राज्यको सधैं उपेक्षामा परेको भौगोलिक क्षेत्र हो– हिमाली भेग । अत्यन्त चिसो मौसमले गर्दा त्यहाँको जीवन कष्टकरपूर्ण छ । १२ औं राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार भौगोलिक आधारमा हिमाली प्रदेशको जनसंख्या ६.०९ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार हिमाली जिल्लाहरु २१ वटा रहेका छन् ।त्यहाँ विकास निर्माणको ओझेलमा पर्दा आय आर्जनको वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन । राज्यले हिमाललाई राष्ट्रिय गौरवको रुपमा लिन्छ तर हिमाली जनताको व्यथा बुझ्दैन । हिमाली भेगमा जनताहरु आर्थिक तथा सामाजिक जोखिममा छन् । गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीले त्यहाँका बासिन्दालाई गाँजिरहेको छ । आर्थिक रुपमा सम्पन्न व्यक्तिहरु शहर झरिसके । गाँउमा भने दुःखी गरीब मात्र छन् । कृषि र पर्यटन पेशा अँगालेर जीवन गुजार्ने हिमाली जनताहरु माथि कोभिड १९ ले नराम्रो सँग थला पा¥यो । मुलुकमा नै पर्यटन क्षेत्र धरासायी बन्दा हिमाली भेग पनि अछुतो रहेन । भेंडा, च्याङ्ग्रा, याक पाल्नु त्यहाँको दैनिक हो तर अत्याधिक हिउँ पर्दा पालेका पशु चौपाया पनि कठ्याङ्ग्रिएर मर्छन् । यी व्यथाहरु सरकारले सुन्ने र हेर्ने गर्नुपर्ने हो तर सरकार राजनीतिक गोलचक्रमा नै फसिरहेको छ । सरकारको नेतृत्वगर्ने पात्रहरुले राजधानी काठमाडौं जस्तै मुलुकका अन्य भेग पनि त्यस्तै छन् भन्ने बुझ्छन् । यो नैदुर्गम भेगका जनताको गुनासो हो ।
हिमाली भेगको जनजीवनलाई स्थानीय तहको निर्वाचनसँग जोड्नु सान्दर्भिक हुन्छ । स्थानीय निकायले नयाँ जनप्रतिनिधि पाउँदा मुलुकमा समृद्धिको लहर आउने अपेक्षा जनताले राखेको हुन्छन् । हिमाली भेगका जनताले पनि स्थानीय सरकारसँग गुनासो पोख्दै कष्ठकर जीवनयापन सुधारोन्मुख गराउन चाहन्छन् । हिमाली भेगमा साधान स्रोत असीमित छन् तर, यी स्रोत साधन परिचालनको लागि योजना तथा बजेट सीमित छन् । त्यहाँको बस्तुनिष्ठ समस्यालाई बुझेर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनप्रतिनिधिले राख्नु आवश्यक छ । हिमाली जिल्लाहरुमा राम्रा अस्पताल छैनन् । भएका जिल्ला अस्पतालमा डाक्टर बस्दैनन् । यसका लागि न कुनै कार्यक्रम छन् न कुनै सुबिधा । सामान्य ज्वरो आउँदा सिटामोल पाइँदैन । गर्भवती महिलाले प्रसुति सेवा पाउन्नन् । त्यहाँ निजी क्षेत्रले स्वास्थ्यमा लगानी गर्न चाहेको पनि देखिँदैन । हिमाली बासिन्दा सडक, सञ्चार, बिजुलीलगायत सबै विकासका पूर्वाधारबाट बञ्चित छन् । बालबालिकाले राम्रोसँग पढ्न पाउँदैनन् । विद्यालय छन् तर शिक्षक विदामा बस्छन् । त्यहीँमाथि हिमाली भेगमा बाह्रै महिना पढाइ हँुदैन । जेनतेन स्कूलस्तरको पाढाइ सकेपछि त उच्च शिक्षाको लागि शहर झर्नैपर्ने बाध्यता छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप वितरणमा पुलको अभावमा काठको मुडो राखेर भ्याक्सिन ओसारेको त सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको थियो ।देखिएको तस्विरले हिमाली भेगको दर्दनाक स्थिति देखाउछ ।
