मंगलबार, कार्तिक १० २०८३

मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
  • १० कार्तिक २०८३ , मंगलबार
  • October 27 2026

दोस्रो स्थानीय निर्वाचनमा विकल्पहीन दलभित्रको वैकल्पिक नेतृत्व

दोस्रो स्थानीय निर्वाचनमा विकल्पहीन दलभित्रको वैकल्पिक नेतृत्व


  • हरिप्रसाद शर्मा
  • बैशाख १८ २०७९, आइतबार

मुलुक यतिखेर स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनको संघारमा छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा एकैसाथ निर्वाचन हुन गइरहेको छ । बहुलवादी समाजको जगमा स्थापित,बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित मुलुकमा यतिखेर स्पष्ट रुपले राजनीतिक नेतृत्व दुई ध्रुवमा धु्रवीकृत रहेको देखिन्छ ।

राप्रपासहितको एउटा धारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गरिरहेको छ भने नेकपा माओवादी, जसपा, संघिय समाजवाद सहितको सत्तासिन लगायतका बाम घटकहरुको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिइरहेको छ । राजनीतिक दलहरुमा लोकतान्त्रिक संस्कार भत्किँदै गएको छ । दलाल पुँजिवादी संस्कृतिले जरा गाडिरहेकोछ । कुन राजनीतिक दलले कस्तो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने अन्योलता राजनीतिज्ञहरुले चिर्न सकिरहेका छैनन् ।

सत्ता टिकाउनकै लागि मात्र गरिएको गठबन्धनको नेतृत्व कतै पानीको फोका हुने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । गठबन्धनका पर्खालहरु भत्किँदै गएका छन् । नातावाद र कृपावादमा तल्लिन देखिएको केन्द्रीयस्तरको गठबन्धनको नेतृत्व स्विकार गर्न नसकी कतिपय पालिका तथा वाडहरुमा बागी उम्मेदवारहरुको समेत मनोनयन दर्ता भइरहेको छ ।

एकातिर नेताहरुको मिलेमतोमा समस्या छ भने अर्कोतिर कार्यकताहरु कसलाई मतदान गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । राजनीति दिनहुँ फोहोरी बन्दै गइरहेको छ । दुर्गन्धित राजनीति सफा गर्नुपर्छ भन्ने अभियानका साथ नगर तथा महानगरहरुमा केही फरक विचारसहितको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको समेत चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनलाई आधार मान्दै,केन्द्रीय स्तरको राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्र प्रकाशन गरिसकेका छन् । घोषणापत्रहरु अध्ययन गर्दा एकअर्को दललाई आरोप प्रत्यारोप गर्न मै तल्लीन देखिन्छ । कुनै दलको घोषणापत्र आगो खाएर अंगार ओकल्ने खालको छ भने कुनै दलको घोषणापत्रले कम्मल ओढेर घिउ खाने प्रवृत्तिको उजागर गर्दछ ।

भौगोलिक विविधतासहित स्थानीय तहहरुमा रहेको बहुलवादी समाजलाई सम्बोधन गर्ने परिकल्पना सहितको प्रतिवद्धतामा राजनीतिक दलहरु चुकेका छन्। पालिकास्तरमा गरिएका प्रस्तावित घोषणाहरु अत्यन्तै महत्वकांक्षी र कपोलकल्पित देखिन्छन् ।

एकातिर नेपालमा घोषणापत्र पढेर त्यसैका आधारमा जनप्रतिनिधि चुन्ने संस्कार नै बस्न सकेको छैन भने अर्कोतिर सत्ता टिकाउनकै लागि मात्र गरिएको चुनावी तालमेल सहितको विचारहीन र सिद्धान्तहीन घोषणापत्रको कुनै औचित्य पनि देखिँदैन । यो दुर्गन्धित राजनीतिसँग आजका युवाहरु यतिखेर निकै असमञ्जसमा छन् । न उनीहरु राजनीतिबाट अलग रहन सक्छन् । न राजनीतिको नेतृत्व सम्हालेर सुधार गर्न सक्छन् ।

