स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदै छ । मतदाताले उमेद्वारहरुको पक्ष वा विपक्षमा अभिमत जाहेर गर्न १६ दिन मात्रै बाकी छ । नेपाली जनताहरुले यहि बेला हो राम्रो उम्मेदवार छान्ने । यो बेलामा बहकिएर वा कुनै क्षणिक प्रलोभनमा परेर होस गुमाइयो भने पाँच वर्षसम्म पछुताउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण मुलुकको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने पार्टीमा नागरिकले अभिमत जाहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा पनि विकासका काम गरेको र केहि अधुरा रहेका कामहरुलाई सम्पन्न गर्ने पार्टीलाई मत जाहेर गर्नुपर्छ । हाम्रो देशको राजनीतिको बिडम्बना नै भन्नुपर्छ,काम गर्ने नेता र पार्टीलाई षड्यन्त्रपूर्वक हटाइन्छ । अघिल्लो पटक केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विकासका कामहरुको सुरुवात गरेको थियो र केही पूरा गर्न बाँकी नै थियो । तर, पार्टी भित्रै षड्यन्त्रको खेल सुरु भयो । दुईतिहाइ नजिकको सरकार ढालेर पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनाए । मुलुकमा अहिले त्यही गठबन्धनको सरकार छ । चुनावमा पनि नेकपा एमाले एकातिर पाच दलीय गठबन्धन अर्कोतर्फ छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दिनैपिच्छे केही न केही विकासका काम सम्पन्न गरेको थियो । तर, पाँच दलीय गठबन्धनले कुनै पनि उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । मूल्यबृद्धि,व्यापार घाटा, बेथिति र भ्रष्टाचार बढेको छ । उत्पादनको क्षेत्रमा कुनै काम गर्न सकेको छैन । गठबन्धनको सरकार जनताको लागि होइन, बाँडीचँुडी खान प्रयत्नरत छ । विकास र समृद्धिको नारा बोकेर काम गर्न अघि बढेको पार्टी नेकपा एमालेविरुद्ध काग्रेस, माओवादी, नेकपा एस भन्नेलगायतका दलहरु एकजुट भएका छन् । यी गठबन्धनकारी दलहरुले एमालेलाई सरकार चलाउन नदिनका लागि छेक्ने काम गरेका छन् । जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी एमालेविरुद्ध एकजुट भएर लागेका छन् । यस कुराको निर्णय अबको १६ दिन पछि नेपाली जनताले दिनेछन् ‘हत्केलाले सूर्यलाई छेक्दैन’ भनेर । विगतमा पनि यस्तै भागबण्डाको राजनीति गरेका दलहरु अहिले एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर भागबण्डामा सत्ता चलाएका छन् । फेरि पनि उही पुरानै विकृति दोहोरिएको छ । आफू सत्तामा पुग्नका लागि पार्टी फुटाउने, सत्ता टिकाउन सांसद खरिद बिक्री गर्ने जस्ता विकृतिहरु दोहोरिएका छन् । भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्दो छ । नागरिकहरुले आफ्नो अभिमत जाहेर गरेर भ्रष्टाचार र कुशासनलाई परास्त गर्ने सुनौलो मौका हो यो ।

राजनैतिक क्षेत्रमा विकृति मौलाएको कारण नेपालमा दशकैपिच्छे व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन हुने गरेका छन् । २०४६ सालमा नागरिकहरुको आन्दोलनपश्चात ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्था ढल्यो । त्यसले आम नागरिको जनजिवनमा कुनै तात्विक असर परेन । २०४६ पछिको बहुदलीय शासन ब्यवस्थामा चरम राजनैतिक विकृति बढ्यो । कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कुनै सुशासन कायम हुन सकेन । हरेक क्षेत्र पेशा व्यवसाय दलीयकरणबाट मुक्त हुन सकेन । नेपाली जनताले प्रजातन्त्र आएको महशुस गर्न पाएनन् । प्रजातन्त्रभित्र झनै विकृति मौलाउँदै गयो । भ्रष्टाचारहरु बढ्दै गए । सत्तामा बसेकाहरुले ठूलाठूला घोटाला गर्दै गए । लाउडा प्रकरणदेखि सुडान घोटाला सम्मका घटनाहरु भए । विगतमा जे थियो त्यही परिस्थिति दोहोरियो । व्यवस्था प्रतिको वितृष्णा बढ्दै गयो । जनतासँग विकल्प नै थिएन । त्यही पार्टी तिनै नेता र त्यही शासन प्रणाली । सरकार परिर्वतनको खेल , पार्टीहरु सत्तामा जानका लागि पार्टी फुटाउनेसम्मको खेल शुरु भयो । सत्ता समिकरणको खेलले राजनैतिक अस्थिरता बढायो ।