हिमाली भेगका जनतालाई सरकारसँग जोडिनै गाह्रो छ । झन् सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न झनै मुश्किल छ । विपद्का घटना घट्दा राज्यको उपस्थिति ढिलो हुन्छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, एनजिओ आइएनजिओ लगायतका संघ संस्थाको भूमिका पनि सक्रिय देखिँदैन । उच्च गरिबी र अशिक्षाले गर्दा मानव बेचबिखनका घटनाहरु पनि यस भेगमा बढ्दै गएका छन् । हिमाली जिल्लामा सेवा प्रदायक कर्मचारीले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक छ । उनीहरु सकभर हिमाली जिल्लामा आउन चाँहदैनन् । बाध्यताबस आए भने विदामा बस्ने र सोर्स फोर्सबाट काजमा शहर झर्ने गर्छन् । सार्वजनिक सेवामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । नागरिकलाई अनेक बहाना बनाई रकम असुल्ने काम गरिन्छ । जनताको सामिप्यमा रहने स्थानीय सरकार सुसुप्त छ । स्थानिय योजना निर्माण र स्रोत परिचालनमा स्थानीय जनताको सहभागिता प्रायः शुन्य छ । जनता र जनप्रतिनिधि विच समन्वयताको अभाव छ । स्थानीय स्वायत्त सरकारको मूल मान्यता तथा मर्म जनप्रतिनिधिले अवलम्बन नगर्दा स्थानीय बासिन्दाले विकास निर्माणमा सहभागी हुन सकेका छैनन् । त्यसमाथि हिमाली जनतालाई सोझासाझा ठानी जनसेवकले शासकीय व्यवहार देखाउँदा सेवामा गुणस्तर खस्कँदो छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि शहर केन्द्रीत हुँदा विकासका कामहरु ओझेलमा परेका छन् । हिमाली भेगमा बजेटको अपर्याप्तता त छँदै छ, त्यहीमाथि बेरुजु पनि बढ्दो छ । जनताको जीवन उकास्ने कदम चाल्नु त परै जाओस् सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम वितरण गर्दासमेत सामान्य सुधार भएको छैन । जनताले स्थानिय कर तिर्न तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउदा उस्तै सास्ती खेप्नु पर्छ । उल्टै गरीब जनतामाथि करको दायरा बढ्दै गएको छ । राज्यले हिमाली पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकबाट राम्रै राजश्व संकलन गरेको हुन्छ तर उक्त राजश्व हिमाली भेगको विकासका लागि खर्च गरेको देखिँदैन । त्यसैले हिमाली भेगका जनताले सरकार हाम्रो अभिभावक हो, भन्ने कुराको महशुस गर्न सक्दैनन् ।
हिमाली भेगका बासिन्दाले अघि सारेका माग तथा आग्रहलाई सरकारले किन सुन्दैन भन्ने कुरा सरोकारवालाहरुको तर्क पनि आउँछ । विगतका स्थानीय सरकारको विकासका खाका योजना र लक्ष्यप्रति पहिलो ध्यान जानुपर्ने हो तर भौगोलिक विकटताको कारण देखाएर उम्कने काम भयो । हुनेखाने वर्गको पहुँचमा मात्र स्थानीय सेवा सीमित हुँदा गरीब तथा उत्पीडनमा परेको नागरिकहरु लोकतन्त्रको लाभबाट विमुख हुनुपरेको छ । युवा लक्षित विभिन्न सीपमूलक तालिम गोष्ठीहरुमा स्थानिय सरकारले युवाको सहभागी सुनिश्चित गाराएको देखिँदैन । यसमा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई सहभागी गराउन जोड दिएको पाइन्छ । यसरी हेर्दा हिमाली युवाको नाममा स्वार्थ समूह हाबी भएको पाइन्छ । शोषित उत्पीडित कमजोर वर्गको आवाज उठाउने कुनै समूह नै छैन । त्यसैले त हिमाली भेगमा राज्यको आँखा नपरेको महशुस गरिन्छ ।
