आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट हरेक काम काज सहजमात्र भएका छैनन्, कैयौं गुणा फाइदा भएको छ । मानव सभ्यता विकासले तीव्र रुपमा फड्को मार्दै जाँदा हाम्रो मौलिक पहिचानसँग सम्बन्धित पारिवारीक÷सामाजिक महत्वका गुणस्तरीय संपदाहरु लोप हुँदै गएको छन् । संरक्षणमा वेवास्ताका कारण यो अवस्था आएको हो । सरकारद्वारा देशका विभिन्न स्थानमा विशिष्ट राजनीतिक, धार्मिक, जातीय तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी महत्वका पूर्वाधार, चिजबस्तु, परम्परालगायतका कुराहरु ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्वका हिसाबले संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै आइरहेको भएपनि ती पर्याप्त छैनन् । देशका विभिन्न स्थानमा रहेका मिश्रित संस्कृति, परम्परा तथा कुनाकन्दरासम्म रहेर जिविकोपार्जन गर्दै आधुनिकतातर्फ लम्किरहेको मानव समाजद्वारा त्यागिँंदै गरेका धरोहर, चिजबस्तु र मौलिक परम्परालाई संरक्षण गर्दै उपयुक्त स्थानमा सुरक्षित नराखेको खण्डमा भावी पुस्ताका लागि आफ्नो विशिष्ट पहिचान मेटिने संभावना बढेर गएको छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकायका साथै सर्वसाधारणको ध्यान जानु जरुरी छ ।

के छन्, संरक्षित ऐतिहासिक महत्वका बिषयवस्तु ?

ईसापुर्वको गौतमबुद्धसँग सम्बन्धित पुरातात्विक विषयबस्तु, पशुपतिनाथ लगायत पौराणिक धार्मिक मन्दिर तथा धार्मिक दस्तावेजहरु, विभिन्न शासकीय पूर्वाधार, अभिलेख, भाषा र परम्पराहरु ऐतिहासिक∕पुरातात्विक खोज तथा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित पौराणिक अवशेषहरु नेपाल सरकारको संरक्षणमा रहनुकासाथै विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भइसकेका छन् । थारु, नेवार, शेर्पा, गुरुङ, मगर, किराँत, राई लिम्बुलगायत जनजातिका भाषा, परम्परा, प्रयोगमा आएका चिजवस्तुलाई पछिल्लो जातीय राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा पहिचान, संरक्षण र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि संरक्षणका कार्य हँुदै आएको पाइन्छ । सम्बन्धित जातीय बाहुलयता रहेका स्थानीय, स्थानीय सरकार र खोज तथा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित निकायको पहलमा यी कार्य भइरहेका हुन् ।

नेपालमा अवस्थित विश्वकै अग्लो चुचुरो सगरमाथालगायत ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरु लगायत प्राकृतिक∕भौगोलिक पुर्वाधार संरक्षणसहित व्यवस्थित हुन नसके पनि पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट पर्वतीय संग्राहलय मार्फत सुचना संप्रेषण गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी चितवनलगायतका राष्ट्रिय निकुन्जहरुले लोप भइसकेका, लोपोन्मुख तथा जीवितवन्यजन्तु र वनस्पतिका अवशेष सुरक्षित राख्दै वन्यजन्तु र वनस्पति संरक्षणको माध्यमबाट प्राकृतिक संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

के छन्, संरक्षणको पर्खाइमा रहेका विषयबस्तु ?