विकल्पहीन राजनीतिको विकल्पभित्र रुमलिनुपर्ने युवाहरुको ठुलो जमात मुलुकमा विद्यमान छ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय निर्वाचन किन र यसको औचित्य के हो ? मुलुक कस्ता समस्याहरुसँग पौँठेजोरी खेल्दै अगाडि बढिरहेको छ ? कस्तो राजनीतिक दलले समाजमा नेतृत्व गर्नुपर्दछ ? अब हामीले कस्तो फैसला गरेमा मुलुकका राजनीतिक उपलब्धिहरुको जगेर्ना गर्दै, अग्रगमनकारी विकास र समृद्धिका ढोकाहरु खुल्न सक्छन् ? इतिहासले दिएको पाठ सिक्नु छ हामीले । समाजले खोजेको जवाफ पस्कनुछ हामीले ।

स्थानीय तहको सान्दर्भिकता र औचित्यः

स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरि समुदायको शान्ती र सुरक्षाको लागि, सन्तुलित र समन्यायिक विकासका परियोजनाहरुको निर्माण र कार्यान्वयनका लागि मात्र नभएर पालिका तथा वडास्तरको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, वातावरण लगायत समग्र क्षेत्रको विकास र रुपान्तरणको लागि स्थानीय निर्वाचनको आवश्यकता हुन्छ ।

यसले स्थानीय स्तरका विकासका योजना र परियोजनाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछ । स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्दछ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध आम्दानी र खर्च विवरणको अभिलेख राख्दछ । आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्दै, विकास निर्माणमा सामुहिक सहभागिताको सुनिश्चित गर्दछ र रोजगारको सिर्जना गर्दै समृद्ध समाज निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ ।

‘बितेको ५ वर्ष यता केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल भएका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेका मौलिक हकहरु कार्यान्वयनको क्रममा छन् । हरेक पालिका र वडाहरुमा सुशासन र समृद्धिको संस्थागत जग स्थापित भएको छ ।’ नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा उध्रित गरिएको उक्त ठहरलाई आधार मान्ने हो भने मुलुकमा स्थानीय तहको औचित्य र सान्दर्भिकता आगामी दिनहरुमा समेत अपरिहार्य बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ ।

फेरिएको व्यवस्थासँगै बदलिएको राजनीतिक चरित्रः

बितेको एक दशक अघि नेपाली समाजमा युगान्तकारी परिवर्तन देखा प¥यो । सदियौंदेखि जकडिएर रहेको सामन्तवादी उत्पादन ढाँचा र राजतन्त्रात्मक चरित्र बोकेको एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै, मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । राजनीतिक स्थीरता, आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ युगको शुभारम्भ भयो ।

संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माणको लागि, सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणलाई साकार पार्ने उद्देश्यले मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन भयो । स्थानीय कार्य सञ्चालन ऐन जारी भएसँगै हरेक स्थानीय सरकारले राष्ट्रको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्कार अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने सु–अवसर प्राप्त गरे । राजनीतिक उपलब्धिका हिसावले मुलुक निकै अगाडि पुगेको हो ।

समयको गतिशीलतासँगै राजनीतिका आयामहरुमा परिवर्तन देखा पर्दै गयो । दलहरुमा दलाली सँस्कृतिले उग्ररुप लिन थाल्यो । राजनीति सत्ता, शक्ति र सत्ताकै चक्रभित्र घुम्न थाल्यो । राजनीतिक निष्ठा र नैतिकतालाई धन, दौलतको तुलोमा जोख्न थालियो र तद्अनुसार संसदिय निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भड्किलो बन्दै जान थाल्यो । संसदहरु खरिद विक्रि हुन थाले ।

सत्ता टिकाउनकै लागि मात्र गरिएका चुनावी तालमेलहरुले राजनीतिको परम्परागत सँस्कारहरु भत्किन थाले । राजैनैतिक नेतृत्वमा स्पष्ट विचारको खडेरी पर्दै गयो । नेताहरुमा इमान्दारीता र पारदर्शीताको अभाव हुँदै गयो । दलिय मतिभ्रष्टता मौलाउदै गयो । अहंकार र स्वेस्छाचारीताले जरा गाड्दै गयो । भ्रष्ट्राचार बढ्दै गयो । सुशासन अभिवृद्धि हुन सकेन ।