हालसालै निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा विगतको जस्तो कमजोर प्रतिनिधित्व हुनुहुदैन । विशेषत हिमाली भेगमा जनप्रतिनिधिले विकासको मूख्य एजेण्डा बनाउनुपर्छ । विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने, जनता माझ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कुरामा दृढ हुनुपर्छ । हिमाली भेगको स्रोत साधनको उचित परिचालन गरी लाभ वितरणमा जनतालाई सहभागी गराउनु पर्छ । राजनीति भन्दा माथि उठेर सबै जनताको हित हुने कार्य गर्नु आवश्यक छ । युवावर्गलाई स्थानिय विकास तथा योजना निर्माणमा सहभागी गराई अपनत्व भाव जगाउनुपर्छ । उनीहरुलाई उत्पादनसँग जोड्न स्थानिय निकायले विभिन्न समयमा व्यवहारिक तालिम दिनु आवश्यक छ । युवालाई हिमाली भेगमा नै बसेर मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने वातावरण सृर्जना गर्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन लगायतका गतिविधिमा संलग्न गराउन सक्नुपर्छ । हिमाली जिल्लामा हुने कृषि उपजहरुको बजारीकरणको व्यवस्था स्थानिय सरकारले गरिदिनु पर्छ । बाटो घाटो निर्माण गरी ढुवानीको व्यवस्था मिलाई दिनुपर्छ । कृषि बिमा कार्यक्रमलाई जनता माझ लगेर त्यसको औचित्यता बारे बुझाउनु आवश्यक छ । गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जस्ता ज्वलन्त मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने र समस्या समाधानका लागी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । पर्यटकीय क्षेत्रबाट उठाइएको राजश्व हिमाली भेगको विकासका लागि नै खर्च गर्ने हो भने विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज हुने देखिन्छ । रुढिबादी अन्धविश्वास हटाउन चेतनामुलक कार्यक्रम निरन्तर गरि राख्नुपर्छ ।
स्थानिय सरकारले वितरण गर्ने सेवालाई सर्वसुलभ बनाउँदै जनताको पहुँचमा पु¥याउने र सुशासनको प्रत्याभूत गराउन सक्नुपर्छ । हिमाली भेगमा जोखिममा परेका नागरिकहरुलाई राज्यकोतर्फबाट सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । विपद्, संकटमा होस या जुनसुकै समयमा होस राज्यको उपस्थिति बाक्लो हुनुपर्छ । नागरिक समाज राजधानी केन्द्रीत नभई हिमाली भेगमा क्रियाशिल रहनु आवश्यक छ । स्थानीय निकायमा आएको बजेटको सहि परिचालन गर्नुपर्छ । हिमाली भेगको विकासका लागि नीजि क्षेत्रलाई लगानी गर्न उत्प्रेरित गराउने काम तत्काल गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानिय तीनै तहका सरकारले हिमाली जिल्लाको विकासको लागि उच्च प्रतिबद्धता र दृढ संकल्प राख्नु जरुरी छ । हिमाली भेगमा बढ्दै गएको बसाइसराइलाई रोक्न ग्रामीण वस्ती विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अभाव र असुविधाबारे विश्लेषण गरी समाधानका उपायहरु खोज्नु जरुरी छ । हिमालीवासीको उत्थानमा सरकारलेसंरक्षण गरिरहेको छ भन्ने आभाष गराउनु आवश्यक छ । जनताले आफुले भोगेको दुख, असुविधालाई राज्यसँग स्पष्ट व्यक्त गर्न सक्ने र राज्यले ती पीरमर्काको उचित सम्बोधन गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सबै जनताले राज्यबाट समानतासहितको सन्तुलित विकास भएको हेर्न चाहान्छन् । भौगोलिक विकटताका कारण विकासका गतिविधि ओझेलमा परेको हिमाली भेगलाई राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ ।हिमालीवासीमा राजनीतिक जागरण ल्याउन र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा समावेश गर्न सकियो भने विकास निर्माणका गतिविधिले चुस्तता पाउदछ । तवमात्र त्यहाँ देखिने समस्याहरु क्रमश हल हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । अन्त्यमा राज्यले आफ्नो भूभाग हेरोस् र नागरिकको संरक्षण गरोस् । यसैमा हुनेछ– मुलुक र जनता दुवैको हित ।
९८६१८९८९७९