ब्राह्मण, क्षेत्री, अल्पसंख्यक, दलित जाति र मिश्रित जातजाति बसोबास रहेका स्थानमा यी जातजातिहरुबाट प्रयोगमा ल्याइएका परम्परागत कला संस्कृति, उपयोगका चिजबस्तु र भाषाहरु संरक्षणतर्फ प्रयास भएको पाइँदैन । प्रायःजसो सबै जातजाति र परम्परामा घुलमिल भइ विभिन्न स्थानमा मिश्रित रुपमा रहे बसेका कारण पनि हुनसक्छ, जनगणना र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा पहिचानका लागिबाहेक आफ्नो परम्परा र संस्कृतिलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नतिर यिनीहरु लागेको पाइँदैन । जसका कारण उनीहरुको परम्परा र उपयोगमा आएका हतियार, घरायसी सामग्री, कृषि सामग्रीको संरक्षण बिना आधिनिक पुस्तालाई आफ्नो मौलिक ऐतिहासिक संस्कृति र परम्पराहरु संकटमा छन् । जिर्णोद्धार हँुदै गरेका साझा स्थानीय र थपिंदै गरेका सामुदायिक पुर्वाधार तथा भ्युटावरसँगै संग्रहालयको स्थापना गरेर ती मौलिक संपदाको संरक्षण गर्न सकिन्छ । डिजिटल प्रोफाइलद्वारा अध्ययनका लागि आधुनिक रुप दिन सकिन्छ । मिश्रित, बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक जातीय संस्कृतिका विविध संस्कृति, कला र सिल्पी हामी र हाम्रा भावी सन्ततिसम्मका लागी संरक्षण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । अध्ययन भ्रमणको क्रममा केही स्थानमा ‘दूध र तेलको स्रोत पोका र पानीको श्रोत धारो’ भन्ने बालबालिकाबाट सुनिएझैँ समाजका हरेक तह र तप्कामा आफ्नोपन हराउँदै गएको छ । वास्तविकता पहिचानका लागि यथासंभव निकटतम् स्थानमै प्राकृतिक तथा मौलिक संपदाको परिचय दिनसक्ने जनशक्ति उत्पादनको लागि पनि संरक्षणको आवश्यकता छ । पुर्खाहरुद्वारा धर्मकर्मका नाममा सार्वजनिक उपयोगका लागि बनाइएका चौतारी, पोखरी, पाटी पौवाजस्ता पूर्वाधारमाथि सडक निर्माणका क्रममा वैकल्पिक व्यबस्था नगरी डोजर नचलाउँदा ती पूर्वाधार संरक्षण तथा दीर्घकालीन रुपमा सम्वद्र्धनसहित संरक्षित हुनेछन् भन्ने सोचको विकास गर्नु जरुरी छ । खोला तरेपछि लौरो नबिर्सौं, जुन मौलिकताको जगमा हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिको विकास भएको छ तिनलाई उपयोगमा ल्याउने अवस्था नभए पनि संरक्षण गरी सांकेतिक रुपमा पहिचान दिलाउन असम्भव छैन ।

संपदाको कसले संरक्षण गर्ने ?

प्रविधिको विकाससँगै सुविधाको खोजिमा सुविधासम्पन्न स्थानतर्फ स्थानान्तरण हँुदै गएका स्थानीय जनता गाउँ फर्केर संपदाको संरक्षणमा योगदान गर्ने संभावना नदेखिएको वर्तमान अवस्थामा रैथाने व्यक्तिसहितको समाजले नै यस्ता कार्यमा चासो राख्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय स्तरदेखि विविध शीर्षकमा कर संकलन गर्दै शासन संचालन गर्दै आइरहेका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकाररुबाट उपरोक्त विषयमा योजना निर्माण, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व निर्वाहसम्म गर्दा पनि स्थानीय जनसहभागिताबाट विशेष योगदान गर्ने संभावना रहन्छ । तर, स्थानीय तहबाट विशेष पहल हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश तथा संघीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने कुरै भएन । यसर्थः निकट समयमा सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणापूर्व सम्बन्धित पदका लागि प्रतिस्पर्धामा सहभागी उम्मेदवार र सम्बन्धित राजनीतिक दललाई लोपोन्मुख मौलिक संपदाको संरक्षण÷सवद्र्धनका साथै प्रविधिको प्रयोग र विकाससहितको रणनितिक योजना बनाउन ध्यानाकर्षण गरौं ।