दलभित्र इमान्दारीता र अनुशासन कायम हुन सकेन । राजनीतिक शक्तिको आडमा कानुनको दुरुपयोग गर्दै मनखुशी निर्णय गर्ने र कर्मचारीतन्त्रसँग टकराव गर्ने प्रवृत्ति झाङ्गिदै गयो । लामो समयको संघर्ष, अथक प्रयत्न र पहलबाट हासिल भएको अग्रगामी परिवर्तनको जगेर्ना गर्दै सुशासन र समृद्धिको पहरेदार बन्नुपर्ने बेला राजनीतिक दलहरुले आँफै अस्थिरताको बिउ रोपेर हलो अड्काउने काम गरे । अन्ततः दुई तिहाइ बहुमत सहितको कम्युनिष्टको केन्द्रीय सरकार ढल्न पुग्यो ।

प्रदेश स्तरका सरकारहरु फेरीए । देशव्यापी रुपमा आएको राजनीतिक तरङ्गबाट स्थानीय पालिकाहरु समेत अछुतो रहन सकेनन् । परिणामस्वरुप तथ्याङ्कहरुले स्थानीय तहमा परिमाणात्मक उपलब्धि हासिल गरेको देखिएता पनि समाजले गुणात्मक रुपमा फड्को मार्न नसकेको तितो यथार्थ हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ ।

पछिल्लो पटक फेरिएको गठबन्धनको नयाँ सरकारसँगै अर्थमन्त्रिले नयाँ वजेटको परिकल्पना गरे । पुरानो वजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । नयाँ वजेट लामो समय सम्म संसदबाट पास हुन सकेन र मुलुकले वजेट होलिडेको सामना गर्नुप¥यो । त्यसैको परिणाम स्वरुप आज मुलुकको अर्थतन्त्र झन डामाडोल बन्दै गइरहेको तथ्य बाहिरिएको छ ।

आर्थिक परिसूचकहरु ऋणात्मक देखिन्छन् । मुलुक विदेशी ऋणले चुर्लुम्म डुवेको छ । व्यापार घाटा दिनहुँ चुलिँदो छ । महँगिले आकाश छुन थालिसक्यो । दैनिक अपभोग्य सामानहरुमा कालाबजारी र कृतिम अभावको सिर्जना भएको छ । बजार मूल्य व्यवस्थित छैन उत्पादनमा गुणस्तर छैन । अनुगमन र नियमन छैन । उत्पादन दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ । न्यायलय र प्रेस स्वतन्त्र छैन ।

शिक्षालयहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बनिरहेका छन् । युवाहरुको डरलाग्दो प्रतिभा विदेशतिर पलायन छ । राजनीतिक पृष्ठभुमि दलाली मानसिकताको वरिपरि घुमिरहेको छ । राजनीतक दलका घोषणापत्रहरुले आफ्नै नीति, व्यवस्था र उपलब्धिलाई गिज्याइरहेको आभाष हुन्छ ।

लोकतन्त्रले विर्सिएको राष्ट्रियता, शान्तिले बिर्सिएको परिवर्तन, स्वतन्त्राले विर्सिएको समानता र सामाजिक न्याय सहि अर्थमा विकास हुन सक्तैन । इमान्दारीता, पारदर्शिता, सुशासन, सामाजिक कल्याण, आर्थिक समानता, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रियता, परिवर्तन, समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने बाम लोकतान्त्रिक धारको आवश्यकता आज पनि टट्कारो रुपमा देखा परेको छ । यतिखेर हाम्रो स्थानीयले खोजको नेतृत्व पनि यही हो ।

गठबन्धन सहितको नेतृत्वः

कुनै बेला दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको दुई–दुई पटक बहुमतको सरकार सञ्चालन गरेको, आफुलाई सबैभन्दा पुरानो र प्रजातान्त्रिक शक्तिको रुपमा दाबी गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस सैद्धान्तिक दृष्टिकोणको हिसावले अरु दलभन्दा अब्बल नै मानिन्थ्यो,तर पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसले आफुलाई लोकतन्त्रको विधि र पद्धति अनुसार अनुकुलित गर्न सकेन ।

यतिखेर त झन बैचारिक रुपले स्खलित नै भएको देखिन्छ । सत्ता स्वार्थ र पुर्वाग्रही भावनाले ओतप्रोत देखिएको काङ्ग्रेस सत्ता टिकाउनकै लागि लोकतान्त्रिक सँस्कार भताभुङ्ग पार्दै अलोकतान्त्रिक साँठगाँठमा लिप्त देखिनुले नेपाली कांग्रेस भित्र दक्षिणपन्थि प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको पुष्टि हुन्छ ।

आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक किचलो र अन्तरविरोधको सामना गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको काङ्ग्रेसलाई राजनीतिको स्थापनाकालदेखी वर्गीय शत्रुको रुपमा हेर्दै र संघर्ष गर्दै आएको दलहरुसँगको साँठगाँठ पानीको फोकाजस्तै हो । यसले एकातिर संगठन धारासायी बनाउने छ भने अर्कोतिर गठबन्धन गरेका दलहरुसँग चुनाव पछि झन् तिक्तता बढ्दै जाने देखिन्छ ।

कम्युनिष्ट घटकहरुको चरित्रः

पार्टीको स्थापनाकालदेखी आँफुलाई अग्रगामी,क्रान्तिकारी र सामाजिक रुपान्तरणको पहरेदार ठान्ने नेकपा माओवादी, जसपा सहित नेकपा एमाले चोइटिएर बनेको संघिय समाजवादी लगाएतका बाम घटकहरुमा देखिएको बैचारिक स्खलनले आज उनिहरु आँफै पतनको बाटो रोजीरहेका छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

विचार र सिद्धान्तहिन राजनीतिक तालमेल संगठनको जगेर्ना होइन सत्तास्वार्थ,प्रतिशोध र पराजित मानसिकताको चित्रण मात्र हो । यसले नेपालमा विशाल र एकिकृत कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण र विस्तार हुनुपर्छ भन्दै आइरहेका केही प्राज्ञिक कम्युनिष्टहरुको बिचार र लगावलाई समेत उदाङ्गो बनाइदिएको छ ।

दुई तिहाइ बहुमत सहितको नेतृत्वदायी शक्तिका रुपमा स्थापित कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विभाजित गरेर आफ्नै बामपन्थि सरकार ढाल्दै, दक्षिणपन्थि नेतृत्वको मोर्चाभित्र आफुलाई विलय पार्दै, राजनीतिक अस्थिरताको बिउ रोप्ने, विकास र समृद्धिको अभियानलाई विफल पार्ने निर्णायक भुमिकामा रहनुले कम्युनिष्टहरु कसरी अवसरवादको पराकाष्ठाभित्र गुम्सिन पुग्छन् भन्ने कुरालाई मात्र चित्रण गर्दैन बरु यसले २० औँ शताब्दीका महान उथल पुथलले माक्र्सवादी क्रान्तिका सबै सिद्धान्त, दर्शन र राजनीतिक मान्यताहरुमाथि कसरी धमिलो छायाँ पारिदिएका थिए र त्यो सत्ताको सिंहासनमा पुग्न र टिक्नको लागि प्रयोगकर्ताले रोजेको आत्मसमर्पणवाद,अवसरवाद र विसर्जनवादकै नमूना थियो भन्ने अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्टहरुको इतिहासलाई समेत उजागर गरेको छ ।

अन्य दलहरुको अवस्था :

निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएका अरु साना, मसिना दलहरुमा बलियो जनमत छैन । स्पष्ट सैद्धान्तिक दृष्टिकोण छैन । केही चुनावी घोषणापत्र र निश्चित समय सम्मको लागि मात्र तय गरेका राजनीतिक कार्यक्रमबाट मुलुकको युगान्तकारी परिवर्तनको जगेर्ना गर्दै अग्रगामी नेतृत्वको उदय हुन नसक्ने कुरा विगतका निर्वाचन परिणामहरुले समेत देखाइसकेका छन् । एदा कता एक दुई सिट जितेर सिङ्गो मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व सम्हाल्न खोज्नु सुर्यको अगाडी टुकी बाल्ने प्रयत्न मात्रै हो ।

विकल्पहिन दलभित्रको बैकल्पिक नेतृत्व :

अन्धराष्ट्रवाद र आत्मसमर्पणवादबाट अलग गरी राष्ट्रियतालाई अधिकार सम्पन्न जनता र समृद्ध राष्ट्रको रुपमा व्याख्या गर्ने र राष्ट्रवादलाई लोकतन्त्र, समृद्धि र नेपाली जनताको भलाइका रुपमा चित्रण गर्ने गरी माक्र्सवादलाई नेपाली राजनीतिमा पुनर्जीवन दिने नेकपा एमालेको नेतृत्व यतिखेर विकल्प विनाको वैकल्पिक नेतृत्व हो ।