राजनैतिक अस्थिरतासँगै ०५२ मा माओवादी युद्ध सुरु भयो । माओवादी युद्ध आफ्नै नेता र कार्यकर्ताका लागि लुट मच्चाउनबाहेक केही थिएन । एकादुई नारा ै देखाउनका लागि थिए । लुटपाट र चन्दा असुलीमा टिकेको थियो, माओवादी युद्ध । जसले मुलुकमा झनै ठूलो गरिबी, बेरोजगारी, युवाहरुको विदेश पलायन, बेथिति र अस्थिरता ल्यायो । माओवादी युद्धकै दौरानमा राजदरवार हत्याकाण्ड भयो । जसमा राजा वीरेन्द्रका सबै सन्तानको हत्या भयो र वंश पनि विनाश भयो । राजा वीरेन्द्रपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए । ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन चलाउन मन्त्री परिष्दको अध्यक्षसमेत भए । त्यो बेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । शेरबहादुर देउवाले स्थानी निकाय भंग गरे । मुलुक स्थानीय जनप्रतिनिधिविहीन बन्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते देउवालाई हटाएर आफैले प्रत्यक्ष रुपमा शासन गर्न थाले । राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध नेपाली जनता एकजुट भए । दलहरुको नेतृत्वमा नेपाली जनताले फेरि आन्दोलन गरे । २०६२/०६३ को सालको आन्दोलनले लोकतन्त्र ल्यायो । नेकपा माओवादी पार्टी पनि शान्ति प्रक्रियामा आयो । माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएको १५ वर्ष भयो तर युद्धकालीन घाउहरु अझै आलै छन् । चन्दा नदिएको कारण गरिएको शिक्षक हत्या ।

लेखेको कारण पत्रकारको घाँटी रेटर हत्या, त्यसैगरी शिक्षकको हत्या, कयाँै श्रृंखलाबद्ध हत्या र अंगभंगहरु भए । लुटपाट र राज्य पक्षबाट भएको बलात्कारका घटनामा दोषी उपर कुनै कारवाही हुन सकेको छैन । अहिले त्यतिबेला टाउकाको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर नेतृत्वको सरकार (राज्यपक्ष) र माओवादी पार्टी विद्रोही पक्ष सत्ताका लागि घाँटी जोडेका गरेका छन् । विद्रोही पक्षको र राज्य पक्ष जे भने पनि आखिर मारिने जनता पक्ष नै हुन् । माओवाली युद्धकालमा १७ हजार मानिस भारिए । धेरै व्यक्तिहरु बेपत्ता भए । अंगभंग र घरवारविहीन भए । आमा बाबुहरु सहाराविहीन भए । छोरछोरी टुहुरा भए । श्रीमतीको सिन्दुर पुछियो । तर त्यसको जवाफदेहीता नत राज्य पक्षले नै लियो न माओवादीले । त्यसैका नाममा शान्ति मिशनहरु आए । सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगहरु बन्यो तर पीडितले न्यायको अनुभूति गरी काम गर्न सकेको छैन । आयोगमा पनि दलीय भागबण्डा भएकोले न्याय दिलाउन सकेको छैन ।

परिर्वतनको नारा दिएर गरिएको युद्धबाट परिर्वतन होइन, उही पुरानै विकृति दोहोरिन पुगेको छ । विगतमा २०५० देखि ०५८ सम्म भएका राजनैतिक विकृतिहरु फेरि दोहोरिन थालेका छन् । पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए पछि । सांसदहरुको खरिद, पदको बाडफाडको क्रम चलेको छ । यी विकृतिहरुलाई बैधानिकता दिने काम सर्वोच्च अदालतले ग¥यो ।

नेपालमा विगत ३० वर्षदेखिको शासन प्रणालीमा दलीय अभ्यासको लेखाजोखा गर्दा व्यवस्था असफल भएको निश्कर्षमा पुग्न कठीन नहोला । जुन आशा, आकांक्षा र भरोशाका साथ नेपाली जनताले पटकपटक व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलनमा गरे त्यो अहिले व्यर्थ जस्तै साबित भएको छ । राजनैतिक परिवर्तनका नाममा जनता आफै पराजित र पीडित बन्नु परेको छ । बिगतकै बेथिति, भ्रष्टाचार, र राजनीतिक अस्तव्यस्थताले मुलुक ग्रसित छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको अनुभूति आवधिक निर्वाचनमा बाहेक गर्न पाइँदैन ।