको भूमिका सक्रिय भएको खण्डमा सरकारलाई गलत क्रियाकलाप गर्नबाट रोक्न र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनमा मद्दत पुग्न सक्दछ । लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक हुन्छन् । सही निर्णय गर्न जनतालाई सही सूचना चाहिन्छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरु सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्दछ । त्यसैले सार्वजनिक निकायका निर्णय, कामकारवाही, बजेट इत्यादि सम्पूर्ण सूचना जनताले पाउनुपर्छ । यही मान्यता अनुसार सूचनाको हकको प्रचलन सुरु भएको हो । सूचना माग्ने र दिनुपर्ने अधिकार नै सूचनाको हक हो ।

प्रत्येक व्यक्तिसँग विचार स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ । बिना कुनै हस्तक्षेप मत वा विचार मान्ने, राखे वा ग्रहण गर्ने र कुनै सीमाको बन्देजबिना कुनै पनि माध्यमद्वारा सूचना र विचार खोज्ने, पाउने र फैलाउने अधिकार सुचनाको अधिकार हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सुचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानूनबमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सुचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भनी सुचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ ।

सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले गरेको सूचनाको हकको परिभाषा दफा २ को (ङ) ले सुचनाको हकको परिभाषा गरेको छ । जस अनुसार ‘सूचनाको हक’ भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारवाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तै लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भैरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ भनेको छ ।

पारदर्शिताको लागि, जवाफदेहीपनको बोधका लागी, भ्रष्टाचारको गुन्जायसमा कमी ढीलासुस्ती आलटाल प्रवृत्तिमा कमीको लागि सुचनाको हक प्रभावकारी भुमिका खेल्न सक्दछ । सुचनाको हकको कुरा गर्दा संवेदनशील सूचनाको संरक्षण र प्रत्येक नागरिकको सूचनामा
सरल र सहज पहुँच हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकुल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उदेश्यले सुचनाको हक सम्बन्धि ऐनको ल्याईएको भएतापनि पुर्ण कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने देखिन्छ ।

जवाफदेहिता तथा पारदर्शितालाई जनतन्त्रको मूल आधार मानिन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले नेपालमा पनि सार्वजनिक निकायको परिभाषाभित्र सरकारी कार्यालय मात्र नभएर राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन, गैरसरकारी संघ–संस्थान एवं प्रतिष्ठानहरूलाई राखेको छ । कानुनबमोजिम त नागरिकले मागेको सूचना दिन उपरोक्त संघसंस्थाहरू बाध्य छन् तर व्यावहारिक रूपमा भने त्यस्तो देखिएको छैन । खास गरिकन राजनीतिक दलहरूको बारेमा सूचना हासिल गर्नु निकै कठिन छ ।
विगत लामो समयदेखि सार्वजनिक खर्च तथा आम्दानीका क्रियाकलापमा संलग्न पदाधिकारीहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जिम्मेवार नभएकोले आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेन । समयमै खर्च भएन भन्ने गुनासो रहँदै आएको छ । समय समयमा भएका बजेट तथा आर्थिक कार्यविधि परिवर्तन एवं खर्च प्रक्रियाको सरलीरकरणका काम भएपनि वित्तीय जिम्मेवारीमा उदासिनताले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । शासन प्रणालीमा भएको परिवर्तनले बजेट अभ्यास तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनलाई आमूल परिवर्तन गर्नपुग्यो तर पनि वित्तीय जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको अवस्था त्यसपछि पनि एकदमै कमजोर देखिएको छ ।

सार्वजनिक वित्तीय क्रियाकलापको उत्तरदायित्व विवेचकका रूपमा रहेको महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, संगठित संस्थाको वित्तीय अवस्थामा आमूल सुधार गर्नुपर्नेतर्फ सन्देश दिएको थियो । बेरुजुलाई जवाफदेहिताको प्रमुख सूचक मान्दा प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु छ सय ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५७ औँ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष कुल ५१ खर्बको लेखापरीक्षण गरिएकोमा संघीय निकायहरूको ४.०५ जिल्ला समन्वय समितितर्फ २.७७ प्रतिशत, प्रदेश मन्त्रालयहरूमा ४.३३ प्रतिशत, स्थानीय तहहरूमा ५.१५ प्रतिशत र अन्य एक्स्ट्राबजेटरी निकायमा ११.९५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो । हालै प्रस्तुत भएको ५८ औँ प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारको आर्थिक कारोबारमा ४४ अर्ब (२.८६ प्रतिशत), प्रदेशमा छ अर्ब (२.७४ प्रतिशत), स्थानीय तहमा ४० अर्ब (५ प्रतिशत) र संगठित संस्थामा १३ अर्ब (७.७४ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदनले जिम्मेवारी, प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण र अनुशासनका धेरै नीतिगत पक्षमा रहेका कमजोरीमाथि पनि प्रकाश पारेको छ ।

बेरुजु मात्र वित्तीय जवाफदेहिताको सूचक होइन, यसले खर्च निकायको वित्तीय कारोबारको स्तरलाई मात्र देखाउँछ, यसबाहेक पनि समष्टिगत तहका बजेटरी अनुशासन, विनियोजन सिद्धान्त, विनियोजन न्याय र समष्टिगत उपलब्धिको स्तरले वित्तीय जवाफदेहितालाई देखाइरहेको हुन्छ । तर बेरुजुलाई नै प्रमुख सूचक मान्दा यसले आर्थिक अनुशासनमा ठूलो खाडल देखाउँछ । सरकारी निकायमा पनि खर्चको गुणस्तर बढ्न सकेको छैन तर संगठित संस्था, संस्थान, समिति जस्ता एक्स्ट्रा बजेटरी निकायमा बेरुजुको आयतन निकै भयावह छ । दृष्टान्तका लागि गत आर्थिक वर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुल बजेट २२ अर्ब थियो भने उसको क्युमुलेटिभ बेरुजु २८ अर्ब थियो । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । यसले वित्तीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पक्षमा संगठित संस्थाहरू निकै कमजोर छन् भन्ने बताएको छ ता कि यस्ता निकाय झनै विशिष्टीकृत र कार्यकुशल हुनुपर्ने थियो ।

दशकअघिदेखि सार्वजनिक क्रियाकलापमा समष्टिगत तथा संगठन तहको आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि कार्यविधि कानुन भएर मात्र पुग्दैन, जवाफदेहिता कानुन पनि चाहिन्छ भन्ने बहस चेल्दै आएको थियो । बजेट समीक्षा एवं स्वतन्त्र विश्लेषणमा वित्तीय जवाफदेहिता कानुनले पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको थियो । त्यसो हुँदा जवाफदेहिताको घेरामा मन्त्री, सचिव, कार्यालय प्रमुख र आर्थिक कारोबारमा संलग्न लेखा समूहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारीको बोध गराउन सकिन्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो ।

राजनीतिक कार्यकारीले सही भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको बुझाइ थियो र केही हदमा यो सही थियो । राजनीतिक कार्यकारिणी र प्रशासकीय पदाधिकारीबीच जिम्मेवारी सन्तुलन आवश्यक थियो । एक्स्ट्रा बजेटरी निकायको नेतृत्व राजनीतिक आस्थाका आधारमा चयन हुने भएकाले लेखा उत्तरदायी अधिकृत विभागीय सचिवप्रति जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति थियो । यस्ता आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र यसलाई विस्तृत व्याख्या गर्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली–२०७७ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यी दुवै कानुन कार्यान्वयनमा आएको भर्खरै भएकोले समीक्षा गर्ने समय भइसकको छैन । तर कानुनलाई सुरुदेखि नै आशयअनुरूप कार्यान्वयन गर्न नसकिएमा भविष्यमा खासै उपलब्धि देखिँदैन र सरकार आलोचित हुने मात्र होइन, समग्र वित्तीय अनुशासनप्रति पनि प्रश्न उठ्ने गर्दछ ।

मुलुक संघीय पद्धतिमा गएपछि ७५३ स्थानीय तहमा नजिकको सरकारको कार्यसम्पादन हुन थाल्यो र ५ वर्षको समय पनि बित्न थालेको छ । यस समयमा स्थानीय सरकार कति जवाफदेही र उत्तरदायी देखिए त भन्ने विषय एउटा खोजको विषय पक्कै हो । घरदैलो सेवा प्रवाह, समस्याको तीव्र समाधान, आर्थिक पारदर्शिता, सुचना प्रविधिको प्रयोग, आधुनिक पद्धतिको अबलम्बन, नागरिक सन्तुष्टि मापन, द्रुत विकास लगायतका थुप्रै विषयलाई जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको सुचक बनाएर मापन गर्न सकिन्छ र नतिजाको पनि आँकलन गर्न सकिन्छ । जसबाट संघीयताक सफल अभ्यासको नतिजा पत्ता लाग्न सक्छ ।

स्थानीय तह कसरी जवाफदेहिता निर्वाहका सरल संयन्त्र हुन् भन्ने सन्दर्भमा केही कुराहरु स्पष्ट देख्न सकिन्छ । जस्तो कि यी निकाय स्थानीय जनतासँग निकै नजिकमा रहन्छन्, जनताका भावना सजिलै टिप्न सक्छन्, स्रोत साधनको अभ्यास घर आँगनमा हुन्छ, जसले कर र सेवाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापना गर्छ, विनियोजन÷साधन परिचालन दक्षता सिद्ध गर्न सजिलो हुन्छ, व्यवास्थापन÷कार्यक्रम लागत कम हुन्छ, यी स्वयंम जवाफदेहिता माापनको स्थानीय संयन्त्र हुन् र स्थानीय सरोकारप्रति शीघ्र प्रतिक्रिया दिई स्थानीय जनताको माया बटुल्न सक्दछन् ।

अर्को कोणबाट हेर्दा स्थानीय तह लोकतन्त्र वितरणलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने संस्थागत संयन्त्र हुन् । यी तहको प्रभावकारितामा नै लोकतन्त्र घर आँगनमा पुग्ने गर्दछ । सर्वसाधारणका लागि लोकतन्त्र भनेको स्थानीय आवश्यकताका सेवाहरु सजिलो, सरल र समयमै पाउनु हो । यिनीहरु स्थानीय महत्वका नागरिक सेवा वितरण गर्दछन्, यस कार्यमा संवेदनशील हुन्छन् र नागरिक सुखदुखमा साथ पनि दिन्छन् । यिनीहरुले दिने सेवा र सरोकार राख्ने विषय, त्यसले पार्ने असर र त्यसको प्राविधिक र आर्थिक आधार तुलनात्मक रुपमा सानो हुन्छ, जसका कारण कार्यकुशल रुपमा जनताको मन जित्न सफल हुन्छन् । स्थानीय सेवा वितरणमार्फत लोकतन्त्रको लाभांश घर आँगनमा पु¥याउनु नै स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो, यसैका लागि स्थानीय तहको गठन गरिएको हो ।

अहिले पालिकाहरु सम्पत्ति कर, सवारी कर, मनोरञ्जन कर, वातावरण कर, विज्ञापन कर र कृषि कर राजस्व परिचालन गर्न र विभिन्न सेवाशुल्क निर्धारण÷असुल गर्न सक्षम छन् । विभाज्यकोषबाट प्रदेश तथा संघबाट आफना हिस्साको कर तथा शुल्क लिन सक्छन् भने वित्तीय समानीकरण लगायत चार अनुदान पनि लिन सक्छन् । यी स्रोत संलग्न गरी बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तय गरी स्थानीय जनताको आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । कार्यक्रम तथा स्रोत अभ्यासको रेखदेख र नियन्त्रण स्थानीय तहबाटै हुन्छ । त्यसको हर हिसाब पनि स्थानीय सभामा फरफारक हुन्छ । नागरिक तहबाट जवाफदेहिता मापनका नयाँ विधिहरु जस्तो कि सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, तेस्रो पक्ष अनुगमन, सार्वजनिक सम्वाद, नागरिक समाज तथा विज्ञ समूहबाट मूल्यांकन अनुगमन हुने गर्दछ । कार्य मुकाममा नै यी काम हुने भएकाले यसको प्रक्रियाको लागत कम हुन्छ, समयको लागत पनि कम हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहहरु संघीय र प्रादेशिक तहभन्दा नागरिक विश्वासका आफ्ना संस्था हुन् । महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले परीक्षण गरेको अंकको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु देखायो, आन्तरिक लेखा परीक्षण र प्रतिवेदनको स्तर पनि कमजोर देखायो । ५८ औँ प्रतिवेदनले लेखा परीक्षणमा देखिएको समग्र बेरुजूमा कम अंक देखाए पनि आर्थिक अनुशासनमा कुनै सुधार नभएको र केही गम्भीर तथ्य उद्घाटन गरेको छ । केही पालिकाहरुमा कारोवारको ३८ प्रतिशतसम्म बेरुजू देखिएको छ । समयमा बजेट नै प्रस्तुत नगर्ने पालिकाको संख्या पनि बढेर गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमा ठूलो संख्या स्थानीय पालिकाहरुको छ । दैनिकजसो आमासञ्चारका माध्यमहरु स्थानीय तहका वेथितिहरुलाई जनसमक्ष ल्याइरहेका छन् । यस्ता तथ्यहरुहरुले राम्रो कार्यसम्पादन र वित्तीय अनुशासन भएका पालिकाहरुलाई एकै नजरले हेर्ने दृष्टिकोण विकास भएको छ ।

यी संरचनाहरू संघ र प्रदेशभन्दा बेगल स्रोत, साधन र शक्तिको अभ्यासस्थल हुनुपर्ने थियो । हरेक दृष्टिमा उम्दा र जनभावनामैत्री हुनुपथ्र्यो । अस्वस्थ्य राजनीतिभन्दा माथि विकासका व्यवस्थापक बन्नुपथ्र्यो, स्रोत साधनको अभ्यासमा स्वच्छ र मितव्ययी बन्नुपथ्र्यो, स्वायत्त शासनमा जीवन्त हुनुपथ्र्यो । सुशासन र सेवा व्यवस्थापनमा अव्वल हुनुपथ्र्यो । तर हेर्दाहेर्दै अपार उत्साह पछिको निर्वाचन परिणाम पछि पालिकाहरू आफनो पहिलो कार्यकाललाई एक वर्षपछि विदा गर्दैछन् । थोरै पालिकाहरू निक्कै राम्रा पनि देखिए तर धेरैजसो जनविश्वासबाट पर पुगेकाले राम्रो गर्नेको पनि मानमर्दन भएको छ ।