स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्ने दिन जति नजिकिदै छ उमेद्वारहरु विरुद्धको दुष्प्रचार पनि त्यति नै बढी रहेको छ । फेसबुक, युट्युव, टिकटक, ट्वीटर लगायतका सामाजिक संजालहरुबाट असामाजिक कार्य भइरहेको छ । सामाजिक संजालबाट ठूला पार्टीका शक्तिशाली उमेद्वारहरु बिरुद्ध दुष्प्रचार गरिएको देखिन्छ । सामाजिक संजालको प्रयोगकर्ताहरुले एकोहोरो रुपमा निराधारपूर्ण टिप्णीहरु गालीगलौज गर्ने गरिएको पाईएको छ । सामाजिक संजालबाट पार्टी र उमेद्धवारबिरुद्ध गालीगलौज र भ्रम छर्न नपाईने, निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ । तर निर्वाचन आचारसंहिताको पालना कसैले गरेको पाईदैन । निर्वाचन आयोगले पनि आचारसंहिता बिरुद्धको कार्य गरेकोमा कारवाही गरेको देखिदैन । यस पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्ना विपक्षीबिरुद्ध फेक प्रमाण बनाएर मुद्दालाई बङ्ग्याउने र मतदातामा भ्रम फिजाउन निकै प्रयत्न गरेको पाईयो । जसको शिकार काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर पदका उमेद्वार केशव स्थापित भए । उनी अघिल्लो पटक मेयर हुँदा भएको घटनालाई जोडेर दुष्प्रचार गर्ने काम भयो । रस्मीला प्रजापती नाम गरेकी महिला कर्मचारीमाथी यौनहिंसा गरेको आरोप लगाइएको थियो । जुन आरोप कहिँकतैबाट पनि प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था देखिएन । ती महिलाले आफुलाई महागरपालिकाबाट स्थापितले हटाईएको झोंकले आरोप लगाएको प्रमाणित भयो । केही दिनसम्म यो बिषय कुरा सामाजिक संजालमा छाईरह्यो । अहिले केही मथ्थर भएको छ । त्यति मात्रै नभएर नियोजित रुपमा कार्यक्रम आयोजना गरी चरित्रहत्या गर्ने काम गरियो । नगरेको कुरा गरेको र हुँदै नभएको आरोप लगाएको कारण कार्यक्रमका बक्ता केशव स्थापित उत्तेजित बनेका थिए । यो बिषयले केहि दिन राम्रै चर्चा पाएको थियो । कार्यक्रममा बिपक्षी दलका कार्यकर्ताले नियोजित रुपमा प्रश्न सोधेपछि हंगामा भएको थियो । वास्तवमा स्थापितमाथि लगाईएको आरोप महिला हिंसाको परिभाषाभित्र नपर्ने देखिन्छ । पीडित भनिएकी रस्मीला प्रजापतिको अन्तरवार्ता सुन्दा स्थापितले शारीरिक, मानसिक या अन्य कुनै किसिमको हिंसा गरेको देखिदैन । यदि हिंसा भएको अवस्था थियो भने पीडित महिला प्रहरीको गएको पनि देखिदैन । न्यायका लागि अदालत जाने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि उनी नगएको देखिन्छ । यसरी उनले जतिबेला पनि निर्वाचनको समयमा केशव स्थापित प्रदेशसभा सदस्यको उमेद्धवार भएका थिए । त्यति बेला पनि उनले स्थापितबिरुद्ध आवाज उठाएकी थिईन ।

जहिले पनि चुनावका मुखमा मात्रै यौनजन्य हिंसाको कुरा उठ्नुले नियोजित नै हो भन्ने प्रष्ट भएको देखिन्छ । पीडितलाई न्याय दिने राज्यका संयन्त्रप्रति अविश्वास गर्ने र सामाजिक संजालबाट न्याय माग्न खोज्ने कामले दिग्भ्रमित बनाएको छ । आफु पीडित भएको तर प्रहरी अदालतको न्यायलाई विश्वास नगरेको देखियो । राज्यको न्याय प्रदान गर्ने संयन्त्रलाई नै चुनौती दिएपछि कसरी न्याय पाउने । हरेक क्षेत्रमा स्थापितको पहुँच भएको कारण कानुनको दायरामा नगएको भन्ने उनको तर्क नै गलत छ । उनी त्यति सामान्य महिला पनि होईनन् जसले न्याय नपाएको अवस्था नै नहोस् । एउटा पत्रकारले जस्ले अर्काे ब्यक्तिमाथी भएको हिंसाबिरुद्ध लेख्छन् भने आफ्नो बारेमा किन लेखिनन् । मेयर भएको ब्यक्ति र सोही कार्यालयको कर्मचारी ब्यावसायीक काम हुन्छ नै । उनले आफु ब्यस्त रहेको कारण कुनै ठाउँमा भेट्न बोलाउँदैमा एउटा परिपक्क महिलालाई यौनहिंसा वा शोषण नै ग¥यो भन्ने केवल आरोप मात्रै हो । उनले एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरर्वामा भेट्नका लागि गाडी पठाएको र डा«इभरले दुई घण्टासम्म आफुलाई पर्खेर बसेको भन्नेबाहेक केहि पनि छैन । जुन कुराले यौन हिंसा भएको प्रमाणित गर्दैन । महिलाको भावनासंग जोडेर कुनै आरोप लगाउँदैमा सबै सत्य नै हुन्छन् भन्ने पनि छैन ।

यसरी अप्रमाणित बिषयबस्तु जोडतोडले उठाउँदा वास्तबिक रुपमा पीडित भएकाहरुले समेत न्याय नपाउने अवस्था आउन सक्छ । सत्य कुरा पनि झुठो बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । कसैलाई यौनहिंसा गरेको आरोप लगाउनु गम्भिर बिषय हो । यो ब्यक्तिको चरित्रसंग जोडिएको संबेदनशिल बिषय पनि हो । राजनैतिक अभिष्ट पुरा गराउन एउटा महिलालाई कति हदसम्म प्रयोग गरिदो रहेछ भन्ने कुरा यो घटनाले प्रमाणित गराएको छ । पत्रकार भईसकेको महिला यसरी कुनै दलको लागि आफ्नो ईज्जत दाउमा लगाएर प्रयोग हुनु भनेको राम्रो पनि होईन । अरु बिषयमा असन्तुष्टी होला जागिरबाट अन्यायपूर्ण निष्कासन गरिएको हुन सक्छ । तर त्यसमा यौनहिंसा ग¥यो भनेर बिषयान्तर गर्नु हुदैन । जुन कुरा पीडित भनिएकी रस्मीला प्रजापतिको अन्तरवार्ताबाटै प्रष्ट भएको छ । यसरी निर्वाचनका बेला सामाजिक संजालबाट मात्रै नभएर नेपाली मिडियाबाट पनि कसैले षडयन्त्रपूर्वक लगाएको आरोपलाई स्थान दिएको छ । निर्वाचनमा दुष्प्रचारका घटनाहरु बढीरहेका छन् । भ्रमपूर्ण र दुष्प्रचार गर्ने मनसाय राखेर सम्प्रेषण गरिएका समाचारले पाठकहरुमा अन्यौलता पैदा गर्ने देखिन्छ । जस्ले मिडियाको बिश्वसनिय माथी पनि प्रश्न उब्जाउँछ । त्यो संचारमाध्यम स्वतन्त्र मिडियाको रुपमा होइन कि दलको प्रोपगाण्डा मच्चाउने हतियार साबित हुनेछ ।