नेपालमा संघीयतासहितको संविधान जारी भएको छ वर्ष व्यतीत भयो । यस अवधिमा प्रादेशिक सीमा निर्धारण र तत्कालीन स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गरी सबल एकाइका रूपमा स्थानीय सरकारको भौगोलिक क्षेत्र विस्तृत भई सरकारका तीनै तहको निर्वाचन गरी निर्वाचित सरकारहरूबाट कार्यसम्पादन भइरहेका छन् । संविधान जारी भएपछि एकात्मक प्रणालीको लामो समयदेखिको केन्द्रियतामुखी कार्य संस्कृति संविधानअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक संस्कारतर्फ क्रमशः रूपान्तर हुँदै गएको छ । यद्यपि यसको गतिमा सन्तोष मान्नुपर्ने स्थिति छैन । यी विषय मूलतः राजनीतिक आयामभित्र पर्छन् । संघीयताको राजनीतिक पाटोमा विभिन्न छलफल–प्रयास, चिन्तन–मनन्, विचार–विमर्श भएजस्तै प्राविधिक, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवाप्रवाहका बारेमा नभएकै हो । यसैगरी सरकारका तहगत निर्धारित जिम्मेवारी अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा संस्थागत व्यवस्थापन र स्वतः सञ्चालित कार्य–संस्कृतिको विकासमा थप मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । टुंगिने चरणमा पुर्यादिएको कर्मचारी समायोजनसँगै कर्मचारीको क्षमताको प्रयोग, क्षमता अभिवृद्धि उत्प्रेरणा र स्थानीयकरण गर्ने चुनौतीहरूको सामना संघीयताले गर्नै बाँकी छ । संघीयताको राजनीतिक पाटोमा विभिन्न छलफल प्रयास, चिन्तन–मनन्, विचार–विमर्श भएजस्तै प्राविधिक, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवाप्रवाहका बारेमा नभएकै हो । यसैगरी सरकारका तहगत निर्धारित जिम्मेवारीअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा संस्थागत व्यवस्थापन र स्वतः सञ्चालित कार्य–संस्कृतिको विकासमा थप मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । टुंगिने चरणमा पुर्यादिएको कर्मचारी समायोजनसँगै कर्मचारीको क्षमताको प्रयोग, क्षमता अभिवृद्धि उत्प्रेरणा र स्थानीयकरण गर्ने चुनौतीहरूको सामना संघीयताले गर्नै बाँकी छ ।

स्थानीय सरकारको क्षमता विकास हुनु भनेको पर्यावरण, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको सम्बन्धमा समस्याहरू समाधान गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सक्षम हुनु हो । क्षमता विकासका कार्यक्रमले मुख्यतः जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न मद्दत पुराउने उपकरणहरू प्रदान गर्छन् । यति मात्र होइन, क्षमता विकासको कार्यक्रममा पर्याप्त लगानी गर्नु भनेको विकासमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गर्दै स्थानीय सरकारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न सक्षम बनाउनु पनि हो । स्थानीय सरकारको पर्याप्त क्षमता विकास हुनसके मात्रै पूर्वाधारको विकास गर्दा स्थानीय माटो सुहाउँदो र स्थानीय स्रोतसाधन र सीपको उच्चतम प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । क्षमतावान स्थानीय नेतृत्व नै उपयुक्त राजस्व नीतिको अवलम्बन र न्यायोचित कर प्रणालीको स्थापना गर्न सक्षम हुन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास भएमा मात्रै स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी र नियमनकारी व्यवस्थाको निर्माण वैज्ञानिक, मौलिक र माटो सुहाउँदो हुन्छ । विकास–निर्माणका लागि बन्ने दीर्घकालीन, मध्यम र अल्पकालीन योजनाहरूसमेत वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बन्न सक्छन् । जनप्रतिनिधिहरूमा निर्णय क्षमता, मानव संसाधन परिचालन सीप, संगठनात्मक व्यवहारसम्बन्धी आधारभूत ज्ञानको अभाव पूर्ति गर्नसमेत क्षमता विकास कार्यक्रमबाट नै सम्भव हुन सक्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रियामा पहुँच सुनिश्चित भएका महिला, दलित र पछाडि परेका वर्गको व्यावहारिक र रणनीतिक आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक नीति, योजना, कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयनका लागि पनि क्षमता विकास कार्यक्रमले योगदान गर्न सक्छ । न्यायिक समितिको क्षमताका र कार्यसम्पादनले समग्र विवादहरूको निरूपणलाई मात्रै नभएर स्थानीय तहसम्म आइपुगेका अधिकारहरूको प्रयोग र कार्यान्वयनको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ । क्षमता विकासको कार्यक्रमले न्यायिक समितिको क्षमता विकासलाई सबैभन्दा धेरै सहयोग पुराउने देखिन्छ ।