यो नेतृत्वले भारतिय हस्तक्षपका विरुद्ध शसक्त प्रतिरोध मात्र गरेन । नाकाबन्दीको डटेर सामना ग¥यो । चीनसँग पारवहन सम्झौता र कसीलो सम्बन्ध राख्दै, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ बनायो । संविधानप्रति असन्तुष्ट समूहहरुलाई सरकारमा समावेश गरायो ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहितको नेपालको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली सहितको दिर्घकालीन योजनामा हरेक नेपालीको खुशी र समृद्धिको सपना देख्यो । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरुमा उल्लेख्य उपब्धि हासिल गर्दै अन्तराष्ट्रको ध्यान आकर्षित गर्न सफल बन्यो ।

लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हासिल ग¥यो । जनमुखी र लोकप्रीय नीति तथा कार्यक्रम र वजेटको प्रस्तुत गर्दै आफुलाई अरुदल भन्दा अब्बल र सक्षम प्रमाणित गरेको छ । नेकपा एमाले गाइको दुधले नुहाएको सुद्ध र सफा छ भन्न त नसकिएला मात्र यति भन्न सकिन्छ कि भिजन ल्याउने कुरा, राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्नेकुरा र एक असल राजनीतिज्ञमा हुनुपर्ने गुण छ भने थोरै भएपनि नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्षभित्र देखिन्छ ।
राजनीतिज्ञको काम विकासका सपना देख्ने हो । त्यो सपनालाई गति प्रदान गर्ने प्राज्ञिक वर्गले हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारी तन्त्रको हो । अध्यक्षले गरेका केही महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णहरु सहि थिए या गलत त्यो भविष्यको इतिहासले फैसला गर्नेछ । अहिलेलाई मात्र यो भन्न सकिन्छ कि फरक राजनीतिक धारका दुई ध्रुवसहितको गठबन्धनको नेतृत्व विकास र समृद्धिको दिर्घकालीन उपाए होइन । यतिखेरको बैकल्पिक उपाय नेकपा एमाले नै हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

स्थानीय स्तरमा नेतृत्व :

स्थानीय आँठो साँझो राम्रो सँग बुझेको । स्थानीय समुदाको दुःख पिडामा मल्हमको पटि बाँध्न सक्ने । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सामाजिक स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्ने । समुदाएका नागरिकसँग परिचित । कुण्ठा, क्लेश र द्धेष नभएको । जस्तोसुकै विषम परिस्थितिको पनि सामना गर्न सक्ने, प्रतिपक्षको राजनीतिलाई सन्तुलनमा राख्दै आफ्नो संगठनलाई जिवन्तता दिन सक्ने ।
विकासका मोडलहरु बुझेको । ऐन,कानुनसँग परिचित । आर्थिक रुपले इमान्दार र मितव्ययी तथा बैचारिक रुपले प्रतिवद्ध । स्थानीय कार्य सञ्चालन ऐन अनुसार नीति नियम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्ने । हजारौं गुण भएका कर्मचारी रिजाइ काम गराउन सक्ने शैक्षिक योग्यता तथा कार्यानुभव भएको ।

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिवेश अनुकुल आफुलाई अनुकुलन गर्न सक्ने । राजनीतिलाई पेशा भन्दा पनि सेवाको रुपमा लिने । यस्तो नेतृत्व हामीले खोजेको नेतृत्व हो । नेकपा एमाले भित्र यस्तो नेतृत्व मनोनित हुन जरुरी छ ।
पार्टीभित्र गुम्सिएको खराव प्रवृत्तिलाई परास्त गर्दै सहि नेतृत्व छनोट गर्नसक्ने आँट हामीले गर्नुपर्छ । चुनाव पछि चोक चोकमा नेतालाई गाली गलौज गर्ने, यो गरेन, त्यो गरेन । यसो भएन । त्यसो भएन भन्दै हिँड्नुभन्दा अगाडि नै नेतृत्व चयन गर्ने बेलामा विचार पु¥याउनु पर्दछ । पार्टी भन्दा माथी देश हुन्छ । देशभन्दा माथि जनता हुन्छ । जनता तपाई हामी हो । निर्णय अधिकार हाम्रै हातमा छ । बालिग मताधिकारको सहि सदुपयोग गरी असल र लोकतान्त्रिक नागरिकको परिचय दिऊँ । हार्दिक शुभकामना ।
जबचष्भकपभतय२नmबष्।िअयm

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->