आफ्नो पालिकाका लागि आवश्यक क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूको पहिचान गर्ने कार्यमा केन्द्रले घचघच्याउने भन्दा पनि स्थानीय तहहरू आफैं जागरूक हुन जरुरी हुन्छ । ज्ञानको भोक स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा नभएसम्म क्षमता विकासको कार्यक्रम सफल हुन सक्ने देखिँदैन । मागमा आधारित तालिमहरू सञ्चालन गरेर पनि स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्न सकिन्छ । त्यस्तै स्थानीय तहहरूको असल अभ्यासहरूको अवलोकनबाट समेत स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षमता विकास गर्न सक्छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा स्थानीय तहहरूमै अध्ययन स्रोत केन्द्र हुन जरुरी छ । प्रत्येक पालिकामा आधुनिक लाइब्रेरीको व्यवस्था हुनैपर्छ । लाइब्रेरीले ज्ञानको भोक जगाउन अभिप्रेरणा दिन सक्छन् । क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि विश्वविद्यालय लगायतका शैक्षिक संस्था, वित्तीय संस्थाहरू र राजनीतिक दलका स्थानीय तहका कार्यकर्ता, गैरसरकारी संस्थाहरूको समन्वय र सहभागिता फलदायी हुन सक्छ । त्यस्तै स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय तहमा विविध विषयमा ख्यातीप्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको समूह बनाएर समेत उचित सुझाव र सल्लाह लिन सक्छन् ।

स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा नै स्थापना गरेर कार्य गर्दै आएको छ । महाशाखाले हाल क्षमता विकासका विभिन्न विषयका स्रोत सामग्री निर्माण गरेर मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्ने, स्रोत व्यक्तिहरूको सूची निर्माण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ, तर आजको मितिसम्म सञ्चालन भएका क्षमता विकासका कार्यक्रम डिमान्ड बेस्डभन्दा पनि सप्लाई बेस्ड छन् । यो वर्ष सञ्चालन भएका क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नमा भन्दा कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूबीच फाटो ल्याउने कारक बनेको धेरैको ठम्याई छ । एउटै प्रशिक्षकले, जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिँदा तपाईंहरू भनेको सरकार हो, तपाईंहरूले बोलेका कुरा कर्मचारीले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने अनि कर्मचारीलाई तालिम दिँदा जनप्रतिनिधि आलाकाँचा छन्, कानुन जान्दैनन्, तपाईंहरूले ठेगान लगाउनुपर्छ भनेर सिकाउने गरेको गुनासो धेरैतिर सुनिने गरेको छ । त्यस्तै क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू केवल जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि मात्रै निर्माण गरिएका छन्, तर जबसम्म स्थानीय समुदाय र आमनागरिकलाई क्षमता विकासको अवसर प्रदान गर्न सकिँदैन तबसम्म क्षमता विकासको कार्यक्रम सधैं अधुरो र अपुरो हुन्छ । उदाहरणका लागि हरेक स्थानीय तहमा बैंकिक सेवा पुराउने सरकारी नीतिअनुसार केही समयभित्रै झन्डै प्रत्येक पालिकामा बैंकका शाखाहरू विस्तार हुँदै छन् । आमजनताको व्यावसायिक क्षमता विकास नभएसम्म सबै शाखा घाटामा जबरजस्ती चलाउनुपर्ने अवस्था आयो भने ग्रामीण भेगमा बैंकहरू कति समय टिक्लान् भन्ने प्रश्न सबैका अगाडि उभिएको छ ।

स्थानीय तहको नेतृत्वमा फराकिलो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण र सुझबुझ अनि जनताको सजग निगरानी र सहयोग भएमा मात्रै स्थानीय सरकारहरू सही मार्गमा अघि लम्किन सक्छन् । स्थानीय सरकारको पर्याप्त क्षमता विकास गर्न सकिएमा मात्रै संघीयताका लाभहरूलाई टोल टोलसम्म पुराउन सकिने हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधि मात्रै नभएर आम नागरिको क्षमता पनि समानान्तर रूपमा विकास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले विकास गरेको अवस्था पक्का नै छ । त्यसैगरी एक पालिकाले गरेका असल अभ्यासको प्रयोग अवलोकनद्धारा अर्को पालिकमा गर्ने पनि कार्यहरु भएका छन् । आफ्ना जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नको लागि पनि स्थानीय सरकार उद्धत रहको पाईन्छ । जसले गर्दा संघीयता सफलताको लागि स्थानीय तहले बलियो ग्राउण्ड तयार गरेको अवस्था छ । अबका दिनमा स्थानीय सरकारबाट सेवा लिने र गुनासो राख्ने बानी परिसकेका ती नागरिकहरुले एकात्मक शासनलाई भूलेका छन् र २०७२ सालभन्दा पहिलाको अवस्थामा फर्किन पनि पक्कै कठिन मान्ने देखिन्छ, स्थानीय सरकारको कामबाट अधिकतम सन्तुष्ट रहको अवस्थामा । त्यसैले स्थानीय सरकारको कार्यहरुको वैज्ञानिक र यथार्थपरक निरिक्षण र मुल्याङ्कन गरि एउटा आधारपत्र तय गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ ।